चितवन — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवन सौराहामा जारी केन्द्रीय समितिको दुई दिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सकिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बैठकले फागुन २१ मा घोषणा भएको चुनावलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न निर्णयहरु गरेको जानकारी गराएका छन् । 

राति जारी भएको उक्त विज्ञप्तिमा समानुपातिक प्रणाली तर्फको उम्मेद्वारी आहृवान गरेको उल्लेख छ । समानुपातिक बन्दसूचीमा २५ देखि ४० वर्षका जेन–जी युवाहरुलाई उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा २७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्ने रास्वपाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी विदेशबाट फर्किने नेपालीका लागि १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्ने नीति उक्त पार्टीले लिएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरु यो पटक बन्दसूचीमा नरहने व्यवस्था पनि पार्टीले गरेको छ । 

बैठकले उम्मेद्वारी दिने योग्यताहरुको मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ । जसमा वैवाहिक अवस्थाको वैध स्पष्टताको स्वघोषणा, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको स्वघोषणा, अनलाइनसहित सार्वजनिक रुपमा प्रमाणित हुने घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुर्व्यवहार, अपमान नगरेको हुनुपर्ने लगायत छन् ।

जात र लिंगको आधारमा कसैलाई अपमान नगरेको कमजोर समूहको शोषण नगरेको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदासम्म आफू र आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नियमित आम्दानीको पारदर्शी स्रोतको स्वघोषणा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने विस्तारित बैठकले मापदण्डमा थप गरेको छ । 

प्रदेशमा क्लष्टरमा आधारित जनसांख्यिक अनुपातलाई पनि सम्बोधन गर्ने पार्टीले जनाएको छ । बैठकले असन्तुष्टिहरु रहे पनि चुनावमा भाग लिन सबै दललाई आहृवान गरेको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनका लागि दलहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँग घनिभूत रुपमा संवाद गर्न, सुरक्षासहित प्राविधिक बन्दोवस्तीका तयारीमा लाग्नका लागि सरकार थप गम्भीर हुनुपर्ने रास्वपाले आग्रह गरेको छ । विदेशका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न उक्त पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएका ‘मानवता विरोधी’ घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न विस्तारित बैठकले माग गरेको छ । सहकारी ठगीमा कारागारमा रहेका पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानको विषयमा पनि विस्तारित बैठकले निर्णय गरेको छ । 

रविमाथि राजनैतिक प्रतिशोध भएको भन्ने पूर्ववत: धारणामा अडिग रहँदै उनको मुद्दा छिट्टो निष्कर्षमा पुर्‍याउन बैठकले माग गरेको छ । ‘राजनैतिक प्रतिशोधको उपकरणको रुपमा प्रयोग गरिएको मुद्दाहरुलाई न्यायालयले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र द्रूत न्यायिक प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गर्दछौं । त्यस्तो न्यायिक निष्पक्षता र शीघ्र सुनुवाइले मात्र लोकतन्त्र र कानुनी शासनप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।