लमजुङ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा लमजुङका २ वटा सडक धुमधामले शिलान्यास गरे । २०७६ माघ १० गते बागलुङपानी–घलेगाउँ–भुजुङ सडक र ०७७ मंसिर २३ गते उदिपुर–रिट्ठेबगर–दोर्दीको बाजागाजाका साथ शिलान्यास भयो ।
बागलुङपानी–घलेगाउँ सडक १० किलोमिटर कालोपत्र गर्नुपर्नेमा ४ किलोमिटमात्रै कालोपत्र भएको छ । ७ किलोमिटर कालोपत्र गर्नुपर्ने दोर्दी जोड्ने सडक ढलानसमेत गरी करिब ३ किलोमिटरमात्रै कालोपत्र भएको छ । सम्झौतादेखि २ वर्षमा सक्नुपर्ने दुवै सडकको कालोपत्र कार्य ५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन भने ठेक्का म्याद थपेको थप्यै छ । घलेगाउँ–भुजुङतर्फको सडकका लागि ३ पटक म्याद थपिसकिएको छ । दोर्दीतर्फको सडकको छैटौं पटक म्याद थपिएको छ । अन्तिम पटक भन्दै थपिएको म्यादमा पनि काम सकिनेमा शंका छ ।
यी दुई सडक उदाहरणमात्र हुन् । चौथो पटकसम्म म्याद थपेर चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्राभेल सकिएका सडक पनि छन् । मन्त्री गुरुङकै गाउँ गिलुङ–टक्सारको ८ किलोमिटर ग्राभेल गर्न ४ पटक म्याद थपेर ६ वर्षमा भर्खरै सकिएको छ । घलेगाउँ–भुजुङ जोड्ने सडक पनि उनकै पालिकाभित्र पर्छ । म्यादमात्रै थप्ने, समयमा काम नसक्ने सडकका उदाहरण अरु धेरै छन् ।
घलेगाउँ–भुजुङतर्फको सडक कालोपत्र तथा ग्राभेल गर्ने जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ संसद्मा छन् । रामेछापबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका कांग्रेस नेता तामाङले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । उनको कम्पनी कान्छाराम–नाना जेभीले ०७६ असोज ३० गते २ वर्षका लागि घलेगाउँसम्मको १० किमि सडक कालोपत्र र घलेगाउँदेखि भुजुङसम्मको ७ किमि सडक ग्राभेल गर्ने सम्झौता गरेको थियो । मन्त्री गुरुङले सांसद तामाङलाई नामै किटेर संसद्मा विरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । संयोगवश अहिले दुवैको पार्टी सरकारमा छन् । यता सडकको कालोपत्र र ग्राभेल कार्य भने अलपत्र छ ।
सम्झौताअनुसार सडक निर्माण कार्य ०७८ असोज २९ सम्म नसकेपछि ०७९ असोज २८ गतेसम्मका लागि पहिलोपटक म्याद थप गरियो । काम पूरा नभएपछि दोस्रोपटक ०८१ असोज २८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भयो । यो समयमा पनि काम भएन । पुनः ०८२ चैत ३० गतेसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थप भएको छ ।
क्व्होलासोथार गाउँपालिका–१ बागलङपानीबाट सुरु भएको कालोपत्र कार्य गाउँपालिका केन्द्र मालिङ र घलेगाउँ जाने चोकसम्म पुगेको छ । त्यसपछि २ सय मिटर अगाडि एकतर्फी कालोपत्र गरेर छाडिएको छ । क्व्होलासोथार गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङ सडक छिटो निर्माणका लागि पहल गर्दै आएको दाबी गर्छन् । ‘पछिल्लो समय काम त अघि बढेको हो । हामी झक्झक्याइरहेका छौं । कहिले निर्माण व्यवसायीले नै ढिलाइ गरेको देखियो । कहिले भुक्तानी दिन नसक्दा ढिलाइ भएको देखिन्छ । हामी प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनी पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव हुन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका परामर्शदाता इन्जिनियर राजेश अधिकारीका अनुसार घलेगाउँ–भुजुङतर्फका सडक निर्माण व्यवसायीलाई २५ करोड ४७ लाख ८६ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ ४५ पैसा भुक्तानी भइसकेको छ । भ्याटसहित ३४ करोड ७७ लाख १४ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ ७९ पैसामा निर्माण सक्ने जिम्मा लिएको कान्छाराम–नाना जेभीले समयमा काम सक्नुको सट्टा उल्टै १ करोड ८९ लाख ५३ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ ७५ पैसा भेरिएसन अर्डर गरेको छ । कामको प्रगति ६९ प्रतिशत भएको पूर्वाधार कार्यालयको दाबी छ । ‘नेता, मन्त्रीलाई भनियो । हाकिम, ठेकेदारलाई भनियो । जति भने पनि समयमा काम भएन । अझै पनि कति वर्ष लाग्ने हो थाह छैन,’ क्व्होलासोथार गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन व्यवस्थापन समिति स्मार्ट भिलेज घलेगाउँका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले भने । उनका अनुसार अहिले सडक कालोपत्र भएको ठाउँदेखि घलेगाउँसम्मको सडकमा हिलोले सवारी हिँड्नै नमिल्ने भएको छ । भुजुङतर्फको सडकलाई क्षतविक्षत बनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको ‘एक पालिका–एक सडक’को अवधारणाअनुरुप कालोपत्र कार्य थालिएको उदिपुर–रिट्ठेबगर–दोर्दी गाउँपालिका केन्द्र नौथर शेरा जोड्ने सडक ५ पटक म्याद थप्दा पनि सकेको छैन । कन्टेक प्रालि काठमाडौंले पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग २०७७ असार ३० गते सम्झौता गरेअनुसार २०७९ असार २ भित्र ७ दशमलव १२१ किमि सडकको कालोपत्र र ढलान सक्नुपर्ने थियो । २६ करोड २८ लाख १५ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ ३९ पैसामा सम्झौता गरेको उक्त सडकका लागि निर्माण कम्पनीले समयमै सडक सक्नुका सट्टा १ करोड ९९ लाख ४१ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ ५८ भेरिएसन अर्डर थपेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार उदीपुर–रिट्ठेबगर–दोर्दी जोड्ने सडकका लागि पहिलोपटक २०७९ पुस २४ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । दोस्रोपटक ०८० असार २९ सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । तेस्रोपटक ०८० मंसिर २८ सम्म म्याद थप भयो । चौथोपटक ०८१ वैशाख ३१ सम्म म्याद थप भयो । पाँचौंपटक ०८१ मंसिर २८ सम्म म्याद थप भयो । यो समय पनि खासै काम भएन । पूर्वाधार विकास कार्यालय निमित्त प्रमुख इन्जिनियर नरेशराज जोशीका अनुसार पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐनको चौधौं संशोधनबाट ०८२ मंसिर मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ । ‘अब यो अन्तिमपटक हो । तोकिएको समयमा काम नसकिए कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म करिब २ किलोमिटर सडकको कालोपत्र भएको छ । यसअघि १ किलोमिटर हाराहारी सडक ढलान गरिएको छ । कालोपत्रको काम अब ४ किलोमिटर जति रहेको उनले बताए । ‘यो सडकको काम अब मंसिरसम्म पूरा नगरी हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीबाट यसअघि खटिएको टीमले काम नगरेपछि पछिल्लो समय अर्को टीमले काम गरेको हो ।
अर्को टीमले काम द्रुतगतिमा अघि बढाएको उनले बताए । सडकको ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । करिब ८० प्रतिशक्त भुक्तानी भइसकेको उनले बताए । ‘अहिले काम रोकिएको छ । मौसमले साथ दिनेबित्तिकै काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार हालसम्म २२ करोड ५९ लाख २८ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले बताए । अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले सुनाए ।
दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सडक निर्माण कार्य अत्यधिक ढिलो भएको बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनी र प्रदेश सरकारका कारण यो सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । ‘बजेट भएको बेला व्यवसायी बेपत्ता भए । खोज्दा खोज्दै हैरान । बल्ल बल्ल खोजेर काम अघि बढायो, सरकारले पैसा दिनै सकेन, अनि काम भएन,’ उनले भने । पछिल्लो समय काम तीव्रगतिमा भएको र अब पनि यही गतिमा काम अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
म्याद थपेर पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको खत्रीठाँटी–कुन्छा–सोतीपसल सडकको कालोपत्र गर्ने कार्य अहिले अलपत्र छ । डबल विटुमिन्स सर्फेस ड्रेसिङ (डीबीएसडी) प्रविधिको यो सडक निर्माणका लागि महावीर–प्रधान जेभी काठमाडौंले ठेक्का लिएको छ । कुल १० दशमलव ८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनीले २०८० असोज २१ सम्म सक्ने गरी ०७८ असोज २२ गते २७ करोड ३४ लाख ६९ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ ६५ पैसामा सम्झौता गरेको थियो । पहिलो सम्झौताको म्याद सकिएको करिब २ वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत निर्माण कार्य अझै ८० प्रतिशत बाँकी रहेको पराशर्मदाता इन्जिनियर अधिकारीले बताए । व्यवसायीलाई हालसम्म ११ करोड ५९ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ ७९ पैसा भुक्तानी भइसकेको छ ।
पहिलोपटक ०८१ असार ३१ सम्म म्याद थपेको यो सडकका लागि दोस्रोपटक ०८३ असार २ सम्म म्याद थप भएको छ । सुन्दरबजार नगरपालिका-२, परेवाडाँडाको हाँडेटार नजिकैबाट सुरु भएको यो सडकको स्ट्रक्टर निर्माणको काममात्रै सकिएको छ । इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार सबग्रेडसमेत राम्रोसँग हुन सकेको छैन । ६ वटा कल्भर्ट राख्नुपर्नेमा ५ वटामा काम गरेका छन् । सवबेस, बेस बनाएर कालोपत्र गर्नुपर्नेमा निर्माण व्यावसायीले फागुनतिर आएर काम गरेजस्तो गरे । त्यसअघि र त्यसपछि काम नहुँदा यो सडकको निर्माणकार्य अलपत्र अवस्थामा छ ।
