मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट हेटौंडामा सुरु भएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले पर्याप्त बिजिनेसको अभावमा विपक्षीको दबाबका कारण हतारोमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्याकालको पाँचौ अधिवेशन सुरु गरेको हो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
हाल प्रदेशसभामा सरकारले चारवटा विभिन्न संशोधन विधेयक मात्र दर्ता गराएको छ । चारवटा मात्र विधेयकले सदनको यस अधिवेशनलाई विजनेस नपुग्ने सांसदहरुले बताइरहेका छन् । सरकारले अन्य विधेयक ड्राफ्ट भइरहेको दाबी गरे पनि तत्काल संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने सम्भावना नरहेको कर्मचारीहरुले बताइरहेका छन् ।
कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले प्रदेशसभाको १५ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कुनै पनि विधेयक पेस नगर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सभामुख भुवनकुमारमा पाठकले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरुको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउँदै बैठकलाई अगाडि बढाएका थिए । उनले दलका नेताहरुले शुभकामना दिएसँगै प्रदेशसभाको आगामी बैठक माघ २३ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।
सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका नेताहरु सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभा नागरिक समस्याका बारेमा छलफल गर्ने र समाधान गर्ने थलो भएको बताउँदै सबै राजनीतिक दलहरुले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको दलका नेताहरुले औंल्याएका छन् ।
बैठकको सुरुवातमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नीतिगतरुपमा निर्णयहरु गरिरहेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक खपतका लागि नभएर प्रदेशको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गरिहेका छौं । प्रदेशको विकासमा देखिएका समस्या समाधानका प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।’, उनले प्रदेशमा देखिने कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेको बताए ।
प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले एमाले कांग्रेसको महागठबन्धन बनेदेखि देशमा अशान्ति बढ्दै गएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । ‘गठबन्धनमै समस्या भएपछि सरकार अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजिरहेको छ । सरकारी जग्गा हडप्ने, सहकारीको रकम अपचलनका घटना लुकाउने, गलत प्रवृत्ति गर्नेलाई जोगाउनेतर्फ सरकार उद्धत रहेको छ’, उनले भने ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले चालु अधिवेशन नयाँ कानुन बनाउन, एकताको अधिवेशन बन्ने, समृद्ध प्रदेश बनाउनेतर्फ उन्मुख हुने दाबी गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले यो अधिवेशनले प्रदेश र प्रदेशका नागरिकको पक्षमा काम गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै दुई ठुला दलको सरकार बनेपछि नागरिकले धेरै अपेक्षा गरे पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र नीतिमा कमजोरी र प्रशासनिक अक्षमता देखिएको बताए । ‘संविधान संशोधनका नाममा महागठबन्धन गरिएन पनि उपलब्धि देखिएन । प्रदेश सरकार चितवनको गैंडा जस्तो छ, गति नै लिन सकेन’, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले भने ।
नेपाली पार्टी संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले संघीयताका कारण जनजाति समुदायले अधिकार पाएको बताउँदै नागरिकको भाषासम्बन्धी अधिकार पाएको दाबी गरे ।
