मकवानपुर — वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको करिब आठ वर्ष पूरा हुँदासम्म बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा अझैसम्म ‘किचलो’ कायमै रहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १ गते प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट सदनमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । सोही अनुरूप बागमती प्रदेश सरकारले आइतबार राति ८:३० बजे सदनमा बजेट भाषण सुरु गरेको थियो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक तीन चरण सारेपछि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले राति ११ बजे सदनमा आगामी आव २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सदनमा पेस गरी सकेका थिए ।

कुल बजेटमध्ये आगामी आवको लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।  हरेक वर्ष मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबीच विशेष गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका बढी योजना कसले समावेश गर्ने भन्ने विषयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्व हुने गरेको छ । जसका कारण समयमै बजेट सदनमा पेस गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई ‘सकस’ हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि सोही प्रकृतिको विवाद देखिँदा आर्थिक मामिला मन्त्रीले ढिला गरी सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशसभामा हाल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार रहेको छ । कांग्रेसभित्र स्पष्ट दुई गुट रहेका कारण बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेलाई समस्या सिर्जना भएको थियो । एमालेले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन मास्केले तोकिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट मागेपछि सत्तारुढ दलभित्र बजेटको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि मतभेद सिर्जना जारी थियो । प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा (एस)ले समेत बजेटमा बार्गेनिङ गर्दा सत्तारुढभित्र हलचल नै पैदा भएको थियो ।

बागमती सरकारले ल्यायो ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट [पूर्णपाठ]

‘बजेट भाषण गर्नुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म योजना समावेश गर्ने र निकाल्ने काम भइरहेको थियो । बागमती प्रदेशमा हाल सदनमा पेस भएकोभन्दा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको योजना बढी आउने सम्भावना थियो । तर, देशमा विद्यमान आर्थिक मन्दी, कर तथा राजस्व संकलनको अवस्था र पुराना योजनाको दायित्व भुक्तानीका कारण कांग्रेस–एमाले बजेटको सिलिङ चालुको तुलनामा ५ प्रतिशतमात्र बढाउन राजी भएका थिए,’ एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार सदनमा पेस भएका बजेटमा समावेश योजना तथा कार्यक्रम सबैलाई वितरण भइसकेको छ । ‘अब योजना तथा कार्यक्रम थप घट हुने सम्भावना छैन । आन्तरिकरुपमा पीडीएफ वितरण भइसकेको छ । अब छापाखानाबाट छापेर सदनको प्रिजनहोलमार्फत् सांसदलाई वितरण गरिनेछ’, उनले भने ।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रका योजना बजेटमा समावेश गरी शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था हरेक वर्ष सिर्जना हुने गरेको हो । उनले भने, ‘आफ्नो नजिकका कार्यकर्तालाई हुने गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट समावेश गर्दा प्रदेशमा नीति, थिति र विधि बस्न सकेन ।’ उनले हरके वर्ष विपद्का कारण अर्बौँका भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भइरहेको अवस्था कुनै पनि सांसद र मन्त्रीले त्यस विषयलाई ध्यान नदिएकोभन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘कार्यकर्ता पोस्ने बजेट हरेक वर्ष ल्याउनु विडम्बना हो । सांसदहरूले समेत सदनमा एउटा बोल्ने अन्य आफूले प्राप्त गर्ने बजेटमा कार्यकर्ता पोस्ने बजेट समावेश गर्नु गलत हो ’, उनले थपे ।