दण्ड जरिवाना: ४ अर्ब ८१ करोड
हेटौंडा — जिल्ला अदालत मकवानपुरमा बर्सेनि दण्ड जरिवाना र कैद बक्यौता बढ्दै गएको छ। जुन गतिमा फैसलाहरू भएका छन्, त्यही गतिमा दण्ड जरिवाना र कैद असुली हुन सकेको छैन।
जिल्ला अदालतको आदेशअनुसारको दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा मकवानपुर जिल्ला अदालतको बक्यौता रकम ४ अर्ब ८१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै अदालतबाट दण्डबापत कैद बस्नुपर्ने अपराधी कैदमा नबस्दा अदालतको कैद लगत बर्सेनि बढ्दै हाल ३ हजार ९ सय ११ वर्ष १ महिना २१ दिन पुगेको छ। कैद पनि गत आवको भन्दा २ सय ५ वर्षले बक्यौता बढेको छ।
‘कैद भुक्तान ठहर गरिएका र दण्ड जरिवाना तिर्न फैसला भएका अपराधीहरू लुकीछिपी हिँडिरहेका छन्,’ अधिवक्ता ईश्वर ढकालले भने, ‘अदालतको गरिमा फैसलामा भन्दा कार्यान्वयनमा रहन्छ, वादी–प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ, अनि मात्र अदालतको फैसलाको महत्त्व रहन्छ।’
कैद र जरिवाना लगत घट्यो भने अदालतको कार्यान्वयन पक्ष सक्षम देखिने र बढ्यो भने कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिने उनले बताए। अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमै फैसलाको औचित्य रहने दाबी कानुन व्यवसायीहरूको छ।
बाँकी बक्यौता र लगत उठाउनका लागि अदालतले डोर पठाउने मात्र होइन, असुली उठाउन प्रहरी प्रशासनसँग अदालतले सहकार्य गर्दै आएको अदालतका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले बताए।
जिल्ला अदालतले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरेका तर फरार रहेका स्वदेशी तथा विदेशी गरी ४ हजार ८ सय ७२ जना छन्। जिल्ला अदालतका अनुसार तीमध्ये विदेशी नागरिक ९७ जना छन् भने ४ हजार ७ सय ७९ जना नेपाली छन्।
मकवानपुर जिल्ला अदालतमा १९८३ सालदेखि अभिलेख रहेको छ भने बक्यौता पनि त्यही अवधिदेखिको रहेको छ।
अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन र अदालतको बाँकी बक्यौता तथा कैद लगत घटाउन दोषी ठहर गरिएका तर फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ। अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिए अदालतप्रतिको आस्थामा पनि क्रमशः ह्रास आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
बर्सेनि बाँकी बक्यौता र कैद लगतमा वृद्धि हुनु र अदालतको फैसला अनुसार कैद बस्नुपर्ने वा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्ति फरार रहिरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन, फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ,' अधिवक्ता मदन दाहालले भने।
कैद र जरिवाना असुली गर्ने कार्यमा विशेष गरी राज्यका सुरक्षा निकायहरूको बढी जिम्मेवारी रहने बताउँदै अदालतका एक अधिकृतले भने, ‘अदालतको आफ्नै प्रहरी छैन, अन्य सुरक्षा निकायमै भर पर्नु पर्छ।’