मुस्किलले निर्माण सिङ्दी–पसगाउँ–बगैंचाको १५ किलोमिटर ग्राभेल र यसभित्र २ दशमलव ३ किलोमिटर ढलान कार्यका लागि मोतीदान कन्ट्रक्सन सेवा प्रालिले चौंथोपटकसम्म म्याद थप्यो । ०७८ फागुन ६ गते सक्ने गरी ०७६ फागुन ७ गते सम्झौता गरेको मोतीदानलाई यो सडकको काम सक्न ०८१ पुससम्म अर्थात् ५ वर्ष लाग्यो । यसमा पनि निर्माण कम्पनीले १ करोड ८८ लाख २२ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ १ पैसा भेरिएसन अर्डर लिए । कुल २८ करोड २७ लाख १२ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ ३ पैसा लगानी भएको छ । क्व्होलासोंथार–५ सिङ्दीका वडाध्यक्ष गीतबहादुर गुरुङका अनुसार सडक निर्माण भए पनि बर्खायाममा हिँड्ने बाटो नै छैन । ‘सुरुमा गरेका कामहरु कता पुग्यो पुग्यो । कतै सडक बगाएको छ । कतै पहिरो गएको छ । नयाँ अलि अलि देखिन्छ,’ उनले भने ।
मोतीदानलाई करापुटार–चिसंकू–डडुवा–साल्मेभज्याङ–मालिङ सडकको पहिलो खण्ड डडुवा–साल्मे भन्ज्याङको ८ दशमलव ७ किलोमिटर ग्राभेल गर्न २ वर्षको समय दिइएको थियो । सञ्चारमन्त्रीकै गाउँको यो सडकका लागि ४ पटक म्याद थपेर ५ वर्षमा बल्ल काम सक्यो । ०७६ फागुन ७ गते सम्झौता गरेको यो आयोजनाका लागि ०७८ फागुन ६ सम्म म्याद थियो । मोतीदानले चौंथोपटक म्याद थपेको ०८२ असार १९ मा काम सक्यो । कुल १७ करोड १५ लाख ४१ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ ५० पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको मोतीदानले १ करोड ७६ लाख १२ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ ३९ पैसा भेरिएसन अर्डर लियो ।
लमजुङमा सडक आयोजनाहरु म्याद नथपी काम सकिएका उदाहरण विरलै छन् । यसअघि सकिएका आयोजनाहरुले पनि कम्तीमा २ वर्ष म्याद थपेका छन् । पूर्वाधार कार्यालयमार्फत अघि बढेका सडक योजनाहरुमध्ये करापुटार–चिसंकू–डडुवा–साल्मेभज्याङ–मालिङ सडकको दोस्रो खण्डका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि बजेट नै विनियोजन गरे ।
चिसंकूदेखि डडुवा बजारसम्मको साढे ९ किलोमिटर सडक ढलानका लागि ०७८ असोज १३ गते रसुवा–ज्यादम्बा जेभी काठमाडौंले २ वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । ०८० असोज ७ सम्म सक्नुपर्ने उक्त योजनाका लागि तेस्रोपटकसम्म म्याद थप्नु परेको छ । ०८२ भदौ २४ सम्म तेस्रोपटक म्याद थपेको छ । कुल ३१ करोड २३ लाख ३० हजार २ सय ७१ रुपैयाँ ०८ पैसामा सम्झौता गरेकोमा २७ करोड ४३ लाख ३६ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ ४३ पैसा भुक्तानी भइसकेको छ ।
पूर्वाधारले अघि बढाएको बेंसीसहर–बागलुङपानी सडक, बोराङखोला–बिचौर सडक, साल्मेभन्ज्याङ–मालिङ सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । हाल रनिङ योजनाहरु करिब ९ वटा छन् । गत वर्षदेखि सुरु गरिएका यी सडकहरु पनि समयमै सक्नेमा आशंका छ । म्याद नथपीकन यी आयोजना पनि बन्नेमा स्वयम् प्राविधिकहरु ढुक्क छैनन् ।
राइनास नगरपालिका–२ बोराङखोला बजारदेखि दूधपोखरी गाउँपालिकातर्फ ४ दशमलव २ किलोमिटर सडक अहिले अलपत्र छ । भ्याटसहित ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो सडक चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँको काम भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बजेट नआउँदा अलपत्र परेको निर्माण कम्पनी रामसागर विके एसके जेभीको दाबी छ । दूधपोखरी गाउँपालिका–४ इलमपोखरीका केबी गुरुङले सरकार र ठेकेदार दुवैको मिलेमतोका कारण सडक कालोपत्र हुने सडक अलपत्र परेको गुनासो गरे ।
पहिलेका आयोजनाहरु ढिलाइ हुनका कारण बाढीपहिरो, इन्धन अभाव, भारतीय नाकाबन्दी, भूकम्पलगायत कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गर्थे । पछिल्लो बाहना कोभिड १९, बाढीपहिरो, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, सरकारले बजेट नदिने जस्ता गर्ने गरेका छन् । बाहना बनाएर निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसक्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको संविधानसभा सदस्य जमीन्द्रमान घले बताउँछन् ।
