धनगढी/बुटवल — प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको गौरव झल्काउने खालका ठूला परियोजनाहरु सुरु गरेका छन् । तर गौरवका लागि भनेर बनेका आयोजनाकै प्रगति अवस्था गौरवपूर्ण छैन । घोषणा गरिएका आयोजनामा काम नहुने, बजेट अभाव हुने समस्या छन् । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका आयोजनाको प्रगतिको अवस्थाले प्रदेश गौरव आयोजना अवस्था झल्किन्छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रगति सुस्त

नेताहरुले निकटका कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिकेन्द्रित टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने परिपाटी बसालेका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका प्रदेश गौरवका योजनाहरुमा बजेट अभाव छ । बजेट अपुग र निर्माण कम्पनीहरुको ढिलासुस्तीका कारण सुदूरपश्चिममा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाअन्तर्गत ९ वटा सडक आयोजना राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश गौरवका सडकको लम्बाई ९४८ किलोमिटर छ । जसमध्ये १९६ किमिका लागि मात्र ठेक्का सम्झौता भएको छ । कूल ३७ अर्ब १२ करोड ७४ लाख लागत रहने प्रदेश गौरवका आयोजनामा ०८०/८१ सम्म ६६ करोड ९५ लाख मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस वर्षको खर्च अद्यावधिक हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौताद्वारा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर धेरैजसो आयोजनाहरुको म्याद सकिएको भए पनि काम भने योजना भने अधुरै छन् ।

गौरवका आयोजनाअन्तर्गत बाजुरामा कुल लम्बाई ६५ किलोमिटर रहेको खप्तड–मार्तडी सडक, बैतडी र दार्चुलामा ९० किलोमिटर लम्बाई रहेको सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला, २३० किलोमिटर कुल लम्बाई रहेको कैलाली, अछाम बाजुरा जोड्न चिसापानी–ऋषिदह– बडिमालिका, कञ्चनपुर डडेल्धुरा र बझाङ जोड्ने एक सय १५ किलोमिटर लम्बाई योजनाको दैजी–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ, ९३ किलोमिटर लम्बाई योजनाको खलंगा खार देथला पारिबगर खण्डेश्वरी सडक रहेको छ ।

यस्तै, ९५ किलोमिटर लम्बाई तथा ६ अर्ब ११ करोड २५ लाख लागतको दीपायल–साइपाल सडक र एक सय ८० किलोमिटर लम्बाई तथा ४ अर्ब १२ करोड लागतको सहजपुर– बोगटान–दीपायल सडक, ४७ किलोमिटर लम्बाई तथा एक अर्ब १४ करोड ९९ लाख लागत हुने बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडक र ६० किलोमिटर लम्बाई तथा एक अर्ब ४५ करोड लागत हुने अनुमानमा भजनी–छोटी भन्सार–खेमडी–ठूलिगाड सडक आयोजनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७६ मा निर्णय गरी ०७७ देखि कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो ।

सतबाझ–श्रीभावर सडकअन्तर्गत ०७८/७९ मा ठेक्का लगाइएको श्रीभावर–हाट खण्ड गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । साढे ५ किलोमिटर लम्बाई रहेको सो खण्डमा कालोपत्र निर्माणका लागि हालसम्म निर्माण कम्पनीले ७० प्रतिशत काम मात्र गरेको छ । बजेट अभाव र ठेकेदारको ढिलासुस्तीले चालु आर्थिक वर्षमा समेत सम्पन्न नहुने अवस्था छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले जगदम्बा बिल्डर्स प्रालिसँग २० करोड ४२ लाख ५३ हजार ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म ११ करोड ३५ लाख भुक्तानी दिइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

सोही सडकको श्रीभावर–हाट खण्डमा ८ किलोमिटर सडक कालोपत्र ०८० असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०७६/०७७ मै क्याब ग्वालेक जेभीलाई १३ करोड ७७ लाख ६८ हजारको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीका अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम भएको छ भने ७७.६ प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै सतबाझ–श्रीभावर सडकको १४ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न र २० किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न ०७९/८० मा लगाइएको ठेक्कामा पनि उस्तै अवस्था छ । आउँदो चैतमा ठेक्काको अवधि सकिने कालोपत्र गर्ने काममा १५ प्रतिशत प्रगति छ । सो कार्यका लागि सम्झौता भएको ४८ करोड ८२ लाख ८२ हजार ठेक्का सम्झौतामा १२ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

