कञ्चनपुर — शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियामा पर्ने ढक्का शिविरमा बसोबास गरिरहेका जयबहादुर रोकाया ६६ वर्षका भए । साबिकको रौतेलीविचवा गाविसमा–३ मा बसोबास गर्ने उनी तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भई ढक्का शिविरमा पुगेका हुन् । विस्थापित हुँदा उनका तीन छोरा र तीन छोरी मध्ये जेठा ज्ञानबहादुर १० वर्षका थिए । अहिले ज्ञानबहादुरकै छोराछोरी ठूला भइसकेका छन् । ‘हाम्रो तेस्रो पुस्तासमेत पुनर्स्थापनाकै पर्खाइमा छ,’ रोकायाले भने, ‘धेरै आयोग बने, धेरै पटक आन्दोलन भयो, हाम्रा लागि केही पनि नहुने भयो ।’

विस्थापित हुँदा जयबहादुरको रौतेलीबिचवामा करिब ७ बिघा जमिनमा खेतीपाती हुन्थ्यो । सबैमा जोत्न भ्याइँदैनथ्यो । एकसरो जोतेर कतै रोपाइँ त कतै धान छर्थे । तैपनि एक/डेढ सय बोरा धान र त्यतिकै गहुँ बिक्री गर्थे । आरक्ष बिस्तारका क्रममा विस्थापित भएपछि अहिले खान लाउन त के बस्ने समेत ठेगान छैन ।

‘छोरीहरूको बिहे भयो, छोराहरू दिल्ली, बेङ्लोरतिर लागे, बुढाबुढी ढक्कामा छाप्रो कुरेर बसेका छौँ,’ रोकायाले भने, ‘हाम्रो समस्या समाधानका लागि धेरै आयोग पनि बनिसके, आयोगमा बस्नेले पनि केही दिन तलब भत्ता खाए, हाम्रा दिन उस्तै ।’ उनी तीन जना अन्य विस्थापित सँगै काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा १९ दिन अनसन बसेर हालै घर फर्किएका छन् । रोकायासँगै विस्थापितहरू करन चन्द र प्रेम भट्ट अनसनमा बसेका थिए । उनीहरूले अनसन बसेकै स्थानमा रोपाइँसमेत गरेका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीसहित मन्त्रालयका सचिव र प्रतिनिधिसभा सदस्य एनपी साउदसहितको टोली अनसन स्थलमै पुगेर समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम गर्ने आश्वासन दिएपछि अनसन तोडिएको अनसनमै सहभागी भएका विस्थापित भट्टले बताए । उनका अनुसार मन्त्री शाहीले शुक्लाफाँटासँगै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटै किसिमको समस्या भएकाले सँगै समाधान गर्ने र यसका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

आरक्षबाट विस्थापितहरूले यसअघि पनि कयौँ पटक सडकमा चक्काजामदेखि काठमाडौँमै अनसनलगायतका विरोधका कार्यक्रम गरिसकेका छन् । कयौंपटक शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारीमा चक्काजाम पनि भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरमा पुगेर पनि प्रदर्शन गरिसकेका छन् । ‘वन्यजन्तु र हाम्रो बास सँग सँगै छ, हाम्रो पीडा कसले देख्ने ?,’ ढक्का शिविरकै अर्का विस्थापित देव रोकायाले भने, ‘बर्खामा सर्पको उस्तै डर, बाघ–हात्तीले त बसिखान दिएको छैन ।’ गत हिउँदमा तीन महिनासम्म हात्ती ढक्का शिविर वरिपरि नै हुँदा निकै त्रासमा बस्नुपरेको रोकाया बताउँछन् ।

हात्तीका आक्रमणमा परी ढक्का शिविरमा हालसम्म दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हात्तीले खेतीपाती समेत नोक्सान गर्दै आएको र टहरा समेत भत्काइदिने तथा भित्रको अन्न सबै खाइदिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

ढक्का शिविरमा मात्रै ६ सय २ परिवारको बसोबास छ । यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाहरू टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका हुन् । विस्थापित हुँदा सुरुमा उनीहरू साबिकको दैजी गाविस, झलारी गाविसलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्थे । लामो समयसम्म पुनर्स्थापना नभएपछि उनीहरू निकुञ्जकै कोर एरियामा आएर बस्न थालेका हुन् । केही वर्ष निकुञ्ज प्रशासनले धपाउने र खेतीपाती लगाउन नदिए पनि अहिले भने निकुञ्जले अप्ठेरो नगरेको उनीहरू बताउँछन् ।

