वीरेन्द्रनगर — सुर्खेतको जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालय चौकुनेमा १२ कक्षामा अध्ययनरत पूजा नेपाली महिनावारीको समयमा विद्यालय गयल हुन्थिन् । ७ कक्षामा पढ्दै गर्दा पहिलो महिनावारी भएकी उनले सुरुवाती समयमा विद्यालयमा यस्तो सास्ती थुप्रै भोगिन् । यसले गर्दा उनको अध्ययनको स्तर नै खस्कियो ।

४ वर्ष अघिबाट विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरण थालिएपछि भने उनलाई निकै सहज भएको छ । ‘स्कुलमा प्याड पाइन थालेपछि पिरियड भएको बेला पनि निर्धक्कसँग पढ्न जान थालेको छु, यसले गर्दा मेरा अन्य साथीहरूलाई पनि सहज भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोही कसैले महिनावारी भएकै कारण पढाइ र स्कुल नै छोड्नु परेको छैन ।’

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्रालाई महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराई उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने र सोही कारणबाट विद्यालय छाड्ने समस्या कम गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यका साथ निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम लागू गरेपछि पूजा जस्ता किशोरीहरूलाई सहज भएको हो ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अन्तर्गत रहेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै तहका छात्राहरूलाई विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरण गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले महिनावारी हुँदा विद्यालय छोड्ने सङ्ख्या घटाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । ‘यस कार्यक्रमले महिनावारीको बेला पनि छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्ने गरेको छ, किशोरीको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने ।

महिनावारीको समयमा अधिकांश छात्रालाई कपडा राखेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता थियो । कपडा प्रयोग गर्दा सरसफाइमा समस्या हुनुका साथै निकै असहज महसुस हुन्थ्यो । यो झन्झटिलो पनि थियो । एउटै कपडा यताउति राख्नुपर्दा कहिलेकाहीँ खसेर अर्को समस्या निम्तिन्थ्यो । ‘अहिले त महिना–महिनामा हाम्रो नाममा स्कुलमै निःशुल्क प्याड आउँछ, यति भएपछि पहिलेजस्तो समस्या हुँदैन,’ पूजाले भनिन्, ‘अब त स्कुलमै महिनावारी भए पनि ढुक्कै हुन थालेको छ ।’ प्याड पाउनु भन्दा पहिले कहिलेकाहीँ विद्यालयमै महिनावारी भएका बेला साथीहरूसँग रुमाल मागेर प्रयोग गर्नुपरेको बाध्यता उनले सुनाइन् ।

सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिका–३ शोभान्चौरस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा १० कक्षामा अध्ययनरत सरिता थापाले विद्यालयमै प्याड पाउँदा पढाइमा सहज भएको बताइन् । महिला शिक्षकले प्रत्येक महिना २ प्याकेट प्याड दिने गरेका उनले बताइन् । ‘सेनिटरी प्याड पाइन थालेपछि नियमित स्कुल आउन सहयोग पुगेको छ, यसले गर्दा पहिलेजस्तो पढाइ छुट्दैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रयोग गरिएको प्याड व्यवस्थापन गर्ने भाँडा पनि विद्यालयमै राखिएकोले थप सजिलो भएको छ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी तालिम प्राप्त महिला शिक्षकहरूले छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्छन् । उनीहरूले प्याडको प्रयोगदेखि व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिकाउँछन् । कालीकोटको खाँडाचक्रस्थित जनजीवन माविकी महिला शिक्षक अन्जनाकुमारी शाहीले प्याड वितरण कार्यक्रमले छात्राहरूको नियमित विद्यालय आउने दर बढेको, महिनावारीकै कारण विद्यालय छोड्ने दर रोकिएको र पढाइमा पनि सुधार भएको बताइन् । ‘कहिलेकाहीँ त महिनावारी भएपछि छात्राहरू स्कुल नपुग्दै बीच बाटोबाट घर फर्किन्थे, अब त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्याड पनि सहज भएको छ, पहिले पालिकाले ढिलो र अपुग पठाउँथ्यो, अहिले विद्यालयले आफैं खरिद गरेर वितरण गर्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६ लाख १८ हजार ३ सय ८१ विद्यार्थी छन् । जसमा ३ लाख ७ हजार ७ सय ६९ छात्रा छन् । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले छात्राहरूको लागि प्याड खरिद गर्छन् । संघीय सरकारले प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या हेरेर पालिकामा बजेट पठाउँछ । पालिकाले प्याड खरिदमा न्यूनतम ५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्याड खरिदमा सबैभन्दा बढी ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भूपेन्द्र गिरीले चालू आर्थिक वर्षमा प्याड खरिदका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

