महामारी र अपांगता- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारी र अपांगता

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

विश्वको कुनै पनि मुलुक कोरोना-त्रासबाट मुक्त छैन । सर्वसाधारण नागरिक, सुरक्षाकर्मी अनि स्वास्थ्यकर्मी सबै त्रस्त छन् । आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्ने आत्मनिर्भर मानिसहरूलाई त हम्मेहम्मे परेका बेला अरूको सहारामा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने वर्ग अहिले कति भयभीत होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू खरिद-बिक्री गर्न सुझाइएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी निकै कठिन र कष्टकर छ ।

हरेक सामान स्यानिटाइज गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने परिवेशमा आफ्नो सबै काम आफैं गर्न नसक्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलता कसले बुझ्ने ? कोरोना महामारीबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा निकै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । देशको आर्थिक हैसियतको आधारमा नागरिकले विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले अफ्नो गच्छेअनुसार सहुलियत पनि दिँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले सुरक्षाको उपाय अपनाइरहेको छ । यो अवस्थामा नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ । राज्यले दिएको निर्देशन नगरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिलाहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसको बढी जोखिममा छन् । राज्यका निकायहरूले नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न खोजिरहेका पनि छन् । यस्तो संवेदनशील बेला केही व्यक्ति भने आन्दोलनको निषेधाज्ञा तोडे झैं सरकारको निर्देशन पालना नगरेकोमा गौरवान्वित भएको यदाकदा देखिन्छ ।

विपत्को समयमा नागरिकले आफ्नोवरिपरिका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ५५ वर्षपहिलेको ‘संक्रामक रोग ऐन-२०२०’ ले अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिलाई अनुमान गरेको थयो । निकै पुरानो यो ऐन अहिलेको परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । ऐनको दफा २ को विशेष व्यवस्थाको प्रावधानमा भनिएको छ- ‘...कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कार्बाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले सरकारलाई विशेष निर्णय गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । यही दफाअन्तर्गत सरकारले कुनै संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावना रहेका समूहलाई मात्र लागू हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्छ ।

यो ऐनको दफा ३ मा ‘...कुनै संक्रामक रोगको शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले सम्भावित संक्रमितलाई अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा निरिक्षण र नियन्त्रण गर्न आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यही प्रावधानअनुरूप सरकारले असहाय तथा असंगठित मजदुरहरूलाई विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न बाटो खुलेको हो । दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहत वितरणको निर्णय सरकारले गरिसक्यो । सरकारी निर्णयहरूमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन तर कार्यान्वयन पक्ष सारै फितलो हुने गर्छ । निर्णय ठीक भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नभए अर्थ रहँदैन ।

विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूबाट वितरण हुने राहतमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हुनुपर्छ । बलिया-बाङ्गाहरूको पहुँचमा राहत पुग्ने तर निमुखाले केही नपाउने चलन हाम्रोमा छ । राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ । कानुनले बलियालाई मात्र होइन निमुखालाई पनि अधिकार दिन मदत गर्नुपर्छ । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा २(ख) मा ‘.....असहाय भन्नाले कसैको लालनपालनमा नरही अशक्त तथा आवासविहीन भइ मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, चर्च वा बृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनेर असहायको परिभाषा गरिएको छ । तर पराश्रित, आफ्नो कोही नभएका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कतैबाट पनि सम्बोधन गरिएको छैन ।

यो मापदण्ड बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू किन र कसरी छुटे ? सामान्य परिस्थितिमा समेत काम गर्न विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा छुटाइनु गम्भीर विषय हो । यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

शारीरिक बनावटका कारण कोभिड-१९ जस्तो सरुवा रोगबाट जोगिन अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो पर्छ । यस्तोमा राज्यले दिने राहतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बिचरा भनेर कृपापात्र मात्र बनाउनु विडम्बना हो । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको राज्यले एकातिर सबै नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ संवेदनशील वर्गहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यी दुवै दायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् । यो विषम परिस्थितिमा नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु आजको प्रमुख कार्य हो । यो घडीमा हामी जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्नुपर्छ ।

नेत्रहीन अधिवक्ता ज्ञवाली अपांगतासम्बन्धी कानुनका विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपाङ्गतामैत्री सूचना

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

नेपालका संविधान र कानुनहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको सर्वोपरि हितको परिकल्पना गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि समग्र अपाङ्गता भएको वर्ग नै हरेक प्रकारको प्रकोपको चपेटामा पर्ने गरेको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी सीआरपीडीको धारा ११ मा ‘....सशस्त्र द्वन्द्व, मानवीय संकट तथा प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था लगायत जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नेछन्’ उल्लेख छ । संख्यामा थोरै भए पनि जोखिमका दृष्टिले अति खतरामा अपाङ्गता भएको वर्ग हुन्छन् । अहिले महामारीको रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जोगाउन राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।




