चितवन — कालिका नगरपालिका–८ गैरीबारीकी लारीमाया गुरुङको घर छेउको पाखो डाँडामा हरियाली छाएको छ । २५ वर्षअघि उजाड देखिने उक्त डाँडा लारीमायासहितका छिमेकी र सरकारी निकायको साथले फेरिएको हो । 

डाँडा उजाड भए पछि स्थानीय १२ जना मिलेर वन जोगाउने निधो गरे । बस्तीनजिक रहेको विभिन्न कारणले उजाड हुँदै गएको सरकारी वनलाई कबुलियती बनाउन सकिने सरकारी नियम छ । उक्त वनलाई स्थानीयले जिम्मा लिए ।

कबुलियती वनमा स्थानीयले आयआर्जनका लागि फलफूल र अन्य बाली बिरुवा लगाउन, हुर्काउन र बेच्न पनि पाउँछन् । ‘हामीले यहाँ हुर्केको घाँस काट्ने, रोपेको बाँस बेच्ने गर्दै आएका थियौं । यो पटक सालको काठ बिक्रीबाट मात्रै ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यौं,’ ६० वर्षीया लारीमायाले भनिन् । उनीहरुले २०५७ सालमा ४० वर्षका लागि कबुलियती वनको जिम्मा पाएका हुन् । यो वर्ष पहिलो पटक सालको काठ बेचेर आम्दानी लिएका छन् । बसोबास क्षेत्रनजिक भएको, हैसियत बिग्रँदै गएको सरकारी वन क्षेत्रलाई कबुलियती वन बनाएर संरक्षण गर्न स्थानीयलाई जिम्मा दिन सकिने डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरका डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए ।  

गैरीबारीको कबुलियती वन समूहको नाम हो, चुवाड टाँडी । ५ दशमलव १९ हेक्टर क्षेत्र उनीहरुले हरियाली बनाए । स्थानीयले कबुलियती वन बनाउनु अघि पनि यहाँ केही सालका रुख थिए । २०६३ मा शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादी सेना शक्तिखोरमा अस्थायी ब्यारेक बनाएर बस्ने बेला वनका ४०/४२ वटा काँचा रुख काटिएको लारीमायाले सुनाइन् । ‘हाम्रो वनको नलैजाउ भनेर हामीले रुखै अँगालो हालेर छेक्न खोजेको हो । हामीले गोठालो बनेर बल्ल बल्ल जोगाएको वन भन्दा पनि उनीहरुले सुनेनन्,’ उनले भनिन् । त्यतिबेला काँचो रुख काटेर लगेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय र वन मन्त्रालयसम्म पुगे पनि केही सुनुवाइ नभएको स्थानीयले सुनाए ।

आफुहरुले जोगाएको वनबाट अरुले जबरजस्ती काँचै रुख काटेर लैजाँदा टुलुटुलु हेर्नु परेको पीडा उनले अहिले पनि भुलेकी छैनन् । ‘अरुले काँचा रुख काटे । तर स्थानीयले कबुलियती वनका ढले/सुकेका रुख पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन थिए । समुदायले जिम्मा लिएपछि लगाएको घाँस, बाँस र अन्य उपभोग गर्न पाउने । पहिलेका रुख बिरुवा चलाउन नहुने कबुलियती वनको सुरुको नियम थियो,’ डिएफओ आचार्यले भने ।

२०७९ मा नियमावली परिवर्तन भएर कबुलियती वनका सुके/ढलेका ठूला रुख हटाउन सकिने व्यवस्था थप भएको बताए । यसरी संकलन गरेका रुखको काठदाउरा लिलाम गर्दा हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत सरकारी राजश्व र ५० प्रतिशत कबुलियती वन समूहले पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थप भए पनि काम हुन नसकेको उनले बताए । वनमा ढले/सुकेको काठ कुहिने, जल्ने तर बेच्न नपाएको गुनासो आएपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार काठ संकलन गरेर लिलाम गरिएको डिएफओ आचार्यले बताए ।  

कबुलियती वनकी डिभिजन सुपरभाइजर उषा कुँवरका अनुसार चितवनमा ४४३ कबुलियती वन समूह छन् । यस्ता समूहले १ हजार ४१७ हेक्टर वन जोगाएका छन् । वनमा प्रायःले बाँस, अम्रिसो, घाँस लगाएका छन् । काठ नै बेचेर आम्दानी गर्ने क्रम बल्ल सुरु भएको हो । 

यो पटक चुवाड टाँडीसहित ६ वटा समूहले कटान अनुमति पाएका थिए । तीमध्ये ५ वटाले कटान गरिसकेका छन् । चुवाड टाँडी र कालिका–८ कै ठूलो विगटा र सानो विगटाको ग समूहले कटान गरेको काठ लिलाम बिक्री गरेर पैसा बुझिसकेका छन् । कालिका–१० कोसपाखा कबुलियती वनको काठ संकलन भइसकेको छ । जंगलमा प्रायः डढेलोले जलेका काठ बल्ल झिक्न पाएको समूहका सचिव हरिवंश तमाङले बताए । 

चेपाङ बहुल कालिका–११ सिद्धिको जलदेवी कबुलियती वन समूहले काठ जम्मा गर्दैछ । ६ जना चेपाङ परिवार मात्रै रहेको यो समूहले कुनै बेला वनभित्र स्थानीय जातको माङ्गे केरा लगाएको थियो । ‘हाम्रा बाउबाजेहरु यही केरा तल थारु गाउँ लगेर चामल साटेर ल्याउँथे । यो जंगलमा पनि केरा लगाएर केही बेच्थ्यौं । ७/८ वर्ष भयो केरा हरायो,’ समूहका सचिव गुथीलाल चेपाङले भने ।

डिभिजन सुपरभाइजर कुँवर आदवासी चेपाङदेखि गुरुङ, तमाङ र दलित समुदायका घरपरिवारको यस्तो समूहमा बाहुल्य छ । धेरै ठाउँमा लालपुर्जाविहीन समुदायले वन जोगाएर बसेका छन् । ‘कालिकाको माथिल्लो भेगमा ज्ञामेदुङ कबुलियती वनका ६ वटा समूह छन् । चेपाङ बहुल यो क्षेत्रबाट ३० घरधुरीले २० लाख रुपैयाँको अम्रिसोको कुचो बेच्छन्,’ कुँवरले भनिन् । 

गैरीबारीमा घाँस र बाँस बिक्री हुन्छ । नजिकको गाउँ शक्तिखोर वरपर लहरे तरकारी खेती राम्रै फष्टाएको छ । तरकारीबारीका लागि चाहिने बाँस यहीका कबुलियती वनले बिक्री गर्छन् । ठूलो विगटा कबुलियती वन समूहकी अध्यक्ष संगिता परियार समूहले ४ लाख रुपैयाँ जतिको बाँस बेच्ने गरेको बताइन् ।