जलवायु परिवर्तन र अमेरिका- विविधा - कान्तिपुर समाचार

जलवायु परिवर्तन र अमेरिका

अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थमा स्वार्थ रहेकाहरूले जलवायु परिवर्तनबारे भ्रम छर्न अर्बौं डलर खर्चेका छन् । सन् १९९८ देखि २००५ का बीचमा एक्सनमोबिलले १ करोड ६० लाख डलर खर्च गरेको थियो ।
मैना धिताल

जलवायु परिवर्तनको बहसमा अमेरिकालाई छुटाउँदा सम्भवत: यो अपूर्ण हुन्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार रहेको अर्थमा होस् वा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलीकरणका लागि हुने लगानी र सहकार्य, अमेरिका बहसको केन्द्रबिन्दुमा रहने गरेको छ ।

तर, जलवायु परिवर्तनलाई लिएर अमेरिकी समाज र राजनीति पनि उत्तिकै ध्रुवीकृत हुने गरेको छ ।

को कति जिम्मेवार ?

सन् १८५० यता मात्रै मानवीय क्रियाकलापबाट २५ सय अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन भइसकेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी (२० प्रतिशत) अमेरिकाको योगदान रहेको कार्बन ब्रिफको एक विश्लेषणले देखाएको छ । अमेरिकाले गरेको कार्बन उत्सर्जन त्यसयता करिब ५०९ गिगा टन रहेको अनुमान छ । कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने अन्य मुलुकमा चीन (११ प्रतिशत), रुस (७ प्रतिशत) र ब्राजिल (५ प्रतिशत) छन् ।

हार्वर्ड पोलिटिकल रिभ्यु (सन् २०२०) का अनुसार, विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्— १ सय लगानीकर्ता र सरकारी स्वामित्वका पेट्रोलियम पदार्थ (फोसिल फ्युल) उत्पादक कम्पनीहरू । यिनीहरू ७० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार छन् । विश्वमा हुने कुल ३३ अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यासमध्ये अमेरिकी घरधुरीबाट ८ मेट्रिक टन निस्कन्छ ।

त्यसका बाबजुद अमेरिकाभित्रै पनि मानवीय क्रियाकलापका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको भनेर नमान्ने जमात पनि ठूलै छ । राजनीतिक रूपमा पनि जलवायु परिवर्तनका विपक्षमा ठूलै ‘लबिइङ’ हुने गरेको छ । कतिपयले गोप्य रूपमा पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । ग्रिनपिस डट ओआरजीका अनुसार, कोच ब्रदर्सले सन् १९९७ यता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञानलाई अस्वीकार गर्ने ८४ समूहलाई १० करोड अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष सहयोग गरिसकेको छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा स्वार्थ रहेकाहरूले यसको अस्वीकारोक्ति र जनमानसमा भ्रम छर्न अर्बौं डलर खर्चेका छन् । त्यसले वैकल्पिक ऊर्जालाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाएको छ । जस्तो कि, गार्डियनले २५ मार्च २०१५ मा प्रकाशित गरेको सामग्रीअनुसार सन् १९९८ देखि २००५ का बीचमा जलवायु विज्ञानविरुद्ध भ्रम छर्न एक्सनमोबिलले १ करोड ६० लाख डलर खर्च गरेको थियो । गार्डियनकै ९ अक्टोबर २०१९ को अर्को रिपोर्टअनुसार आधा दशकयता पेट्रोलियम उद्योग र राजनीतिज्ञहरूलाई जीवाश्म इन्धन बाल्दा हुने जलवायुको जोखिमबारे चेतावनी दिइँदै आएको छ । तर, फोसिल फ्युलका २० कम्पनीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्दै आएका छन् ।

ट्रम्प भर्सेज बाइडेन

अमेरिकी निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो चुनावी अभियानका क्रममा भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तन छलकपट (होक्स) हो । म यसमा भएका सबै पहललाई उल्टाउँछु ।’ नभन्दै ओभल अफिसमा भित्रिएको एक वर्षमै उनले ओबामाकालमा भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहलहरूलाई उल्टाइदिए । ट्रम्पले पेरिस सम्झौता अमेरिकाका लागि अनुचित र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै फिर्ता लिए । उनले खास गरी ओबामाकालमा भएका अधिकांश जलवायु परिवर्तनका कारक तत्त्व र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई उल्टाउने काम गरे । संघीय सरकारबाट हुने आर्थिक सहयोगलाई रोक्का गरे । अमेरिकाको थुप्रै जमिन र पानीसँग गाँसिएको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गर्ने कामलाई खुला गरे ।

