– धनगढीमा कुहिने फोहोरबाट दैनिक अढाई टन कम्पोस्ट मल उत्पादन – जरिवानाको डरले सफा बन्दै वीरगन्ज – 'क्लिन तिलोत्तमा'को विश्वमा चर्चा– फोहोरबाट मल बनाएर निःशुल्क बाँड्छ गुलरिया
काठमाडौँ — सहरी क्षेत्रका धेरैजसो स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कतिपय पालिकामा फोहोरकै विषयमा स्थानीय तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच बेलाबखत विवादसमेत हुने गरेका छन् । केही पालिकाले जंगल, खोला, सार्वजनिक क्षेत्रजस्ता ठाउँमा फोहोर थन्क्याउने गरेका छन् । केही स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थित व्यवस्थापन मात्रै होइन, प्रशोधन गरेर रोजगारी र आम्दानी समेत गर्दै आएका छन् ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने फोहोरलाई संकलन तथा व्यवस्थापन गरेर ‘मोहर’ मा परिणत गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फोहोर संकलन तथा प्रशोधन गरी २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको उपमहानगरको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर अशोक अवस्थीले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई ७२ लाखमा ठेक्का दिइएको छ । ‘ठेक्का रकम हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
‘हाम्रो धनगढी, सफा धनगढी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको उपमहानगरले जथाभाबी फोहोर फाल्न निषेध गरेको छ । सरसफाइ अभियानका लागि उपमहानगरले टोलटोलदेखि विद्यालयमा समेत डेढ वर्षदेखि सरसफाइ समिति गठन गरेर परिचालन गरिरहेको छ । घर तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट संकलन गर्दा कुहिने र नकुहिने फोहोर बेग्लाबेग्लै संकलन गरिन्छ । ‘अहिले त बजार धेरै सफा भएको छ,’ धनगढी तारानगरका प्रमेश भट्टले भने, ‘घरमा संकलित फोहोर पनि हरेक साता नगरपालिकाको गाडी आएर लैजान्छ ।’
धनगढीमा दैनिक ५६ टन फोहोर उत्पादन हुने उपमहानगरको आँकडा छ । फोहोरको वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरले सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र स्थापना गरेको छ । धनगढी–२ स्थित सरस्वती टोलमा गत वर्षको साउनमा बायोग्यास प्लान्टसँगै सूक्ष्म फोहोर वर्गीकरण केन्द्र स्थापना गरिएको हो । नकुहिने प्लास्टिकजन्य, फलाम, रबर, कागज र सिसाजन्य फोहोर छुट्याएर भण्डारण गरी राख्ने गरिएको छ ।
ठेक्का लगाइएपछि धनगढी उपमहानगरलाई फोहोर संकलनको भारसमेत घटेको छ । १९ वडामध्ये ९ वटा वडाबाट दैनिक २१ टन फोहोर संकलन गरेर केन्द्रले संकलित फोहोरको वर्गीकरणपछि बिक्री गर्ने गरेको छ । अन्य १० वडामा सरसफाइ अभियानमार्फत व्यापारिक केन्द्रमा डस्बिन राखेर फोहोर संकलन गरिरहेको छ ।
‘गत आर्थिक वर्षमा फोहोर संकलनका लागि कर्मचारी, गाडीलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा ४ करोड खर्च भएको थियो,’ इन्जिनियर अवस्थीले भने, ‘यो खर्च यस वर्ष कटौती भएको छ । उपमहानगरले विगतका वर्षमा ५६ टन फोहोर संकलन गरेको थियो । अहिले ४३ टन फोहोर निजी साझेदार र १३ टन फोहोर आफैले संकलन गरिरहेको उपमहानगरले जनाएको छ । फोहोर व्यवस्थापनको चार पिलर (नीति, बजेट, भौतिक पूर्वाधार र जनचेतना) लाई सक्रिय बनाएर फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सफलता प्राप्त भएको अवस्थीले बताए ।
