चितवन — ‘जुदा चेपाङ समुदाय यात्यज्यो स्याउति, चेपाङ सम्रछित छेत्र घोसना जाहृङताक्नि ।’ सोमबार भरतपुरमा सुरु भएको नेपाल चेपाङ संघ बागमती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमको ब्यानरमा सुरुमा नै चेपाङ भाषामा लेखिएको वाक्य हो यो । जसको अर्थ हुन्छ 'सबै चेपाङ एकढिक्का भएर चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने छौं ।' कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले पनि यही विषयमा जोड दिएका थिए ।
उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले संरक्षित क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै शुक्रबार मात्रै नेपाल चेपाङ संघले बागमती प्रदेशको नीति आयोगका उपाध्यक्षलाई अनुरोधपत्र बुझाएको बताए । नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ ले यस्तो व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको गोविन्दराम चेपाङको भनाइ छ । उनी संविधानसभा सदस्य पनि हुन् ।
चेपाङ सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी समुदाय हो । चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखाको पहाडी भेगमा बाक्लो बसोबास भएको चेपाङको कुल जनसंख्या ८४ हजार ३६४ रहेको अध्यक्ष गोविन्दरामको भनाइ छ । ‘अल्पसंख्यक जातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने संविधानको व्यवस्था छ । यसका लागि अध्ययन होस् र सोही आधारमा संरक्षित क्षेत्र तय गरियोस्,’ उनले भने ।
नेपाल चेपाङ संघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष खुसीलाल चेपाङको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै बामती प्रदेश सरकारका पूर्वराज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले राज्यले अहिले पनि चेपाङलाई धेरैखाले अधिकारबाट बाहिरै राखेको बताए । संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा कार्यन्वयनमा आए चेपाङ समुदायको चेतना वृद्धिका सहयोग पुग्ने र एक भएर अगाडि बढे धेरै उपलब्धि प्राप्त हुने उनको अपेक्षा छ ।
