काठमाडौँ — मनसुन भित्रिएर विगतभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिए पनि जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीमा सरकारको तयारी परम्परागत खालकै छ । यस वर्षको मनसुन सामान्यभन्दा बढी सक्रिय हुने पूर्वानुमानसँगै बाढीपहिरोको जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित देखिएका छन् । 

यस वर्षको मनसुनबाट देशभर ४ लाख ५० हजार घरधुरीका २० लाख नागरिक प्रभावित हुने मौसमविद्‌ले अनुमान गरेका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा ३८ हजारभन्दा बढी घरधुरीका दुई लाखभन्दा बढी नागरिक हुन् ।

प्रत्येक वर्ष बर्खामा बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने सुनसरीका स्थानीय तहहरुको ध्यान विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जान सकेको छैन । बर्सेनि बाढीको समस्या झेल्दै आएका सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा यसवर्ष मनसुनको सुरुआतमै क्षति सुरु हुन थालेको छ । पूर्वी क्षेत्रबाट मनसुन भित्रिएको भोलिपल्टै गत शुक्रबार रातिको बर्सातले धरानका खहरेसहित अधिकांश खोलानजिकका बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको छ । सर्दु, सेउती, शेरा खोला छेउका वडाहरु (१३, १६, १५, ५, ६, १७, ८ र वडा २०) मा क्षति पुगेको धरान उपमहानगरपालिका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिए ।

सुनसरीको करम खोलाले इनरुवा र हरिनगर क्षेत्रमा कटान सुरु गरेको छ । सप्तकोशी नदीको कटानले प्रत्येक वर्ष त्रसित बराहक्षेत्रका स्थानीय यसबर्ष पनि ढुक्क हुन नसकेको स्थानीय बाबुराम कार्कीले बताए । कोशी, भोक्राहनरसिंह, हरिनगर, देवानगञ्ज, बर्जु गाउँपालिकाका स्थानीय प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटमा पर्दै आएका छन् । इटहरी, दुहबी, रामधुनी नगरपालिकाका बासिन्दाले विगतका वर्षमा थुप्रै डुबान र बाढीको सामना गरेका थिए । यी स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा जुट्न सकेका छैनन् । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यलयको भर परेका छन् । 

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा चाँडै बैठक बसेर छलफल गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा लापरबाही गर्दा यस वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्‍याउन सुरु गरेको इटहरीका बासिन्दा शिवराज दाहालको आरोप छ । स्थानीय तहहरु वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा व्यस्त भएकाले पनि विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा कम ध्यान गएको इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीले बताए । गत वर्ष सुनसरीका विभिन्न स्थानीय तहमा ३ हजार बढी परिवार बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित भएका थिए । 

स्थानीय झनै त्रसित

०७२ को भूकम्प र त्यसपछि पटकपटकको बाढी र पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकमा भूगर्भविद्को अध्ययनका आधारमा साविकको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई दर्जनभन्दा बढी बस्तीलाई उच्च जोखिममा राखेको थियो । जसमा चीनसँग सिमाना जोडिएको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती छन् । यसबाहेक बाह्रबिसे नगर, हेलम्बु, जुगल र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका बाढी तथा पहिरोको मुख्य जोखिममा रहेका क्षेत्र हुन् । 

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाका अनुसार विपद् न्यूनीकरणका उपायबारे पूर्वतयारीका काम अघि बढाइएको छ । ‘स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी तयारी भइरहेको छ, मस्यौदा योजना विस्तृत छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने योजना बनाइएको छ,’ उनले भने । खाद्यान्न, उद्धारका उपकरण, डुंगा, हेलिकोप्टर र सुरक्षाकर्मीको तयारी अवस्थाबारे सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए । सेनाले दोलालघाट क्षेत्रमा उद्धार तालिम तथा उपकरण परीक्षण गर्दै आएको छ भने सशस्त्र प्रहरीले पनि तालिम तथा अभ्यासमा सक्रियता बढाएको उनको भनाइ छ ।

