सुर्खेत — एक साताअघि भारतको उत्तराखण्ड राज्यको उत्तरकाशीस्थित धरालीमा क्लाउड ब्रस्ट (आरिघोप्टे वर्षा) सँगै खीरगंगा नदीमा आएको बाढीले २२ जना नेपाली बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ ।

जसमध्ये जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका कम्तीमा १३ जना परेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । तर उनीहरुको अवस्था अझैसम्म पत्ता नलागेपछि त्यहाँ पुगेका आफन्तहरु निराश भएर घर फर्कन थालेका छन् । 

‘अहिलेसम्म कतै पत्ता नलागेपछि पहिरोमै परेको आशंका छ,’ कुशे गाउँपालिकाका–२ टालेगाउँका भद्रबहादुर सिंहले भने,‘न काजकिरिया गर्न सकिएको छ न भेटिन्छन् भन्ने आशा नै छ ।’ उनका आफन्तहरु कर्णबहादुर सिंह, रामबहादुर सिंह, मानबहादुर सिंह, निम सिंह र रविन सिंह अझै पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।  

गत वर्ष असार २५ गते भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित सिम्लाको क्यारामा गएको पहिरोमा पुरिएर एकै घरका तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पहिरोमा परी रूकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका—९ खहरेका ५० वर्षीय देबहादुर ओली, उनकी ४८ वर्षीया श्रीमती भिमा ओली र १६ वर्षीय कान्छो छोरा मोहन ओलीको ज्यान गएको थियो । तर उनीहरुले अहिलेसम्म कुनै राहत पाएका छैनन् । ‘राहत पाउन अदालतमा केश लड्नुपर्ने रहेछ,’ वडाध्यक्ष हरिबहादुर खड्काले भने, ‘अझै नटुंगिएकाले केही पाएका छैनन्, एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएपछि परिवारको विचल्ली भएको छ ।’ उनका अनुसार मौसमी कामका लागि भारतमा जाने उनीहरुको परिवारमा अहिले जेठो छोरासहित ८ जनाको परिवार छ । तर आफ्नै उब्जनीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने उनको परिवार पनि भारतमै मजदुरी गर्न बाध्य छ । 

गत वर्ष ९ र २०८०/८१ मा १३ जना कर्णालीका बासिन्दाले ज्यान गुमाए । ५ वर्षको अवधिमा बाढीपहिरो र विभिन्न दुर्घटनामा ३९ कर्णालीवासीको भारतमा मृत्यु, ५ जना अझै बेपत्ता  

२०८० साउन १८ गते भारतको उत्तराखण्डस्थित रुद्रप्रयागको गैरीकुण्डमा गएको पहिरोमा कालीकोटका ३ युवाको ज्यान गयो । खाडाचक्र—१ का प्रकाश ताम्राकार टमटा, वडा नं २ का टेक विश्वकर्मा र देवी विश्वकर्माले पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका थिए । केदारनाथमा रहेका टेकका आफन्त धमेन्द्र विश्वकर्माका अनुसार केदारनाथ मन्दिर जाने पैदल मार्ग सुरु हुने गौरीकुण्डमा उनीहरुले तीर्थयात्रीको भारी बोक्ने काम गर्थे । 

सन् २०१३ मा गौरीकुण्ड र केदारनाथ क्षेत्रमा झण्डै ३ सय नेपाली बेपत्ता भएका थिए । गत वर्ष मात्रै ९ जना कर्णालीका बासिन्दाको भारतमा गएको बाढीपहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै गत वर्ष भारतमा भएका अन्य दुर्घटनामा कर्णालीका ६ जनाको ज्यान गएको कार्यालयले जनाएको छ । ५ वर्षको अवधिमा बाढीपहिरो र विभिन्न दुर्घटनामा ३९ जनाले भारतमा ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । यो अवधिमा ५ जना बेपत्ता भएका छन् । ‘कर्णालीबाट भारतमा मजदुरी गर्न जानेको संख्या ठूलो छ, त्यहाँ धेरैजसो जोखिम मोलेरै जोखिमयुक्त ठाउॅमा काम गर्छन,’ प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी माधव श्रेष्ठले भने, ‘जसका कारण पनि बर्षेनि दुर्घटना र विपद्हरुमा बर्षेनि उनीहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर कतिपय घटना त प्रहरीसम्म पनि आइपुग्दैनन् ।’ 

अहिलेसम्म भएका दुर्घटनामा परेकाहरुले उपयुक्त राहत पाउन नसकेको भारतको नयाँ दिल्लीस्थित कर्णाली एकता क्लवका अध्यक्ष टेकबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार राहत पाउन कि त सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ कि अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सवारी दुर्घटना वा संगठित संस्थामा काम गर्नेले मात्र मृत्यु भएपछि अहिलेसम्म राहत पाएको थाहा छ, स्थानीय ठेकेदारमार्फत काम गर्न गएकाहरुलाई ठेकेदारले नै सामान्य किरिया खर्च दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘राहत पाए कम्तीमा उनीहरुको परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्थ्यो ।’ मृत्यु हुने अधिकांश घरमूली हुने गरेका कारण पनि उनीहरुका परिवारको बिचल्ली हुने गरेको उनको भनाइ छ ।   

