बुटवल — किसानबाट संकलित २ करोडसहित २२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बुटवलमा निर्माण गरिएको आधुनिक वधशाला जनप्रतिनिधिको स्वार्थ नमिल्दा अलपत्र परेको छ । स्थान अभावले मासु व्यवसायी भने पशु वधकै लागि खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गा खोज्न बाध्य छन् ।

बुटवल उपमहानगपालिका–१० रामनगरको दुई बिघा ३ कट्ठा क्षेत्रमा ५ वर्षअघि निर्माण गरिएको आधुनिक वधशाला सञ्चालन प्रक्रियामा गएर पनि चार वर्षदेखि प्रयोगविहीन भएको हो । वधशाला निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १३ करोड ३१ लाख, बुटवल उपमहानगरपालिकाको ३ करोड १० लाख, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेफर इन्टरनेसनल परियोजनाको ३ करोड ८७ लाख र हेफरमा आबद्ध लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका ३५ हजार पशुपालक किसानको १ करोड ९० लाख गरी २२ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । वधशाला २०७७ सालमै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । 

किसानले पालेका खसीबोका वधशालामा वध गरेर उपभोक्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ मासु बिक्री गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको वधशाला बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीको अडानले  चार वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । 

वधशाला निर्माणमा साझेदारी भएकाले बुटवल उपमहानगर, हेफर इन्टरनेसनल परियोजना र किसान बीच वधशालाको दिगो सञ्चालनका लागि ‘४ पी मोडल’ को कार्यविधि बनाइएको थियो । त्यस अनुसार सार्वजनिक–निजी–उत्पादक र सहकारी साझेदारीको मोडलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यही अनुसार बाख्रापालक किसान र मासु व्यवसायी मिलेर बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी प्रालि दर्ता भएको थियो । कम्पनीमा ३४ वटा सहकारीका ३५ हजार बाख्रापालक किसान र ३ सय ४ जना मासु व्यवसायी आबद्ध छन् । लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका ३५ हजार पशुपालक किसानले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ वधशाला निर्माणमा लगानी गरेका थिए । 

तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाले फरक ढंगले निजी कम्पनी मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडसँग वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार लिनेगरी २०८० असोज १ गते सम्झौता गरेपछि त्यसको विरोधमा किसान र मासु व्यवसायी उत्रिएका हुन् । खसीबोका बिक्री गर्ने किसान र वध गरेर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने व्यवसायीको विरोधले दैनिक १ हजार बढी खसीबोका वध गर्ने क्षमताको वधशालामा निर्माण सम्पन्न भएदेखि नै बन्द छ । 

वधशाला सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै गत वर्ष असोजमा व्यवसायीले बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र मासु व्यवसाय नै बन्द गरेका थिए । असोज तेस्रो साताबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीले अहिले खोला किनार, घरआँगन र सार्वजनिक स्थल खोजेर खसीबोका वध गर्ने गरेका छन् । 

बुटवल उपमहानगरले मासु व्यवसायीसँग गरेको २५ बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवसायीको अडान छ । सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म वधशालामा नजाने मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले बताए । ‘हामी वधशालामा गएर खसीबोका वध गर्न तयार छौं । तर, त्यसअघि हामीलाई झुक्याएर उपमहानगरले प्रालिलाई वधशाला सञ्चालन गर्न दिएको सम्झौता तोडिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसान र मासु व्यवसायीकै सहमति अनुसार वधशाला सञ्चालनको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’ वधशाला परिसरमा सुरक्षित वधका लागि खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष पनि निर्माण गरिएको छ । वधशालामा खटिनेका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र र बगैंचासमेत निर्माण गरिएको छ । 

पशुपालक किसानहरुको तर्फबाट वधशाला निर्माण समितिमा रहेर काम गरेकी किसान होमादेवी पौडेलले नगरपालिकाले विधि र सहमति नै तोडेर फरक ढंगको सम्झौता गरेपछि वधशाला सञ्चालन हुन नसकेको बताइन् । ‘हामीले साझेदारी मोडलमै वधशाला सञ्चालन गर्ने भनेर दिदीबहिनीहरुबाट १ करोड ९० लाख रकम उठाएर दिएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, नगरपालिकाले हामीलाई बाइपास गरेर निजी कम्पनीलाई वधशाला जिम्मा दियो ।’ 

किसानले खसीबोका वधशालामा पठाउने र मासु व्यवसायीसँगको सहकार्यमा उपभोक्तालाई स्वस्थ्य र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि नगरपालिकाले त्यो कार्यान्वयन नगरेपछि वधशालामा खसीबोका पठाउन नसकेको उनले बताइन् । उनी रुपन्देहीको उपकार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमार्फत वधशाला निर्माणमा जोडिएकी छन् । 

कसरी भयो विवाद ?

