सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले वैशाख दोस्रो साता आईसीटी फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरमा ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’ आयोजना गर्‍यो । झन्डै ४० जना वक्ता सहभागी भएको दुईदिने कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘तामझामसाथ सुर्खेतका तारे होटलमा डिजिटल कर्णाली सम्मेलन गरिन्छ,’ जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाकी सूचना प्रविधि अधिकृत जुनु शाहले भनिन्, ‘तर पालिकाको केन्द्रमा न बत्ती छ, न टेलिफोन र इन्टरनेट नै ।’ 

गत वर्ष पनि मन्त्रालयले कन्क्लेभको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बर्सेनि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिरहेको छ । 

२०७४ माघ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने निर्णय गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०७४ फागुन ८ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले २०७४ चैत २७ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले डिजिटल कर्णालीसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । जसका लागि यो वर्ष विभिन्न मन्त्रालयमार्फत झन्डै ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

कर्णाली सरकारले २०७५/७६ देखि नै नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल कर्णाली’ को अवधारणा अघि सारिरहेको छ । तर अझैसम्म पनि त्यसको गुरुयोजना बन्न सकेको छैन । यस वर्ष गुरुयोजना निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘गुरुयोजना बनेपछि काम थप व्यवस्थित बन्ला,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले भने, ‘डिजिटल कर्णाली अभियानलाई व्यवस्थापन गर्न कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भइरहेको छ ।’ 

प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को नारा पूरा गर्न ६ वटा प्राथमिकतामध्ये ‘डिजिटल कर्णाली’ पनि समावेश गरिएको थियो । अहिले निर्माण भइरहेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । ‘सरकार र मातहतका सरकारी कार्यालयलाई जतिसक्दो प्रविधिमैत्री बनाउन खोजिएको छ, सेवाग्राहीको अधिकांश काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्नेगरी विभिन्न योजना अघि सारेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको कामलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणालीको सुरुवात पनि गरिएको छ ।’ 

प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म डिजिटल कर्णालीअर्न्तगतको झन्डै १३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यो वर्ष डिजिटल कर्णालीअन्तर्गत ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । 

कर्णालीका अधिकांश बासिन्दा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधाबाट बञ्चित भएकाले अहिलेनै ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियान सान्दर्भिक नभएको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तार चार वर्षदेखि अलपत्र छ, इन्टरनेट र टेलिफोन असुविधाको कुरै नगरौं, डिजिटल कर्णाली त सरकारको नारा मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘पहाडी र हिमाली जिल्लाका अधिकांश टेलिफोन टावर सौर्य ऊर्जाको भरोसामा छन्, घाम लागे फोनको नेटवर्क आउँछ नत्र हप्तौंसम्म सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने बाध्यता ।’

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा सबैभन्दा कम ४.७८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । जनगणना अनुसार हुम्लामा ११ हजार २ सय २८ घरधुरी छन् । जहाँका १ सय ९६ घरमा मात्र ल्यान्डलाइन टेलिफोन जोडिएको छ । ५५ हजार ३ सय ९४ जनसंख्या रहेको हुम्लामा ३ सय ९७ जनाले मात्र नियमित इन्टरनेट चलाउँछन् । स्मार्ट मोबाइल ४ हजार ४ सय ६७ जनासँग छ भने साधारण मोबाइल प्रयोग गर्नेको संख्या ९ हजार २ सय ७५ छ । 

हुम्लाको ताजाकोट–३ मासपुरस्थित बामदेव आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका इन्द्रा भइँले आफ्ना परिवारका सदस्यसँग इन्टरनेटमार्फत कुराकानी गर्न झन्डै एक दिन हिँडेर गाउँपालिकाको केन्द्र छप्रेला आउनुपर्ने बताइन् । ‘लोकसेवाको अधिकृत र माध्यमिक तहको शिक्षक सेवा आयोगको तयारी पनि गरिरहेकी छु, सबैकुरा इन्टरनेटमा खोज्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा फोनको नेटवर्क गइरहन्छ, त्यसैले हप्तामा एकपल्ट छप्रेला आएर भिडियो कलमा घरको हालखबर बुझ्छु ।’ 

उनी कास्कीकी स्थायी बासिन्दा हुन् । विद्यालयको कुनै डकुमेन्ट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउन पनि छप्रेला आउनैपर्ने बाध्यता भएको उनले गुनासो गरिन् । ‘अहिले विद्यालयका सबैजसो डेटा इन्टरनेटबाट पठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा न मोबाइल डेटा चल्छ न विद्युत् नभएकाले फोनकै भर छ ।’ मासपुरको टेलिफोन टावर बाजुराको नेटामा राखिएको छ । जहाँ सोलारबाट टावर चल्छ । पर्याप्त चार्ज नहुने भएकाले दैनिकजसो १०/१२ घण्टा टेलिफोन नेटवर्क जाने गरेको उनको भनाइ छ । 