इन्भाइरमेन्टल डेटा एन्ड गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (ईडीजीआई) को प्रतिवेदनअनुसार ट्रम्पले इन्भाइरमेन्टलगायत प्रोटेक्सन एजेन्सी (ईपीए) सहित थुप्रै सरकारी निकायका वेबसाइटमा राखिएका जलवायुसम्बन्धी सामग्रीहरू हटाए । ईपीएले इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट कटौती (२ अर्ब ६० करोड डलर) खेप्नुपर्‍यो । ईपीएका मात्रै दर्जनौं कार्यक्रम रद्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर स्वच्छ ऊर्जा योजना, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परवर्तन कार्यक्रम र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन सहयोगमा पर्न गयो । यस्तै, डिपार्टमेन्ट अफ एनर्जी (ऊर्जा मन्त्रालय) को बजेट पनि १ अर्ब ७० करोड डलर घटाइयो । यसले खास गरी अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रभावित बनायो । विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धानमा अमेरिका अग्रणी रहँदै आएको छ । ‘द विथड्रअल अफ द यूएस फ्रम द पेरिस एग्रिमेन्ट एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज गभर्नेन्स’ शोधपत्रका अनुसार, सन् २०१० देखि २०१६ सम्म प्रकाशित भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी झन्डै १ लाख १३ हजार ९ सय १८ शोधपत्रमध्ये ३९ हजार ९ सय २९ शोधपत्र अमेरिकाबाट पेस भएका थिए ।

तर जो बाइडेनले ओभल अफिस छिर्न नपाउँदै ट्रम्पकालीन नीतिलाई उल्टाइदिए । जलवायु परिवर्तनलाई ‘होक्स’ भन्ने ट्रम्पकालीन नीति र क्रियाकलापलाई उल्टाउँदै यसलाई उनले ‘हाम्रो समयको अनुभवजन्य खतरा’ भने । गार्डियनले २ फेब्रुअरी २०२१ मा प्रकाशित गरेको लेखअनुसार बाइडेनले लोपोन्मुख जनावर तथा तिनीहरूको बासस्थान संरक्षण गरे, उत्खननका लागि खुला गरिएको जमिनको संरक्षण गरे, हावाको गुणस्तर र कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी नियमकानुनको सबलीकरण, विज्ञानअनुसार विषालु केमिकलको नियमन, पिउने पानी र जलमार्गको संरक्षण, वातावरणीय नियमनलाई कार्यान्वयन, वातावरणको मूल्य चुकाएर उद्योगहरूलाई लाभ दिने गरी ल्याइएका नियम–कानुनहरूलाई खारेज गरेका छन् । बाइडेनले ओभल अफिस सम्हालेको पहिलो दिनमै पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुन: जोडिने घोषणा गर्दै कार्यकारी अध्यादेश जारी गरे । त्यसबाहेक ठूलो रकम जलवायुविरुद्ध लड्न छुट्याएका छन् ।

जलवायुको असर भोग्दै छ अमेरिका

जलवायु परिवर्तनको बहस हुँदा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक भनेर अमेरिकाले धेरै गाली खाँदै आएको छ । तर, पछिल्लो दशकमा जलवायुको असरबाट अमेरिका स्वयं पनि पीडित हुँदै आएको छ ।

शक्तिशाली आँधीबेहरी, भीषण आगलागी, खडेरी, दूषित हावा तथा पानी, अतिवृष्टि, तातो हावा, नदी तथा तालमा पानीको मात्रा घट्दै जानु, समुद्रको सतह बढ्नु आदि पछिल्लो समय अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका मुख्य असर हुन् । पूर्वाधार, कृषि, माछा व्यवसाय, पर्यावरणमा पनि यसको नराम्रो असर देखिन थालिसकेको छ ।

डढेलोका कारण थुप्रै वन्य जीवजन्तु र वनस्पति मासिएका छन्, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । सन् २०१८ मा मात्रै भएको क्यालिफोर्नियाको आगलागीको आर्थिक मूल्य १ सय ४८ अर्ब डलर रहेको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियालगायतका अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जुन तत्कालीन अमेरिकी जीडीपीको ०.७ प्रतिशत हुन आउँछ । उक्त वर्ष ८ हजार ५ वटा आगलागीका घटना भएका थिए । यो इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी आगलागी थियो । क्यालिफोर्निया आफैंले पनि यसबाट १ अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।

