हेटौँडा — हेटौँडामा आइतबार सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौ साधारण सभाले १२ बुँदे हेटौँडा घोषणपत्र जारी गरेको छ । 

घोषणापत्रमा पत्रकारहरूलाई निर्वाध रुपमा सूचनामा पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने, पत्रकारमाथि भैरहेको अप्रत्यक्ष धम्की, धरपकड, निगरानी जस्ता क्रियाकलापको अन्त्यको माग गरिएको छ ।

मिडिया सम्मेलनले सरकारद्वारा संविधानले दिएको मौलिक हक तथा संघीयताको मर्म खुल्ला अर्थ नीति विपरीत हुने गरी निजी सञ्चारमाध्यहरूमाथि विज्ञापन नीतिसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय र परिपत्र फिर्ता लिई स्वतन्त्र मिडियाहरूको प्रवर्द्धन नीति लिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

३ दिनसम्म हेटौँडामा सञ्चालन भएको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौ साधारण सभाले सञ्चारकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेशागत सुरक्षाको वातावण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बागमती प्रदेशका श्रमजिवी पत्रकारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने बताएका थिए ।

सम्मेलनमा उपत्याकाबाहेक बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका पत्रकारहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनले हेटौँडा घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमा प्रष्ट  रहेको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्दै संविधान र कानुन विपरीत परिपत्र गर्ने कार्य तत्काल रोक्न संघीय सरकारसँग माग गरेको पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारू मगरले बताए ।