हेलम्बुको शिर भेमेथाङ्ग चौरबाट सोहोरिएर मिसिएको कालो लेदो आएर मेलम्ची बाढीले हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपालको करिब १२ किमि क्षेत्र प्रभावित छ । हेलम्बुमा खोलाको किनार सुरक्षित बनाउन स्थानीय सरकारले ढुंगाको पर्खाल लगाउने काम गरिरहेको छ । मेलम्ची, गोरे र तार्केखोलामा ठूला ढुंगा एक्स्काभेटरमार्फत निकालेर किनारमा थुपारेको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए । ‘बाढीको बहावलाई नियन्त्रित गरेर बस्ती जोगाउने योजना हो, ग्याल्थुम, ढुंग्रेबजार, तिम्बु, हल्दे र चिउरीखर्क जस्ता क्षेत्रमा पहिरो रोक्न जाली गारो लगाएर ढुंगा थुपार्ने कार्य पनि जारी छ,’ उनले भने । 

विपद्को समयमा सञ्चार सेवा नियमित राख्न नेपाल टेलिकमका टावरहरूमा वैकल्पिक विद्युत् आपूर्ति प्रणाली जडान गरिएको उनले जनाए । उता जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउने र उद्धार सामग्रीको तयारी मिलाउन जुगल गाउँपालिकाले अभियान गरिरहेको छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाले सम्भावित जोखिम टार्न गरिएको भौर्गभिक अध्ययनमा १३ स्थानका गाउँबस्ती उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छौं, जसका लागि आवश्यक सामान, आपतकालीन आश्रयस्थल सबै तयारी गरिरहेका छौं,’ बाह्रबिसेका नगर विपद् शाखा संयोजक दुर्गाप्रसाद भण्डारीले भने । 

उता जिल्लामा कोदारी राजमार्ग, बलेफी–कात्तिके, मेलम्ची–हेलम्बुलगायतका सडकमा पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । स्थानीय सरकार, सुरक्षाकर्मी र सरोकारवाला सबै निकायको समन्वयमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र तत्काल उद्धारका लागि तयारी भइरहे पनि स्थायी समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको देखिदैन । मनसुन सुरुवातसँगै भोटेकोशी, मेलम्ची, इन्द्रावती, सुनकोशी र ब्रहृमायणी नदी किनारका बस्ती उच्च जोखिममा छन् । भूकम्पपछिका वर्षमा यहाँका थुप्रै पहाड कमजोर बनेकाले हरेक सामान्य वर्षाले पनि ठूलो क्षति ल्याउने सम्भावना उच्च रहेको मेलम्ची क्षेत्रको वातावरणीय र भौगर्भिक अध्ययनमा काम गरिरहेका वातावरणविद् डा. रविनराज निरौला बताउँछन् । 

विस्थापितको बिजोग

मेलम्ची र इन्द्रावतीको बाढीले विध्वंस गरेको लामो समय पुग्दा पनि सरकार गम्भीर नबन्दा बाढी प्रभावित हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका तटीयक्षेत्रमा खास काम भएका छैनन् । हेलम्बुका पहिचान गरिएका २ सय २७ बाढीपीडित परिवार स्थानीय सरकारको र दातृ संस्थाले उपलब्ध गराएको अस्थायी आवासमा बसिरहेका छन् । मेलम्ची नगरपालिकामा १ सय ८० बाढीपीडित अरुको घरमा महंगो भाडा तिरेर बस्न बाध्य बनेका छन् । बाढीमा मेलम्ची बजारका ७० भन्दा बढी घर बालुवा र कालो लेदो, गेंगरले भरिएका थिए । केहीले पुरिएको लेदो, गेंगर खोतलेर घर बस्न योग्य बनाएका छन् । 

‘विपद्ले खेद्ने निश्चित छ, सरकारले बेवास्ता गरेको देखेर दिक्क लाग्छ,’ मेलम्ची बजारका ६१ वर्षका दाबा हृयोल्मोले भने । बाढीमा सर्वस्व गुमाएर एकै रातमा सुकुम्बासी बनेका हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरी थाङपालका विस्थापित परिवार स्थानीय तहबाट पनि ठोस पहल नभएको भन्दै निराश छन् । प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत प्याकेजसहित पुर्नवासको योजना सुनाएर गएका प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, नेताहरु पुनः यहाँ नफर्केको स्थानीयको गुनासो छ । आश्वासनबाहेक पीडितले अझै पनि संघीय र प्रदेश सरकारको उपस्थिती र सहयोगको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

