कञ्चनपुर — चुरेबाट बग्ने खोलानालामा हरेक वर्ष बर्खामा बाढीसँगै सयौं रुख पनि बगेका हुन्छन् । कतिपय ढलापडा सुकेका त कतिपय हरिया रुखसमेत बग्ने गरेका छन् । ढलापडा रुख समयमा संकलन हुन नसक्दा नदीमा बगेर नदीमा मिसिन्छन् । चुरे र भावर क्षेत्रबाट साल, सिसौ, विजयसाल र खयरलगायत बहुमूल्य काठ बर्सेनि बाढीले बगाएर भारत पुर्‍याउने गरेको छ । 

कञ्चनपुरमा चुरेबाट बग्ने आधा दर्जन बढी नदीनालाबाट ठूलो मात्रामा काठ बगेर जाने गरेको छ । गत साता डिभिजन वन कार्यालयले मछेली खोलामा अनुगमन गर्दा साल र सिसौका मात्रै ८० भन्दा बढी रुख भेटिए । बर्खामा एउटै खोलामा सयौं रुख बगिरहेका हुन्छन् । जसमा पोल साइजदेखि साल र सिसौका ठूल्ठूला समेत बगेका देखिन्छन् । 

‘अहिले नै संकलन गर्न सके बगेर भारत जानबाट जोगाउन सकिन्छ, नत्र ठूलो बाढी आएका बेला बगेर जान्छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ वन अधिकृत सुवास कुँवरले भने, ‘तर अहिले हामीसँग बजेट नभएर संकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले बर्खा अगावै नदी किनारका ढलापडा रुख संकलन गरेको थियो । 

अहिले चुरे र भावर क्षेत्रबाट बाढीले बगाएर ल्याएका रुख नदीमा रहेका छन् । महाकालीसँगै सुनवरा, वनहरा, मछेली, चौधरलगायत नदीमा बाढी आएका बेला काठ पनि बगेर जान्छ । ‘केही बगेर जान्छ, केही नदीमै पुरिन्छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष रवीन्द्र कुँवरले भने, ‘यसका लागि बर्खा बगावै नदी किनारका सुकेका र ढलापडा रुख संकलन गर्नुपर्छ, त्यसपछि पनि बेलाबेलामा संकलन गरिराख्नुपर्छ ।’ 

एक सिजनमा कम्तीमा २०/३० हजार क्यूफिट बढी काठ बगेर जाने अनुमान छ । उक्त काठ संकलनका लागि ३० लाख बढी बजेट आवश्यक पर्छ । सरकारले एक क्यूफिट काठ संकलनका लागि १ सय ३५ रुपैयाँ बजेट तय गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि तत्काल बजेट निकासा नहुने भएकाले संकलनमा समस्या देखिने गरेको वन कार्यालयको तर्क छ । सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट कार्यालयले मजदुरको ज्याला र ढुवानीमा खर्च गर्ने गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक ५ लाख हाराकारी बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको वरिष्ठ वन अधिकृत कुँवरले बताए । यस्तो काठको व्यवस्थापन जिल्लास्थित आपूर्ति समितिबाट हुन्छ । संकलित काठको ३० प्रतिशत आपूर्ति समिति दिएर बाँकी लिलाम गर्ने प्रावधान छ । आपूर्ति समितिले पाउने काठ विपद्का घटनामा परेका, प्रभावित क्षेत्रलगायतलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको वरिष्ठ वन अधिकृत कुँवरले बताए । न्यून बजेटका कारण जिल्लाका विभिन्न वनबाट महँगो मूल्य पर्ने रुख बगेर जाने गरेको उनले बताए ।    

ब्रह्मदेव क्षेत्रमा खहरे खोलाबाट बगेर मात्रामा काठ बगेर महाकालीमा जान्छ । यसबाहेक दोदा नदीले पनि बगाएर धेरै काठ लैजाने गरेको छ । बेलाबेलामा संकलन गर्न सके महँगो मूल्यको काठ बगेर खेर जानबाट रोक्न सकिन्छ । 

