हेटौंडा — हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट आइतबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा आइतबार सुनवाई तय भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । 

यसअघि पुस २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो भने पुस ६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारसँग जोडिएको बिषयमा रास्वपा नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारसहित ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी पुस २० गतेलाई तोकेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायले सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै उनीहरु मंसिर १६ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेक्रको २५–२५ मिटर सडक विस्तारका त्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले भत्काएको थियो ।

घरटहरा भत्काएपछि हेटौंडाको मुख्य बजार अहिले अस्तव्यस्त छ । मुख्य बजारमा विद्युत लाइन नहुँदा राति अन्धकार हुने गरेको छ । धुलाम्मे बनेको यो सडकमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । सडक विभागले घरको अघिल्लो भाग डोजर लगाएर भत्काएपछि पछाडि जग्गा भएकाहरुले आफैले बाँकी घर भत्काउँदै छन् भने कसैले नयाँ बनाइरहेका छन् । 

सर्वोच्चमा मुद्दाका दुवै पक्षलाई बोलाउने काम भए पनि कहिले हेर्ने नमिल्ने न्यायाधीशको बेन्चमा पर्ने कहिले हेर्न नभ्याएका कारण मुद्दा लम्बिँदै गएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले कानुनी जटिलताका कारण सडक विस्तार तथा व्यवस्थापनको काममा अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म कार्यालय ‘हात बाँधेर बस्न’ बाध्य भएको बताए । ‘हामी सर्वोच्चको आदेश कुरिरहेका छौं,’ उनले भने ।हेटौंडाको सडक विस्तार मुद्दालाई अदालतले अग्र सूचीमा राखेर किनारा लगाईदिन सडक विभाग, स्थानीय प्रशासन र घर भत्किएका पीडितहरुको माग छ ।