क्षेत्रगत कार्ययोजनामा जोड  

काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले गत वर्ष असारमै विपद् प्राधिकरणको सहयोगमा २० लाख रुपैयाँ बराबरको आपतकालीन सामग्री खरिद गरेर पूर्वतयारी गरेको थियो । विपद् प्रतिकार्यका लागि पालिकाका केही युवालाई तालिम पनि दिएको थियो । विपद् प्रतिकार्य सामग्री र तालिम प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध हुँदा पनि गत असोजमा बाढी र पहिरोमा सीप र सामग्रीको उपयोग गर्नै नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताए । ‘हामीसँग सीप र सामग्री दुवै हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएन, प्रकृतिको अगाडि केही गर्नै सकिएन,’ उनले भने, ‘३ दिनको लगातार वर्षापछिको बाढी–पहिरोले आवत–जावतमै समस्या भइरहेको थियो, बाढीले प्रतिकार्यका सामग्री राखेको पालिकाको प्रशासनिक भवननै डुवानमा परेको थियो, तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि उद्धारमा खटिन सकेनन् ।’ 

उनका अनुसार जोखिमबारे स्थानीयलाई समयमै सूचना दिन पाएको भए ठूलो क्षति हुने थिए । त्यो समयमै सूचना प्रवाह गर्न नसक्नु एउटा कठिन समस्या देखिएको उनले सुनाए । ‘विपद्को समयमा सही सूचना समयमै प्रदान गर्नुनै ठूलो क्षतिबाट जोगिने उपाय रहेछ भन्ने गत वर्षको सिकाई भयो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष हामीले त्यस कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ 

उनका अनुसार गत वर्षको बाढीपहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेका १ सय २० वटा बस्तीलाई सर्तक रहन जानकारी गराइएको छ । पालिकाले अवस्था हेरेर उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी गरेको उनले बताए । पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा हाल डेढ करोड रकम छ । यो कोषले मात्रै यस वर्षको वर्षा कटाउन नसकिने अवस्था छ । ‘यस वर्ष पोहोरको भन्दा धेरै वर्षा हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘वर्षाले धेरै स्थानमा क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहेको छ, हामीसँग रहेको कोषको रकमले नपुग्ने अवस्था छ, यस विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ आउँदो बर्खाको विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको र स्थानीयलाई जोखिम बारे सचेत पनि गराइएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । 

गत असोजमै काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा फलामे साँघु, कालढुंगा, महाभारतसम्म फैलिएको बाढी र पहिरोले दर्जनौंको ज्यान लियो, सयौंको घर गुम्यो, र हजारौंको जीवन अस्तव्यस्त बनायो । विकासको नाममा सडक खन्न अनियन्त्रित डोजर चलाउने र मनपरी संचालन भएका अवैध क्रसर तथा खानी उद्योगले प्राकृतिक स्वरूपलाई कमजोर पारेको परिणाम स्वरूप रोशीमा डरलाग्दो विनाश भयो । त्यतिबेला अस्तव्यस्त बनेको प्रभावित क्षेत्रमा गाउँपालिका, प्रहरी, सेना र संघ–संस्था मिलेर तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । 

गत वर्षको विपद्बाट ५६३ घर पूर्ण क्षति, २५ सयभन्दा बढीको खेती बगायो, ४८ वटा विद्यालय र १० शय्याको अस्पताल पूर्ण रुपमा क्षति भयो । साना पुल, झोलुङ्गे संरचना, खानेपानी, सिँचाइका सबै संरचना भत्किए । ती मध्ये धेरैजसो संरचनाको पुनर्निर्माण अझै अनिश्चित छ । अध्यक्ष लामाका अनुसार गतवर्षकै विस्थापितलाई पुनःस्थापनाका लागि स्रोत र जनशक्ति अभाव ठूलो चुनौती बनेको छ । ‘गत वर्षको जनधनको क्षति पश्चात स्थानीयमा डर अझै हटेको छैन, फेरि बर्खा सुरु हुन लागेको छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारबाट दीर्घकालीन समाधान र सहयोग नपाएमा विपद् दोहोरिन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ ।’ 

गाउँपालिकाले विपद् पूर्वतयारीका लागि वडा–वडामा समिति गठन, सूचना प्रणाली, त्रिपाल तथा खाद्यान्न भण्डारण र स्वयंसेवक तालिमजस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको पालिका अध्यक्ष लामाले बताए । ‘स्थानीय सरकारको प्रयास भरपूर छ, तर स्रोत, जनशक्ति र प्रविधिको अभावले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापन समिति गठन, सूचना प्रणाली निर्माण, त्रिपाल/खाद्यान्नको जोहो र स्वयंसेवक तालिम तयारीमा छन् ।’ तर संघीय र प्रदेश सरकारको रणनीतिक सहयोगबिना आगामी बर्खा झनै खतरायुक्त हुन सक्ने उनले बताए । 

