आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आज ४ बजे प्रदेशसभा बैठकमा २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारले सोमबार (आज) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। प्रदेशसभा बैठकमा सोमवार ४ बजे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्षको असार १ गतेभित्रै प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। सोही नियमलाई पछ्याउँदै बागमती प्रदेशले सोमवार बजेट ल्याउन लागेको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेकाले त्यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट चालु आवकै हाराहारीमा ल्याउने भएको छ। चालु आवमा ६७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यसकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘पहिला बजेटको आकार घटाउने तयारी थियो, तर सबैको चित्त बुझाउनका लागि बजेटको आकार चालु आवकै हाराहारीमा आउने छ।’ सुरुमा ५० अर्ब हाराहारीमा बजेटको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। तर मन्त्रीहरूको माग पूरा गर्न बजेटको आकार बढाएर करिब ६६ अर्ब हाराहारीमा पुर्याइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘स्रोत छैन, तर बजेट बढाइएको छ।’
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ (सीमा) निर्धारण गर्दै मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले चैत पहिलो सातामै बजेट सिलिङ पाउनुपर्ने आयोजना छनोट निर्देशिकाको व्यवस्था भए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले जेठ पहिलो सातामा सिलिङ वितरण गरेको हो।
सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरे पनि हाल कायम रहेका १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेको छ। साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा ती कार्यक्रमहरूलाई नयाँ संरचनाअनुसार मर्ज गर्ने गरी साविककै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा पठाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए।
‘खारेज वा गाभिने मन्त्रालयहरूलाई पनि सिलिङ वितरण गरिएको छ। साउनबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बजेट र कार्यक्रम पनि मर्ज गर्ने गरी सिलिङ वितरण गरिएको छ,’ उनले भने। प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा बसेको बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कायम रहनेछन्।
सोहीअनुसार बजेट कार्यक्रम पनि मर्ज गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको योजना छ। बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई ३ र ५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ वितरण गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट सिलिङमै समावेश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरूलाई ३ करोड रुपैयाँको सिलिङ वितरण गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले १०४ जना प्रदेश सांसदलाई ४ अर्बभन्दा बढी बजेट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। कुल ११० सांसदमध्ये ६ सांसदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल, प्रकाश श्रेष्ठ, अमनकुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसीले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेशसभाका ४४ समानुपातिक र ६० निर्वाचित सांसदलाई क्रमशः ३ र ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउन लागेको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘समानुपातिकलाई ३ र निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न बजेट तर्जुमा भइसकेको छ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सांसद विकास कोषकै शैलीमा विगतमा पनि सांसदहरूलाई बजेट सिलिङ दिँदै आएको थियो। सोहीअनुसार आगामी आवका लागि पनि सीमा तोकेर योजना माग गरिएको थियो।
