हेटौंडा — हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक फराकिलो बनाइने भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत्का हेटौंडा बजार क्षेत्रका सडक सीमा (२५/२५ गज) भित्र रहेका संरचना हटाएर सडक फराकिलो बनाउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।

लामो समयदेखि हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक बिस्तारको विषयलाई लिएर घरधनी, व्यापारी र सरकारी संयन्त्रबीच विवाद हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक सरकारी संयन्त्रबीच आवश्यक समन्वय र संघीय सरकारकोसमेत सहयोग पाएपछि डिभिजन सडक बजारमा रहेको संरचना भत्काएर सडक विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।

डिभिजन सडकका अनुसार हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म (६.३ किमि) महेन्द्र राजमार्ग र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म (३.२ किमि) त्रिभुवन राजपथका दायाँ–बायाँ २५/२५ गजभित्र परेका ५३१ घर–संरचना भत्काएर सडक विस्तार गरिनेछ । सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घर टहरा भत्किनेछन् ।

‘हामीले सडक विस्तारका लागि मार्किङ गर्ने काम गरिसकेका छौं । आवश्यक जनशक्ति र हेभी इक्विपमेन्टको व्यवस्थापन मिलाएका छौं ।’, सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सडक ऐन २०२१ को आधारमा दुवै राजमार्गको २५ गजभित्र निर्माण भएका भौतिक संरचना अतिक्रमण भएको ठहरिएका कारण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार गर्न लागिएको हो ।

२०७३ सालदेखि पटक–पटक सडक सीमा खाली गराउन सूचना प्रकाशित भए पनि सरोकारवालाले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिटका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, मिति २०८० पुस १७ मा सर्वोच्च अदालतले दायर मुद्दा ०८०–डब्लुओ–००५० र १४ जनाको उत्प्रेषणसमेतको मागसहितको उजुरी खारेज गरेपछि कानुनी अवरोध हटेको प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘सर्वोच्चले सडक केन्द्रबाट २५/२५ गजभित्र बनेका संरचनामा मुआब्जा दाबी गर्न नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जसले गर्दा अतिक्रमण हटाउन बाटो खुलेको हो ।’, उनले तोकिएको समयभित्र घरधनी र व्यवसायीले सटर खाली नगरेको खण्डमा कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको स्पष्ट पारे ।

२०७३/असार १७ मा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया सुरु भए पनि तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए  । अब कानुनी अड्चन हटेकाले सडक अतिक्रमण गरेर बनाइका स्थायी र अस्थायी संरचनाहरु हटाउन सूचना जारी गरेको उनले बताए ।  २०८० असार १० गते कान्तिपुरमा पुनः सूचना छापिए पनि फेरि अदालतमा उजुरी परेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सडक सीमा खाली गराउन सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम मंसिर ५ गते गोरखापत्रमा पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सीमा खाली गर्ने अन्तिम समय मंसिर १९ गतेसम्म रहेको छ । सरोकारवालाहरुलाई तोकिएको समय भित्र संरचना हटाउन सडक डिभिजनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तोकिएको समय भित्र संरचनाहरु नहटाएमा सडक डिभिजनले डोजर लगाएर हटाउने जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक विस्तारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधिलाई भेटेर आग्रह गरेसँगै लामो समयदेखि हेटौंडाको सडक विस्तारमा देखिएको विवाद अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ ।  व्यवसायीको साझा संस्था उद्योग वाणिज्य संघले मन्त्री घिसिङलाई भेटेर तत्काल सडक विस्तार रोकेर १६ मिटर सडक विस्तार गर्न र बाइपास सडक निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, फागुन महिनामा सरकारले नारायणगढ–हेटौंडा र पथलैया–हेटौंडासम्मको सडक खण्ड फराकिलो बनाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै व्यवसायीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनका आग्रहसँगै व्यवसायीहरु काठमाडौंबाट चुपचाप हेटौंडा फर्किएका थिए ।