हालसम्म संघीय सरकारले १ करोड, प्रदेशले २० लाख र काठमाडौं महानगरले २० लाख सहयोग दिएको थियो । पालिकाको विपद् व्यवस्थावपन कोषमा रहेको रकमले अगामी वर्षामा प्रतिकार्यको लागि काम गर्न अपुग हुने उनको भनाइ छ । 

पनौतीका बाढीपहिरो प्रभावितलाई अहिले एउटै चिन्ता छ, ‘बाढीपहिरोको जोखिम भएकै स्थानमा कसरी बस्ने, कसरी अस्थायी घर बनाउने ? कहाँ बनाउने ?’ प्रभावितहरूको चिन्तामा सरोकारवाला निकायले भने चासो देखाएका छैनन् । 

पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारीले वडा–१२ का कलाँती, रोशी बजार, वडा ८ ड्याम साइड क्षेत्र, मल्पी क्षेत्र, वडा–११ स्थित थुम्की डाँडा, नेपाने, लड्केश्वर क्षेत्र, वडा–२ नयाँगाउँ बस्ती, वडा–७ पनौती बजार क्षेत्रलगायतका स्थानमा बाढीपहिरोको जोखिम रहेको बताए । ‘यी स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिए पनि स्थानीय तहको एकल निर्णय पनि गर्न सकिँदैन, त्यसका लागि भूगर्भविद्ले त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, यस विषयमा प्रदेश र संघलाई जानकारी गराइए पनि, कुनै सम्बोधन गरिएको छैन,’ उनले भने । मनसुन भित्रिसकेको अवस्थामा विपद् प्रतिकार्यका लागि पालिकासँग स्रोतसाधन सीमित रहेको नगरप्रमुख भण्डारीले बताए । ‘स्थानीय तहले अहिले गर्न सक्ने भनेकै विपद्को जोखिम बारेमा स्थानीयलाई सचेत गराउने नै हो,’ उनले भने, ‘विपद् सम्बन्धी प्रतिकार्यका कामका लागि नगरपालिकाको लागि संघ र प्रदेशबाट सहयोगको आवश्यकता रहेको छ, यस विषयमा संघ र प्रदेशलाई जानकारी पनि गराइएको छ ।’

असोज १० देखि १२ को बाढीपहिरोमा काभ्रेका १३ पालिकाका विभिन्न स्थानका ७९ जनाको मृत्यु भएको विवरण जिल्ला प्रशासनसँग छ । जसमा सबैभन्दा धेरै पनौती, रोशी, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिकामा धेरै मानवीय क्षति भएको थियो । काभ्रेका पनौती, रोशी, बेथानचोक, तेमाल, र पाँचखाल, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर, भुम्लु, चौरीदेउराली, खानीखोला, महाभारत गाउँपालिकालाई सरकारले संकटग्रस्त घोषणा पनि गरेको थियो ।

सरकारले बाढीपहिरोले उठीबास बनाएका प्रभावितलाई आठ महिनापछि बल्ल अस्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । तर धेरैजसो प्रभावितलाई त्यही रकमले टहरो हाल्न पनि सुरक्षित ठाउँ छैन । जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका विषयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग धेरै पटक छलफल गरिसके पनि विस्थापितलाई पुनस्थापित गर्नसकेको छैन ।

जोखिमयुक्त बस्तीमै बस्दै आएकाको लागि सुरक्षित बासस्थानको विषयमा २०८१ कात्तिक ५ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भौगोलिक अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाढीपहिरोका कारण बस्न योग्य नभएको र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती पहिचान गरी विवरण पठाउन सबै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । निर्णय भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि यस विषयमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा कुनै प्रक्रिया नबढाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई यस विषयमा पटक–पटक ताकेता गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘स्थानीय पालिकाबाट जोखिमयुक्त बस्तीको विवरण संकलन भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त विवरण केन्द्रमा पेस पनि गरिएको छ, तर केन्द्रले यस विषयलाई चासो भने दिएको छैन ।’

