काभ्रेपलाञ्चोक — बनेपा नगरपालिका–६ बुडोलस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका केही विस्थापित सुकुमवासीले सरकारले स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नगरी अर्को होल्डिङ सेन्टरमा सार्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले पहिले बस्ने ठाउँ वा जग्गाको टुंगो लगाइदिनुस्, त्यसपछि मात्रै होल्डिङ सेन्टर छोड्छौँ भन्ने अडान राखेका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी कुन्तिमाया पुलामीले पटक–पटक ठाउँ सारिए पनि स्थायी समाधान भने नदिइएको बताइन् । उनका अनुसार राहत वितरण बन्द भएपछि ५ दिनसम्म उनीहरू भोकै बसेका थिए । त्यसपछि केही सहयोगीले खाद्यान्न उपलब्ध गराए पनि सरकारी निकायबाट आवश्यक चासो नदिइएको उनको गुनासो छ ।

उनले केही दिनअघि सरकारी टोली आएर आफूहरू पहिले नै होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेको जानकारी प्राप्त भएको सुनाएको बारेमा वास्तविक अवस्था सम्बन्धित निकायसम्मसमेत नपुगेको आरोप लगाइन् । 'हामी यतै थियौँ तर हामी गइसकेको रिपोर्ट कसरी पुग्यो भन्ने नै बुझ्न सकेका छैनौँ,' उनले भनिन् ।

पुलामीका अनुसार होल्डिङ सेन्टरका ४५ परिवारमध्ये ८ जनाको मात्रै नाम जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियामा परेको जानकारी आएको छ । 'हाम्रो नाम छैन भने किन छैन ? यदि हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ भने देखाइदिनुपर्‍यो, छैन भने सरकारले बस्ने जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । त्यसअघि हामी अर्को होल्डिङ सेन्टर जाँदैनौँ,' उनले भनिन् ।

त्यस्तै, हेमकुमारी दाहालले सरकारले आफूहरूलाई विभिन्न स्थानमा सार्दै आएको तर स्थायी समाधान भने नदिएको बताइन् । 'पहिले बालाजु, त्यसपछि भक्तपुर भन्ने अनि बनेपा ल्याइयो । अहिले फेरि इचंगुनारायण लैजान खोजिएको छ । अब हामीलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने विश्वास नै रहेन,' उनले भनिन् ।

दाहालले राहतस्वरूप दिइने खाना बन्द भएपछि पनि आफूहरू होल्डिङ सेन्टरमै दालमोठ चिउरा खाएर बसेका थियौं  तर अहिले पनि आफ्नो नाम पुनःस्थापना प्रक्रियामा नपरेको गुनासो गरिन् । 'हामीलाई अर्को होल्डिङ सेन्टर होइन, बस्ने स्थायी ठाउँ चाहिएको हो,' उनले भनिन् ।

उनले आफू एकल महिला भएको, डोजरले बस्ती हटाएपछि बस्ने कुनै ठाउँ नरहेको र ३ महिनादेखि काम गर्न समेत नपाएको बताइन् । 'सरकारले हाम्रो नाम परेको जग्गा देखाइ दिए हामी आफैँ जान्छौँ । नभए बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,' उनले भनिन् ।

सरकारले भने बुडोलस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाँकी परिवारलाई नागार्जुनको इचंगुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्ने गरेको छ । तर केही विस्थापितले स्थायी पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता नहुँदासम्म अर्को होल्डिङ सेन्टरमा नजाने अडान लिएका छन् ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विस्थापितलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले २५ हजार रुपैयाँ राहत र ३ महिनाको घरभाडाबापत १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिने प्रक्रियाअघि बढाइएको थियो ।

उनका अनुसार सुरुमा १२ असारसम्म होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । तर केही परिवारले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेपछि समय थप गर्दै १९ असारसम्मको अवधि दिइएको थियो ।

त्यस अवधिमा यहाँ रहेका करिब ४५ परिवारमध्ये अधिकांशले होल्डिङ सेन्टर छाडिसके पनि १०–११ परिवार भने बाहिर कोठा नपाएको, आफन्तकहाँ बस्ने व्यवस्था नभएको तथा तत्काल वैकल्पिक बसोबास गर्न नसकेका कारण अझै त्यहीँ बसिरहेका थिए ।

विष्टले रेडक्रससँगको समन्वयमा अझै १०–११ परिवार बसिरहेको जानकारी पाएपछि उनीहरूका लागि खाना तथा अन्य व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको बताए । ती परिवारले समितिमा समेत गुनासो गरेपछि वैकल्पिक व्यवस्थापनको खोजी गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार इचंगुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा केही कोठा खाली रहेकाले त्यहाँ सार्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त होल्डिङ सेन्टरमा यसअघि नै विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका भएका तथा अन्य संवेदनशील परिवारलाई राखिएको छ।