काठमाडौँ — सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बसेर पढ्दै आएका दैलेखकी १८ वर्षीया युवती र डोल्पाका १७ वर्षीय युवक करिब डेढ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै गत जेठमा अचानक युवतीको गर्भ बस्यो ।

पढेर केही गर्ने सपनासँगै सुर्खेत बसेर संघर्ष गरिरहेका उनीहरूले तत्कालै बिहे नगर्ने निधो गरे, र गर्भपतन गराए । तर गर्भपतन गराएको विषयमा समाजले थाहा पाएपछि भने घटनालाई अपराधीकरण गरियो । समाजले नै प्रहरी बोलाएर अनैतिक कार्य गरेको भन्दै लाञ्छना लगाए । 

गर्भपतन गराएपछि पौष्टिक आहार खाएर आराम गर्नुपर्ने बेला युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा पुर्‍यायो । प्रहरीको अनुसन्धानपछि गैरकानुनी रूपमा गर्भपतन गराएको भन्दै युवती, युवक र औषधि पसल सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चल्यो । तर डेढ महिनापछि उनीहरू सबैले सफाइ पाए । अदालतले सफाइ दिए पनि त्यो अवधिमा आफूले अनिच्छाएको गर्भपतन गराएकै कारण युवतीले मानसिक तनाव र सामाजिक बहिष्कार झेल्नुपर्‍यो । 

०००

कञ्चनपुरका २५ वर्षीय युवक र स्थानीय एक एकल महिला नजिकिए । युवक घर निर्माणको काम गर्थे, त्यही क्रममा चिनजान भएपछि उनीहरू करिब ३ वर्षदेखि सम्बन्धमा थिए । बेलामा सावधानी नअपनाएका कारण महिलाको गर्भ बस्यो । यो विषयले उनीहरूको जीवनमा खैलाबैला मच्चाइदियो । गर्भपतन नै गराउन पनि उनीहरूका लागि सहज थिएन, उनीहरू सम्हालिएर अस्पताल पुगे– श्रीमान् श्रीमती बनेर । 

विवाह गर्नेसम्म योजना नै नबनाएका उनीहरूले अस्पतालमा श्रीमान्-श्रीमतीकै नाम दिएर ८ हप्ताको गर्भपतन गराए । तर अत्यधिक रक्तस्रावका कारण महिलाको परिवारले थाहा पायो । त्यसपछि भने उक्त विषय प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्यो । 

शारीरिक सम्बन्ध मात्रै होइन, गर्भपतनसमेत उनीहरू दुवैको सहमतिमा भएको थियो । तर महिलामा रहेको सामाजिक लाञ्छनाको डर र गर्भपतनसम्बन्धी कानुनका कारण महिलाले युवकविरुद्ध जबरजस्ती करणी र गर्भपतनको आरोप लगाइन्, प्रहरीले त्यहीअनुसार मुद्दा चलायो । अदालतले युवकले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने मानेन, तर गर्भपतन गराएको कसुरमा १ वर्ष कैद र ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । गत फागुनदेखि युवक जिल्ला कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् । 

०००

नेपालमा कुनै बेला धार्मिक दृष्टिमा पाप, सामाजिक रूपमा अनैतिक कार्य र कानुनी दृष्टिमा अपराध मानिन्थ्यो गर्भपतन । तर अहिले यसले कानुनी मान्यता पाएको २३ वर्ष बितिसकेको छ । विश्वभर सुरक्षित गर्भपतन महिलाको प्रजनन अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा नेपालमा भने गर्भपतन गराएकै कारण महिलामाथि लगाउने सामाजिक लाञ्छनामा कमी आउन सकेको छैन । 

कस्तो कानुनी अभ्यास भइरहेको छ भन्ने त माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच र त्यसैको प्रभाव झल्किने वर्तमान कानुन आफ्नै गर्भमाथिको महिलाको अधिकारमा समेत बाधा बनिरहेको छ । 

गर्भवती महिलाको इच्छाविपरीत वा बलपूर्वक गर्भपतन गराउनु अपराध हो । तर त्यही गर्भपतन महिलाको मञ्जुरीमा वा प्राकृतिक रूपमै हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कानुनले आवश्यक सहयोग, सुविधा र उपचार दिनुपर्ने हो । तर अहिलेको कानुनबमोजिम गर्भवती महिलाले आफ्नो मञ्जुरीमा गरेको गर्भपतनलाई पनि सरकारले अपराधीकरण गरिरहेको छ । 

