काठमाडौँ — बडिगाड गाउँपालिकाले वडा–५ स्थित ग्वालीचौर फाँटमा चार वर्ष लगाएर अस्पताल भवन निर्माण गर्‍यो । उक्त भवनसम्म पुग्न सडक छ । विद्युत, खानेपानी समेत जडान भइसकेको छ । अहिले विद्युतको महसुल उठ्न पनि थालिसक्यो । झन्डै १५ रोपनी जमिनमा १८ करोड लागतमा बनाइएको भवन एक वर्षदेखि सुनसान छ । 

'एक पालिका एक अस्पताल' योजनाअन्तर्गत बडिगाडले १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन बनाएको हो । गत वर्ष नै भवन बनिसके पनि यहाँ अस्पताल चलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जनशक्ति, उपकरण र दैनिक सञ्चालन खर्च अभाव छ । 

अस्पताल सञ्चालनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी, उपाध्यक्ष भीमसेन वन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेल धेरैपटक संघीय र प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय धाए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पटकपटक भेटे पनि ठोस जवाफ नआएको उनीहरु गुनासो गर्छन् ।

२०७७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ सय ९६ वटा पालिकामा एकैपल्ट ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि देशभरका अस्पतालको अवस्था यस्तै छ । सरकारले देशभर पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माण र सञ्चालनका लागि ‘ओएनएम’ पनि पठाएको थियो । जसअनुसार एकजना एमडीजीपी डाक्टर, एक मेडिकल अफिसरसहित १२ जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तय छ । तर यहाँका लागि एकजना पनि सरुवा वा पोस्टिङ भएको छैन । 

अस्पताल बन्ने भएपछि स्थानीयले धानखेत मासेरै भए पनि जग्गा दान गरेका थिए । करोडौं खर्चेर भवन बने पनि अस्पताल सञ्चालनमा नआएपछि स्थानीय निराश छन् । ‘भवनका लागि सबै मिलेर जग्गा दान गरेका हौं, अहिलेसम्म सञ्चालनको पत्तो छैन,’ स्थानीय राजीव घिमिरे भन्छन्, ‘जनताले सेवा नपाए घर मात्रै बनेर के फाइदा ?’  

अस्पताल सञ्चालनका लागि कुनै उपकरण र सामग्री पनि आएको छैन । एक्सरे, भिडियो एक्सरे, अपरेसन थिएटर, सुत्केरी कक्ष, ओपीडी, बिरामी बस्ने शय्या, अन्य फर्निचर समेतको व्यवस्थापन गर्दा न्यूनतम ५ करोड खर्च लाग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउँछन् । ‘ग्रामीण क्षेत्रको पालिका हो, वर्षभरिमा एक करोड पनि राजस्व संकलन हुँदैन, यस्तो अवस्थाले कसरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने ?’ पौडेलले भने, ‘संघ र प्रदेशले कम्तीमा पहिलोपटक लगानी गरिदिनुपर्छ ।’ अस्पताल नियमित सञ्चालनका लागि पनि वार्षिक १ करोड खर्च लाग्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष १ करोड ६० लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको बडिगाड गाउँपालिकाले वैशाखसम्म ७५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।

अहिलेसम्म बडिगाड–८ को कार्यालयमा सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । अन्य वडामा पनि कच्ची सडक मात्रै छ । बर्सातमा ती सडक पुग्न सास्ती भोग्नुपर्छ । आन्तरिक आम्दानी नभएपछि पालिकाले लगानी गर्न नसकेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछिन् । बजेट अभावले अन्य पूर्वाधारको काम समेत रोकिएको उनको भनाइ छ । सबै वडाका स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टरसहित सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत पूरा नभएको उनले बताइन् । 

१० वडा रहेको यो पालिकामा ७ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमार्फत कतिपय स्थानमा बर्थिङ सेन्टर मात्र स्थापना भएको छ । जटिल समस्याको उपचार गर्नुपरेमा यहाँका बासिन्दा पाल्पा, बुटवल र ७५ देखि ९० किमि यात्रा गरेर सदरमुकाम पुग्छन् ।

पूर्वाधारतर्फ त यो अस्पतालमा कर्मचारी र चिकित्सकका लागि आवाससमेत तयार छ । पोस्टमार्टम कक्ष छुट्टै छ । आकर्षक भवन र पार्किङस्थल छ । तर सेवा प्रवाह गर्न नपाएपछि भवन जीर्ण बन्ने जोखिम छ । 

भवनको चोकचोकमा ४० देखि ५० जना बस्न मिल्ने खुला स्थल छ । बिरामी लाइन लाग्ने धेरै ठाउँ छाडिएको छ । अपांगमैत्री भवनमा हिृवचियर लैजाने ठूलो र्‍यामसमेत बनेको छ । तर संरक्षण अभावमा माथिल्लो तलाबाट पानी पस्न थालिसकेको छ । झ्यालढोका हावाले हान्ने र छड्के पानी पर्दा भित्रैसम्म छिरेको छ । भवनको सरसफाइ गर्ने कोही छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारी आफै यो भवन बनाएर मात्र जनताको स्वास्थ्य सेवा नहुने बताउँछिन् । तत्काल सञ्चालनका लागि पहल नभए भवन जीर्ण बन्दै जाने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘एक वर्षदेखि संघ र प्रदेशमा पुगेर अस्पताल सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल चलाउने अवस्था बनेन भने गाउँपालिकाका कर्मचारीको आवास बनाइदिन्छु ।’ 

