शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले प्रदेशभित्रका दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति समेत प्रदान गरिएको छ ।
हेटौँडा — बागमती प्रदेश सरकारले ‘बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले प्रदेशभित्रका दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति समेत प्रदान गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकास्थित हात्तिसुढे–शिखरपुर–अम्वास सडक आयोजनालाई ‘प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’का रुपमा छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (अतिरिक्त लगानी)अन्तर्गत रणनीतिक महत्वको मानिएको उक्त सडकको स्तरोन्नतिका लागि निर्णय गरिएको हो । उक्त सडकका लागि ५.९७७ हेक्टर वन क्षेत्रको प्रयोग र ८१ वटा रुख कटानका लागि नेपाल सरकारबाट यसअघि नै स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले सो कार्यको सहजताका लागि प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा छनौट गरिएको उनले बताए ।
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ भने सहकारी ऐन संशोधनः प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
बैठकले औद्योगिक नियमावली, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८३ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