विद्यालयमा सरसफाइ समस्या

सरकारले निःशुल्क प्याड वितरण गरे पनि विद्यालयमा छात्रा शौचालय र पानीको प्रबन्ध नहुँदा छात्राहरूले सास्ती भोगिरहेका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–२ स्थित शीतल माविमा १० कक्षामा अध्ययनरत पूर्णिमा गौतमले विद्यालयमा पानी र शौचालय राम्रो नहुँदा सरसफाइको समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । ‘हामीले सेनिटरी प्याड निःशुल्क त पाउँछौँ, तर स्कुलमा पर्याप्त पानी छैन, शौचालय पनि एकदमै फोहोर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अघिपछि भन्दा महिनावारीका बेला हामीलाई बढी समस्या हुन्छ ।’ प्याड फेर्नका लागि शौचालय गए पनि दुर्गन्धले अप्ठेरो हुने गरेको उनले बताइन् ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–४ स्थित ज्ञानोदय माविका छात्राहरूले पनि त्यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजबहादुर कार्की दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पानी र शौचालयको अभावका साथै प्याड प्रयोग गर्ने चलन नहुँदा सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि गाउँघरमा प्याड प्रयोग गर्ने चलन छैन । ‘हाम्रो विद्यालयमा शिक्षिकाले प्याडको प्रयोग गर्न छात्राहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेका हुन्छन्, तैपनि उनीहरूले आनाकानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसको महत्त्व र स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे बिस्तारै थाहा पाउँदै छन् ।’ शौचालय र पानीको अभावले समस्या झेलिरहेका उनले बताए । यस समस्याको समाधानका लागि पालिकामा जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

मापदण्ड विपरीतका प्याड वितरण

सरकारले लागू गरेको निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि भने दिन सकेको देखिँदैन । कतिपय विद्यालयमा प्याड नपुग्ने, प्याड भनेको बेला र पर्याप्त मात्रामा नपाइने, सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत प्याड खरिद गरिने जस्ता कारणले यस कार्यक्रममा चुनौती थपिएको छ । सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिमा प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर र मोटाइ १५ मिलिमिटर मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त मापदण्डमा रहेर सम्बन्धित स्थानीय तहले सेनिटरी तहले प्याड खरिद गरी विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नुपर्दछ । कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाले मात्र प्याड खरिदमा बर्षेनि १२ देखि १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कलबहादुर भण्डारीले छात्राहरूको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार घटबढ हुने गरेको बताए । ‘सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर पालिकाले प्याड खरिद गरेर विद्यालयलाई दिन्छ, विद्यालयले प्रत्येक महिना छात्राहरूलाई तोकिएको परिमाणमा वितरण गर्छन्,’उनले भने ।

केही स्थानीय तहले मापदण्डभन्दा सानो आकारका प्याड खरिद गरेर विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । रुकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता माविमा ९ कक्षामा अध्ययनरत एक छात्राले विद्यालयले दिने प्याड सानो र नटाँसिने भएको कारण प्रयोग गर्न छोडेको बताइन् । ‘महिनावारी हुने समय नजिकिएपछि झोलामै प्याड बोकेर हिँड्छु, स्कुलले दिने प्याड त एकदमै सानो हुन्छ,’ उनले भनिन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित त्रिभुवन माविमा १० कक्षामा अध्ययनरत छात्राले पनि प्याडको आकार सानो र एकैछिनमा रगत छिचोलिएर कपडा सर्ने भएकाले प्रयोग गर्ने गरिएको बताइन् । ‘सुरुमा हामी महिनावारी भएपछि म्याडमसँग मागेर प्याड लगाउँथ्यौँ, अचेल अफिसमा प्याड छैन, भए पनि प्रयोग गर्दैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘स्कुलले दिने प्याडको साइज सानो हुनुका साथै रगत नथेग्ने, नसोस्ने, खस्रो हुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’

कतिपय विद्यालयमा त प्याड नै पाइँदैन । बजेट अभावमा विद्यालय वा पालिकाले खरिद नगरेर हो वा खरिदको नाममा अनियमितता गरेर हो, बेला–बेला यसमा शंका उब्जिने गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शाहीले स्थानीय तहले नै प्याड खरिद गरेर विद्यालयलाई वितरण गर्ने बताए । उनका अनुसार प्याडको गुणस्तरमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । ‘गुणस्तरका साथै प्रयोगपछि प्याड व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिने गरेको छ, यसले किशोरीको स्वास्थ्य र वातावरण दुवैलाई असर पार्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश स्तरीय बाल क्लब सञ्जालकी अध्यक्ष समीक्षा चौधरी निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम राम्रो भए पनि अझ थुप्रै छात्राहरूले पर्याप्त मात्रामा प्याड नपाउने गरेका बताउँछिन् । बाल क्लब सञ्जालमा किशोरीहरूले विद्यालयले प्याड नदिएको गुनासो गर्ने गरेका उनको भनाइ छ । ‘विद्यालयमा एक त समयमै प्याड पुग्दैन, पुगिहाले पनि विद्यालयले आवश्यक मात्रामा दिँदैनन्, त्यसमाथि शिक्षकहरूले आफू अनुकूल वितरण गर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस समस्यालाई सम्बन्धित निकायले यथाशक्य समाधान गर्नुपर्छ ।’ कमिसनको लोभमा सस्तो मूल्यमा मापदण्ड विपरीतका प्याड वितरणको गुनासो आएकाले यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो

सरकारले निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा यसमा प्रशस्तै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न लगाउँछ । तथ्याङ्कका आधारमा मन्त्रालयले बजेट यकिन गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई सेनिटरी प्याड खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराउँछ । सेनिटरी प्याडको प्रभावकारी वितरणका लागि केन्द्रमा शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा संघीय निर्देशक समिति, प्रदेश तहमा सामाजिक विकास सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सहजीकरण समिति, स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति र विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा विद्यालयस्तरीय सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर चार तहका यी संयन्त्रहरू सक्रिय हुन नसक्दा अत्यन्तै लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रम कतै निस्प्रभावी हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।