दोलखा — जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले ठूलो रकममा राजस्व छलेको पाइएको छ । तामाकोसी नदीको आसपास सञ्चालित क्रसरहरूले आयकर नतिर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्न विवरण लुकाउने गरेका पाइएको हो ।
आइतबार आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रहरीसँगको सहकार्यमा भीमेश्वर नगरपालिका–५ किराँती छापमा आयकर नतिरेका र भ्याट छली गरेका नौ वटा रोडा बालुवा बोकेका टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ । जसमध्ये ७ वटा टिपर एकै क्रसरबाट भ्याट बिल काटिए पनि राजस्व कार्यालयमा विवरण भने नभरेको पाइएको छ ।
यस्तै आयकर र भ्याट छली गरेपछि निलम्बनमा परेको क्रसर उद्योगबाट अवैधानिक भ्याट बिल काटिएको फेला परेको छ । कारोबारको अंक अनुसार क्रसर उद्योगहरूले मासिक र त्रैमासिक रूपमा २५ गतेसम्म कर दाखिलाको लागि खरिद बिक्रीको विवरण दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ ।
तर जिल्लामा सञ्चालित क्रसरहरूले झन्डै ६ महिनादेखि विवरण भरेका छैनन् । आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ९ मध्ये ७ वटा टिपर महाकाली कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिरुवा गिटी बालुवा उद्योगबाट भ्याट बिल काटिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरण नभरेको फेला परेको हो ।
उक्त उद्योगबाट भ्याट काटिएको बिलबिजकसमेत नियन्त्रणमा लिएको कार्यालय चरिकोटका प्रमुख विमलकुमार पौडेलले बताए । उनका अनुसार उक्त उद्योगले झन्डै ६ महिनादेखि भ्याट विवरण नभरेका ४ हजार २ सय ८० वटा बिलबिजक काटिएको फेला परेको छ । यतिधेरै संख्यामा बिल काटिए पनि विवरण भरेको नपाइएको उनले बताए ।
अर्को मलेपु रोडा ढुंगा उद्योगले २ हजार ४ सय १६ वटा भ्याट बिल काटेपनि कतै विवरण नभरेको पाइएको उनले बताए ।
यस्तै, अर्को कालोसूचीमा परेर निलम्बित भएको जलदेवी क्रसर एन्ड सप्लार्यसबाट भ्याटको अवैध बिल काटेको पाइएको छ । जिल्लामा मापदण्ड पूरा नगरी दर्ताबिनै अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहले विकास निर्माणको सामग्री अभाव हुन नदिन करको दायरामा ल्याएर आयकर र भ्याट दाखिला गर्ने सर्तमा सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । तर क्रसर उद्योगले आयकर तिर्ने गरेका छैनन् भने भ्याट विवरण पनि भर्ने गरेका छैनन् । ‘राजस्व छल्न मूल्य अभिवृद्धिको बिल काटेर बेच्ने तर राजश्व कार्यालयमा विवरण भर्ने नरेको पाइयो,’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘यो कर छली हो, विवरण नभरेपछि कति बिल काटे कतै देखिँदैन, विवरण लुकाएर वा नक्कली भ्याट बिल काटेर छली गरेको हुन सक्ने आधार छन् ।’
जिल्लामा सञ्चालित क्रसरहरूले २०७४ सालदेखि आयकर बुझाउन बाँकी देखिएको उनले बताए । जिल्लामा २२ वटा क्रसर उद्योग छन् । तीमध्ये केही बन्द भइसकेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय चरिकोटका अनुसार क्रसर उद्योगबाट वार्षिक ३ करोड भन्दा बढी राजस्व उठ्नुपर्नेमा १० लाख उठाउन पनि कठिन भएको उनले बताए । ‘हरेक वर्ष भ्याट बिल काटेर विवरण नभरी कर छली भइरहेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विवरण लुकाएर क्रसर उद्योगहरूले ठूलो रकम छली गर्ने नियत प्रस्ट देखिन्छ ।’
क्रसर उद्योगहरूलाई करचुक्ताको प्रमाण–पत्र विनै स्थानीय तहले बोलपत्रमा सहभागी गराएको पनि खुलेको छ । सबै करचुक्ता भएपछि मात्रै नदीजन्य उत्खननको बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने भए पनि स्थानीय तहले करचुक्ता बिनै सहभागी गराउने गरेको पाइएको हो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्थानीय तहलाई आयकर चुक्ता र भ्याट विवरण नभरेका क्रसरलाई भुक्तानी नदिन र बोलपत्रमा सहभागी नगराउन पटक पटक पत्राचार गरेपनि स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका छन् ।
‘हामीले स्थानीय तहलाई यस्ता क्रसरलाई कर चुक्ता र मूल्य अभिवृद्धिको विवरण भरेकालाई मात्रै भुक्तानी र बोलपत्रमा सहभागी गराउन धेरै पटक पत्राचार गरेका छौँ,’ प्रमुख पौडेलले भने, तर स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन ।’
क्रसरबाट गिटी, बालुवा बोकेका नियन्त्रणमा लिइएका टिपरलाई क्रसरसँग समन्वय गरेर राजस्व उठाएर छाडिदिन भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाले बताए । ‘क्रसरबाट के कति राजस्व उठाउनु समन्वय गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई भनेको छु,’ उनले भने, ‘क्रसरबाट उठ्नुपर्ने राजस्व उठाउनका लागि उहाँहरूले आग्रह गरेपछि नियन्त्रणमा लिएका हौँ ।’
आइतबार नियन्त्रणमा लिएका ९ मध्ये ८ वटा टिपरलाई छाडिने सामान्य छलफल भएको डीएसपी ज्ञानकुमार महतोले बताए । एक टिपरले भने निलम्बनमा परेको क्रसरको बिल लिएर आएकाले शंकास्पद देखिएको उनले बताए ।
