सहकारीमाथि सधैंको अविश्वास

आर्थिक रूपले पछाडि परेका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधारको प्रत्याभूति दिन २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएको थियो । यहीँबाट अघि बढेको नेपालको सहकारी अभियानले ६६ वर्ष पार गरिसकेको छ । सहकारीको आवश्यकता तथा अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गर्दै सहकारी ऐन–२०४८ पछि गति लिन थालेको यो अभियान यति बेला सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ बाट निर्देशित छ । सरकारी क्षेत्र पुग्न नसकेका र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहेका देशका स्थानमा समेत सेवा प्रदान गर्दै आएका सहकारीले आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवाप्रवाहमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारी संस्थामा ६४ लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । यस क्षेत्रले झन्डै ६१ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यमा सहकारी संघसंस्थाको सेयर पुँजी ७५ अर्ब, बचत ३ खर्ब २३ अर्ब र लगानी ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सबै जिल्लामा सञ्जाल विस्तार भएको यस क्षेत्रले विपन्न, दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेको छ ।

तर, सुशासन सुनिश्चित गर्न नसक्नु सहकारी क्षेत्रको मुख्य चुनौती भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ–संस्था र सहकारी बैंकका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सहकारीमार्फत हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कठिनाइ भएको छ । संख्या र कारोबारको बृहत् आकारले गर्दा सहकारी अनुगमन सहकारी विभागमार्फत गर्न कठिन देखिएको परिप्रेक्ष्यमा अब सहकारीका संघ–संस्थालाई प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ ।

विभिन्न मुलुकमा वित्तीय र उत्पादनमूलक सहकारीका अनुकरणीय अभ्यास देख्न्न सकिन्छ । तिनको कार्यसम्पादन प्रक्रिया पनि विशिष्टीकृत हुन्छन् । नेपालका विषयगत संघ र महासंघहरूले असल अभ्यासका लागि विशेष व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्, तर वित्तीय र उत्पादनमूलक सहकारीको विशिष्टीकृत प्रकृतिलाई भने समग्रतामा हेर्ने उल्टो चलन छ । त्यसैले पनि नेपालको सहकारी अभियानले सोचेअनुसार गति लिन सकेको छैन । उदाहरणका लागि केही विरोधाभासलाई लिन सकिन्छ !जस्तै— अनुगमन कि स्व–अनुगमन ? उत्पादनमूलक सहकारीले वित्तीय कारोबार कति मात्रामा गर्ने ? उत्पादनमूलक सहकारीको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

अब पनि सहकारीको भावी कार्यदिशाबारे बृहत् छलफल र सहमतिसाथ कार्यान्वयन गरिएन भने सहकारी अभियानले कालान्तरमा ठूला चुनौती सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । वित्तीय सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थापन, न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था, न्यूनतम पुँजीको पारदर्शी स्रोत, आवश्यकताको मापदण्ड निर्माण (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन) र सो पूरा भए मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालमा जब वित्तीय सहकारी नियमनको विषय उठ्छ, तब स्व–नियमन कि नियमन भन्नेबारे वादविवाद बढ्न थाल्छ । यथार्थमा नियमन र स्व–नियमन भन्ने विषयभन्दा पहिले नियमनका न्यूनतम मापदण्डबारे यकिन हुनुपर्छ । जब नियमन गरिने मापदण्डका मुद्दामा साझा धारणा बन्छ, तब उक्त मापदण्ड कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी छलफल गर्दा सहज हुन्छ । किनकि मापदण्ड निर्धारण भइसकेपछि सरकार वा सहकारी अभियान जसले अनुगमन गरे पनि परिणाम एकै प्रकारको आउने हुन्छ । यसबाट वित्तीय सहकारीको जोखिम न्यूनीकरणको प्रमुख लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।

वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायमध्ये प्रमुख हो— प्रभावकारी अनुगमन । तर हामी नियमन कि स्व–नियमन भन्नेमै अल्झिरहेका छौं । यसबाट वित्तीय सहकारीमा अनुगमन नहुने र जोखिम बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । वित्तीय सहकारी जोखिममा परे सदस्यको बचत असुरक्षित हुने भएकाले सहकारी अभियानका अगुवा पनि यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।

वित्तीय सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा अहिले सहकारी क्षेत्रले आफैं सेवा दिन नपाउनु, वित्तीय पहुँचमा सेवा गणना नहुनु, पुनर्कर्जा प्राप्त नहुनु, सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्राप्त नहुनु, सरकार र नियमनकारी निकायको मान्यता नहुनु, जनताको विश्वास कम हुनुजस्ता समस्या देखिएका छन् । वित्तीय सहकारी सबल रूपमा सञ्चालित क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकको अनुगमन प्रणाली हेर्दा ती देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको र वित्तीय सहकारीको अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड एकै प्रकारको छ । दक्षिण कोरियामा केन्द्रीय संघले उक्त मापदण्डअनुसार वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्छ भने, क्यानाडामा केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्छ । अर्थात्, कसले नियमन गर्नेभन्दा पनि नियमन गर्ने मापदण्ड पहिले निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ, अनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे बृहत् छलफल गरिनुपर्छ । यसका लागि नियमनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ ।

नेपालको सहकारी ऐन–२०७४, नियमावली–२०७५, सहकारी मन्त्रालयबाट जारी विभिन्न निर्देशिकाले नियमनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरेका छन् । यद्यपि अहिलेको बदलिँदो अवस्था, वित्तीय सहकारीको कारोबारमा भएको वृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र बढ्दो सञ्चालन खर्चका आधारमा यसमा नयाँ मापदण्ड तय हुनैपर्छ । यसमा न्यूनतम पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्था (अस्ट्रेलियामा यससम्बन्धी प्रावधान छ), कर्जा वर्गीकरणमा पर्ल्स सिस्टम, एकल ग्राहकमा लगानी, लेखा नीति तथा वित्तीय ढाँचा, सहकारी एकीकरण, स्तरोन्नति तथा कार्यक्षेत्र विस्तार, अनिवार्य मौज्दात, वित्तीय साक्षरता, सेवा केन्द्र विस्तार, ब्याजदर, वित्तीय स्रोत संकलन तथा परिचालन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था हुनैपर्छ । सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने व्यवस्था पनि तय हुनुपर्छ ।

सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्न समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवाप्रप्तिबाट सदस्यको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय सकारात्मक परिवर्तनको सामाजिक परीक्षण तोकिएको ढाँचामा प्रत्येक वर्ष गरी नियामक निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।

सहकारी संस्थाहरूले देशको सुगम स्थानमा बसोबास गर्ने केही सम्पन्न वर्ग मात्र नभएर भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा बस्ने आर्थिक रूपमा पिछडिएका, सामाजिक रूपमा अपहेलित र शारीरिक रूपमा अशक्त वर्गको समेत जीवनस्तर उकास्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ र खेल्दै आएको छ । यति ठूलो योगदानका बावजुद सहकारी क्षेत्रले सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास जित्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो— सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई सरकारले मान्यता नदिनु र नियमनकारी निकायले स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न नसक्नु । संस्था स्वयम्ले समेत दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता, प्राविधिक ज्ञानको कमी र कुशल सञ्चालन अभावका कारण सुशासन र स्वनियमन सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यस प्रकार, सहकारीमार्फत

देशको आर्थिक स्तरोन्नतिको दिगो परिकल्पनालाई साकार बनाउन सर्वप्रथम सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनको प्रभावाकारिताका लागि नियमनकारी निकाय र समग्र सहकारी अभियानले कदम चाल्नुपर्छ ।

गुरागाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।