मुलुकका ठूला सहरमै न व्यवस्थित वधशाला छन्, न मासु जाँच निरीक्षक नै तोकिएका छन् । चाडबाडका बेला बजार अनुगमनका नाममा सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुने गरे पनि अन्य समयमा अनुगमनसमेत हुने गरेको छैन ।
What you should know
काठमाडौँ — पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ मा मासु जाँच निरीक्षकले वधशालामा पशुको स्वास्थ्य अवस्था र त्यसबाट उत्पादन हुने मासुको गुणस्तरसम्म हेरेर टाँचा हान्ने र त्यस्तो मासु मात्रै पसलबाट बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर मुलुकका ठूला सहरमै न व्यवस्थित वधशाला छन्, न मासु जाँच निरीक्षक नै तोकिएका छन् ।
चाडबाडका बेला बजार अनुगमनका नाममा सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुने गरे पनि अन्य समयमा अनुगमनसमेत हुने गरेको छैन । पशु कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था एनिमल नेपाल चितवनका संयोजक रामचन्द्र आचार्य वधशालामा स्वस्थ पशु मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेर वध गर्न पाइने बताउँछन् ।
सबैभन्दा धेरै कुखुरा उत्पादन हुने चितवनमा चौपायाको मासुमात्रै वार्षिक झन्डै १८ हजार मेट्रिक उत्पादन हुने तथ्यांक छ । तर यहाँ मासुका लागि पशु वध हुने स्थान खोला किनारको खुला ठाउँ हो । यहाँ राँगाभैंसी निकै अव्यवस्थित रूपमा काट्ने गरेको भेटिएको एनिमल नेपालका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
भरतपुरले वधशालाका लागि अहिलेसम्म जग्गाकै टुंगो लगाउन सकेको छैन । भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बने पनि काम अगाडि बढेको छैन । भतरपुरमा ५० वर्षअघिकै तरिकाले मासुको कारोबार भइरहेको उपमेयर अधिकारी आफै स्विकार्छन् ।
उता लुम्बिनी प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र बुटवलमा किसानबाट संकलित २ करोडसहित २२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बुटवलमा निर्माण गरिएको आधुनिक वधशाला जनप्रतिनिधिको स्वार्थ नमिल्दा अलपत्र परेको छ । स्थान अभावले मासु व्यवसायी भने पशु वधकै लागि खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गा खोज्न बाध्य छन् । वधशाला निर्माणमा साझेदारी भएकाले बुटवल उपमहानगर, हेफर इन्टरनेसनल परियोजना र किसानबीच वधशालाको दिगो सञ्चालनका लागि ‘४ पी मोडल’ को कार्यविधि बनाइएको थियो । त्यस अनुसार सार्वजनिक–निजी–उत्पादक र सहकारी साझेदारीको मोडलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यही अनुसार बाख्रापालक किसान र मासु व्यवसायी मिलेर बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी प्रालि दर्ता भएको थियो । कम्पनीमा ३४ वटा सहकारीका ३५ हजार बाख्रापालक किसान र ३ सय ४ जना मासु व्यवसायी आबद्ध छन् । लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका ३५ हजार पशुपालक किसानले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ वधशाला निर्माणमा लगानी गरेका थिए । तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाले फरक ढंगले निजी कम्पनी मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडसँग वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार लिनेगरी २०८० असोज १ गते सम्झौता गरेपछि त्यसको विरोधमा किसान र मासु व्यवसायी उत्रिएका हुन् । व्यवसायीले अहिले खोला किनार, घरआँगन र सार्वजनिक स्थल खोजेर खसीबोका वध गर्दै आएका छन् ।
कोशी प्रदेश राजधानी विराटनगरमा २०६६ सालमा मधुमारास्थित सिंघिया खोला किनारको १ विघा ८ कठ्ठा जमिनमा अत्याधुनिक पशु वधशाला निर्माणको योजना डेढ दशक बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । हेफर इन्टरनेसनलको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि पशु सेवा विभागले निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । महानगरको भेटेरिनरी शाखा प्रमुख हिरालाल यादवका अनुसार पुरानो डिपिआरमा त्रुटि भएका कारण निर्माण कार्य रोकियो । अहिले नयाँ डिपीआर स्वीकृत भइसकेको छ । महानगरको निर्णय पछि निर्माण सुरु गरिने जनाएको छ ।
यता, दैनिक कम्तीमा ३ सय जति खसीबोका र ६० वटा भैंसी–राँगो काटिने पर्यटकीय सहर पोखरामा निजी कम्पनीका ५० भन्दा बढी वधस्थल छन् । जसले गर्दा कुखुराको वध गर्न समस्या छैन । तर, व्यवस्थित वधशाला नहुँदा खसी–बोका, राँगो–भैंसीसहित अन्य पशुको काटमार र मासु तयार पार्न निकै झन्झट रहेको मासु व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष लोकराज शर्मा बताउँछन् ।
पोखरामा वधशाला निर्माणको योजना नबनाइएको भने होइन । यो योजना सात वर्षदेखि अलपत्र छ । अत्याधुनिक पशु वधशाला निर्माण गर्ने गरी ०७६ वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाबीच लागत साझेदारीको सम्झौता भएको थियो । वधशाला निर्माणका लागि महानगरले आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्ने, डीपीआर तयार पार्ने, उपकरणसहित आवश्यक पूर्वाधार खरिद र निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुगमन गर्ने र सुझाव दिने सम्झौता भए पनि कुनै प्रगति हुन सकेन ।