पालिकामा मात्रै ६० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । उनीहरुले गाउँका पुराना घरमा डेरा लिएर बसेका छन् । नियमित सरसफाइ नगर्ने र मानिस नबस्ने हो भने भवन जीर्ण बन्ने उनले टिप्पणी गरिन् । ‘राज्यले करोडौं लगानी गरेर अस्पतालको अवधारणा ल्याएपछि अनिवार्य चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी आन्तरिक लगानी पनि गर्छौं, तर पहिलोपटक सञ्चालन गर्ने वातावरणसमेत संघ र प्रदेशले बनाएका छैनन् ।’ 

यो भवनमा अस्पताल सञ्चालन भएमा गाउँपालिकाको १० वटै वडाका ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेवा पाउनेछन् । त्यसबाहेक गुल्मीको मुसिकोटका बासिन्दाले पनि नियमित सेवा पाउन सक्छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको छेवैमा रहेकाले सडक दुर्घटनाका बिरामीको उपचारमा पनि यो अस्पताल उपयोगी हुने उपाध्यक्ष वनले बताए । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेपेको उनको भनाइ छ । ‘सहज तरिकाले राज्यले ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकालाई नहेर्ने रहेछ, मन्त्रीको नजिक भएका, शीर्ष नेताको गृहजिल्लामा मात्र बजेट जाने रहेछ,’ उनले गुनासो गरे, ‘यतिबेला कि प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा बजेट खनिएको छ, कि त पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशस्त विकास भएको छ ।’ 

केही समयअघि उद्घाटन भएको बुर्तिबाङ अस्पतालमा पनि उपकरण र जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी उपचार नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको पालिका अस्पताल छैन । तर पालिकाभित्रै भएकाले यो अस्पतालको अधिकतम उपयोग गर्न सक्छ । उपप्रमुख धनबहादुर कायतले त सामाजिक सञ्जालमै लेखेर अस्पतालको भवन उद्घाटन गर्दैमा सेवा सम्भव नहुने भन्दै तत्काल दक्ष जनशक्तिको माग गरेका छन् । उनले उद्घाटन गर्न आउने नेताको बारेमा समेत टिप्पणी गरे । गत फागुनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो अस्पताल उद्घाटन गरेका थिए ।

बागलुङकै निसीखोला गाउँपालिका–३ र ४ को बीचमा निर्माणाधीन १० शय्याको अस्पताल भवन पनि अधुरै छ । स्थानीयबाट जग्गा उपलब्ध भएपछि नगरपालिकाले पाँच वर्षअघि भवनका लागि ठेक्का लगाएको थियो । १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन भवन दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्नेमा अझै पूरा भएको छैन । ‘बाहिरी आवरणमा हेर्दा काम सकिएजस्तो भए पनि धेरै बाँकी छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीले भने, ‘भवन त राम्रो बनेको छ, तर बजेट अभावले पूरा भएको छैन ।’ भवन निर्माण कम्पनीलाई नै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । हिमदुङ एसी आईएस संयुक्त निर्माण कम्पनीले यो भवन बनाउने ठेक्का लिएको हो । 

गाउँपालिकाले ९ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएपछि संघीय सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट निकासा गरिदिएको थियो । तर ठेकदारले अघिल्लो वर्ष गरेको कामकै डेढ करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । जसका कारण यो वर्ष थप काम हुन नपाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुनले बताए । संघीय सरकारमा पहल भए पनि बजेट नआएसम्म काम सम्पन्न हुनेमा ढुक्क नभएको पुनको भनाइ छ ।

अस्पताल भवन पूरा भइहाले यहाँ पनि उपकरण खरिद, नियमित अस्पताल सञ्चालन तथा दरबन्दीका लागि बजेट छैन । निसीखोलाको पनि आन्तरिक आय १ करोडभन्दा कम छ । ‘पहिलो चरणमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपरेमा ३ करोडभन्दा बढी खर्च निस्कन्छ,’ स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख जुनी घर्तीले भनिन्, ‘अस्पताल भनेर चलाएपछि सेवा पनि दिन सक्नुपर्छ, त्यसका लागि दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ ।’ निसीखोलामा बर्थिङ सेन्टर समेत सञ्चालनमा छैनन् । सुरक्षित सुत्केरी बन्नुपरेमा कतिपय महिला पाल्पा पुगेर डेरा बस्ने गर्छन् ।

गतवर्ष गाउँपालिकाले २० लाख खर्चेर अस्पतालको छेउमा रहेको खोलामा पक्की पर्खाल निर्माण गरेको छ । भौगोलिक रुपमा पालिकाको मध्यभागमा परेको र मध्यपहाडी लोकमार्गबाट नजिक भएकाले यो अस्पताल सम्पन्न भए पालिकाका २५ हजारभन्दा बढीले सेवा लिने घर्तीले बताए । स्थानीयले ९ रोपनी जमिन दिएपछि अस्पताल निर्माण थालिएको थियो ।