अपाङ्गता भएका बाहेक पनि गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका बिरामी आदिलाई उच्च सतर्कताका साथ जोखिमबाट सुरक्षित गरिनुपर्छ । नेपाली ऐन–कानुनहरूमा दैवी प्रकोपबाट नागरिकलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा नसोचिएको होइन । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन–२०३९ मा ‘दैवी प्रकोपबाट प्रभावित व्यक्तिलाई उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको समेत अनुमान गरी... विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने’ सम्मको व्यवस्था छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिकै लागि भनेर विशेष व्यवस्था उक्त ऐनले गर्नसकेको छैन । तर, जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष सेल्टरको व्यवस्था गर्न सकिने बाटो यो ऐनमा खोलिएको छ । यो ऐनले कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयलाई दिशानिर्देश गरेको छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप पूर्वसूचना रणनीति २०६७ मा ‘अपाङ्गता, जनजाति, सिमान्तकृत लगायत अन्य विशेष अवस्थाका समुदायलाई लिङ्ग र उमेरको आधारमा तथ्यांकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ । राज्यको प्राथमिकतामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि छन् । त्यसैगरी यो रणनीतिमा धेरै जसो संकटापन्न व्यक्तिमा बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्छन् । अनि व्यक्ति केन्द्रित पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था यो रणनीतिले गरेको छ । सरकारले जोखिममा रहेका वर्गका लागि पूर्वसूचनाको विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पनि बुझेको छ । अहिलेको कोरोना आतंकको समयमा पूर्वसूचना अपाङ्गतामैत्री ‘फर्म्याट’ को हुनुपर्छ । र, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचमा सहजै पुर्‍याउन राज्यको भूमिका जरुरी छ । आम नागरिकको संरक्षणको तयारी मात्रैले विपत् व्यवस्थापनको कार्य हुँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका सबै कार्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । राज्यले कोरोना संकट विरुद्धको तयारीमा धेरैको आशंका छ । तर, हामीले सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार तयारी गरिरहेको छ भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले हालै महामारीको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था विविधतापूर्ण छ । त्यसैले आवश्यकता पनि उत्तिकै फरक हुन्छ । केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्राकृति आम अपाङ्गताभन्दा फरक हुन्छ । र, उनीहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् । कुनै खास प्रकारको शारीरिक वनाबटकै कारण पनि रोग प्रतिरोध क्षमताको कमी हुने गर्छ । अरू अपाङ्गता भएकाको तुलनामा यस्ता व्यक्ति शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । यसले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । र, त्यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षणको रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । आम नागरिकको संरक्षण योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा पार्नु स्वाभाविक हो । तर, आम नागरिकसँगै राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष प्याकेज बनाउनुपर्छ । यसरी बनाइने विशेष सुविधायुक्त व्यवस्थालाई विभेदकारी व्यवस्थाका रूपमा लिइनु हुँदैन । जनचेतना र सचेतनाका कार्यक्रम र विशेषगरी पूर्वसूचनाका कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सबै सूचनाका स्रोत अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ । र, आम अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाको अवसरबाट समेत बञ्चित रहेको यस अवस्थामा पूर्वसूचना अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानुन अघि सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा संविधानको मूलमर्म हो । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता विशेष हुन्छ । अनि प्रकोप र महामारीमा सबैभन्दा बढी जोखिमको वर्गलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकताका राख्नुपर्छ ।

सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित सचेतनाको व्यवस्था मिलाएकै छ । वार्षिक बजेटमा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि विनियोजित बजेट कति छ कति । बजेटको व्यवस्था त्यति ठूलो होइन, सरकारले तत्काल निर्णय गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अति जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी सम्भावित खतराबाट जोगाउने निर्णय गर्नु ठूलो हो । २०७२ सालको भूकम्पका बेला नेपाल टेलिकमले दिएको सुविधा होस् वा यातायात व्यवसायीले पुर्‍याएको सेवा ती सबैको महत्त्व थियो । चाहे राजनीतिक संकटमा होस् वा प्राकृतिक प्रकोप, सबै नेपाली एक भई सामना गरेका इतिहास हाम्रा अगाडि ताजै छन् । भूकम्पमा होस् वा नाकाबन्दीको समयमा, नेपालीले एक भएर विषम परिस्थितिको सामना र समाधान गरेका थिए । अहिलेको कोरोना समस्यालाई पनि सहजै सामना र परास्त गर्ने तयारी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको माग र सरोकारलाई पनि सम्बोधन गरियोस् ।

नेत्रहीन अधिवक्ता ज्ञवाली अपांगतासम्बन्धी कानुनका विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×