काभ्रे — नेपाली कांग्रेसले बाग्मती प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर ३३ बुँदे संकल्प पारित गरेको छ ।

काभ्रेको धुलिखेलमा जेठ ४ र ५ गते सम्पन्न भेलाको आयोजना नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको हो ।

भेलाले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी, उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संघीय सरकारबाट भइरहेका 'अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित' गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानको मर्म, विधि, प्रक्रिया र नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

संकल्प-पत्रमा स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी तथा विपन्न समुदायलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने, 'शून्य बेरुजु स्थानीय तह' अभियान सञ्चालन गर्ने तथा वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

स्थानीय उत्पादन, कृषि, उद्यम र युवारोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै उद्यम व्यवसायमैत्री कर प्रणाली लागू गर्ने, विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र पुँजीलाई स्थानीय विकाससँग जोड्ने तथा 'श्रमदेखि उद्यमसम्म' अभियान सञ्चालन गर्ने संकल्प गरिएको छ । महिलाका परम्परागत सीपलाई उद्यमसँग जोड्न 'उद्यमी आमा' जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय कला, भाषा र संस्कृतिमा आधारित पाठ्यक्रम विकास, विद्यालय डिजिटल सूचना प्रणाली, गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी बढाइने जनाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'सबैलाई स्वास्थ्य बिमा' अभियान प्रभावकारी बनाउने, घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तथा 'ग्रिन सिटी, हेल्दी सिटी' अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

भेलाले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान, लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण, छुवाछूत र सामाजिक विभेद अन्त्य तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा पर्यावरणीय पर्यटनको विकास, आध्यात्मिक पर्यटन पथ निर्माण तथा होमस्टे विस्तारमा जोड दिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा किसानका उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन संकलन केन्द्र, शीतभण्डार र कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बाढी, पहिरो र भूकम्पबाट सुरक्षित तथा पूर्वतयारीयुक्त बाग्मती प्रदेश निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने तथा सडक निर्माणमा जैविक इन्जिनियरिङ अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।