बिचौलिया

सिउँडी
विमल निभा

काठमाडौँ — यतातिर पार्टी र सरकारको कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो कुरा बाहिर आइसकेपछि मैले झट्ट समातेर एक पार्टीको कमरेडसँग सोधेंँ, ‘के तपाईंहरूका सरकारसँग कुरा मिलिरहेको छैन कमरेड ?’ ‘कुन सरकार ?’ उनले पनि मसँग झट्ट सोधे ।

‘तपाईंहरूकै सरकार, अरु कुन सरकार ?’

‘म आफैं सरकारमा छु ।’ उनको निधार खुम्चियो, ‘मेरो मसँग कुरो किन मिल्दैन ?’
कमरेड भर्खरै मन्त्री बनेकाले मसँग यस्तो चुक हुनगयो । तर मन्त्री पनि पार्टीकै हुन् नि ! अनि पार्टीसँग कुरो किन मिलिरहेको छैन त ? त्यसैले मैले म अघि उभिएका मन्त्रीसँग भनेंँ, ‘तपाईहरूका पार्टीसँग कुरो मिल्दैन मन्त्रीज्यू ?’
‘के कुरा गर्नुभएको ?’ उनले मेरो कुराको आशय बुझ्न खोजे ।

‘मेरो कुरा स्पष्टै छ नि, सरकार र पार्टीको कुरो किन मिलिरहेको छैन ?’
‘वास्तवमा कुरो के हो भने हामीले यो कुरा बुझ्नसकेको छैन, पार्टीको कुरो के हो ?’ उनले गम्भीर भएर भने, जब कुरा नै बुझिँदैन भने कुरो कसरी मिल्छ ?’

‘त्यसो भए, पार्टीको कुरो कसरी बुझ्ने त मन्त्रीज्यू ?’
यसको जवाफमा सरकारका तर्फबाट सरकारी मन्त्रीले म सम्मुख जे–जे कुरा गरे, त्यो कुरा मैले बुझ्न सकिन । त्यसउसले कुरा बुझ्नैपर्‍यो भनेर मैले एक वरिष्ठ पार्टी कमरेडसँगकुरा गरेँं, ‘आखिर कुरो केहो कमरेड ?’
‘के कुरा ?’ उनले उल्टै मसँग नै सोधे ।
‘पार्टी र सरकारको कुरो के हो ?’
‘के पार्टी र सरकारको कुरा ?’

‘सरकार र पार्टीको कुरो किन मिलिरहेको छैन कमरेड ?’ मैले कुरा स्पष्ट पार्न खोजेँं, ‘कुरो के हो ?’
‘यसमा कुरो नै यही हो कि सरकारसँग हाम्रो कुरो मिलिरहेको छैन, अरु कुरो के छ ?’
‘तर सरकारका मानिसहरू भनिरहेका छन्, पार्टीको कुरो नै बुझिएको छैन, कुरोके हो ?’

‘जब सरकार हाम्रो कुरा नै बुझ्दैन भने अरु कुरा के गर्ने र ?’ वरिष्ठ पार्टी कमरेडले एउटा लामो सास फेरेर भने, ‘असलमा कुरो यही हो ।’

मलाई पार्टी र सरकारको कुरा गजब लाग्यो । सरकार एउटा कुरा गर्छ र यसको जवाफमा पार्टी अर्को कुरा । जब दुवैका कुरा नै बेग्लाबेग्लै छ भने त्यो कुरा कसरी मिल्छ त ? यो कुरा मिलाउन पार्टी र सरकारले एउटै कुरा गर्नुपर्‍यो, अनि कुरा त्यसै मिल्नेछ । यसमा गाह्रो कुरा के छ ? अब सरकार र पार्टीले दुई थरीका कुरा गरेर मिलेन भन्न मिल्छ त ? त्यो कुरा त मिल्दैमिल्दैन नि ! अँ, एउटा कुरा, असलमा कुरो के हो भने मैले भेटेको वरिष्ठ पार्टी कमरेडको पनि मन्त्री बन्ने कुरा चलिरहेको छ । यस्तो हुने हो भने त सरकारसँग कसो कुरा नमिल्ला ? तर यो पनि आंशिक समाधान हो ।
ठूला–ठूला सरकारी ठेक्का लिने ठेकेदार र सरकारको कुरा मिलाउने एक बिचौलियासँग मेरो भेट भयो । अचेल उनी पार्टी र सरकारको कुरा मिलाउन लागिरहेका छन् । मलाई पनि पार्टी र सरकारमा दिलचस्पी लिएको देखेर उनी मुस्कुराए, ‘तपाईं कुरै बुझ्नुहुन्न ।’