देथला–खार–खलंगा सडकअन्तर्गत दुई वटा खण्ड बनाएर निर्माण गरिरहेको छ । कार्यालयले प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाका लागि बैतडीमा ५७ करोड ७५ लाख ७९ हजार र दार्चुलामा २० करोड दुई लाख आवश्यक रहेको जनाएको छ । तर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बैतडीमा २५ करोड र दार्चुलामा १६ करोडमात्रै विनियोजन गरेको कार्यालयका प्रमुख ईञ्जिनियर धिरेन्द्र भट्टले बताए ।

डडेलधुरामा प्रदेश गौरवको आयोजना दैजी–जोगबुडा–सलौन–चिरकट्टे–पोखरा–ढुंगाड सडकअन्तर्गत ६ वटा ठेक्का लगाइएको छ । सम्झौता गरिएका ती ठेक्काहरुमध्ये दुई वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद गत चैतमै सकिएको छ । अन्य एक ठेक्काको म्याद आगामी असार, दुई ठेक्काको भदौ र अर्को एक ठेक्काको म्याद ०८३ असारमा सकिनेछ । मन्त्रालयले यी ठेक्काका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २३ करोड विनियोजन गरेको छ । तर ५ करोड ३० लाख १६ हजार बजेट अपुग रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख ईञ्जिनियर नवराज रावलले बताए ।

०७९/०८० मा ६५ करोड ७८ लाख ३७ हजारमा ठेक्का सम्झौता सजपुर–बोगटान–दिपायल सडक भएको आयोजनाको म्याद ०८३ असारमा सकिँदै छ । हालसम्म ३५ करोड १४ लाख ५१ हजार बराबरको काम मात्रै भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाका लागि २१ करोड विनियोजन गरिएको ईञ्जिनियर रावलले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतबहादुर बमले टुक्रे आयोजना राख्ने परिपाटीका कारण प्रदेश गौरवका आयोजनामा अपेक्षित बजेट विनियोजन गर्न बर्सेनि समस्या हुने गरेको स्वीकार गरे । ‘हाम्रो चाहना पनि धेरैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा अलि बढाउने कोसिस गर्छौं ।’

सुदूरपश्चिम सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन नभएका टुक्रे योजनाको संख्या बर्सेनि वृद्धि गर्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैगरी कुल योजनाको संख्या १६ हजारभन्दा बढी छ । तर छ वर्षदेखि सञ्चालित प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट नभएकै कारण कुनै पनि योजनाको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण अवधि लम्बिँदा आयोजनाको लागत समेत बढ्दै गएको प्राविधिकरु बताउँछन् ।

बजेट अभावले रोकिँदै लुम्बिनी प्रदेश गौरवका आयोजना

लुम्बिनी प्रदेशले चार ठूला योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेको छ । तर, चारमध्ये दुई आयोजनाको काम तीव्र भए पनि अन्य दुई आयोजना भने सुस्तगतिमा छन् । आर्थिक अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि थप गौरवका आयोजना छनोट गर्न सकेको छैन । लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण हो । ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैंयाँ लागतमा निर्माण अघि बढेको भवनको चालु आवको भदौदेखि अहिलेसम्म १९ प्रतिशत भौतिक र १६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी क्यापासाईट, आशिष, रेलिगेर भेन्चरले नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगेरसँग संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको छ । २०८५ को पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले २०८० पुसमा सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले २०८१ भदौमा शिलान्यास गरेर काम सुरु गरेको थियो । 

भवनको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गरिरहेको यो योजनाका लागि चालु आवमा १ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन भएको थियो । तीव्रगतिमा काम भइरहेको योजनाका लागि चालु आवको फागुनसम्ममा १ अर्ब ६४ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम पनि भुक्तानीको प्रक्रिया रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर छविराज पोखरेलले बताए ।

