वनमन्त्रीलाई बुझाइयो ६ बुँदे ज्ञापनपत्र ।
What you should know
चितवन — राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गतको नेपाल वन सेवा, राष्ट्रिय निकुञ्ज समूह र हात्तीसार समूहमा कार्यरत कर्मचारीले जोखिम मोलेर काम गर्नेलाई सोहीअनुरूप सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीसमक्ष हालै ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले सो माग अघि सारेका हुन् ।
विशेष सेवाको कानुनी मान्यता दिन, सट्टा बिदाको व्यवथा गर्नर्, अतिरिक्त जोखिम भत्ता र दरबन्दी तथा पदोन्नतिको न्यायोचित व्यवस्था गर्न, गर्भवती तथा सुत्केरी कर्मचारीका लागि सुविधा दिन तथा रासन र स्थानीय भत्ता समायोजनको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । संरक्षणका सिलसिलामा हालसम्म निकुञ्जका ४० जना र हात्तीसारका ३५ जनाको ज्यान गएको उनीहरूको दाबी छ ।
‘संवेदनशील र उच्च जोखिमयुक्त कार्य सम्पादन गर्दा पनि यस सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अन्य सेवाका कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सकेका छैनौं’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिला कर्मचारीले आफ्नो र नवजात शिशुको स्वास्थ्य तथा सुरक्षासमेत जोखिममा राखेर काम गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
संरक्षित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले दिवा तथा रात्रिकालीन गस्ती, चोरी–सिकारी नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष अपरेसन, वन्यजन्तुको अनुगमन, उद्धार तथा व्यवस्थापन, विपद् तथा आपतकालीन उद्धारमा सक्रियता देखाउने गरेका छन् । पर्यटकीय गतिविधिको व्यवस्थापन तथा चौबीसै घण्टा जोखिमपूर्ण र विशेष प्रकृतिको सेवामा खटिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘त्यसैले यस समूहलाई विशेष सेवाअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधनको मस्यौदामा समावेश गरिनु पर्दछ,’ कर्मचारीहरूको पहिलो माग छ ।
संरक्षित क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक बिदा, साप्ताहिक बिदा तथा प्रमुख चाडपर्वका दिन पनि काम गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम सट्टा बिदाको स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरूको दोस्रो माग छ । त्यसै गरी निजामती ऐन नियममै आधारभूत तलबको शत प्रतिशतसम्म अतिरिक्त जोखिम भत्ता वा विशेष प्रोत्साहन भत्ताको स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, वृत्ति विकास, कार्य उत्प्रेरणा तथा संस्थागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि समयमै न्यायोचित पदोन्नतिको व्यवस्था आवश्यक रहेको तर सिनियर गेमस्काउटबाट रेन्जर, रेन्जरबाट अधिकृत तथा अधिकृतबाट उपसचिव तहमा पदोन्नति हुन अत्यधिक लामो समय करिब १७–१८ वर्ष लाग्ने अवस्था परिवर्तन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
संरक्षण क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र काम प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै गर्भवती तथा सुत्केरी कर्मचारीलाई कम्तीमा ६ महिना पूर्ण तलबसहित बिदा दिने व्यवस्था निजामती विधेयकमा समावेश गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । रासन भत्ता लिने कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ताको ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था परिमार्जन गरी संरक्षित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई हाल प्रचलित रासन भत्ता कायम राखी शतप्रतिशत स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
