अछाम — केही समयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक अपांगता भएकाहरूको घुइँचो देखिन्छ । कार्यालय समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गण, प्रतीक्षालय वरिपरि धेरै वृद्धवृद्धा सुतिरहेका देखिन्छन् ।कसैलाई बोकेरै ल्याएको देखिन्छ भने कोही लौरोको सहाराले हिँडिरहेका देखिन्छन् । यीमध्ये धेरैजसो वृद्धवृद्धा पहिलो पटक गाडी चढ्नेहरू पनि छन् । यसरी जिल्ला प्रशासनमा घुइँचो लाग्नुको कारण हो— २०५८ अगाडि बनाएका नागरिकताको प्रतिलिपि र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने ।
सरकारले यहीँ साउन १ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पर्ने भएपछि यतिखेर अछामका दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धा कष्ट बेहोर्दै जिल्ला प्रशासन धाइरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन प्रागंणमा भेटिएका अछामको दुर्गम मानिने रामारोशन गाउँपालिका—३ पसेलाका ५९ वर्षीय कम्मान लुहार शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । शरीरको देब्रे हात र खुट्टा नचलेर उनले हिँडडुल गर्न नसकेको वर्षौँ भइसकेको छ । उनी अहिले अपांगता भएका व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।
योभन्दा पहिलेका वर्ष आफूसँग भएका कागजात र नागरिकताको आधारमा भत्ता पाइरहेका उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र भने बनाएका थिएनन् । हिँडडुल गर्न नसक्ने, गाउँमा सडकको पहुँच नभएकाले उनले जिल्ला प्रशासन पुग्न सकेका थिएनन् । अब साउन १ गतेबाट भत्ताका लागि नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि उनी बिहीबार मंगलसेन आइपुगे । उनीसँगै रामारोशन—३ का ९ वटा टोलबाट ५ गाडी रिजर्भ गरेर वडाध्यक्ष गणेश साउँदको पहलमा मंगलसेन आएका थिए ।
गाडीमा बस्न पनि नसक्ने, बोल्न नसक्ने, कान नसुन्नेका लागि मंगलसेन पुग्नु सहज थिएन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कम्मान पहिले भारतमा काम गर्थे । परिवारको कमाउने मुख्य मान्छे नै थला परेपछि उनकी श्रीमती ५५ वर्षीया रत्ना लुहारमाथि घरको सबै जिम्मेवारी थपिएको छ । बिहीबार श्रीमान्को भत्ताको लागि परिचयपत्र बनाउन आएकी रत्नाले ऋण निकालेर मंगलसेनसम्म आइपुगेको बताइन् । ‘घरसम्म गाडी पुग्दैन । श्रीमान् हिँड्न सक्दैनन् । अर्कैलाई आधा घण्टा जति बोक्न लगाएर गाडीसम्म पुर्याएको हो,’ उनले भनिन्, ‘एक पाइला हिँड्न नसक्नेलाई सरकारले पनि हेरिदिनु पर्थ्यो । जिल्लासम्म आइपुग्दा धेरै गाह्रो भयो ।’
रामारोशन—३ पसेलाकी ७५ वर्षीया जवादेवी लुहारको नागरिकता २०४५ सालमा बन्यो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणबाट जिल्ला प्रशासनमा ध्वस्त भएपछि कागजात सबै नष्ट भए । जवादेवी जस्ता हजारौँ अछामीले २०५८ साल अगाडि बनाएको नागरिकताको अभिलेख प्रशासनसँग छैन । त्यसकारण जवादेवी पनि नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन रामारोशनबाट बिहीबार मंगलसेन आइपुगिन् । ५५ वर्षीया बुहारी तारादेवी लुहारले उनलाई गाडी नचल्ने ठाउँबाट बोक्दै ल्याइन् । पहिलो पटक मंगलसेन पुगेकी जवादेवीले जिल्ला प्रशासन पुग्दासम्म एकोहोरो बान्ता गरिरहिन् । पहिलो पटक गाडी चढेकी उनलाई मंगलसेनसम्म पुग्न निकै गाह्रो भयो । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाए भत्ता नपाइने भनेपछि जसरी पनि यता आउनै पर्यो । बज्यै (सासुआमा) त बेहासजस्तै भइसक्नु भएको थियो । बुढ्यौली लागेको शरीर, गाडीको यात्राले केही हुन्छ कि भन्ने डर मलाई पनि लाग्यो,’ उनले भनिन्,‘गाडी चल्ने ठाउँसम्म बोकेरै पुगेका पुर्याए ।’
उनकै टोलबाट मात्रै १६ जना वृद्धवृद्धा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आइपुगेका हुन् । रामारोशन—३ बाट ९ टोलका करिब ५० जनाभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई एकैदिन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि प्रशासनसम्म ल्याउने सहजीकरण भने वडाध्यक्ष साउँदले गरेका हुन् । वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५ वटा गाडीमा सदरमुकाम ल्याइएको उनले बताए । नागरिकताको प्रतिलिपि बनाएर मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पर्ने भएकाले वडाले दिने सिफारिसको काम पनि जिल्ला प्रशासनकै छेउमा बसेर गरेको वडाध्यक्ष साउँदले बताए । ‘गाडीमा ल्याउने र पुर्याउने सहजीकरण हामीले गर्यौँ । गाडी भाडा उहाँहरू आफैले बेहोर्नुभयो । वडाबाट सिफारिस ल्याएर एकएक गरी सदरमुकाम आउन झन्झट हुने भएकाले एक दिनलाई वडाको काम पनि यतै आएर गर्यौँ,’ उनले भने, ‘९० वर्षभन्दा माथिका र बालबालिकाको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिँदैन । साउन १ गतेदेखि अन्य भत्ता खानेको हकमा अनिवार्य भएकाले सदरमुकामसम्म ल्याउन हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ । अहिले आउन नसकेका, छुटेकालाई पनि हामी यसैगरी ल्याउँछौँ ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकाले साउन १ गतेबाट सबैलाई भत्ता दिन सकिने कुरामा चुनौती रहेको उनले बताए । कतिपय घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै हुने गरेको र उनीहरूको संरक्षणको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सदरमुकामसम्म आउने मान्छे पनि नभएको उनले बताए । अझै पनि दुर्गम गाउँमा अधिकांशले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन नसकेको उनले बताए । ‘धेरै ठाउँमा गाडी चल्दैनन् । हाम्रै वडाका पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिक छुटेका छन् । भत्ता पाइरहेकालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण वञ्चित हुँदा धेरै समस्या आउने पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अछाम जस्ता दूरदराजका जिल्लामा अहिले नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्दा हुन्थ्यो । भौगोलिक विकटताले धेरै वृद्धवृद्धा सदरमुकामसम्म आउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’
२०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नागरिकले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जनाइएको थियो । गत साउनदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । सरकारले त्यतिबेला पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले गत माघ ६ मा त्यतिबेलाको रिट नै खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो । सर्वोच्चले सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न पूर्ण पाठमार्फत आदेश दिए पनि सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
