हेटौंडा — बाग्मती गाउँपालिकाले आगामी आवदेखि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूले आफना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ ।

पालिकाका अध्यक्ष सर्केस घलानले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पालिका जनप्रतिनिधी र पालिकाका स्थायीवासी सरकारी कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमा आफना वालवालिकाहरु भर्ना नगरेमा तलब र सेवा सुविधाबाट १० प्रतिशत शैक्षिक कर तिर्नुपर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा बाग्मती गाउँपालिका–८ नम्बर वडामा रहेको जनता माविलाई बहुमुखी क्याम्पसको रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी आवदेखि पालिकाले  प्रत्येक वडा कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने र एकल पुरुषलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको अध्यक्ष घलानले वताए । 

आगामी आवमा पालिकाले नै क्रसर उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित ८३ करोड ७२ लाख ६७ हजार ७४ रुपैयाँ बराबरको बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

गाउँपालिकाको दोस्रो गाउसभाको सातौं अधिवेशनमा अध्यक्ष सर्केस घलानले नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष फणिन्द्रकुमार तिमल्सिनाले चालू आवको भन्दा १२ करोडले बढी बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गाउँपालिकाले चालू आवका लागि ७१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आव २०८२/८३ मा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ९ करोड ८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट २२ करोड ५९ लाख, ३१ हजार ६७४ रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट ५ करोड ९९ लाख ११ हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ ।