चितवन — बच्चा जन्मिएदेखि १५ महिनासम्म विभिन्न १३ प्रकारहका खोपहरू लगाउनुपर्छ। जसले उनीहरूलाई दादुरा, रुबेला जस्ता ज्यानै लिने विभिन्न रोगको महामारीबाट जोगाउँछ। तर यस्ता खोप लगाउने अभियान टोलटोलमा चले पनि सबैले नलगाउने गरेको पाइएको छ।
चितवन २०७५ सालको असार ३२ गते नै पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको थियो। तर अझै पनि खोप नै नलगाउने बालबालिका भेटिन्छन्।
सयौँ यस्ता बालबालिका पनि छन् जसले खोप लगाउन सुरु गरे पनि पूर्ण मात्रामा लगाएका छैनन्। सात वर्षअघि नै पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भएपनि ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना’को प्रमाणपत्र चितवनले शनिबार पाएको छ।
पूर्ण खोप घोषणा भएपछि पनि त्यसको सुनिश्चित गर्दै घोषणाको दिगोपना कायम गर्न हरेक वर्ष खोप सुविधाबाट बालबालिका वञ्चित भए/नभएको निर्क्योल गरेपछि मात्रै प्रमाणपत्र दिने गरिएको छ।
वञ्चित भएको भए पाँच वर्षसम्मका सबैलाई फेरि खोपको मात्रा दिएर हरेक वर्ष ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना’को घोषणा गर्नु पर्ने भरतपुरमा रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दिनेश रुपाखेतीले बताए। पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा पछि कोभिड–१९ आएका कारण ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना’ घोषणा कार्यक्रम गत वर्ष र यो वर्ष मात्रै सम्भव भएको रुपाखेतीले बताए । गत वर्ष पनि छुटेका बालबालिकाहरू फेला परेका थिए ।
‘यो वर्ष पुसदेखि चैत्रसम्म हामीले घरधुरी सर्भे गर्दा जिल्लाका सातै पालिकामा जन्मेदेखि १५ महिनाभित्रका नौ हजार २३ जना र १६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका २५ हजार ४५२ मध्ये १६ जनाले खोपको कुनै पनि मात्रा नलगाएको भेटियो’ जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रुपाखेतीले भने । त्यसै गरी ४३२ जनाले खोपको पुरा मात्रा नलगाएको भेटिएको उनले जानकारी दिए । खोपै नलगाउने सबैभन्दा धेरै नौ जना भरतपुर महानगरमा भेटिए ।
त्यसै गरी नियमित खोप नलगाउने पनि सबैभन्दा धेरै ३२५ जना भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रका रहेको रुपाखोतिले बताए । सर्भेमा भेटिएका खोप लगाउन बाँकी सबैलाई खोपको मात्रा पुरा गरेपछि पनि बैशाखमा फेरि बालबालिका खोज्ने अभियान चलेको थियो । वैशाख महिनामा खोप नै नलगाएका भरतपुर महानगरपालिका र राप्ती नगरपालिकामा एक एक जना तथा पुरा मात्रामा नलगाएका सात पालिकामा ५४ गरी ५६ जना भेटिए ।
यी सबै बालबालिकालाई खोपको पूर्ण मात्रा दिएपछि चितवन आज ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना’ जिल्ला घोषणा भएको हो । १५ महिनाभित्रै खोपको सबै मात्रा पुरा गर्नु पर्ने नियम रहे पनि पाँच वर्षसम्म खोप दिए प्रभाव पर्ने भएका कारण खोजी अभियानमा पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई समेटिएको रुपाखेतीको भनाइ छ । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक नरेन्द्रकुमार झाले खोप पुरा नगर्ने परिपाटी हट्नु पर्ने बताए ।
देशभर खोप नै नलिने चार प्रतिशत बालबालिका रहने गरेको र बागमती प्रदेशभित्र झन् लगभग १० प्रतिशतको हाराहारीमा खोप नलिने बालबालिकाहरू रहने देखिएको झाले बताए । स्थानीय तहले सूक्ष्म योजना बनाउँदा नै खोपको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने र सफलता पूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव उनले दिए । अहिलेसम्म विभिन्न अनुदानमा खोप उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब सरकारले नै लगानी गर्ने झाले बताए ।
‘खोपको मात्रा खेर नजान विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ । किन कि मात्रा खेर जाने अवस्था पनि विगतमा छ । बालबालिकाहरू नछुटुन् भनेर स्थानीय तहले पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ’ निर्देशक झाले भने । चितवन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला खोप समन्वयका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीले खोप लगाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा यो पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
