उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीको न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ, विद्युतीय साधनको यथावत

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै शनिबार (चैत २८)देखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।

चैत्र २९, २०८२

प्रताप विष्ट

Minimum fare for public transport within the Valley is Rs 24, while electric vehicles remain the same.

What you should know

हेटौंडा — पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू गरेको छ । 

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै  शनिबार (चैत २८)देखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको हो । 

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको शुक्रबारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशभर संचालन हुने सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

उक्त सिफारिस अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सर्वाजनिक भाडादर समायोजन गरेको हो । भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको सिफारिस अनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ भाडा दर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै शनिबारदेखिनै  कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ रहेकोमा ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेर २४ पुर्‍याइएको छ । 

यसैगरी १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९, २० किलोमिटरसम्म ४४ तथा २० किलोमिटरभन्दा माथि ५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ । ट्याक्सी सेवामा पनि भाडा वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्याक्सीको ‘फ्ल्यागडाउन’ ५८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने प्रत्येक २०० मिटरका लागि १२ रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ ।

यसैगरी उपत्यका बाहिर संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको हकमा साविक भाडादरमा १७ दशमलब ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । मालवाहक सवारी साधनको भाडा प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर १४ दशमलब ८० रुपैयाँबाट बढाएर १८ दशमलब ७६ कायम गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको भाडादर भने यथावत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई आधार मानेर सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन गरिएको जनाएको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा सोही अनुसार भाडादर पुनः समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश भाडा निर्धारण तथा समायोजन सम्बन्धी नियमावली, २०७८, बजार मूल्यको उतारचढाव तथा प्रचलित आर्थिक ऐनलाई आधार बनाएर यसअघि २०८० भदौ ७ देखि लागू भाडादर पुनरावलोकन गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भाडा समायोजनअघि सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गरिएको थियो । सो क्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ र महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईंसहितको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । उनीहरुले इन्धन मूल्यवृद्धि, सञ्चालन खर्चमा भएको बढोत्तरी तथा ढुवानी क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण भाडा समायोजन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

प्रताप विष्ट कान्तिपुरको हेटौडा संवाददाता हुन् । उनी स्थानिय राजनीतिक र सामाजिक मुद्धाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।

Link copied successfully