प्रदेशको अर्को गौरवको आयोजना हो-प्रदेश राजधानी देउखुरीमा निर्माण भइरहेका सरकारका कार्यालय । ३ अर्ब ९ करोड लागतमा काठमाडौंको ‘सिंहदरबार’को झल्को दिने गरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य ९ वटा भवन निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तले र अन्य मन्त्रालयका लागि ५ गते आधुनिक सुविधासहितका भवन बनिरहेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि ४ अर्ब २१ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनी शर्मा सगुन जेभीले भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोडमा सम्झौता गरी २०७९ पुसमा निर्माण सुरु गरेको थियो । भवन निर्माण २०८२ पुसमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ । रकम अभाव नभएको अवस्थामा सम्झौता म्यादभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख ईश्वरराज जोशीले बताए ।

‘हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभाव नभएमा चालु आवभित्रै दुई मन्त्रालयका भवन सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छौं ।’

_{लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ।}

प्रदेश सरकारको तेस्रो गौरवको आयोजनामा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनावाङसम्मको २ सय ९० किलोमिटर दूरीको सडक हो । यसलाई लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने र पहाडको उच्च भागमा रहेका बस्ती जोड्दै पर्यटकीय गन्तव्य ‘हिलस्टेशन’समेत विकास गर्ने गरी सुरु गरिएको योजना हो । यो सडकले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्म जोड्ने छ । यो सडक आयोजनाको पहिलो चरण २०८१ मा र दोस्रो चरण २०८५ सक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, बजेट अभावकै कारण पुस मसान्तसम्म औसतमा ५५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगतति भएको यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनिर गोविन्द्रप्रसाद खनालले बताए । ‘पर्याप्त बजेट नभएपछि खण्डखण्डमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रगति न्यून देखिन्छ ।’ १ अर्ब ६१ करोड बढी लागत अनुमान गरिएको यो सडकमा अहिलेसम्म १ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । त्यसमध्येमा पनि कतिपय जिल्लामा काम भइरहेको उनले बताए ।

प्रदेश योजना अन्तर्गतभन्दा सुस्त गतिमा काम भईरहेको अर्को गौरवको आयोजना भने लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । प्रदेश गौरवका चारवटै आयोजना आव २०७६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा समावेश भएका कार्यक्रम हुन् । तर, तीमध्ये सबै भन्दापछि विश्वविद्यालयको योजना कार्यान्वयन भएको थियो । विश्वविद्यालयको साढे २ वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बाँकेको खजुरामा शिलन्यास गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा कुनै काम अघि बढेको छैन । भौतिक प्रगति सून्य छ । विश्वविद्यालयले भवन भाडामा लिएर विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि खजुरा गाउँपालिकाले ९६ बिघा जग्गा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यही अनुसार हक हस्तान्तरणका लागि ३ वर्ष अघि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले निर्णयसहित सिफारिस गरेपनि संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रकृया अघि नबढाएपछि विश्वविद्यालको भौतिक प्रगति सून्य देखिएको हो । उपकुलपति प्राध्यापक विनोद ढकालले जग्गा प्राप्तिको फाईल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको तीन वर्ष भए पनि अझै जग्गा प्राप्त नभएको बताए । ‘जग्गा विश्वविद्यालय मातहत आउने निश्चित भए पनि त्यसका प्रकृयाहरु बाँकी नै छन्’, उनले भने, ‘त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ होला ।’ अहिले नेपालगञ्ज स्थित कृषि विकास बैंकको जग्गा भाडा लिएर कक्षा सञ्चालन गरिएको बताए । विश्वविद्यालयमा इन्जिनियररिङ, कृषि, वन, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन विषयमा अध्यापन गराएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले गत वर्षदेखि सूचना प्रविधि तर्फ बीटेक इन आईटी र बीटेक इन कम्प्यूटर साइन्स एण्ड आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको पढाई भईरहेको छ । इन्जिनियरिङ तर्फ बीटेक इन सिभिल र बीटेक इन आईटी इन्जिनियरिङको पढाई पनि यो वर्ष सुरु भएको उनले बताए । विश्वविद्यालयमा १ सय ५८ विद्यार्थी र २८ कर्मचारी छन् । लुम्बिनीका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रदेशको गौरवको आयोजना र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय खोलिएपनि जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढेको बताए । ‘विश्वविद्यालयको बोर्ड बाँकेको खजुरामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘पढाई नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडस्थित वन डिभिजन कार्यालयमा पढाउने र कृषि विकास बैंकको भवनमा कार्यालय राखिएको छ ।’ मासिक भाडामा साढे ३ लाख खर्च भईरहेको उनले बताए ।