२०७७ सालमै निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्कालीन बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले किसान र व्यवसायीको सहकार्यमै गठन भएको कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गरेका थिए । उनले व्यवसायी र किसानबाट वधशाला सञ्चालन गरेबापत वार्षिक ४७ लाख नगरपालिकालाई दिने गरी सम्झौता गरेर वधशाला सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

तर, केही निर्माणका काम बाँकी रहेको र कार्यविधि पनि अन्तिम टुंगोमा नपुगेपछि रोकियो । २०७९ को स्थानीय तहको चुनावपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आए । त्यसपछि बुटवल उपमहानगरले पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन, २०७९ ल्यायो ।

नयाँ जनप्रतिनिधिले किसानको कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै २०८० जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठक मार्फत किसानसँगको सहमति रद्द गर्ने निर्णय गरे । कार्यपालिकाबाटै किसानहरुसँगको सहमति तोड्ने निर्णय भएपछि वधशाला सञ्चालनका लागि नयाँ ठेक्का आहृवान भयो । अनि, बुटवल उपमहानगरले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ लिनेगरी २०८० असोज १ मा मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरियो । ५ वर्षका लागि गरिएको सम्झौतामा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने पनि सहमति गरिएको छ ।

बैंकसँग गरिएको सम्झौता अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले सहयोग नगरेको, व्यवसायीलाई वधशालामा गएर गर्नुपर्ने वध नगरेको अवस्थामा हुनुपर्ने जरिवाना नगराएको र उपमहानगरपालिकाले आफैंले तयार गरेको वधशाला सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्दा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकका अध्यक्ष उमेश आचार्यले बताए ।

‘हामीसँगको सम्झौता अनुसार उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै मासु व्यवसायीलाई पशु वधका लागि वधशालामै पठाउने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘वधशालामा नजाने व्यवसायीलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने, नियमित बजार अनुगमन गर्ने लगायतका प्रक्रिया उपमहानगरले गरेकै छैन् ।’ उपमहानगरले नै सहयोग नगरेपछि आफूहरु पनि सम्झौता रद्द र क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी उपचार खोज्दै अदालत गएको उनले बताए । 

बुटवल उपमहानगरको पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन २०७९ मा मासु बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पशु वध गर्नुपर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई आधार बनाएर ठेक्का पाएको कम्पनीले बुटवल उपमहानगरले नियमित अनुगमन गरेर व्यवसायीलाई वधशालामा पठाउन नसकेको बैंकको गुनासो । उपमहानगरले पनि व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न मासु पसल सुधारमा आर्थिक अनुदानदेखि, वधशालामा मासु वध गर्ने व्यवसायीलाई राजस्वमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिनेसम्मका योजना ल्याएको थियो । तर, मासु व्यवसायीले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै किसान र व्यवसायी सहभागी कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि मात्र वधशालामा पशु वध गर्ने अडानमा छन् । 

किसान र मासु व्यवसायीसँग सहकार्यको तयारी

मासु व्यवसायी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण जिसीले बुटवल उपमहानगर र मासु व्यवसायी एवम् किसान सबैका अडान गलत भएको बताए ।

‘व्यवसायीलाई पेलेर निजी कम्पनीलाई दिएर वधशाला सञ्चालन गर्छौं भन्नु उपमहानगरको मुर्खता हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले पनि उपभोक्ताको आवश्यकता, चाहना र मापदण्ड पूरा गरेर निश्चित सम्झौता गरेर वधशाला जानु पर्छ ।’

तर, ५ जिल्लाका किसान जोडिएको संस्थालाई नदिएर अर्कै प्रदेशको प्राइभेट कम्पनीलाई दिएर नगरपालिकाले गम्भीर गल्ती गरेको उनले बताए । आफ्नो सहकारीमार्फत वधशालामा ४८ जनाले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । वधशालामा रकम लगानी गर्नकै लागि रूपन्देही मासु व्यवसायी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसमेत दर्ता गरिएको उनले बताए ।

२२ करोड बढी खर्च भएको वधशाला सञ्चालन हुन नसक्दा उपभोक्ता स्वच्छ मासुको उपभोगबाट वञ्चित छन् । निर्माण भएको आधुनिक वधशाला अलपत्र छ । वधशाला सञ्चालनका लागि मासु व्यवसायीभन्दा बाहिर गएर सम्भव नहुने देखिएकाले व्यवसायीसँगकै सहकार्यमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले बताए ।

‘उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउन तत्काल वधशाला सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि उपमहानगरले मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर अर्को प्रक्रियामा अघि बढ्नु पर्छ ।’