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा पनि इन्टरनेट चलाउन ठूलो सास्ती छ । नेपाल टेलिकमले सिमकोटबाहेक कर्णालीका सबै जिल्ला सदरमुकाममा फाइबर प्रविधि जडान गरेको छ । सिमकोटमा हिल्दुमखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाको बिजुली जोडिएको छ । तर पानी नपुग्नु र पेनस्टेक पाइप फुट्ने समस्याले दैनिक ५ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । ‘बत्ती नै नभएपछि कसरी नेट चलाउनु ?,’ स्थानीय व्यवसायी विजय लामाले भने, ‘मोबाइल डाटा त हाम्रा लागि आकाशको फलजस्तै हो, सामान्य ब्राउजर पनि मुस्किलले ५ मिनेटमा खुल्छ ।’ उनले कहिले २/३ दिनसम्म पनि टेलिफोन नेटवर्क बन्द हुँदा सदरमुकामकै बासिन्दासमेत सम्पर्कविच्छेद हुनुपरेको गुनासो गरे । 

स्थानीय मात्र होइन सरकारी कार्यालयमा पनि इन्टरनेटको सास्ती उस्तै छ । अधिकांश सरकारी प्रतिवेदन र तथ्यांक सफ्टवेयरमा अपडेट गर्नुपर्ने भए पनि सानो विवरण राख्न दिनभरिको समय लाग्ने गरेको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाका नायव सुब्बा रतन नेपाली बताए । ‘सामान्य सर्भर खुल्न पनि ५/१० मिनेट लाग्छ, कतिपय डकुमेन्ट त नेपालगन्ज र काठमाडौंमा रहेका साथीहरुलाई फोनमार्फत टिपाएर अपडेट गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिबेला बत्ती र नेट आऊला भनेर दिनभर पखिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

हुम्लामा नेपाल टेलिकमको एडीएसएल र वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट सुविधा छ । वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट अत्यधिक महँगो भएकाले एडीएसएलको भर पर्नुपरेको तर त्यो भरपर्दो नहुँदा सास्ती भएको स्थानीय बताउँछन् । उनका अनुसार टेलिकमको एडीएसएल मासिक १ हजार रुपैयाँमा चलाउन पाइन्छ भने वर्ल्डलिंकको मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । 

विद्युत् नभएपछि दैनिकजसो टेलिफोन, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेको हुम्लास्थित टेलिकम कार्यालयका निमित्त प्रमुख रिङ्जिनआम्मु लामाले बताए । उनका अनुसार टेलिकम कार्यालयमा करिब ३ हजार वाटका २ वटा सोलार जोडिएको छ । तर घाम अस्ताएपछि सोलारले कामै गर्दैन । ‘इन्धनको मूल्य पनि महँगो छ, त्यसैले दिनभरि जेनेरेटर चलाएर टेलिफोन टावर पनि सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बिजुली नहुँदा सम्पर्कविहीन भएर बस्नुको विकल्पै भएन ।’ टेलिफोन र इन्टरनेट नहुँदा सामान्य काममा पनि घण्टौ कुर्नुपर्ने बाध्यता भएको खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताए ।

मुगुको छायानाथरारा नगरपालिकाको सोभागाउँस्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मैनादल बुढाले विद्युत् अभावमा विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा अलपत्र परेको र इन्टरनेट चलाउनकै लागि ३ घण्टा हिँडेर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता  सुनाए । ‘अहिले त अधिकांश सरकारी तथ्यांक इन्टरनेटबाटै पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ त सानो डकुमेन्ट पठाउनुपर्‍यो भने पनि ३ घण्टा नहिँडी सुखै छैन ।’ वडा कार्यालयमा जडान गरिएको वल्डलिंकको इन्टरनेट नाम मात्रको हुँदा आफूहरुले दुःख पाउनुपरेको उनको भनाइ छ । 

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले इन्टरनेटकै कारण सरकारी सेवाप्रवाहमा समस्या आइरहेको बताए । ‘वर्ल्डलिंकको नेट जोडेका छौं, घाम लागेको बेला ठिकै चल्छ, बादल लागे र पानी परे हप्तौंसम्म इन्टरनेट चलाउन पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘एउटा ५० एमबीको फाइल डाउलोड गर्न पनि आधा घण्टा कुर्नुपर्छ ।’ 

हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा नेपाल टेलिकमको एडीएसएलसहित वर्ल्डलिंक, सुबिसुलगायत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको छ । तर सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाहेक अन्यत्र इन्टरनेट जोडिएको छैन । काइके गाउँपालिका अध्यक्ष अगंत रानाले अधिकांश काम इन्टरनेट र सफ्टवेयरमार्फत गर्नुपर्ने भए पनि झन्डै एक महिनादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा सामान्य तथ्यांक पनि ‘इन्ट्री’ गर्न समस्या भएको बताए । ‘अहिले अधिकांश सरकारी सफ्टवेयर सहरकेन्द्रित हुने तरिकाले बनाइएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पालिकाका अधिकांश ठाउँमा फोनले नै राम्ररी काम गर्दैन, कसरी इन्टरनेट चलाउने ?’ 