उपमहानगर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र देव तालिम केन्द्रको साझेदारीमा बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिएको छ । उपमहानगरले फोहोरबाट कम्प्रेस नेचुरल ग्यास (सीएनजी) उत्पादन गरिरहेको छ । दैनिक ६० सिलिन्डर ग्यास उत्पादन भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ । उपमहानगरले कुहिने फोहोरबाट दैनिक अढाई टन कम्पोस्ट मल पनि उत्पादन गरिरहेको छ । बायोग्यास प्लान्टमा दैनिक १८ टन फोहोर खपत हुने गरेको छ ।
उपमहानगरले वडावडामा जनचेतनाका लागि सहजकर्ता परिचालन गरेको छ भने टोलटोलमा टोल सरसफाइ समिति गठन गरिएका छन् । घरदेखि विद्यालयसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी जनचेतना र सहभागिता गराउने नीतिअनुरूप उत्कृष्ट, अनुकरणीय कार्य गर्ने सरसफाइ समिति, शैक्षिक संस्था (निजी र सरकारी) र इको क्लबलाई पुरस्कृत गरिँदै आएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
उपमहानगरले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा ‘हाम्रो धनगढी, सफा धनगढी’ अभियानमा योगदान पुर्याएर उत्कृष्ट कार्य गरेबापत धनगढी–२ को आदर्श टोल सरसफाइ समितिलाई १० लाख बराबरको योजना दिएर सम्मानित गरेको थियो । यस्तै, सरसफाइमा उत्कृष्ट गरेबापत वडा– १६ को बेहडाबाबा मावि र वडा–६ को राइजिङ स्टार इंग्लिस स्कुललाई पाँच/पाँच लाख नगदसहित सम्मान गरेको थियो ।
नगरप्रमुख गोपाल हमालले प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीको उपयोग गरी फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्न ‘जिरो वेस्ट’को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने नीति लिएको बताए । नगर क्षेत्रमा प्लास्टिक निषेध गरेको धनगढीले प्लास्टिक बोतल संकलन उपकरण जडान गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा शौचालय स्तरोन्नति गर्ने, कन्ज्युमर डाटाबेस सिस्टम, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट र इन्फरमेसन सिस्टम, एनवास डाटाबेस सिस्टम तयार गर्ने, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने र सतहको पानीका स्रोतको संरक्षण गर्नेलगायतका नीति लिइएको नगरप्रमुख हमाल बताउँछन् ।
सरकारको क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमद्वारा धनगढी–७ पटेलामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगर ‘जिरो वेस्ट नेटवर्क सिटी’ को संस्थापक सदस्यका रूपमा पनि पुरस्कृत भएको छ । ग्लोबल एलाइन्स फर इन्सिनेरेटर अल्टरनेटिभ्स (जीएआईए) ले धनगढीले नगरक्षेत्रमा उत्पादन हुने नगरजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न सफल भएकोमा उक्त नेटवर्क गठनको संस्थापक सदस्यता दिएको हो ।
अभियानपछि फेरिएको वीरगन्ज
तीन-चार वर्षअघिसम्म वीरगन्ज आउने पाहुना यहाँको फोहोर र दुर्गन्ध देखेर नाक खुम्च्याउँथे । वीरगन्जको मुख्य सडकमै बिहानदेखि साँझसम्म फोहोरका थुप्रो हुन्थे । अधिकांशले आफ्नै घरपसल अघिल्तिर फोहोर फाल्थे । अनि भोलीपल्ट बिहान मात्र महानगरका कुचिकारले त्यो फोहोर उठाउँथे । तर अहिले दृश्य फेरिएको छ ।
महानगरका सडकमा फोहोर भेटिँदैन । विगतमा मुस्किलले बिहान एकपटक संकलन हुने फोहोर हिजोआज दैनिक तीनपटकसम्म संकलन हुन्छ । निर्धक्क व्यस्त सडकमै घर, पसल, कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने फोहोर फाल्नेहरु अचेल जरिवाना तिर्नुपर्ने डरले हच्किन्छन् । घरबाट रात परेपछि प्लास्टिकका पोकामा यात्रुकै शरीरमा फोहोर फालेर लुक्नेहरु अहिले त्यसो गर्न हच्किएका छन् । अब सबैले फोहोर संकलन गर्न आउने ट्र्याक्टरमै फोहोर फाल्छन् । अचेत वीरगन्ज आउने पाहुना भन्छन्, ‘यो कसरी सम्भव भयो !’ सीमापारिबाट छिर्ने भारतीय पनि वीरगन्जको सरसफाइको प्रशंसा गर्न थालेका छन् ।
वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह आफ्नो पहिलो प्राथमिकता महानगरको सरसफाइ नै रहेको बताउँछन् । ‘सरसफाइको मामलामा वीरगन्ज निकै आलोचित र अपहेलित थियो, महानगरसँग भएको जनशक्तिको सदुपयोग भइरहेको थिएन,’ उनले भने, ‘अठोटसहित सरसफाइ अभियाननै चलाइयो, त्यसको सकारात्मक नतिजा अहिले देख्न सकिन्छ ।’
हाल महानगरको तर्फबाट कार्यालयअन्तर्गत १९ जना सरसफाइकर्मीको टोली ठूला नाला तथा नगर क्षेत्रभित्रका ठूला क्षेत्रको सफाइमा खटिएको उनले बताए । त्यसैगरी, सरसफाइ ठेकदार तर्फबाट ३ सत ५० जना सरसफाइकर्मी दैनिक ३२ वटै वडामा सरसफाइमा खटिएको उनले बताए । महानगरको सरसफाइमा ४९ ट्र्याक्टर, ४ एक्स्काभेटर, १ ब्रुमर, १ ब्याकहो लोडर लगायतका मेसिन उपकरण निरन्तर प्रयोगमा छन् । दैनिक २ पटक हरेक क्षेत्रमा सफाइ गरिँदै आएको उनले बताए । मन्दिर तथा व्यस्त बजार क्षेत्रमा दैनिक ३ पटकसम्म सफाइ र फोहोर संकलन गरिन्छ । रातको समयमा पनि बढार्ने, फोहोर संकलन गर्ने र उठाउने काम हुने गरेकाले महानगरको सरसफाइमा परिवर्तन सम्भव भएको उनले बताए । 
सुरुमा सरसफाइ अभियानमा सफलता पाउन महानगरवासीकै बानीबेहोरा नै मुख्य बाधाको रुपमा देखिएको थियो । २०७९ पुस १७ बाट सडकमा जथाभाबी फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना गर्ने काम सुरु गरिएपछि विस्तारै फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिमा कमी आएर अहिले शून्य नै भएको महानगर प्रमुख सिंह दाबी गर्छन् ।
अभियान सुरु भएको वर्ष अर्थात् २०७९ चैतसम्म १ हजार ४ सय ३५ जनालाई जरिवाना गर्दा ४२ लाख ४३ हजार १ सय ५ रुपैया संकलन भएको थियो । दोस्रो वर्ष अर्थात् ०७९/८० मा ५ सय ९१ जनाबाट १५ लाख ३६ हजार संकलन भएको थियो । तेस्रो वर्ष ०८०/८१ मा ६ सय ९ जनाबाट १९ लाख ३५ हजार ३ सय रुपैयाँ संकलन भएको थियो । २०८१/०८२ को चैतसम्म २ सय ३५ जनालाई कारबाही गर्दा ७ लाख ७१ हजार संकलन भएको छ । यसरी जरिवाना गर्ने नियम बसालेपछि जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको र बर्सेनि जरिवाना हुनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको पनि प्रमुख सिंह बताउँछन् ।
८ वर्षअघि ल्यान्डफिल साइट अभावमा महानगरमा यत्रतत्र फोहोर फालिने गरिन्थ्यो । हाल साइटमा फोहोर फाल्न थालिएपछि फोहोर र दुर्गन्धमा व्यापक कमी आएको छ । २० वर्षका लागि उपयोग गर्न सकिने यहाँको साइटमा दैनिक नालाको माटोबाहेक ६५ देखि ७५ टनसम्म फोहोर संकलन हुने गरेको छ । प्रकृति सेवा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह महानगरको सरसफाइ अभियानको यो सुरुवात रहेको र यसले अझै पूर्णता पाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनले महानगरको मुख्य सडक, सार्वजनिकस्थल र सहरी क्षेत्रलाई मात्र सरसफाइमा प्राथमिकता नदिई ३२ वटै वडा र ग्रामीण भेगलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । महानगरका मुख्य नालालाई पनि सरसफाईको प्राथमिकतामा पारिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीयको सहभागिताले ख्याति कमाएको तिलोत्तमा
