गत वैशाखमा औसत मूल्यवृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित थियो । वैशाख मसान्तसम्म आउँदा आयात २.४ प्रतिशत र निर्यात ३.६ प्रतिशतले घटेको छ । रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति ३९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेका यी तथ्यांकले नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा रहेको देखाउँछ । तथापि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा बैंकमा ऋण लगानीयोग्य पुँजी उल्लेख्य रूपमा रहेको, कर्जाको माग उल्लेख्य बढ्न नसकेको, बैंक/वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा असुलीमा चाप परेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धि न्यून रहँदा पनि कुल माग बढ्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको, अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जस्ता विविध पक्षबारे मुलुकमा विशेष चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्ला तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्दै गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा के कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो ? आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो मौद्रिक नीति आउला भन्ने विषय अहिले सर्वत्र जिज्ञासाका रूपमा रहेको पाइन्छ । यो लेख यही सेरोफेरोमा छ ।

कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वमा देखिएको भूराजनीतिक तनावको असरले प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । विशेषगरी विप्रेषण र भ्रमण आय (पर्यटन) मा भएको वृद्धिसँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज अवस्थामा पुगेका छन् । फलस्वरूप बजारमा तरलता बढेको छ । बैंकको आधार दर र कर्जामा लगाइएको ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । तथापि आर्थिक गतिविधिले अझै अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । सरकारको राजस्व संकलन विगत वर्षको तुलनामा सुधारोन्मुख छ । आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रयमासमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी बढ्दै जाँदा यसको शृंखलाबद्ध प्रभावबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, आन्तरिक माग वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र बिस्तारै सामान्य अवस्थामा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई आन्तरिक माग वृद्धि गर्ने रहेको छ । कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत्जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई सघाउ पुर्‍याउने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ नै मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको २०८०/८१ को प्रथम १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति लिइएकामा पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.७६ प्रतिशत कायम भएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० वैशाखमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकामा २०८० वैशाख मसान्तमा १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । पर्यटन आयमा वृद्धि भएको छ । आयात र व्यापार घाटाको आकार घटेको छ । चालु खाता बचतमा छ भने शोधनान्तर बचतमा रहन थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको उत्साहजनक सुधारले आयात धान्ने क्षमता बढेको छ । शोधनान्तर बचतमा रहन सुरु भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । 

२०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बैंक दरलाई ७.५० प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको यो नीतिगत दरमा कटौतीको प्रभावस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार ब्याजदर तथा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । आधार ब्याजदर गत वर्षको १० महिनाको अवधिमा १०.२७ प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको सो अवधिमा ८.३४ प्रतिशतमा झरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर ८.०८ प्रतिशतबाट ६.३५ प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको ब्याजदर १२.६५ प्रतिशतबाट १०.३४ प्रतिशतमा झरेको छ । 

ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अन्तरबैंक ब्याजदर पनि करिडोरको सीमाभित्र कायम हुन सकेको छ । ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । गत वर्षको १० महिनामा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ९.६६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्षको सो अवधिमा ३.०२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहनु र ब्याजदरमा पनि उल्लेख्य कमी आउनुले कर्जाको उपलब्धता सहज देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रका लागि यसले न्यून लागतको कर्जा सदुपयोगको अवसर सिर्जना गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पनि राहत पुगेको छ । सरकारले समेत न्यून ब्याजदरमा नै आन्तरिक ऋण उठाउन सम्भव भएको छ । न्यून ब्याजदरमा लिएको आन्तरिक ऋण सरकारले पुँजीगत खर्चमा सदुपयोग गर्दा निश्चय नै आर्थिक गतिविधिमा विस्तार र थप सुधार हुन जाने देखिन्छ ।