भारतको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेशलगायतमा जाने कर्णालीका अधिकांश स्थानीयले कृषि मजदुर, निर्माणको काम बनाउने, भारी बोक्ने, पर्यटकलाई डोली र पिठ्युमा बोक्नेलगायत काम गर्ने कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । ‘असारमा रोपाइँ सकेर भारत पसेकाहरु दसैं मान्न घर फर्किन्छन्, असोज—कात्तिकमा फेरि अन्नबाली लगाएर बैशाखमा गहुँ—जौ भित्र्याउन आउँछन्, ’ उनले भने, ‘न यताको खाद्यान्नले वर्षभरि पुग्छ न उताको कमाइले नै, घरतिर साना बालबच्चा हुनेहरुलाई ६/६ महिना दुवैतिर भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ पढाइलेखाइको अभावमा ठूला सहरका विभिन्न कम्पनीमा रोजगारी पाउन गाह्रो हुने भएपछि अधिकांश विपन्न मौसमी रोजगारीमा जाने गरेको उनले जानकारी दिए । पालिकाबाट कति भारत गएका छन् भन्ने तथ्यांक नभए पनि झण्डै ७ हजार स्थानीय कामका लागि बर्षेनि भारत जाने गरेको उनको अनुमान छ ।  

मौसमी कामका लागि भारतको उत्तराखण्ड जानेहरुको पारिवारिक अवस्था कमजोर हुने गरेको कुशे गाउँपालिका—४ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक टंकबहादुर केसीले बताए । ‘अहिले त भूकम्पका कारण विपन्नहरु झन् विपन्न बनेका छन्, एकसरो लाउन र खानकै लागि परिवारलाई अस्थायी टहरामा छोडेर मौसमी कामका लागि जानुपरेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा रोजगारी नपाइने, खेतबारीको अन्नपातले ३ महिना पनि खान नपुग्ने, त्यसैले भारतीय मजदुरीको विकल्प भएन ।’ 

अहिले उत्तराखण्डमा गएकाहरु अधिकांश दसैं खर्च जुटाउन गएको उनले बताए । ‘त्यातिर जतिबेला पनि जतिजनालाई पनि काम पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर उनीहरुको न बिमा हुन्छ न सरकारी दरअनुसारको तलब र अन्य सुविधा नै, केहीगरि मृत्यु भएमा सामान्य किरिया खर्चमै चित्त बुझाउँछन् ।’ 

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजाअनुसार झण्डै १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा झण्डै ४६ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जसमध्ये ५ लाख १४ हजार ८ सय १८ जना बैदेशिक रोजगारीमा गएको जनगणनाको तथ्यांक छ । जसमा झण्डै ८६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ४२ हजार ७ सय ४३ जना भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा बेरोजगारी दर ९.७ प्रतिशत छ । 

भारतका अन्य सहरहरुमा जानेहरु अस्थायी प्रकृतिका जागिर गर्छन भने उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेशलगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा जाने अधिकांशले कृषि मजदुर, घर बनाउने, भारी बोक्ने, पर्यटकलाई डोली र पिठ्युमा बोक्नेलगायतका जोखिमयुक्त काम गर्ने गरेको कुशे गाउँपालिका उपाध्यक्ष देविकाकुमारी सिंहले बताइन् । ‘दिल्ली, मुम्बइलगायत सहरहरुमा जाने नेपालीहरु विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, होटेलहरुमा अस्थायी (करार) प्रकृतिका काम गर्छन, उनीहरुको मासिक पारिश्रमिक, बिदा, बिमालगायत अन्य सुविधाहरु पनि हुन्छन्, तर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौरीकुण्डलगायत ठाउँमा भने मौसमी काम गर्ने गरेका छन्, ती कामहरु प्रायः दैनिक ज्यालादारीमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘एकातिर उनीहरु जोखिम मोलेर कम पारिश्रमिकमा मजदुरी गर्न बाध्य छन्, अर्कोतिर भौगोलिक विकटताका कारण पनि उत्तराखण्डमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी छ ।’ 

सरकारले यस्ता विपद्मा परेका नेपालीबारे खासै चासो दिने नगरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘सन् २०१३ मा उत्तराखण्डकै गौरीकुण्डमा कम्तीमा ३ सय नेपाली हराएको भारतीय सञ्चार माध्ययममा आयो, तर न नेपाल सरकारले उनीहरुको बारेमा विस्तृत खोजी गर्ने प्रयास गरेको थियो,’ उनले भने, ‘न त भारत सरकारले नै यथार्थ सार्वजनिक गर्ने काम गर्‍यो ।’ विभिन्न दुर्घटना र प्राकृतिक विपत्तिहरुमा बेपत्ता भएकाहरुको खोजी र मृतकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारी कुटनीतिक पहल नगर्नु गम्भीर कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । त्यसबेला उत्तराखण्ड सरकारले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिए पनि नेपालीलाई नदिएको उनको आरोप छ ।