सरसफाइमा गरेको नौलो प्रयासका कारण रूपन्देहीको तिलोत्तमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै परिचित भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकालमा रहेका १७ वटा वडाको फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न पालिकामा हरेक महिना १ र १५ गते एक वडाको एक टोल विकास संस्थाको अगुवाइमा सरसफाइ कार्यक्रम चल्छ । वडा १, ३, ४, ५ र ६ को फोहोर व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय सुन्दर नेपाल नामक संस्थाले जिम्मा लिएको छ । संस्थाले अस्थायी रुपमा बस्ती नभएको सार्वजनिक क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै वडा २ मा भने स्थानीयले नै फोहर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएपछि वडास्तरीय सरसफाई र फोहर संकलन गरी अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । 
वडा २ का अध्यक्ष डिलबहादुर भट्टराईले स्थानीय आफ्नो वडा आफै सफा राखौं भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको बताए । शंकरनगर सामुदायिक वनको रुख रोप्न नमिल्ने खाली क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ भने कुहिने फोहरलाई स्थानीयले मल बनाउने भएकाले दुर्गन्ध हटेको छ । स्थानीयको सहभागितामा हुने नियमित सरसफाइ तथा हरियाली प्रवर्द्धन अभियानले असाधारण सफलता पाएको हो । अभियानमा स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी, समाजसेवी तथा कर्मचारीको सक्रिय सहभागिताबाट नगर सफाइको उत्कृष्ट अभ्यास भएको छ ।
‘ग्रिन तिलोत्तमा : क्लिन तिलोत्तमा’ नारासहित सञ्चालन हुँदै आएको नगर सरसफाइ तथा हरियाली प्रवर्द्धन अभियान जेठ १ गते १ सय ४३ औं शृंखला सकिएको छ । नगरपालिकाले जनसहभागिता र वातावरणीय चेतनालाई केन्द्रीकृत गर्दै तिलोत्तमाले यस्तो अभियान सञ्चालनमा ल्याएको हो । नगरले इन्टरनेसनल अब्जरभेटरी अन पार्टिसिपेसन डेमोक्रेसी संस्थाले आह्वान गरेको बेस्ट प्रेक्टिस इन सिटिजन पार्टिसिपेसन अवार्डका लागि इकोलोजिकल ट्रान्जिसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट समूहमा पालिकाको ग्रिन क्लिन तिलोत्तमा क्याम्पेन छनोट भएको हो ।
सन् २०२५ को अवार्डका लागि आवेदन माग गरिएकमा विश्वका ३७ देशका स्थानीय र प्रदेश सरकार गरी १ सय ३७ मध्ये उत्कृष्ट ४० बीच तिलोत्तमा पनि फाइनल प्रतिस्पर्धामा पर्न सफल भई उत्कृष्ट मत संकलकको अवार्ड हात पारेको छ । साथै यहाँको फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ग्रिन क्लिन तिलोत्तमाबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले अर्जेन्टिना पुगी प्रस्तुतीकरण मार्फत जानकारी समेत गराएका थिए ।
दैनिक झन्डै २० टन फोहर संकलन हुने तिलोत्तमामा सरसफाइ कार्यमा १२० जना खटिएका छन् । नगरले प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते वडास्तरमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै स्थानीयलाई फोहोर छुट्याउने, संकलन गर्ने र व्यवस्थापनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्दै आएको छ ।
नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले नागरिकको सहभागिताले तिलोत्तमा सरसफाइमा विश्वमा चिनिएको बताए । उनले वडा ८ मा वास सहकारी संस्थाले फोहर संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमार्फत काम गरिरहेको जानकारी दिए । सहकारीले ‘हरित पुनरुत्थान प्रवर्द्धन परियोजना’ अन्तर्गत ११ वडाको फोहर संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री गर्दै आएको उनको भनाइ छ । वडा न ७ देखि १७ सम्मको फोहर संकलन गरी सहकारीले पुनः प्रयोग हुने वस्तुलाई रिसाइकल गरेर मासिक ४ लाख आम्दानी गरिरहेको उनले बताए । सहकारीले ७ वटा विभिन्न मेसिन राखी फोहर प्रशोधन गरिरहेको छ । उक्त केन्द्रमा ५२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । 