त्यति मात्र होइन, कानुनले अस्पष्ट व्यवस्था गर्दा स्वतः गर्भ तुहिने र समयभन्दा अगाडि मृत शिशु जन्मिएको अवस्थालाई समेत गर्भपतन कसुर ठहर्‍याएर महिलालाई अपराधीकरण गर्ने गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपनि पितृसत्तात्मक सोच र समाजले महिलाको अधिकारकोरुपमा स्वीकार्न नसकेको बताउँछिन् । ‘गर्भ महिलाको हो, महिलाले बोक्ने हो । त्यसलाई जन्म दिने वा नदिने भन्ने निर्णयको अधिकार महिलाको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर यहाँ त महिलाले चाहेर वा नचाहेर आफै गर्भ तुहियो भने पनि महिलालाई नै जेल हाल्ने काम भइरहेको छ ।’ कानुनमा भएका दोहोरो, अस्पष्ट र अपर्याप्त व्यवस्थाका कारण गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्ने काम भइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ ।

संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । २०७५ असोजदेखि लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ ले महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने, विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भ, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकारको निको नहुने रोग लागेका महिलाको मन्जुरीमा र जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने वा वंशाणुगत खराबीका कारण भ्रूणमा अशक्तता रहेको अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी बाहेकबाट यस्तो सेवा लिए वा आफै गर्भ तुहिएको अवस्थामा समेत त्यो गर्भपतन कसुर मानिने व्यवस्था छ, जुन व्यावहारिक देखिँदैन । 

‘गर्भपतन महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हो । यो उनको शरीरको कुरा हो । यससम्बन्धी कसुरलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा राख्न मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘मुलुकी अपराध संहिताले गर्भपतन कसुरलाई ज्यानसम्बन्धी महलमा राखेका कारण प्रहरीले गर्भपतन सुन्नेबित्तिकै पहिले महिलालाई समातेर हिरासत पुर्‍याउँछ । त्यहाँ पितृसत्तात्मक सोचको प्रभाव छ । यति धेरै सामाजिक लाञ्छना लगाइन्छ कि फेरि त्यो महिलाले समाजमा कसरी बाँच्ने ?’

त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा डडेलधुराको अजैमेरु–८ की लक्ष्मीदेवीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६६ जेठ ६ मा गर्भपतनलाई कानुनमा ‘ज्यानसम्बन्धी महलको अंग’ बनाउन नहुने व्याख्या गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यसको पालना गरेको छैन, न त विद्यमान कानुनमै संशोधन भएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२२ मै गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्न नहुने र यसलाई पूर्ण निरअपराधीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, गर्भ अवधि वा त्यस्तै विभिन्न सर्तका आधारमा समेत गर्भपतनलाई सीमित गर्न नहुने र गर्भपतनको लागि तेस्रो व्यक्तिको अनुमतिको आवश्यक नपर्ने लगायतका सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) अनुगमन समितिले पनि २०१८ मै कुनै पनि अवस्थामा महिलालाई गर्भपतनका लागि अपराधीकरण गर्न नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्न नेपाललाई सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गरेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालका १९.२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । १२ हप्ता वा सो भन्दा माथिको गर्भपतन सेवा देशभर ३७ वटा अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ । त्यसमाथि ४२ प्रतिशत महिलाले मात्रै गर्भपतनसम्बन्धी कानुनबारे थाहा पाएका छन् । 

हाल नेपालमा हरेक वर्ष ५३ प्रतिशत गर्भधारण अनिच्छितरुपमा रहने गरेको अनुमान छ भने त्यसरी अनिच्छित गर्भधारणमध्ये करिब ६० प्रतिशतको गर्भपतन हुने गरेको अनुमान छ । परिवार कल्याण महाशाखा र आइपासले गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनको दर ५२ प्रतिशत छ । 

यी तथ्यले उच्च अनिच्छित गर्भधारणले गर्भपतनको दर पनि उच्च रहेको देखाउँछ । एकातिर सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच कमजोर छ भने अर्कोतिर असुरक्षित गर्भपतनको दर उच्च छ । यस्तोमा असुरक्षित गर्भपतन न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित गर्भपतनको गोप्य र भरपर्दो सेवा विस्तार र सचेतनामा जोड दिनुपर्ने सरकारले उल्टै गर्भपतनलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘एकातिर पितृसत्ता र महिलामाथि सामाजिक लाञ्छना लगाउने चलन कायम छ । अर्कोतिर सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था नै एकदमै थोरै छन् । महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराउँदा पनि त्यहाँ गोपनीयता कायम नभएको पाइन्छ । यस्तोमा गर्भपतन गरेको भन्नेबित्तिकै त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने कुरा उपयुक्त होइन ।’

