महामारी र अपांगता

अहिले सरकारले नागरिकलाई घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू खरिद-बिक्री गर्न सुझाइएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकी निकै कठिन र कष्टकर छ ।

हरेक सामान स्यानिटाइज गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने परिवेशमा आफ्नो सबै काम आफैं गर्न नसक्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलता कसले बुझ्ने ? कोरोना महामारीबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा निकै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । देशको आर्थिक हैसियतको आधारमा नागरिकले विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले अफ्नो गच्छेअनुसार सहुलियत पनि दिँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले सुरक्षाको उपाय अपनाइरहेको छ । यो अवस्थामा नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ । राज्यले दिएको निर्देशन नगरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिलाहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसको बढी जोखिममा छन् । राज्यका निकायहरूले नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न खोजिरहेका पनि छन् । यस्तो संवेदनशील बेला केही व्यक्ति भने आन्दोलनको निषेधाज्ञा तोडे झैं सरकारको निर्देशन पालना नगरेकोमा गौरवान्वित भएको यदाकदा देखिन्छ ।

विपत्को समयमा नागरिकले आफ्नोवरिपरिका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ५५ वर्षपहिलेको ‘संक्रामक रोग ऐन-२०२०’ ले अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिलाई अनुमान गरेको थयो । निकै पुरानो यो ऐन अहिलेको परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । ऐनको दफा २ को विशेष व्यवस्थाको प्रावधानमा भनिएको छ- ‘...कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कार्बाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले सरकारलाई विशेष निर्णय गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । यही दफाअन्तर्गत सरकारले कुनै संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावना रहेका समूहलाई मात्र लागू हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्छ ।

यो ऐनको दफा ३ मा ‘...कुनै संक्रामक रोगको शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले सम्भावित संक्रमितलाई अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा निरिक्षण र नियन्त्रण गर्न आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यही प्रावधानअनुरूप सरकारले असहाय तथा असंगठित मजदुरहरूलाई विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न बाटो खुलेको हो । दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहत वितरणको निर्णय सरकारले गरिसक्यो । सरकारी निर्णयहरूमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन तर कार्यान्वयन पक्ष सारै फितलो हुने गर्छ । निर्णय ठीक भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नभए अर्थ रहँदैन ।

विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूबाट वितरण हुने राहतमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हुनुपर्छ । बलिया-बाङ्गाहरूको पहुँचमा राहत पुग्ने तर निमुखाले केही नपाउने चलन हाम्रोमा छ । राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ । कानुनले बलियालाई मात्र होइन निमुखालाई पनि अधिकार दिन मदत गर्नुपर्छ । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा २(ख) मा ‘.....असहाय भन्नाले कसैको लालनपालनमा नरही अशक्त तथा आवासविहीन भइ मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, चर्च वा बृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनेर असहायको परिभाषा गरिएको छ । तर पराश्रित, आफ्नो कोही नभएका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कतैबाट पनि सम्बोधन गरिएको छैन ।

यो मापदण्ड बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू किन र कसरी छुटे ? सामान्य परिस्थितिमा समेत काम गर्न विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा छुटाइनु गम्भीर विषय हो । यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

शारीरिक बनावटका कारण कोभिड-१९ जस्तो सरुवा रोगबाट जोगिन अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो पर्छ । यस्तोमा राज्यले दिने राहतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई बिचरा भनेर कृपापात्र मात्र बनाउनु विडम्बना हो । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनेको राज्यले एकातिर सबै नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ संवेदनशील वर्गहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यी दुवै दायित्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् । यो विषम परिस्थितिमा नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु आजको प्रमुख कार्य हो । यो घडीमा हामी जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्नुपर्छ ।

नेत्रहीन अधिवक्ता ज्ञवाली अपांगतासम्बन्धी कानुनका विद्यावारिधि हुन् ।