मनसुनजन्य तथा अन्य सम्भावित विपद्हरूलाई लक्षित गरी काभ्रेमा १२ वटा विभिन्न क्लष्टरमार्फत पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा गत सोमबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, खाद्य तथा पशु सेवा, सहरी विकास कार्यालय, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्रलगायत क्लष्टरबाट विपद् प्रतिकार्यका कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने विपद्का जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रभावकारी प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्न क्लष्टरगत योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । 

सम्भावित बाढीपहिरो वा अन्य विपद्मा घाइते तथा बिरामीको प्राथमिक उपचार, औषधि आपूर्ति, जनस्वास्थ्य सचेतना तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित हुने, विपद्ले विद्यालयमा पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन, सुरक्षित विद्यालयको अवधारणा प्रवर्द्धन, वैकल्पिक सिकाइको तयारी र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सामग्री वितरण गर्ने, विपद्का बेला सुरक्षित खानेपानी पहुाचको सुनिश्चितता, स्वच्छता सामग्रीको भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्था, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तत्काल उद्दार, जनशक्ति परिचालन, सडक तथा सम्पर्क व्यवस्थापन, आकस्मिक व्यवस्थापन योजनामा सक्रिय सहभागिता रहने, सूचना प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र सही बनाउने, समुदायस्तरसम्म विपद् सम्बन्धी जानकारी पुर्‍याउने रणनीति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न क्लष्टरबाट कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत कार्ययोजनालाई जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दिपककुमार गौतमले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिले यी योजनालाई स्थानीय सन्दर्भअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनेको लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिनेछ ।  क्लष्टरगत समन्वय र बहुक्षेत्रीय सहकार्यमार्फत विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । विपद् व्यवस्थापन एकीकृत र बहुक्षेत्रीय समन्वयमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘विपद् प्रतिकार्य केवल एउटा निकाय वा क्षेत्रको जिम्मेवारी होइन,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्र मिलेर योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो भनेमात्र जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।’

परम्परागत तरिकाकै तयारी  

कपिलवस्तुमा हरेक वर्षझैं विपद् व्यवस्थापन समितिको जिल्ला स्तरीय बैठकले सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको छ । यस वर्षका लागि मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने काम भइरहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले बताए । गत वर्ष बनाएको प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । जिल्लाका सरोकारवाला संघसंस्था र स्थानीय तहका प्रमुख बसेर विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत जुटाएर तयारी अवस्थामा बस्ने निर्णय भएको छ । 

यहाँ नदी र खोलाका कारण बाढी र डुबानको उच्च जोखिम छ । सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको र बनाउन लागेको बाँधका कारण पनि वर्षाका बेला धेरै नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । जोखिम विश्लेषण गरेर कुनै योजना बनाइएको छैन् । उच्च जोखिममा रहेका बस्ती तथा बढी प्रभावित हुने स्थान पहिचान गरेर पूर्व सतर्कता पनि अपनाइएको छैन । प्रभावितको उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना गर्ने योजना पनि छैन । सतर्कता अपनाउन पूर्वतयारीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग बजेट अभाव छ । ‘हामी सतर्कता अपनाउँदै तयारी अवस्थामा छौं,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छौं । मन्त्रालयबाट दैनिक, साप्ताहिक मौसम सम्बन्धी जानकारी आउँछ, जोखिम हुने अवस्था आउनासाथ सञ्चारमा माध्यमबाट समुदायलाई सचेत बनाउने योजना बनाएका छौं ।’ 

यता, कृष्णनगर नगरपालिका प्रमुख रजतप्रताप शाहले विपद्को प्रतिकार गर्न कसिलो योजना बनाएको दाबी गरे । उद्धारदेखि पुर्नस्थापनालाई प्राथमिकता दिने गरी एक्सनमा जाने तयारी भइसकेको उनले दाबी गरे । बाणगंगा, गुडरुङ, सुरई र चिरई यहाँका निकै संवेदनशील खोला हुन् । बाणगंगा खोला किनारका दर्जनौं बस्ती उच्च जोखिममा छन् । कतिपय गाँउ त खोलासँगै जोडिएका छन् । अर्घाखाँचीदेखि कपिलवस्तुसँग सटेको भारतीय सीमासम्मका नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढी छ ।  