वर्तमान कानुनले गर्भपतन सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई पनि त्रसित बनाएको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको मातृ तथा नवजात शिशु शाखाकी प्रमुख डा. गौरी प्रधान श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ऐन व्यावहारिक बन्न सकेन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही कारण नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा फ्रान्सले ‘तिमीहरूले त महिलालाई मृत्युदण्ड नै दिइरहेका रहेछौं’ भनेर कमेन्ट गरेका थिए । अहिलेको कानुनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि गर्भपतन सेवा दिन सहज छैन ।’

उनका अनुसार हाल कानुनले २८ हप्तामाथिको गर्भपतन गर्नै नमिल्ने भनेको छ । जबकि भ्रूणको खराब अवस्थाकै कारण ५ प्रतिशत मातृ मृत्यु हुने गरेको छ भने शिशु मृत्युदरसमेत उच्च छ । यस्ता जटिल अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीले जुनसुकै अवधिको गर्भ पनि पतन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । 

‘महिलाको ज्यान पहिलो हो, आमाको ज्यान सुरक्षित रहे मात्रै सन्तान जन्म हुनुको अर्थ रहन्छ, त्यसकारण आमाको स्वास्थ्य र जीवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी कानुन बनाउनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यदि २८ हप्ताभन्दा माथिको गर्भ छ र आमाको ज्यान जाने अवस्था छ भने त्यो जन्मको के अर्थ ? यदि विकलांग जन्मिने अवस्था छ वा भ्रूणले जन्म लिएर पनि नबाँच्ने अवस्था छ भने त्यो जन्मको के अर्थ ?’

कानुनले २८ हप्तापछिको गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर त्यसपछि गर्भमा कुनै समस्या भए महिलालाई ‘मर’ भनेर छोडिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना उनले बताइन् । ‘महिलाको रहरले होइन, गर्भका कारण उनको ज्यानै जान सक्ने अवस्था छ भने गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ । बच्चा अंगभंग भएर जन्मिने अवस्था छ वा जन्मेपछि मर्ने अवस्था हुन्छ भने गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी कहाँ उच्च मातृ तथा शिशु मृत्युदर छ, यो त्यसलाई कम गर्ने एउटा उपाय पनि हो ।’

कानुनकै व्यवस्थाले निम्त्याएको अर्को झमेला हो– स्वास्थ्यकर्मीले तालिम लिनैपर्ने र सूचीकृत हुनैपर्ने व्यवस्था । ‘कानुनले सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन, सेवा प्रदायकलाई पनि गर्भवतीको अवस्था हेरेर होइन, कानुन हेरेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था बनाइदिएको छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘गर्भपतन सेवा दिएकै कारण धेरै स्वास्थ्यकर्मीले प्रहरी र अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यो हाम्रा लागि दुःखद हो । जसका कारण अहिले धेरै ठाउँमा डाक्टरले सेवा दिन नमानेको गुनासो आउने गरेको छ ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले तालिम लिनैपर्ने र सूचीकृत हुनैपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । ‘जो चिकित्सक आफै स्त्रीरोग विशेषज्ञ छन्, उनीहरूले पनि गर्भपतन सेवा दिन पुनः तालिम र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन, विशेषज्ञ डाक्टर भए पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले यस्तो सेवा दिन पाएका छैनन्,’ डा. श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘यसका कारण सेवाग्राहीलाई असुविधा भएको छ ।’

प्रहरी भने कानुनको व्यवस्थाबमोजिम गर्भपतन कसुर भएको अवस्थामा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने गरेको दाबी गर्छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी रमेश थापा गर्भपतनको कसुरमा गर्भवतीकै हकमा भने संवेदनशील भएर काम गर्दै आएको दाबी गर्छन् । ‘कानुनले गर्भपतनलाई ज्यानसम्बन्धी महलमा राखेको छ । प्रहरीले कुनै पनि घटनामा सूचना पाउनेबित्तिकै मुद्दा दर्ता गराइहाल्ने, सोधपुछ नै नहुने वा अनुसन्धान नै नगरी मान्छे पक्राउ गरिहाल्ने होइन, हामीले एकचरण अनुसन्धान गरिसकेपछि नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने हो,’ डीआईजी थापाले भने । 

