यसरी नजिकिएको थियो चीनसँग नेपाली माओवादी - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यसरी नजिकिएको थियो चीनसँग नेपाली माओवादी 

अमिशराज मुल्मी

सन् २००२ को मे महिनामा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन र माओवादी विद्रोह दबाउनका लागि संकटकाल लगाउनुभन्दा केही दिन पहिले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चोङयोङले अमेरिकी राजदूत माइकल मालिनोव्स्कीलाई भेटेका थिए ।

उक्त भेटमा राजदूत वुले मालिनोव्स्कीसँगको माओवादीको ‘सरकारविरोधी फौज’ लाई परास्त गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसको केही अगाडि राजदूत वुले नेपाली माओवादीको ‘हिंसात्मक र आतंकवादी क्रियाकलाप’ को कडा आलोचना गरेका थिए ।

सन् २००५ मा नेपालस्थित दलाई लामाको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेको केही दिनपछि बुवा महेन्द्रको सन् १९६० को कदम पछ्याउँदै ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । भारत, अमेरिका र बेलायतजस्ता प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता मुलुकले नेपालमा सैन्य सहायता रोके । तर चीनले ज्ञानेन्द्रको कदम आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै र दलाई लामाको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिँदै १० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गरायो । बेइजिङले नेपाल नीति नफेरिएको सन्देश दियो ।

तत्कालीन राजदूत सन हेपिङले अमेरिकीहरूसँग चीनले अझै राजा र राजनीतिक दलबीच ‘सहकार्य र समझदारी’ होस् भन्ने चाहेको बताए । १८ ट्रक सैन्य सामग्री पाएपछि ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक मुलुकका रुपमा भित्र्याउने प्रयास गरे । त्यति मात्रै होइन, नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई भारत प्रवेशका लागि अनुमति नदिएर अवरोध खडा गर्न लाग्यो । ल्हासामा कार्यरत तत्कालीन महावाणिज्य दूत लीलामणि पौडेलले अमेरिकी दूतावाससँगको कुराकानीमा भने, ‘४० वर्षअघि नेपाल र चीनबीच सौहार्द सम्बन्ध थियो, तर गठबन्धनको खोजीमा एक्लिँदै गयो ।’ तर भूराजनीतिक अवस्था परिवर्तन भयो । नेपाल सरकारले तिब्बतीहरूको गतिविधि रोक्नु र सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्दै चिनियाँ सैन्य सहयोग लिनु ‘रोजाइको विषय थिएन, बाध्यता थियो ।’

सन् २००६ सम्म आउँदा नेपाली राजनीति अस्तव्यस्त भइसकेको थियो । चीन अमेरिकासँगको सहकार्यमा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व स्थापित गर्न चाहन्थ्यो । हतियार नबिसाएसम्म माओवादीप्रतिको नीति नर्फेने अडानमा चीन कायम थियो । तर पनि बेइजिङले विकल्पहरु सोच्न थालिसकेको थियो । सार्वजनिक हुनुपूर्व नै चीनले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाललाई सकारात्मक हिसाबले हेर्न थालिसकेको थियो । सन् २००६ को जुन महिनामा हतियार बिसाउँदै माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अधिकारीले अमेरिकीहरुसँग ‘नेपालमा चीनको आगामी कदम गम्भीर विषय’ हुने बताएका थिए ।

माओवादी नेपाली राजनीतिको मूलधार र महत्वपूर्ण मोर्चाका रुपमा स्थापित भइरहँदा चीन ‘अस्ट्रिच नीति’(वास्तविकताप्रति बेखबर रहेको बहाना गर्दै बालुवामा टाउको लुकाउने प्रवृत्ति) मा कायम रहन सक्दैनथ्यो । अब बेइजिङले प्रचण्डलाई ‘डाइनामिक’ नेताका रुपमा हेर्न थालिसकेको थियो । चीनले प्रचण्डलाई अरु दलका प्रतिनिधिभन्दा बेहत्तर नेताका रुपमा लिएको थियो । तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिलाई मान्यता दिँदै सीमामा स्थायित्व कायम राख्न खोज्ने चिनियाँ नीतिमा भने स्वभाविक रुपमा विरोधाभास देखिन्थ्यो ।

सन् २००६ पछि माओवादीसँग चीनको हार्दिक सम्बन्ध स्थापित हुनु नै नेपाल उत्तरतिर ढल्केको कुरा बुझ्ने पहिलो कसी हो । नेपालमा राजतन्त्र हट्नु र चीनको वैश्विक महत्वाकांक्षा निकै उच्च हुनु संयोग मात्र थिएन (धेरैले २००८ बेइजिङ ओलम्पिकलाई ‘उदाउँदै गरेको चीनका रुपमा पनि लिएका थिए) ।