बर्दियामा बाढीबाट जोगाउन पूर्वतयारी   

बर्दियाको स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरु मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्ने तयारीमा लागेका छन् । यहाँबाट बग्ने ठूला नदी कर्णाली र बबईमा हरेक वर्ष आउने बाढीलाई मध्यनजर राख्दै विपद्को पूर्व तयारी भइरहेको छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मनसुन विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी ३१ नम्बर गण बर्दियाले उद्धार अभ्यास गरेर  एक मोटरबोट, २ वटा रबर बोट, ८४ वटा लाइफ ज्याकेटसहित उद्दार सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको सशस्त्रका एसपी मानबहादुर शाहीले बताए । बर्दियाका आठ वटै पालिकाका हरेक वडामा २५ जना सदस्य रहने गरी विपद् सूचक समूह बनाइएको छ । तीन वटै सुरक्षा निकाय मनसुनजन्य विपद्सित जुध्न आवश्यक तयारीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जिल्ला सदरमुकाम रहेको गुलरिया नगरपालिकाका प्रकोप सम्पर्क अधिकारी मुकुन्द अर्यालले बबईको बाढी पस्ने तीन ठाउँ वडा–४, ८ र १२ मा साइरन जडान गरिएको बताए । बाढी आउनु पूर्व साइरन बजाउँदा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराइने उनले बताए । ‘उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राखेका छौं । यसबाहेक पालिकासँग प्रकोप व्यवस्थापनका लागि ३० लाख रुपैयाँ मौजदात रहेको छ,’ उनले भने । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आठै पालिकासँग विपद् पूर्वतयारीका बारेमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशन कठायतले कर्णाली नदीको राजापुरमा बाढी पूर्वतयारी अन्तर्गत सेना, सशस्त्र र प्रहरीले संयुक्त रुपमा जेठ २० गते उद्धार अभ्यास गर्ने बताए । यस वर्षको मनसुनमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रक्षेपण भएकाले विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको सहायक प्रजिअ कठायतले बताए । 

०७१ सालमा बबईको बाढीले ३२ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यतिबेला बाढीबाट बर्दियामा ९३ हजार जनसंख्या प्रभावित भएको थियो । ०७४ मा बाढीले करिब ५० हजार मानिस प्रभावित भएका थिए । 

उद्धारकर्मी बढाउँदै सुरक्षा निकाय 

मनसुनजन्य विपद्‌बाट क्षति कम गर्न सल्यानमा तीन वटै सुरक्षा निकायले बाढीले बगाएको, पानीमा डुबेको, पहिरोमा पुरिएको, खोचमा खसेकाको उद्धार र प्राथमिक उपचारबारे विभिन्न अभ्यास र तालिम गर्दै दक्ष जनशक्ति बढाउने काम गरिरहेका छन् । प्रत्येक वडामा छिटो सूचना प्रबाह गर्नका लागि सूचक समेत तयार गर्दै आएका छन् । सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहसँग बसेर आवश्यक पर्ने सामग्रीको लगत संकलन गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले बताइन् । 

जिल्लाको सिमखर्कमा रहेको सिद्धिबक्स गण सल्यानका प्रमुख कृष्ण ठकुल्लाले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति कम गर्न तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार पारिरहेको बताए । बाढीपहिरोका कारण समस्यामा परेकालाई तत्कालीन राहतका लागि ७० परिवारलाई ३ दिनसम्मको खाद्यान्न ब्यबस्थापन गरेको उनले जानकारी बताए । ‘घटनास्थलमै प्राथमिक उपचारका लागि गणले औषधिको ब्यबस्था गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिक उपचारपछि अस्पताल पुर्याउन आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्म गाडीको ब्यबस्था गर्छ ।’ गणले जिल्ला बाहिर उपचारका लागि पठाउन त्यहीँ अनुसारको तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गरिरहेको उनले बताए ।

प्रत्येक वडामा २० जनाका दरले विपद् सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम दिने योजना भए पनि अहिले घटना सम्बन्धी तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन सूचक तयार गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीको लुहापिङ्ग सल्यानका प्रमुख यज्ञरत्न थापाले बताए । घटनास्थलमा एकैपटक ३० जनासम्म पठाउन सक्ने ब्यबस्था मिलाइएको उनले बताए । जिल्ला प्रहरी सल्यानका डीएसपी केशरकुमार न्यैपानेले सेना र सशस्त्रसँग मिलेर उपलब्ध इलाका र चौकीमा खटिने जनशक्तिलाई तालिमप्राप्त बनाइएको बताए ।