हार्वर्ड युनिभर्सिटीकै अध्ययनअनुसार, अहिले जुन दरमा विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ, त्यसले समुद्रको सतह बढेर २ अर्ब मानिसलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना छ । यसबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रले अर्बौं डलरको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । सन् २१०० अघि मात्रै बर्सेनि साढे २ लाख मानिसको ज्यान जाने अनुमान छ ।

पिउ सेन्टरले सन् २०२० मा लिएको एक सर्वेक्षणमा अधिकांश अमेरिकीले जलवायु परिवर्तनको असर आफ्नो समुदायमा देखिन थालेको र संघीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने प्रयासका लागि पर्याप्त काम गर्न नसकेको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा डेमोक्रयाट र रिपब्लिकन दुवै पार्टीको विचारधारा मान्ने सहभागीहरूलाई सामेल गरिएको थियो । डेमोक्रयाटमध्ये अत्यधिकले र रिपब्लिकनमध्ये आधाभन्दा बढी सहभागीले सरकारले बृहत् वृक्षरोपण, कार्बन उत्सर्जन घटाउने उद्यम तथा व्यापारिक कम्पनीलाई कर छुट र सवारीसाधनमा इन्धन प्रभावकारितासम्बन्धी कडा मापदण्ड ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

‘नेट जिरो’ र राजनीतिक सहकार्य

अमेरिका सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदूषणमुक्त बिजुलीलाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्यसहित लागेको छ । बाइडेनले २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित ‘नेट जिरो’ अभियान चलाएका छन् ।

हालै कंग्रेसबाट पास भएको १.२ ट्रिलियन डलरको पूर्वाधार विधेयकमा अमेरिकाले अहिलेसम्मकै ठूलो रकम जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न छुट्याएको छ । यसमध्ये १५० अर्ब डलर स्वच्छ ऊर्जा विकास र जलवायु परवर्तनको असर अनुकूलीकरणका लागि छुट्याइएको छ । यो प्याकेजमा अमेरिकी प्रसारण लाइनको आधुनिकीकरणका लागि ७३ अर्ब डलर समावेश छ । यसले खास गरी धेरै जनसंख्या भएका ठाउँमा वायु र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुुलीलाई प्रसारण गर्नेजस्ता काममा सहयोग पुग्नेछ । अहिले कार्बन प्रदूषणमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग हुने ऊर्जा प्लान्टबाट हुने गरेको छ । त्यसलाई विस्थापन गर्न वायु र सौर्य ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जालाई मूलप्रवाहमा ल्याउदै सबैको पहुँच र प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ ।

नेसनल क्लाइमेट असेसमेन्ट रिपोर्टका अनुसार, पछिल्लो समय धेरै सहर र राज्यले जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो योजनामा पार्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि, न्युयोर्क राज्यको इथाका सन् २०३० सम्म न्युयोर्ककै पहिलो कार्बनमुक्त सहर बन्ने लक्ष्यसहित डिस्ट्रिक्ट नेटवर्कमा जोडिएको छ । यो मोडलले सहरी दिगोपनामा सुधार ल्याउन परम्परागत ऊर्जा प्रयोग, पानीमा कटौती र २०३० सम्म यातायातबाट निस्कने ग्यास उत्सर्जनमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याउन घरमूली र उद्योग–व्यवसायसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।

राजनीतिक सहकार्य

यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना तब सफल हुन्छन्, जब रिपब्लिकनहरूले पनि साथ दिन्छन् । अन्यथा एउटाले ल्याउने र अर्कोले उल्टाउने खेल चलिरहन्छ । अझै पनि धेरै रिपब्लिकन समर्थकहरू जलवायु परिवर्तनप्रति शंकालु देखिन्छन् । डेमोक्रयाट राष्ट्रपतिले ल्याएको कार्यक्रम रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले उल्टाउने वा रिपब्लिकनले ल्याएको कार्यक्रम डेमोक्रयाटले रद्द गर्ने क्रम जारी रहनु भनेको विश्वका लागि पनि राम्रो कुरा हैन । जलवायु परिवर्तन मिथ्या नभई वास्तविकता भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापको परिणाम हो र यसले बढ्दो रूपमा असर पारेको छ भन्ने विश्वास जनमानसमा जगाउन आवश्यक छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहमा समझदारी बनाएर दीर्घकालीन आयोजना ल्याउन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्रै यस क्षेत्रमा भएका लगानीहरू पनि दिगो हुन्छन् । विश्वमाझ अमेरिकाले आफ्नो विश्वसनीयता जगाउन पनि यसका दुवै पार्टीबीच सहकार्यको खाचो छ । जलवायुको असरले रिपब्लिकन वा डेमोक्रयाट भन्ने छैन, सबै अमेरिकी र पृथ्वीवासीलाई असर पुर्‍याउनेछ । पृथ्वी नै नरहे राजनीति कहाँ र कसमाथि गर्ने ?