चीनको चिबु द काइफा(महान पश्चिमी विकास) अभियानले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई अगाडि बढाएको थियो । सीमा सुरक्षा र सम्बन्ध बलियो बनाउनु यस अभियानको एउटा उद्धेश्य थियो । जब राजतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गयो र ज्ञानेन्द्रले नागरिक अधिकार खोस्न थाले, त्यसपछि सैन्य शक्ति लगाएर माओवादी विद्रोहको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा असफल सिद्ध भयो । नेपाली समाजमा परिवर्तित समीकरणलाई ख्याल गर्दै बेइजिङले सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दै रणनीति अपनाउने निश्चित गर्‍यो ।

सन् २००७ को मे महिनासम्म दोस्रो जनआन्दोलन सफल भइसकेको थियो र माओवादीहरु पनि मूलधारको राजनीतिमा आइसकेका थिए । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतवासले माओवादी नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी अघि बढाउन थाल्यो । मार्च, २००८ मा पहिलो संविधानसभाको चुनाव हुनुपूर्व माओवादीसँग चीनको सम्बन्ध निकै ‘प्रगाढ’ भइसकेको थियो । बेइजिङमा कार्यरत अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार माओवादी र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तारमा उमेरले ७० नाघेका राजनीतिशास्त्री वाङ होङवेईले अनौपचारिक रुपमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

चुनावमा हार बेहोरे माओवादीले फेरि हतियार उठाउँदैनन् भन्ने उनको विश्वास थियो । तर माओवादीलाई जनताले साथ दिए, पहिलो संविधानसभा चुनावमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो । प्राध्यापक वाङले अमेरिकीहरुसँग माओवादीको बढ्दो प्रभावका बारेमा चीनले विस्तारै प्रतिक्रिया जनाउन थालेको बताए । उनले विगतमा आफू प्राज्ञिक रुपमा एक्लो भएको अप्ठ्यारा परिस्थिति सामना गर्नु परेको बताएका थिए । ‘माओवादी सरकारविरोधी सैन्य दस्ता’ भएको र ‘चेयरम्यान माओको नाम दुरुपयोग गरेको’ भन्ने आधिकारिक दृष्टिकोणमा उनी सहमत थिएनन् । तर बेइजिङले अब उनको सल्लाह मान्न थालेको थियो ।

*****

पहिलो पटक चीन भ्रमण गर्ने नेपाली माओवादी मनोज थापा थिए । उनी सन् २००० को अन्त्यतिर पर्यटक भिसामा चीन गएका थिए । थापाको भ्रमणको व्यवस्था काठमाडौंस्थित थिंकट्यांकका रुपमा रहेको चीन अध्ययन केन्द्रमा आबद्ध एक पूर्वप्राध्यापकले मिलाएका थिए । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी(सीसीपी) निकट केही बुद्धिजीवीलाई भेटे । तर त्यो भेटले सम्बन्ध विकसित गर्न सकेन । त्यसपछि सन् २००५ सम्म चीन र माओवादीबीच कुनै सम्पर्क भएन । सन् २००६ को जुलाईमा जनमुक्ति सेनाको क्याम्पमा प्राध्यापक वाङ पुगेपछि भने सम्बन्ध सुध्रिएको देखिएको हो ।

पूर्वमाओवादी नेता तथा वर्तमान सभामुख सापकोटाले मसँगको कुराकानीमा चिनियाँ टोलीसँग धुलिखेलमा भेटवार्ता भएको बताएका थिए । त्यसपछि प्राध्यापक वाङको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ टोली जनमुक्ति सेनाको क्याम्पमा एक हप्ता बसेको थियो । जनमुक्ति सेनाको कम्ब्याट लगाएर प्लास्टिकको कुर्सीमा बसेको प्राध्यापक वाङको तस्बिर केही महिनापछि नेपाल म्यागजिनमा छापिएको थियो । तस्बिरमा उनले कलर समातिरहेको र नेता वर्षमान पुन(अनन्त) ले हेरिरहेको देख्न सकिन्छ । जनमुक्ति सेनाका केही लडाकु उनको पछाडि बसेका छन् भने केही महिला लडाकु उनको अगाडि एसएलआर र सटगनसहित उभिएका थिए ।

चिनियाँ राजदूतले अमेरिकीहरुसँग ‘बेइजिङ र काठामाडौस्थित दूतावासको जानकारी र स्वीकृतिबिना नै वाङको भ्रमण’ भएको बताएका थिए । बेइजिङले वाङले व्यक्तिगत सम्बन्धकै आधारमा माओवादी नेताहरुसँग भेटेको बताएको थियो । उनको भ्रमणले ‘क्याटालिस्ट’ को काम गर्‍यो । केही हप्तापछि वर्षमान पुन बैंकक हुँदै सांघाई उडे । अनि चीन–माओवादी संवादको ढोका खुल्यो ।

युद्धकालीन समयमा भारतलाई नै आधारभूमि बनाएका कारण चीनले माओवादीलाई विश्वास गरिसकेको थिएन । राजतन्त्र नै नेपालको स्थायी शक्ति केन्द्र हो भन्ने बुझाइका कारण राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग चीनको सम्बन्ध त्यति बलियो थिएन । ‘पहिले चीनले राजतन्त्र अन्त्य होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । तर जब नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई हटाउन चाहे, चीनले समर्थन गर्‍यो’ सभामुख सापकोटाले मसँगको कुराकानीमा भनेका थिए । त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा पनि सन् २००८ भन्दा अगाडि भारत र अमेरिकाको जस्तो नेपाली राजनीतिक शक्तिसँग चीनको सम्बन्ध नभएको बताउँछन् । त्यतिबेला राजसंस्थासँग भन्दा नेपाली राजनीतिक दलसँग चीनको सम्बन्ध सीमित भएको उनको भनाइ छ ।

जब गणतन्त्र घोषणा भयो, चीनलाई ‘एक प्रकारको रिक्तता’ महसुस भयो । त्यसपछि उसले नेपाली सेना र माओवादीसँगको पहुँच बढाउन थाल्यो । ‘तर माओवादीहरुसँग जस्तो सेनासँग उनीहरुले सम्बन्ध बनाउन सकेनन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘कांग्रेससँग बीपी कोइरालाको मजबुत लिगेसी थियो । त्यसैले चीनले कांग्रेसलाई विश्वसनीय शक्तिका रुपमा हेथ्र्यो । तर कांग्रेसको झुकाव भारततिर बढी रहेको पनि चीनको बुझाइ थियो । पुरानो सम्बन्ध भए पनि त्यतिबेला नेकपा एमाले कमजोर शक्ति थियो । पहिलो संविधानसभा चुनाव जित्दै माओवादी नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएको थियो । उनीहरुले चीनसँग सम्बन्ध बनाउन बल गरिरहेका थिए, चीनले पनि उनीहरुलाई ‘स्पेस’ दियो ।’

राजसंस्थासँग मात्रै सम्बन्ध कायम गर्ने चीनको पहिलेको नीतिले वर्षौंदेखि राम्रै काम गरेको थियो । तर परिवर्तित दृश्यमा माओवादीले हतियार बिसाइनसकेकाले अन्य मुलुकले उनीहरुप्रति पूर्ण रुपमा विश्वास नगरेको अवस्थामा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा चीनले भारत र अमेरिकालाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न ठाउँ दिएको थियो । बेइजिङले सधैँ नेपाललाई भारतविरुद्ध कार्डको रुपमा प्रयोग गर्नु नै नेपाल–चीन सम्बन्धको एउटा प्रमुख समस्या थियो ।

सन् २००८ को संविधान चुनावमा माओवादी ठूलो पार्टी बनेपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको पहिलो भ्रमण चीन थियो । यसबाट माओवादी नेपालका परम्परागत राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो । नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमण गर्नु परम्परा जस्तै बनिसकेको थियो । तर प्रचण्डले सन् २००८ को ओलम्पिक खेलको समापन समारोहमा सहभागी हुने निर्णय गरे । भारतीय कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञले यसबाट दिल्लीमा गलत सन्देश जाने बताएका थिए । तर प्रचण्डले आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारत नै हुने बताए, त्यसमा दिल्ली भने त्यति धेरै आश्वस्त हुन सकेन ।

द इन्डियन एक्सप्रेसले कडा आलोचनासहितको सम्पादकीय नै लेख्यो : ‘माओवादीले भारत र चीनसँग ‘समदूरी’को सम्बन्धमा जोड दिनु भनेको भारतसँगको विशेष सम्बन्ध समाप्त पार्ने काठमाडौंको कूटनीतिक कोड हो । ...भारत नेपालमा आफ्नो प्रधानता केवल घोषणामा मात्र सीमित होस् भन्ने चाहँदैन ।’

बेइजिङमा प्रचण्डलाई भव्य स्वागत गरियो । ल्हासा र चेङ्दुमा पनि प्रचण्डले राम्रै आतिथ्यता पाए । तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले चीन नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । भ्रमणका क्रममा कुनै पनि द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भने भएन । तर उक्त भ्रमणले माओवादीलाई एउटा राजनीतिक शक्तिका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्न मद्दत पुग्यो । त्यस्तै लामो समयदेखि माओको जन्मभूमि जाने प्रचण्डको व्यक्तिगत चाहना पनि पूरा भयो । उनी प्रोटोकल तोड्दै बेइजिङको दोङचेङस्थित सानो गल्लीमा रहेको माओको घर पुगे ।

एउटा नेपाली रिपोर्टमा लेखियो, ‘घरभित्र छिर्नेबित्तिकै पुरानो टेलिफोन सेटबाट माओको आवाज आएको सुन्न सकिन्छ । दाहालले पनि बडो ध्यानपूर्वक माओको आवाज सुने तर चिनियाँ भाषामा भएकाले उनले बुझ्न भने सकेनन् । ...त्यसपछि उनलाई भित्तामा रहेको आफ्नै अन्तवार्ता र पोट्रेट देखाउन लगियो ।

म्युजियमका कर्मचारीले विश्वभरमा माओवादी नेताका पोट्रेट राख्ने अभ्यास गरिएको बताए । ...दाहालले माओको मनपर्ने परिकार बँदेलको तारेको मासु(माओ सि होङ शाओ रोउ) पनि चाखे । प्लेटको बीचमा माओको सानो प्रतिमा पनि राखिएको थियो । ... माओको समाधिस्थल पुग्दा दाहाल भावुक नै बने । माओलाई श्रद्धाञ्जली दिएपछि झन्डै एक मिनेट उनी मौन देखिन्थे । जब माओको क्षीण शरीर देखे, केही बोल्न खोजेका उनी अवाक भए ।’

भर्खरै प्रकाशित अमिशराज मुल्मीको ‘अल रोड्स लिड नर्थ : नेपाल्स टर्न टु चाइना’ को अंश । यो अंश लेखकको अनुमति लिएर अनुवाद गरिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुर्सी र पदको भागबन्डा नमिल्दा किचलो : मुख्यमन्त्री राई

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्कालीन नेकपाभित्रका शीर्षस्थ नेताहरुबीच कुर्सी र पदको भागबण्डा नमिल्दा किचलो भएको बताएका छन् । 

आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा धरानमा बुधबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘भागबन्डामा किचलो देखा पर्‍यो । हुँदैहुँदै देश अराजकता, अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजियो । ताजा जनादेशको पनि सिफारिस भयो । सर्वोच्चले पुन:स्थापना गर्‍यो । हुँदाहुँदा गठबन्धन एकतामा बाँधिएका दुईवटा दल पूर्ववत् अवस्थामा पुगे । यो सबै पद र भागबन्डा नमिलेर उत्पन्न भएको बखेडाकै कारणले भएको हो ।’

उनले सबैको चासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार निरन्तर चल्छ कि चल्दैन ? कहिलेसम्म चल्ला या अर्को सरकार बन्ला ? भन्ने प्रश्नले जनतामा निरासा र द्विविधा उत्पन्न हुनु राम्रो स्थिति नभएको बताए । उनले भने, ‘दलका शीर्षस्थ नेताहरुबीचको अनावश्यक किचलो अन्त्य गरेर यो सरकारले ५ वर्षसम्म ढुक्कले चल्न दिनुपर्छ । चल्नुपर्थ्यो । प्रदेश सरकारहरु पनि पाँचै वर्ष चल्नुपर्छ । तर बीचमा भत्काउन खोजियो । प्रदेश संरचनालाई पनि अस्थिरता र अराजकतातर्फ लान खोजियो । यसले राम्रो गरेन । राम्रो भएन ।’

उनले चुनिएका नेतृत्वले निरन्तर काम गर्न पाए भने १५–२० वर्षमा जनताले चाहेजस्तो समृद्ध मुलुक बनाउन सक्ने बताए । स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास, समृद्धिको पक्षमा निरन्तर उभिएर जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीयतालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री राईले जाड दिए ।

उनले आदिवासी जनजातिको सवालमा लिखित रुपमा भएको वाक्यले मात्र विभेदका खाडललाई तोड्न नसक्ने बताए । ती खाडललाई तोड्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक रुपमा बनेको र पदाधिकारीहरु पनि नियुक्त भइसकेको राईले बताए । मुख्य मन्त्री राईले आयोगले आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनीहरुको पहुँच, गरिबीको अवस्था, भाषा, लिपि कला, संस्कृतिको अवस्था, रोजगारी र अवसरहरुमा पहुँचबारे अवश्य अध्ययन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राज्यका संरचनाहरुमा आदिवासीको उपस्थिति, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अध्ययन हुने नै छ । संविधानले प्रबन्ध गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम संविधानको स्पिरिटअनुसार वास्तविक तथ्य आयोगले अध्ययन गर्ने र सोहीअनुसार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेमा विश्वस्त छु ।’ अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सरकारले आयोग गठन गरेपछि पहिलोपटक प्रदेश १ बाट आदिवासी जनजातिको हितमा अन्तरक्रिया सुरु गरेको बताए । अन्तरक्रियामा पूर्वप्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्द तुम्बाहाङलगायतले धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×