हेटौंडा — बाग्मती प्रदेशका तीन विपक्षी दलले प्रदेश सरकारलाई तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । तत्काल अधिवेशन नबोलाएमा प्रदेशसभा नियमावली अनुसार अघि बढ्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एवं हाम्रो नेपाली पार्टीले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संसद् अधिवेशन नबोलाए नियमावली अनुसार प्रक्रियामा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकार संसद‍्प्रति उत्तरदायी नभएको र लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । विपक्षी दलको ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठाउने थलो प्रदेश सभालाई बन्द गरेर ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप लगाइएको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा एक चौथाइ सांसदले समावेदन दिएर विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था प्रयोग गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

‘जेनजी विद्रोह’पछि देश संकटमा रहेको र संघीय संसद् समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश सभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्दा सचिवालय र समितिहरू समेत ठप्प भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि माग गरेका छन् ।

‘हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार प्रतिपक्षी दल अगाडि बढ्ने जानकारी गराउँछौं,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सभाबाट पारित बजेट कटौती गर्दा प्रतिपक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत गरिएन । सरकार एकल र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्नुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’

उनीहरूले सरकारसँग तीन बुँदे मागसमेत राखेका छन् । उनीहरूले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कटौती नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र संसदमा टेबल भई पारित भएका थप योजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।