काठमाडौँ — सरकारले २०७२ चैत २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लाका लागू भइसकेको छ । प्रतिपरिवार (५ जनासम्म) ३ हजार ५ सय रकम तिरेको आधारमा वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रति सदस्य ७ सयका दरले रकम थपिएमा प्रति सदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ ।

अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाख (१० जनाको परिवार सदस्य)सम्म रहेको छ । सेवा लिएबापत बिमितले २ प्रतिशत रकम तिनुपर्छ । बिमा कार्यक्रम सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजीमा मेडिकल कलेजमा लागू छ ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को दफा १६ मा व्यवस्था भएअनुसार अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवारको योगदान रकम शतप्रतिशत, अति अशक्त, अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग भएका बिरामीको परिवारको योगदान रकम शतप्रतिशत, ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको योगदान रकमको शतप्रतिशत, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न भएको परिवारको योगदान रकमको ५० प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बिमाको पछिल्लो अवस्थाबारेमा  स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँग गरिएको कुराकानी

अपुग बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिमामा आबद्ध गराउन सकेमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्न सकिन्छ । बिमितको संख्या बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहलाई बिमा आबद्ध हुन परिपत्र गरेका छौं । बिमालाई सफल बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र बोर्डले मात्र सम्भव छैन । सबै निकाय लाग्नुपर्‍यो । अर्थ मन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमा हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम आगामी आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराउनुभएको छ । हामी मन्त्रालयबाट थप बजेट आउनेमा आशावादी छौं ।

फेक क्लेम घटाउन योजना के छ ?

फेक क्लेम घटाउन सुविधा थैली वैज्ञानिक बनाउन प्रा.डा.प्रदीप वैद्यको संयोजकत्वमा २०८२ जेठ १४ गते समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको छ । हामी फेक क्लेम शून्यमा झार्ने गरी काम गरिरहेका छौं । सम्झौता तथा मापदण्डबमोजिम सेवा उपलब्ध नगराउने, झुठो विवरण पेस गर्ने, तोकिएबमोजिम गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नगराउने र प्रिमियम भुक्तानी नगर्नेलाई हुने सजायलाई पुनरावलोकन गर्न खोजिरहेका छौं । झुठो दाबी गर्नेलाई कारबाही गरिरहेका छौं ।

साउन १ देखि स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम बोर्डमार्फत सञ्चालन हुन्छ त ?

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा राज्यको प्रत्येक वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ दोहोर खर्च भइरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई बिमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गरिरहेको छ । हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।

अस्पतालको सेवा गुणस्तर बढाउन के पहल गर्नुभएको छ ?

सेवा प्रदायक संस्थालाई गुणस्तरीय सेवा दिन बोर्डले मात्र भनेर सम्भव हुँदैन । सम्बन्धित अस्पतालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई समयमा भुक्तानी दिन क्लेम हेर्न थप एक सय ८० जना मेडिकल अधिकृत भर्ना लिएका छौं । बिमालाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सहयोग हुनुपर्‍यो ।

सम्बन्धित समाचार

• किन खस्किँदो छ स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण ?