दोलखा — लामोसाँघु–जिरी सडकअन्तर्गत मुडे–चरिकोट खण्ड मर्मतमा पुरानै निर्माण कम्पनी फर्किएको छ । लामोसाँघु-जिरी सडक सुधार आयोजनाले यो खण्ड ८ वर्षदेखि अलपत्र पारेपछि गत वर्ष चैत्रमा ठेक्का तोडेर नेपाली निर्माण कम्पनी शंकर माली र सुनौलो खिम्तीसहित भारतीय सकिल हैदरलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । 

२०७२ मा ती कम्पनीले जेभीमा ७० करोडमा मुडे–चरिकोट ३० किलोमिटर सडक सुधारको ठेक्का लिएका थिए ।

काम सकिने बेलामा ठेक्का तोडेको भन्दै निर्माण कम्पनीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतले ठेक्का तोड्ने आयोजनाको पक्षमा फैसला गर्दै करिब ३० करोड हर्जना  लगाउने फैसलासमेत गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीले उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतको फैसला बदरसहित काम गर्न पाऊँ भनेर पुनरावेदन गर्‍यो । जस अनुसार उच्चले पुरानै निर्माण कम्पनीलाई काम गराउनसहित हर्जना नलिन र कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि निर्माण पक्ष काममा फर्किएको छ ।

ठेक्का तोडेपछि लोमासाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजना खारेज भएको थियो । मुडे–चरिकोट सडक डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले मर्मत र यातायात सञ्चालनका लागि मर्मतको जिम्मा पाएको थियो । उच्च अदालतको फैसलापछि निर्माण कम्पनीले ५ दिनदेखि धमाधम काम गरिरहे पनि सरकारी निकायलाई पत्तो छैन । 

पटकपटक काम गर्न दबाब दिए पनि विवादमा परेको मुडे–चरिकोट खण्ड ९ वर्षदेखि अलपत्र छ । निर्माण कम्पनीले काम थाले पनि गुणस्तर हेर्ने सरकारी अधिकारी निर्माण स्थलमा नआएको प्रदेश सांसद भरतबहादुर केसीले बताए । ‘सामान्य मर्मत भएको सडक पुरानै अवस्थामा लथालिंग बनाउने हुन् कि भनेर स्थानीयले गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले आफुखुसी काम गरिरहेका छन्, सरकारी अधिकारी निर्माणस्थलमा भेटिएनन् ।’ 

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र खड्काले उच्च अदालतको फैसलाबारे सडक विभाग र अन्य निकाय जानकारी दिएर काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘उच्चको फैसलालगत्तै काम गर्न आएका छौं भनेर सबै निकायमा पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन सडक बन्दैन, वैशाखमा सबै काम सकेर हस्तान्तरण गर्छौं ।’ 

लोमासाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाले हेर्दै आएको सडक ठेक्का तोडिएपछि आयोजना हटेर रामेछापमा सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय बनेको छ । उच्चको फैसलापछि के गर्ने भनेर लिखित कुनै पत्र कार्यालयमा नआएको प्रमुख ईश्वर कार्कीले बताए । ‘विगतमा यो सडक निर्माणको काम हेरिरहेका थियौं, ठेक्का तोडिएपछि आयोजना बन्द भयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई विपक्ष बनाएका कारण विभागले कुनै उच्चको फैसलाको जवाफको तयारी गरिरहेको होला । सडक हेर्न कुनै पत्र विभागले पठाएको छैन ।’ निर्माण कम्पनीबाट भने फैसलाको पत्र कार्यालयमा आएको उनले बताए । कार्यालयमा समन्वय गर्नु भनेर विभागबाट कुनै पत्र नआएकाले बिनाअधिकार अनुगमनमा जान नमिल्ने उनको भनाइ छ ।डिभिजन सडक कार्यालयले मुडे-चरिकोट खण्ड निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ४ करोड र दोस्रो चरणमा १० करोडको बोलपत्र आव्हानसमेत गरेलगत्तै पुरानै ठेकेदारले काम गर्ने फैसला आएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सडक मर्मतका लागि निर्माण कम्पनीसँग ४ करोडको सम्झौतासमेत भइसकेको डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले बताए । अर्को १० करोडको बोलपत्र केही दिनमा खुल्ने उनको भनाइ छ । ‘पुरानै ठेकेदारले काम थालेपछि हामीले गरेको ठेक्का के गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने वा अन्य विकल्प अगाडि बढाउने भनेर विभागमा जानकारी गराएका छौं ।’