चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा नौ महिनापछि नयाँ नेतृत्व

पुर्नगठन भएका उपभोक्ता समितिका १९ अध्यक्षमध्ये १० जनाले माडीको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका शिवजी गायकलाई मत दिए।

वैशाख २६, २०८३

रमेशकुमार पौडेल

New leadership in Chitwan National Park's Intermediate Management Committee after nine months

What you should know

चितवन — रिक्त भएको नौ महिनापछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । शुक्रबार भएको निर्वाचनमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा शिवजी गायक निर्वाचित भएका छन् ।

समितिको कार्यकाल गत साउन १४ मा सकिएको थियो । उपभोक्ता समितिहरु गठन नभएका कारण व्यवस्थापन समिति गठन हुन समय लागेको हो । अझै पनि दुई वटा उपभोक्ता समिति पुर्नगठन हुन बाँकी नै छ। 

चितवनसहित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पर्सा र मकवानपुरसम्म फैलिएको चितवन निकुञ्जको यी चार जिल्लामा मध्यवर्तीका २१ वटा उपभोक्ता समिति र एक उपसमिति छन् । निकुञ्जसँग जोडिएको मानव वस्तीमा संरक्षण, राहत र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न बजेट पनि उपलब्ध गराउने गरेर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरु गठन भएका हुन्छन् । 

जंगली जनावरबाट मान्छे, बाली, पशु चौपाया जोगाउने, क्षति भएमा राहत दिने, घाइते भएमा सीमित उपचार खर्च पनि बेहोर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिहरुको हुन्छ । उपभोक्ता समितिका सबै अध्यक्ष रहने गरेर निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । उपभोक्ता समितिको अध्यक्षहरुबाटै एक जना मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । यो पटक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमध्ये तीन जनाले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

पुर्नगठन भएका उपभोक्ता समितिका १९ अध्यक्षमध्ये १० जनाले माडीको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका शिवजी गायकलाई मत दिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका संरक्षण अधिकृत अविनास थापा मगरले बताए । अरु दुई उम्मेदवार केरुङ्गा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालबहादुर दवाडीले ७ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को नन्द भाउजु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दोमन भण्डारीले २ मत पाएको सूचना अधिकारी थापा मगरले बताए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज देशको पहिलो निकुञ्ज हो । निकुञ्ज प्रशासन र नेपाली सेनाले मात्रै संरक्षण गर्दै आएको निकुञ्जमा स्थानीयलाई पनि सहभागी बनाउने भनेर मध्यवर्तीको अवधारणा आएको हो । विस २०५२ सालमा मध्यवर्ती ऐन नियमावली आए पनि चितवनमा २०५४ सालदेखि समूह, उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो । चितवन निकुञ्जमा नै देशमै पहिलो पटक मध्यवर्तीको अवधारणा लागु भएको हो । निकुञ्जले गर्ने आम्दानीमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

निकुञ्जबाट चितवनको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वर्षमा १२ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जाने गरेको छ । अन्य साझेदार संस्थाले पनि संरक्षण कार्यका लागि बजेट सहयोग गर्छन् । निकुञ्जबाट प्रभावित समितिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिन्छ । निकुञ्जबाट प्राप्त हुने बजेट उपभोक्ता समितिले विभिन्न पाँच शिर्षकमा खर्च गर्छन् । मध्यवर्तीमा आउने बजेटमध्ये संरक्षण कार्यक्रममा ३० प्रतिशत, सामुदायिक विकासमा ३० प्रतिशत, आयआर्जन तथा सीप विकासमा २० प्रतिशत, संरक्षण शिक्षामा १० र प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

रमेशकुमार पौडेल कान्तिपुरका चितवन संवाददाता हुन् । उनी दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।

Link copied successfully