‘के कुरा बुझिन मैले ?’ साँच्चिकै कुरा नबुझेरभनेंँ मैले ।
‘यो अरुका कुरामा नचाहिँंदो इन्ट्रेस्ट लिने व्यंग्यकार–स्यंग्यकारले बुझ्ने कुरै होइन ।’
‘के कुरा ?’
‘मैले सरकारसँग कत्रो–कत्रो ठेक्काको कुरा मिलाइसकेँं भने यो के कुरा हो र ?’ उनको स्वरमा आत्मविश्वास थियो, ‘म भोलि नै बालुवाटारजाँदैछु ।’

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीका अध्यक्ष पनि होइनन् र ?’ मलाई चुपचाप टोलाइरहेको पाएर उनले थपे, ‘तपाईंहरू कुरै बुझ्नुहुन्न ।’

‘के कुरा ?’ मेरो बकफुट्यो ।
‘हेर्नोस्, पार्टी अध्यक्ष रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा मिले सबै कुरा मिलेन त ?’ उनले हाँसेर भने, ‘पार्टी र सरकारको कुरा जरुर मिल्नेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हङकङ : १७७ वर्षमा फर्केको खोलो

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — काठमाडौंमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) युगबारे घन्टाभर प्रवचन दिएपछि युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका अध्यापक ओमकार श्रेष्ठलाई दर्शकदीर्घाबाट कसैले भन्यो : सबै कुरा तथ्यमा आधारित हुँदाहुँदै पनि तपार्इँको चीनप्रति झुकाव वा सहानुभूति हो कि जस्तो लाग्यो । एआईको चर्चा हुँदा सो क्षेत्रको अग्रणी पात्र चीनको चर्चा नहुने कुरै थिएन ।

जवाफमा श्रेष्ठले इतिहासको कुरा उप्काउँदै भने : ‘अफिम युद्धका बेला बेलायतले चीनमाथि कति अन्याय गर्‍यो, त्यसको आज कतै कुरा हुन्छ ?’ त्यो भनाइले अरु केही गम्भीर सवाल उठायो : आजको समाजबारे अहिले हुने बहसमा इतिहास कसरी जोडिन्छ ? खासगरी एक पक्षले अर्कालाई गर्ने न्याय र अन्यायका कुरा गर्दा हिजोको हिसाब–किताब कति सान्दर्भिक हुन्छ ? यसको जवाफ खोज्न र आजको चीन र हङकङ बुझ्न श्रेष्ठले उद्धृत गरेको अफिम युद्ध एक गजब आँखीझ्याल हुनसक्छ ।

सन् १८३९–४२ र १८५६–६० मा बेलायतले चीनमाथि लादेका दुई युद्धमध्ये पहिलो युद्धको हारसँगै हङकङ चीनबाट बेलायतको अधीनमा पुगेको थियो । बेलायत र चीनबीच सन् १९८४ मा हस्ताक्षर भएको संयुक्त घोषणा अनुसार सन् १९९७ मा हङकङ शान्तिपूर्वक चीनको पोल्टामा फर्केको थियो । उक्त घोषणा अनुसार सन् २०४७ सम्म हङकङको सीमित लोकतन्त्रसहितको पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहनु पर्नेछ ।

काठमाडौंमा उक्त कार्यक्रम भएको केही समयपछि हङकङमा इतिहासकै तीव्र प्रदर्शनहरू भए जुन अझै जारी छन् । प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार चीनले संयुक्त घोषणा लत्याउँदै सन् २०४७ पछि आउने जस्तो अवस्था अहिले नै जबर्जस्ती ल्याउँदैछ, त्यसका लागि उनीहरूले अहिलेसम्म पाउँदै आएका यावत नागरिक अधिकारहरू निरन्तर खण्डित पारिंँदै आएको छ ।

निकै वर्षदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टिको बारुदमा यसपटक हङकङ सरकारले ल्याउन लागेको एउटा कानुनले झिल्काको काम गर्‍यो । सो कानुन पारित भएको भए हङकङवासीहरू त्यहाँ पक्राउ परेपछि ‘न्याय’का लागि चीनको मुख्य भूभागको कानुनी प्रणालीमा लगिन सक्थे ।

उग्र प्रदर्शनपछि हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले उक्त विधेयक स्थगित गरे पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा फिर्ता लिनुपर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूको छ । आफैंले आस गरेभन्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू सडकमा ओइरिएपछि उत्साहित भएका प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोश त्यतिमै सीमित छैन ।

केही वर्ष अगाडिको ‘छाता आन्दोलन’लाई सरकारले निस्तेज पारेपछि गुम्सिएर बसेका असन्तुष्टिहरू अहिले हङकङका सडकमा छताछुल्ल पोखिएका छन् । यसबाट चीन कतिसम्म बिच्केको छ भने चिन पक्षधर मानिएका मुखुन्डोधारीहरूले प्रदर्शनकारी र आम मानिसलाई अन्धाधुन्द मुढे हतियारले हमला गरेका छन् र हङकङस्थित चिनियाँ सेनाका जनरलले प्रदर्शनकारी विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सारमा, हङकङवासीहरू सीमितै भए पनि अहिले त्यहाँ कायम विधिको शासनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट र पार्टी सी चिनफिङको शासनमा जानुपर्ने अवस्थाप्रति त्रस्त छन् । कारण अनेक छन् : चिनियाँ नेताबारे लेखिएका किताब बेचेकै भरमा हङकङबाट अपहरण गरेर चीनमा लगी चरम यातना दिएर अपराध बक्न बाध्य पारिएका पुस्तक पसलेहरू ।

हास्यास्पद मुद्दा लगाएर चुनाव लड्नबाट वञ्चित पारिएका युवाहरू । हङकङको चुनावलाई वास्तवमै स्वतन्त्र हुन नदिन चीनले निरन्तर गर्ने हस्तक्षेप । सबै नागरिकको घाँटीमा कसिंँदै गरेको एआई आधारित डिजिटल निगरानीको सुर्के पासो ।

जब हङकङवासीहरू चीनको मुख्य भूभागमा हेर्छन्— त्यो त्रास झन् घनिभूत हुन्छ : सिन्जियाङको विशाल खुला जेलमा बन्दी झन्डै एक करोड उइगर समुदायका मानिसहरू । स्वायत्तता र धार्मिक स्वतन्त्रता कुल्चिएका तिब्बतीहरू । पार्टीको आलोचना गर्दा क्यान्सर लागेर अन्तिम घडीमा पुग्दा पनि उपचारका लागि देश छाड्न नपाएका विद्वानहरू ।

सीको उदय र आजीवन शासक बन्ने लालसासँगै सबै नागरिकका अलप हुँदै गरेका सीमित नागरिक अधिकारहरू । नागरिकलाई ‘निर्दोष (वा वफादार) प्रमाणित नभएसम्म दोषी’ जस्तो व्यवहार गर्नेगरी लागू गरिँंदै गरेको ‘सासेसल क्रेडिट सिस्टम’ ।

आजको चीनलाई अफिम युद्धपूर्वको चीनसँग तुलना गर्‍यो भने पश्चिममा विकास भएर एसियामा फस्टाउन नसकेका उदारवाद र नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता आधुनिक अवधारणाहरूको ऐतिहासिक विकासक्रम पनि दृष्टिगोचर हुन्छ । बेलायती अर्थशास्त्री एंगस म्याडिसनका अनुसार सन् १८२० मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन संसारकै सबैभन्दा बढी थियो ।

अहिलेको जस्तो विधिको शासन नभए पनि कन्फ्युसियसले प्रबर्द्धन गरेको ‘मेरिटोक्रेसी’ स्थापित थियो । बलियो क्यिङ साम्राज्यको छातामुनि बसेका चिनियाँहरू आफ्नो विशाल देशलाई धर्तीको केन्द्र र युरोप लगायत जानकारीमा भएका अन्य भूभागलाई छेउछाउ ठान्थे । तुलनात्मक रूपमा चलायमान अर्थतन्त्र भएकाले आयातभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो ।

अठारौं शताब्दीमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै युरोप तीव्र रफ्तारमा बदलियो । अर्थतन्त्रमा पुँजीवाद हावी भएसँगै खासगरी सन् १७८९–९२ को फ्रान्सेली क्रान्तिपछि राजनीतिमा उदारवादको अभ्यास विकसित हुँदै गयो । फ्रान्सेली क्रान्तिजस्तै सन् १८४८ मा युरोपभर उठेको क्रान्तिको लहर पनि प्रतिक्रान्तिमा अस्तायो । तर तिनले युरोपेली समाजहरूलाई आधारभूत रूपमा नयाँ दिशा दिए ।

विज्ञान र उद्योगले फड्को मारे । युरोपेली अर्थतन्त्रहरू चलायमान हुनथाले र रेलवेजस्ता विशाल भौतिक पूर्वाधारहरू बने । समानान्तर रूपमा युरोपको सैन्यशक्ति र युद्धहरूको विध्वंसकता बढ्यो । यी सब विकासक्रमप्रति बेखबरजस्तै चीन जस्ताको तस्तै रह्यो । युरोपका उद्योगहरूमा उपभोग्य सामानको उत्पादन बढे पनि चीनले तिनको आयात नबढाएकाले चीनसँग युरोपको, खास गरी बेलायतको व्यापार घाटा चुलिँंदै गयो । त्यही व्यापार घाटा कम गर्ने कपटी खेलमा बेलायतले चीनमाथि अफिम युद्ध लाद्यो ।

भारतीय लेखक अमिताभ घोषले ऐतिहासिक उपन्यास ‘द सी अफ पप्पीज’मा बेलायतको त्यस्तो नियत गजबले उदांगो पारेका छन् । उपन्यासको एक पात्र मिस्टर डटी भन्छन्, ‘सोझो कुरा, चिनियाँहरूलाई हाम्रो केही चाहिँंदैन । तर उनीहरूको चिया र रेशमविना हाम्रो काम चल्दैन । अफिम नबेच्ने हो भने ब्रिटिस साम्राज्यले चीनलाई तिर्न चाँदीको खोलो बगाउनुपर्छ, जुन धेरै चल्दैन ।’

स्वभावतः बेलायतले त्यो तथ्य घोषणा गरेर युद्धको औचित्य देखाएन । उनै मिस्टर डटीका शब्दमा, ‘मानवताको माग यही (युद्ध) हो । हामीले गरिब भारतीय किसानको बारे सोच्नुपर्छ, अफिम बिकेन भने उसको हालत के होला ? हरामजादाहरू अहिले नै मुस्किलले पेट भर्छन्, (अफिम नबिके) करोडौंको संख्यामा मर्नेछन् ।’

भारतमा गंगाको विशाल मैदानमा लगाइएका अफिम र प्रशोधित हेरोइन धमाधम चीन निर्यात भएर त्यहाँ दुर्व्यसनको भयावह अवस्था भएपछि चीनले अफिम आयातमा कडाइ गर्नु स्वाभाविक थियो । तर ‘स्वतन्त्र व्यापार’को आफैंलाई मात्रै फाइदा गर्ने घोडामा सवार बेलायत त्यो सहन तयार थिएन ।

परिणाम : अफिम युद्धहरू । बेलायतले लादेका दुवै युद्ध हारेपछि चीनले भोगेको अपमान र त्यसयता चिनियाँहरूमा विकसित कुण्ठा दुवै असीम थिए । साथै २–७ करोड मानिस मारिएको मानिने ताइपिङ विद्रोह (सन् १८५०–१८६४) र अफिम युद्धजस्तै अपमानमा टुंगिएको बक्सर विद्रोह (१८९९–१९०१) ले क्यिङ वंश शासित चिनियाँ साम्राज्यलाई थप थिलथिलो पारे । अन्ततः सन् १९१२ माक्यिङ वंशको पतन भएपछि झन्डै चार दशक लामो अस्थिरता र भीषण गृहयुद्धपछि मात्रै चीनमा माओको नेतृत्वमा स्थिर शासन सुरु भएको हो ।

अफिम युद्धमा चीनमाथि बेलायतले अन्याय गर्‍यो, बक्सर विद्रोहपछि आठ विदेशी शक्तिले उसलाई अपमानित गरे ः अमेरिका, अस्ट्रो–हंगेरी, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान र रूस । जापानले त सन् १९३१ देखि १९४५ सम्म चीनको निकै भित्री भूभागसम्म अतिक्रमण गरेर निर्मम र विध्वंसक युद्ध नै लाद्यो ।

त्यसैले आधुनिक चीन र चिनियाँहरूको पहिचान र राष्ट्रियता निर्माणमा आफूले गरेको तरक्कीको भावमा अरुबाट आफू सिकार वा पीडित भएको भाव गहिरोसँग घुलेको छ । अहिले हङकङमा चलेको विद्रोह विदेशी, खासगरी अमेरिकीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक गराएको भन्ने संकथन चिनियाँ मिडियाले बलियोसँग स्थापना गर्न खोजेका छन् ।

अहिले स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका लागि लडिरहेका हङकङवासीका लागि भने त्यो संकथन निरर्थक छ । अफिम युद्ध वा बक्सर विद्रोहमा कसले कसमाथि अन्याय गर्‍यो भन्नेले उनीहरूको जीविका र आत्मसम्मानको लडाइँमा खासै अर्थ राख्दैन ।

सन् १८४२ मा चीनबाट बेलायतको अधीनमा जानुपर्दा तिनका पुर्खाले चरम अपमान र लज्जाबोध गर्नु र विदेशी अतिक्रमणकारी बेलायतलाई घृणा गर्नु स्वाभाविक हो । तर हङकङमा आज बाँचिरहेको प्रदर्शनकारीको पुस्ताका लागि अर्थ राख्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ एउटै छ ः १९८४ को संयुक्त घोषणा । हङकङका दमनकारी अधिकारीहरूमाथि नाकाबन्दी लगाएर भए पनि संयुक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न अहिले हङकङवासीहरूले बेलायतलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

झन्डै सात पुस्ताको फरकमा हङकङमा सिर्जित यो विरोधाभासले नागरिक स्वतन्त्रतासहितको उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाबारे केही बोल्छ : एसियामा यसका जरा युरोपमा झैं गड्न नसके पनि प्रभाव र प्रताप अझै बाँकी छ । कथित चिनियाँ वा सी मोडलको अधिनायकवादी व्यवस्था पक्षधर चीनले हङकङमा उठिरहेका विद्रोहको आवाज भोलि निर्ममतापूर्वक कुल्चन सक्ला, तर यस्तै खाले विद्रोह र प्रदर्शनको सम्भावनासम्मले पनि त्यहाँका तानाशाहहरूलाई चैनको निद्रा सुत्न दिने छैनन् । हङकङमा चलेको प्रदर्शनको यो सन्देश चीनको छिमेकका अधिनायकवाद–आकांक्षीहरूका लागि पनि हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्