मन्त्रालयका अनुसार हाल ७७ वटै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार भएको छ भने सरकारी अस्पतालमा यस्तो सेवा निःशुल्क छ । तर सामाजिक लाञ्छना र गोपनीयता भंग हुने डरले गर्भवतीहरू सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनबाट वञ्चित छन् । 

‘गाउँमा मानिसहरूले अहिले पनि गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनका रूपमा ठानिरहेको पाइन्छ । वास्तवमा यो संवेदनशील विषय हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंक बाराकोटी भन्छन्, ‘असुरक्षित गर्भपतन रोक्न हामीले थुप्रै प्रयास गरेका छौं । सबैको परामर्शमा कानुनी सुधारका लागि समेत पहल गरिरहेका छौं ।’

हाल विश्वभर नै महिलाको जीवन र स्वास्थ्य जोगाउन, बलात्कारका घटना र भ्रूण अपांगतालगायत कारणले गर्भपतन गराउने गरिएको छ । अमेरिकासहित २१ देशमा गर्भपतनसम्बन्धी संकुचित कानुन छन् । तर त्यसबाहेक ७७ देशमा भने महिलाले चाहेको अवस्थामा गर्भपतन मिल्ने कानुनी मान्यता छ । 

अन्य ४७ देशमा गर्भलाई निरन्तरता दिँदा गर्भवतीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थामा मात्र गर्भपतन गर्ने कानुन छ । त्यस्तै, ४४ देशले गर्भवतीको ज्यान जाने जोखिम भएको अवस्थामा मात्रै गर्भपतन गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालले भने सन् २००२ देखि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो । 

पाँच वर्षमा १४९ मुद्दा

नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा गर्भपतनसम्बन्धी १४९ वटा मुद्दा परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा १४९ वटा गर्भ संरक्षण तथा प्रजनन हक विरुद्धको कसुरमा मुद्दा परेका छन् । 

जसमध्ये २०७६/०७७ मा २९, ०७७/०७८ मा २७, ०७८/०७९ मा ३७, २०७९/०८० मा ३२ र २०८०/०८१ मा २४ वटा मुद्दा छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा ५८ वटा मुद्दा परेका छन् भने कोशीमा २५, लुम्बिनीमा २०, काठमाडौं उपत्यकामा १२, सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा ११/११, कर्णालीमा ८ र बागमतीमा ४ वटा मुद्दा परेका छन्। २०८१ चैत मसान्तसम्म मात्रै १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा २०८०/०८१ मा ४ वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा ४६ मध्ये २३ मुद्दामा फैसला भएका थिए । त्यस्तै, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा परेका ८१ मुद्दामध्ये ३७ वटामा फैसला भएका छन् । त्यसमध्ये १८ मुद्दामा फैसला भएको थियो भने १८ मुद्दामा सफाइ पाएका थिए । 

‘यी मुद्दामध्ये कतिपय जघन्य अपराधका मुद्दा पनि हुन्छन् । तर कतिपय मुद्दामा प्रहरीले घटनाको प्रकृति नै नबुझी पहिले गर्भवतीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने र अनि मात्रै सोधपुछ सुरु गर्ने गरेको पाइन्छ, यो अस्वाभाविक हो,’ अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो मुद्दामा प्रहरी पनि संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

कानुनबमोजिम गर्भपतनको नियतले वा जानीजानी गर्भपतन गराउन नपाइने, करकापमा पारी, रिसइबी राखेर गर्भपतन गराए वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गरेको अवस्थामा कसुर मानिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, लिंग पहिचान गरेर समेत गर्भपतन गर्न पाइँदैन ।

यसरी बलपूर्वक र लिंग पहिचान गरेर वा असुरक्षित गर्भपतन गर्ने, गराउने गरेमा तथा गोपनीयता भंग गरेको अवस्थामा समेत कसुर ठहर हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई कसुर हेरी पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

गर्भपतन सेवा लिने वार्षिक १ लाख ५ हजार

हाल नेपालमा २२३ वटा स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्छन् । जुन कुल स्वास्थ्य संस्थाको एक तिहाइभन्दा पनि कम हो । अझ त्यसमध्ये ३७ वटा अस्पतालमा मात्रै १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गर्न पाउने सेवा छ । 

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार २०८०/०८१ मा देशभर १ लाख ५ हजार ९८ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । सेवा लिनेमध्ये करिब ७ प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए भने ९३ प्रतिशत २० वर्षभन्दा माथिको उमेरका गर्भवती थिए ।