२०८०/८१ को मौद्रिक नीति र यसको आवधिक समीक्षामार्फत गरिएका वित्तीय क्षेत्र तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित अधिकांश नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् । बाँकी केही व्यवस्थासमेत आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छन्् । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग रहेको अत्यधिक तरलतालाई प्रतिफल पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्न सहज भएको छ भने ब्याजदर निश्चित सीमाभन्दा तल जाँदैन भनेर नीतिगत सुनिश्चितता प्रदान गर्न र ब्याजदर स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज भएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई केही सहजता भएको अनुमान छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन भई तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादन गरिरहेको छ । यसबाट मौद्रिक नीति बनाउँदा र समीक्षा गर्दा स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको प्राविधिक सुझाव र सल्लाह पनि प्राप्त हुन थालेको छ । यसबाट मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा अझ बढोत्तरी हुन थालेको विश्वास गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था, २०८० कार्यान्यवयनमा आएको छ । यस्तै, कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनर्निर्माणका लागि आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था, भूकम्प प्रभावितका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा–धितो अनुपात सहज बनाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छन् । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छ । कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको र ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाइएको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधिमा थप सुधार आएको अनुमान गरिएको छ । कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट साना ऋणीहरू लाभान्वित भएको विश्वास गरिएको छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । यसबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई थप अनुशासित र दिगो बनाउन सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई पनि केही हदसम्म राहत पुगेको महसुस गरिएको छ । विदेशी विनिमयअन्तर्गत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधन गरिएको छ । यसबाट विदेशबाट नेपालमा ऋण र लगानी भित्र्याउने तथा विदेशी लगानीको लेखांकन गर्ने सन्दर्भमा प्रक्रियागत झन्झट, समयावधि र दोहोरोपनामा कमी आएको छ । लेखांकन गर्न छुटेका विदेशी लगानीलाई पनि समय दिएर लेखांकन गरिदिने व्यवस्थाले निकै सहजता ल्याएको छ । विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी तालिकाअनुसार वाणिज्य बैंकबाट नै भुक्तानी हुने गरेको छ । विदेशी लगानीमा आर्जित लाभांश लैजान पनि सहजीकरण भएको छ । यसबाट नेपालमा विदेशी लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पुगेको छ ।

साथै, मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जाको माग हुने र आयात बढ्ने देखिन्छ । यसबाट राजस्व परिचालनमा केही योगदान पुग्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ । यद्यपि सवारीसाधनको अत्यधिक आयात भई विदेशी विनिमय सञ्चिति नै ज्यादा प्रभावित हुन सक्नेतर्फ चाहिँ सन्तुलित रूपमा सजग हुनु आवश्यक छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १ वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कर्जा असुलीमा सहयोग पुग्ने, सुरक्षित बहिर्गमन खोज्ने लगानीकर्ताहरूले निकास पाउने वातावरण बनेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नोक्सानी व्यवस्थाबापत राख्नुपर्ने रकममा कमी आई राहत पुगेको छ । घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट घरजग्गा व्यवसायमा आएको सुस्तीको अवस्थाबाट केही सुधार आएको अनुमान गरिएको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र मुद्रास्फीतिलाई पनि लक्षित सीमाभित्र कायम गर्न सघाउ पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति तथा परिदृश्यको गहिरो अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य हेरी मौद्रिक नीतिका उपयुक्त कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणहरू तय गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवाला वर्ग तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव संकलनको कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । सर्वप्रथम, यस प्रक्रियामा प्राप्त सुझावको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपयुक्त सुझावहरूको यथोचित सम्बोधन गरिने अनुमान छ । 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रमुख समस्या आन्तरिक मागमा कमी आउनु रहेको देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा परेको छ । आन्तरिक मागमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आर्थिक क्रियाकलाप तथा गतिविधि बढाउन र निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गर्न वर्तमान समयको आवश्यकता देखिन्छ । यसैतर्फ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने अनुमान छ । यससँगै, अर्थतन्त्रमा खुकुलो मौद्रिक नीतिको नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला कर्जामा जोड दिने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने, कर्जाको गुणस्तर खस्कन नदिने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने अनुमान छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले सुझबुझपूर्ण बाटो तय गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।