यूएनडीपीको समेत सहयोग रहेको केन्द्र नेपालकै नमुना प्रशोधन केन्द्रका रुपमा परिचित छ । यसलाई पालिकाले देशकै पहिलो प्रशोधन केन्द्रका रुपमा दाबी समेत गरेको छ । अहिले प्रयोग गरिरहेको करहैया सामुदायिक वनको ६ बिघा क्षेत्रफललाई थप बढाएर भविष्यमा कम्पोस्ट मल बनाउने, त्यहीँबाट बिक्री गर्ने र प्रशोधन केन्द्रमा अन्य वडाको समेत फोहर ल्याई रिसाइकल गरेर व्यावसायिक बन्ने सोच रहेको सहकारीका अध्यक्ष खेम गौतमले बताए । उनले देशका विभिन्न स्थानदेखि यो केन्द्र अवलोकन गर्न आउनेले सिकेर जाने गरेको र आफूलाई विभिन्न स्थानमा तालिम दिन समेत बोलाउने गरेको बताए ।
‘हाम्रोमा २ वटा डस्टबिन वितरण गरिएको छ, एउटामा कुहिने फोहर राख्ने, अर्कोमा नकुहिने’, उनले भने, ‘नकुहिने फोहर केन्द्रमा ल्याइन्छ, कुहिने घरघरमै मल बन्छ, तालिम दिएका छौं । प्रशोधन गरिएको फोहर उपयोग हेरेर ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गरेको उनले बताए । रिसाइकल गर्न मिल्ने मात्र होइन, रिसाइकल गर्न नमिल्ने बिस्कुट, गुट्खा, चाउचाउ लगायतका प्लास्टिकसमेत ब्रिकेट (पर्यावरणमैत्री दाउरा) का रुपमा प्रयोग गर्न उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ । समुदाय, सहकारी, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्वच्छ र व्यवस्थित नगर निर्माणको सफल उदाहरण बनेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
फोहोरबाट मल बनाएर निःशुल्क बाँड्छ गुलरिया
२०६२/०६३ मा खुल्ला दिसामुक्त पालिका घोषणा भइसकेपछि दिसाजन्य लेदो पदार्थ र नगरमा उत्पादित फोहोर व्यवस्थापन गर्न गुलरिया नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट बनाएको थियो । गुलरिया–८ स्थित सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी फोहोर व्यवस्थापनसँगै वन संरक्षण गर्न तारबार र वृक्षरोपणमा समेत पालिकाले सघायो ।
नगरवासीको शौचालय भरिएपछि खाली गरेर दिसाजन्य लेदो पदार्थ व्यवस्थापन कसरी गर्ने गुलरियाले योजना बुन्यो र काठमाडौंको एन्फो संस्थासँग प्राविधिक सहयोगका लागि समन्वय गरेपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्नुका साथै आम्दानी गर्ने योजना सम्भव भएको हो ।
फोहोर व्यवस्थापनमा समुदायको ठूलो योगदान रहेको गुलरिया नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुकुन्द अर्यालले बताए । ‘डिमान्ड बेसको कार्यक्रम भएकोले सफल भएको हो,’ उनले भने,‘एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि गुलरिया नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष ३० देखि ४० लाख नियमित बजेट छुट्याएको छ, त्यसैगरी नगरवासीको भरिएका शौचालय खाली गर्न एउटा ट्यांकर, फोहोर उठाउने २ वटा ट्याक्टर, एउटा टिपर र १५ जना जनशक्ति रहेको छ ।’
उनका अनुसार नगरबाट संकलन गरिएका फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइटमा लगेर कुहिने र नकुहिने अलग गरिन्छ । नकुहिने सिसालाई गाडेर व्यवस्थापन गरिन्छ, प्लास्टिक बोतल, फलाम इत्यादि बिक्री गर्न र कुहिने फोहोरलाई जैविक मल बनाउन अलग गरिन्छ । जैविक मलको लागि छुट्याएको कुहिने फोहोरमा दिसाजन्य फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट निस्केको अन्तिम उत्पादन पनि मिसाइन्छ र जैविक मल बनाइन्छ । उत्पादन जैविक मल फूलबारीमा प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गरिएको छ । अब उत्पादित जैविक मलको बजारीकरण गरी आम्दानी गर्ने योजना रहेको सूचना अधिकारी अर्यालले सुनाए ।
- अर्जुन शाह (धनगढी), शंकर आचार्य (पर्सा), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी) र रामप्रसाद चौहान (बर्दिया)