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ २१:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यकर्ताले अध्यक्षमा उठ्नुस् भन्नुभयो, मैले त्यस कुराको कदर गर्छु भनेँ : रावल

सुदूरपश्चिम एमालेमा स्वेच्छाचारिताको निकृष्ट नमुना देखियो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन् ।

पार्टी कार्यकर्ता र जनताले अध्यक्षमा उठ्नुस् भनेको कुराको आफूले कदर गर्ने रावलले बताए । 'कार्यकर्ता र जनताहरूले तपाईं अध्यक्षमा उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'म जहिले पनि कार्यकर्ता र जनताको भावना कदर गर्ने मान्छे हुँ, तपाईंहरूले भनेका कुराको पनि कदर गर्छु भनेको छु ।'

चुनावमा जित र हार हेरेर उम्मेदवारी नहुने रावलको भनाइ थियो । उनले भने, 'चुनावमा जित्ने, हार्ने कुराको पनि वास्ता गर्दिनँ । हिजो केपी ओलीले पनि ८ औँ महाधिवेशनमा हार्नुभएको हो । मैले पनि विगतमा हारेको हो । जनता र कार्यकर्तालाई तपाईंहरूको भावनाको पनि कदर गर्छु, अध्यक्ष उठ्नेबारे थप सल्लाह गर्छु भनेको छु ।'

रावलले चितवनमा हुने १० औं महाधिवेशनमा कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्नेबारेमा जनता र कार्यकर्तासँग परामर्श गरिरहेको र अन्तिम निर्णय काठमाडौं फर्किएपछि लिने बताए । 'कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दै छु । लामो समयदेखि चुनाव लडेको मान्छे हो । कसैले जसो अर्को पार्टीबाट फुत्त आएर म नै हुँ सर्वेसर्वा भनेको होइन । त्यसैले कार्यकर्ताको परामर्शमा छु । अब हेरौं के हुन्छ,' उनले भने, 'काठमाडौं फर्किएपछि निर्णय हुन्छ । महाधिवेशन नजिकै आइसकेको छ । अब त्यहाँ कुरा होला । कुनै न कुनै टुंगोमा त पुग्नुपर्छ ।'

सुदूरपश्चिम एमालेमा स्वेच्छाचारिताको निकृष्ट नमुना देखियो

मंगलबार नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठक बसेको थियो । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो । तर त्यसलाई उपाध्यक्ष रावलले भने आलोचना गरेका छन् ।

एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी स्वेच्छाचारी रूपमा अगाडि बढेको रावलको भनाइ थियो । 'लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादका कुरा गर्ने अनि सारा विधि र पद्धति मिच्ने ?,' रावलको भनाइ थियो, 'जिल्ला कमिटीसँग सल्लाह नै नगरी प्रदेश कमिटीमा मान्छे नियुक्त गरिएको छ । यस्तो अराजकता, यस्तो स्वेच्छाचारीता मैले मेरो पार्टी जीवनमा कहिले पनि देखेको छैन ।'

सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय आफूलाई मान्य नभएको रावलको भनाइ थियो । पार्टीको सुदूरपश्चिम कमिटीले हाल गरिरहेका क्रियाकलापले एमालेमा ठूलो क्षति हुने उपाध्यक्ष रावलको भनाइ थियो । 'अहिले सुदूरपश्चिममा जुन गरिएको छ यसका परिणाम अब देखिनेछन् । यो स्वेच्छाचारिताको निकृष्ट नमुना हो,' उनले भने ।

१० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका एमाले उपाध्यक्ष रावलले सुदूरपश्चिममा नै उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै पार्टीभित्र फरक मत राखिरहेका छन् । उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ २०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×