डोल्पामा ९ हजार ३ सय ९८ घरधुरीमा ४२ हजार ३ सय ७१ जनसंख्या छ । जसमा ६ सय ४३ जनाले नियमित इन्टरनेट चलाउँछन् भने २ सय ८८ वटा ल्यान्डलाइन जोडिएको छ । डोल्पामा ३ हजार ८ सय ५ जनाले स्मार्ट फोन बोक्छन् भने ७ हजार १ सय ८ जनासँग सामान्य मोवाइल छ । 

नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल भौगोलिक विकटता, स्थानीयको आवश्यक्ता र राज्यसंयन्त्रमा रहनेहरुको हेपाइका कारण दुर्गमका बासिन्दा अझै पनि सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित भएको बताउँछन् । ‘त्यहाँका मानिसलाई बिहानदेखि साँझसम्मै घरायसी कामको बोझ हुन्छ, त्यसैले उनीहरुलाई सञ्चारका साधन प्रयोग गर्ने फुर्सदै छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चारको विकास नहुँदा उनीहरु अहिले पनि सामान्य सूचनाबाट पनि वञ्चित छन्, तर सरकार भने डिजिटल कर्णालीको नारासहित अघि बढेको छ ।’ 

नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी प्रकाश अधिकारीले हुम्लाबाहेक ९ जिल्ला सदरमुकाममा फाइबर प्रविधिको टेलिफोन जडान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये ७३ स्थानीय तहमा फोरजी प्रविधि सञ्चालनमा छ । ‘अहिले त हाम्रा सबैजसो टावरमा फोरजी सुविधा छ, बजार क्षेत्रमा एडीएसएल इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर दुर्गम ठाउँ भएकाले टावर बिग्रिएपछि प्राविधिक जान कठिनाइ हुने र विद्युत् समस्या लामो समयदेखि भोगिरहेका छौं ।’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यले विभिन्न माध्ययमबाट ‘डिजिटल कर्णाली’ बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार सबैजसो मन्त्रालयलाई ‘पेपर लेस’ बनाउन विद्युतीय पत्राचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारका विकास आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ मा राख्न थालिएको छ । त्यस्तै एकीकृत लेखा प्रणालीका लागि ‘पीएलआईएमबीएस’, जिन्सी सम्पति व्यवस्थापनमा लागि ‘पाम्स’, ‘इमिस’, ‘सिक्यास प्लस’ लगायत सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडक सुरक्षाका लागि कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार बबईमा सवारीसाधनको निगरानीका लागि ‘अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिडर’ जडान गरिएको छ । प्रदेशभरिको उद्योग दर्ता ‘डिजिटल प्रविधि’ बाट गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको एकीकृत डिजिटल तथ्यांक बनाउन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । डिजिटल साक्षरता अभियानलाई प्रत्येक विद्यालय तहसम्म सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले कर्णालीका पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसारका लागि डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापनाको काम पनि अघि सारेको छ । त्यस्तै प्रमुख सहरमा ‘वाइफाई हटस्पट’ सेवा सुरु गर्ने, सीसीटीभी जडान गर्ने लगायतका योजना पनि कागजमै सीमित भएका छन् । जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ६७.५ प्रतिशत मात्रै बासिन्दा विद्युतको पहुँचमा छन् । कर्णालीमा झन्डै १ लाख ५३ हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारणलाइन जडान गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको तथ्यांक छ । 

डिजिटल शिक्षाको १४ करोड फ्रिज
डिजिटल कर्णाली अभियानअन्तर्गत नै ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । सुरुमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम भनेर अघि सारिएको कार्यक्रमलाई तीनपल्ट संशोधन गरेर डिजिटल शिक्षा कार्यक्रममा रुपान्तरण गरिएको हो । गत वर्ष यसै कार्यक्रमको झन्डै १४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । यस वर्ष पनि त्यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर अन्य जिल्लामा १/१ तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा २/२ विद्यालय छनोट गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ । १३ विद्यालयलाई ७० लाखका दरले बजेट पठाइने उनले जानकारी दिए । जसबाट विद्यालयहरुले स्थानीय तहमार्फत प्रविधियुक्त कक्षा कोठा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री ल्यापटप, प्रोजेक्टर, स्मार्टबोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले बोर्डलगायत सामग्री खरिद गर्नेछन् ।