निकुञ्जको तारपुर र लल्लरे डाँडामा पनि केही परिवारको बसोबास छ । तारापुरमा १ सय ८० र लल्लरे डाँडामा १३ परिवारको बसोबास रहेको छ । यसबाहेक निकुञ्ज र वन क्षेत्र बाहिर पनि विभिन्न शिविरमा विस्थापितहरूको बसोबास रहेको छ । विभिन्न १४ वटा शिविरमा २४ सय ७३ विस्थापित परिवारको बसोबास रहेको छ । २०३३ मा तत्कालीन शाही सिकार आरक्षलाई शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेपछि पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरिएको हो । २०५८ सम्म निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रहरूबाट बस्ती खाली गरिएको हो । २०३३ देखि सुरु भएको विस्थापितको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । १ सय ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३ सय ५ वर्ग किलोमिटर बनाइएको हो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो ।

तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि २०३७ देखि २०३७ देखि आयोग तथा समितिहरू गठन हुन थालेका हुन् । हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म समयावधि दिएर गठन हुने आयोग तथा समितिले विस्थापितको यकिन संख्या अझै पहिचान गर्न सकेका छैनन् । हालै पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा गठित ३२ औँ आयोगले २ हजार २७ देखाएको छ । 

त्यसअघि २०७१ मा पुनरावेदन अदालतकै पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको आयोगले विस्थापितको संख्या १४ सय ८० रहेको र उनीहरूलाई नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसअघिका आयोगले विस्थापितको संख्या २४ सय ७३ कायम गरेका छन् । शर्मा नेतृत्वको आयोग २९ औँ हो । त्यसपछिका दुई आयोगले शर्मा नेतृत्वको आयोगले निर्धारण गरेको संख्यालाई आधार मानेका छन् । सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वमा गठित ३० औँ आयोगले शर्माकै आयोगले एकीन गरेका विस्थापित परिवारलाई १० कट्ठा जमिन वा प्रति परिवार ६० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक गठन भएको ३२ औँ आयोगले २०८१ पुस २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिनाको समय तोकिएको समितिले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रतिपरिवार राहत स्वरूप १० लाख दिने र तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी वन क्षेत्रबाहिर रहेका परिवारलाई ७ लाख र लालपुर्जा पाएका तर जमिनको उपभोग गर्न नपाएका परिवारलाई ५ लाख दिन सुझाव दिएको छ । जमिनको भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै ११ जनाले निवेदन दिएको र केहीले निवेदन दिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो आयोगको कालो प्रतिवेदन हामीलाई मान्य छैन, त्यो विस्थापितमाथिको धोका हो,’ काठमाडौँमा १९ दिन अनसन बसेर हालै शिविर फर्किएका प्रेम भट्टले भने, ‘विस्थापितको पीडा नबुझी प्रतिवेदन बनाउने, हामीसँग कुनै सल्लाहसमेत गरिएको छैन, तीन पुस्तादेखि हामी जंगलमा बसिरहेका छौँ, अहिले ५ लाख र १० लाख भनेर अल्झाउने प्रतिवेदन हामीलाई मान्य छैन ।’

उनले विस्थापित संघर्ष समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिनदेखि विरोध गरेको बताए । हालसम्म गठन भएका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले ५२ सय परिवारलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ हजार ४२ बिघाभन्दा बढी जमिन वितरण गरेको छ । उनीहरूलाई भीमदत्त नगरपालिका–१९ बाग्फाँटा, १३ पिपरैया, बेलडाडीको ढाक्का, रामपुर विलासीपुरको लक्ष्मीपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा र बेदकोटको सुन्दरपुरमा जमिन दिएर पुनर्स्थापना गरिएको छ ।

शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भइसकेको छ । पुनर्स्थापनाकै लागि भनेर ३२ वटा आयोग गठन भएर थुप्रै खर्च पनि भइसकेको छ । तर विस्थापितको अवस्था भने जहाँको त्यहीँ छ । अहिले पनि विस्थापितहरू जङ्गलमै बसिरहेका छन् । उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना गर्न नसक्दा विस्थापितको संख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।