२०७९ सम्म जेठ १५ सम्म सामुदायिक र राष्ट्रिय वनबाट ढलापडा काठ संकलन हुने गरेको थियो । त्यसले केही हदसम्म नदी नालामा बगेर जाने काठको मात्रा कम हुन्थ्यो । दुई वर्षदेखि चैत १५ सम्म मात्रै काठ संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण त्यसपछिको काम संकलनमा समस्या हुने गरेको सब डिभिजन वन कार्यालय कुण्डाका प्रमुख दिनेश यादवले बताए । ‘बर्खायाममा नदीमा बगेर जाने काठ संकलनका लागि तल्लो स्तरमै अधिकार दिनुपर्छ, यसले तत्काल संकलन गर्न सहज हुन्छ,’ यादवले भने, ‘नदीमा बगेर आएको वा नदी किनारको सम्भावित जोखिममा रहेको रुख कटान गरेर घाटगद्दी गर्न सकिन्छ ।’ उनले अहिले ढलापडा र जोखिममा रहेका रुखसमेत संकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । 

महाकालीबाहेक अधिकांश खहरे खोलाहरू सामुदायिक वन भएर बग्ने गरेका छन् । सामुदायिक वन छेउका ढलापडा रुखहरु सामुदायिक वनले संकलन गर्न सके बगेर जाने काठको मात्रा कम हुन सक्छ । सामुदायिक वन क्षेत्रको उपभोक्ता समिति र चुरे क्षेत्रको डिभिजन वन कार्यालयले नै संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसकारण पनि चुरे क्षेत्रबाट बगेर आउने काठ संकलनमा समस्या देखिन्छ । नदीमा बग्ने काठ प्रायः राष्ट्रिय वनकै क्षेत्रमा पर्छ । उक्त काठ डिभिजन वन कार्यालय वा स्थानीय तहको वन शाखाले संकलन गर्न सक्ने कुँवर बताउँछन् । ‘हामीसँग बजेट हुँदैन, स्थानीय तहमा संयन्त्र नहुँदा अन्योलकै अवस्था छ,’ कुँवरले भने, ‘फेरि बर्खायाममा संकलन त्यति सजिलो पनि हुँदैन । जोखिम धेरै हुन्छ ।’

डिभिजन वन कार्यालयले ढलापडा रुख संकलनको काम फागुन/चैतभित्रै सक्ने गरेको छ । सामुदायिक वनलाई पनि त्यहीँ अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बर्खायाममा जंगलभित्र पस्न पाइँदैन । बर्खा लाग्नु अगावै जेठ अन्तिममा पनि संकलन गर्न केही हदसम्म बगेर जाने काठको मात्रा घटाउन सकिने देखिन्छ । 

‘यो एउटा पक्षले मात्रै गरेर सम्भव छैन, वन कार्यालयदेखि, सामुदायिक वन, स्थानीय तह सबै सरोकारवालाले मिलेर काम गर्न सके बगेर जाने काठ बटुलेर लाभ लिन सकिन्छ,’ कुँवरले भने, ‘यसका सबै निकाय र तहबाट सहकार्य नभइ सम्भव छैन ।’ 

जोखिममा रहेको काठ संकलनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाउनुपर्ने आवश्यक भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवदत्त पन्त बताउँछन् । ‘यसरी जोखिममा परेको काठ संकलन र उपयोगको अधिकार सामुदायिक वनलाई नै दिइए केही सहज होला, डिभिजनलाई दिँदा फेरि ढिलाइ हुन्छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिए लगत्तै बजेटदेखि जनशक्ति अभावका कारण डिभिजनले काठ संकलन गर्न सक्दैन । सामुदायिक वनले स्थानीयलाई उधारोमासमेत काममा लगाउन सक्ने भएकाले संकलनमा सहजता हुने पन्तको तर्क छ । 

खोलानालाको अनियन्त्रित दोहनका कारण चुरे क्षेत्रमा पहिरो र भावरमा कटान बढ्दै गएको छ । जसका कारण चुरे र भावरमा रहेको वनका रुख जोखिममा परेका छन् । तिनै रुख बर्खायाममा नदीले बगाएर ल्याउने गरेको हो ।