७ सय ७३ सिपाहीको दरबन्दीमा एकजना पनि नभएपछि अवकाशप्राप्त ३ सय ४७ पूर्वप्रहरी र सेना करारमा
काठमाडौँ — सरकारले हचुवाका भरमा बढुवा गरेर पदस्थापन र समायोजन गर्न नसक्दा मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखामा कार्यरत १ सय २ जना जमदार अलपत्र परेका छन् । १६ जनाको दरबन्दी रहेको प्रदेशमा लोकतन्त्रिक बढुवा भन्दै उनीहरुलाई एकैपटक हवल्दारबाट जमदार बनाइएको हो ।
बढुवा भएकालाई अहिलेसम्म समायोजन र पदस्थापन गरिएको छैन । बिनादरबन्दी बढुवा गरेर भद्रगोल पारेको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन् ।
मधेश प्रदेशमै सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा प्रमुख ८ सुबेदारको दरबन्दी २८ वर्षदेखि खाली छ । वन विभागले अहिलेसम्म सुवेदार पठाएको छैन । विभागमै सुवेदार नभएकाले समस्या देखिएको हो ।
सरकारले २०६३ सालमा 'लोकतान्त्रिक बढुवा' गरेर १ सय २ जना हवल्दारलाई एकैपटक जमदारमा बढुवा गरेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय मातहतमा रहने गरी सुरक्षा शाखामा सुबेदार प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । सुबेदारकै नेतृत्वमा २ जमदार, ४ हवल्दार र १६ जना सिपाहीको दरबन्दी कायम गरिएको वन विभागका सशस्त्र सुरक्षा हेर्ने जमदार चोलेन्द्र कटवालले जानकारी दिए । ‘सरकारले हवल्दारलाई जमदारमा बढुवा त गर्यो तर पदस्थापन र समायोजन गर्न नसक्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘२०५४ सालयता मधेशका जिल्लालगायत देशभर सुबेदारको दरबन्दी भए पनि खाली छ । त्यहाँ पठाउन सकिएको छैन । जमदारको पनि समायोजन हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।’
अहिले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा एकजना पनि हवल्दार छैनन् । त्यस्तै १ सय २८ जनाको दरबन्दी रहेको सिपाही पदमा एक जना पनि स्थायी छैनन् । २०७२ सालमा मधेश प्रदेशभरि पूर्वप्रहरी र सेनाबाट अवकाश पाएका ५६ जना सिपाही करारमा भर्ना गरिएको जमदार कटवालले बताए । सप्तरीमा २ जना जमदारको दरबन्दीमा अहिले १४ जना कार्यरत छन् । सिराहामा १४ र धनुषामा १० जना जमदार कार्यरत छन् । महोत्तरीमा १०, सर्लाहीमा १५, रौतहटमा १६, बारामा १० र पर्सामा १३ जमदार कार्यरत छन् । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका सुरक्षा शाखामा १६ जना जम्दारको दरबन्दी रहेको छ । लोकतान्त्रिक बढुवापछि अहिले १ सय २ जना कार्यरत रहेको विभागका जमदार कटवालले जनाए ।
२०५४ यता दरबन्दीमा सुबेदार नपठाएपछि सबैमा जमदारले काम चलाइरहेका छन् । दुईजना जमदारको दरबन्दी रहेका जिल्लामा १० देखि १३ जनासम्म कार्यरत रहेको पाइएको छ । अहिले सिपाही र हवल्दारको काम सबै आफूहरुले गर्नुपरेको एक जमदारले सुनाए । ‘बढुवामा परेकाहरुलाई पदस्थापन र समायोजन नगरेपछि अहिले सबै काम हेर्नु परेको छ । हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ? अब कसलाई भन्ने ?’ ती जमदारले भने ।
देशभरका डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश वन मन्त्रालय मातहत गए पनि सशस्त्र वन रक्षक शाखाको खटनपटन केन्द्रले गर्छ । अहिले जिल्लाका डिभिजन वन प्रमुखसहित सबै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सम्बन्धित प्रदेश वन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ फागुन २७ गते देशभरबाट ३ सय १२ जमदारको समायोजनका लागि भन्दै नाम सार्वजनिक गर्यो । जसमध्ये ६८ जनालाई दरबन्दी र २ सय ४४ जना फाजिलमा परे । तर विभागले विभिन्न कारण जनाउँदै दुई महिनापछि मन्त्रालयले गरेको समायोजन प्रक्रिया नै रोक्यो । प्रक्रिया अघि बढेको भए उनीहरु सुबेदारमा बढुवा हुन्थे । बाँकी सबै जमदारमा काम गर्थे । उनीहरुले दुई महिनासम्म सुबेदारसरह तलब समेत पाए । पछि प्रक्रिया रोकियो र विभागले बदर गरेकाले सबै जमदारमै थन्किए । अहिलेसम्म सशस्त्र वनरक्षक नियमावलीसमेत आएको छैन । यही कारण २०५४ यता एउटै सिपाही भर्ना गरिएको छैन । विभागकै निर्देशनमा २०७१ मा देशभर करारमा सिपाही राखेर काम चलाइरहेको छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले सशस्त्र वनरक्षक नियमावली चाँडै आउने बताए । ‘नियमावली आउने प्रक्रियामा छ । नियमावलीकै कारण भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समायोजन, पदस्थापनको प्रक्रियाले सार्थकता पाउँछ । अहिले करारमा राखेर भए पनि काम चलाइरहेका छौं ।’ वन विभागको सशस्त्र वन रक्षक सुरक्षा शाखाका अनुसार देशभरका शाखामा ४८ जना सुबेदार प्रमुख रहने दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर शाखाहरुमा अहिलेसम्म एकजना पनि सुबेदार कार्यरत छैनन् । विभागमै सुबेदार नभएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
देशभर ७८ जना जमदारको दरबन्दीमा हाल २ सय ६० कार्यरत छन् । १ सय ६४ जना हवल्दारको दरबन्दीमा अहिले ८ जना मात्र कार्यरत छन् । ७ सय ७३ जना सिपाहीको दरबन्दीमा एकजना पनि नभएपछि अहिले ३ सय ४७ पूर्वप्रहरी र सेनाबाट अवकाश प्राप्तलाई करारमा राखिएको विभागका जमदार कटवालले सुनाए ।
मधेश प्रदेशका ८ वटा सुरक्षा शाखामा १ सय ८४ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल १ सय २४ जना कार्यरत छन् । कर्मचारी अभावले कतिपय जिल्लास्थित डिभिजन वनको गस्तीमा समस्या आउने गरेको छ । पर्सामा २ जना मात्र सिपाहीले काम चलाइरहेको जमदार शेषनाथ साहले सुनाए । ‘सिपाही नै छैन । पोस्टमा पठाउने कि सुरक्षा शाखामा राख्ने ?’ उनले भने,‘नयाँ भर्ना गरेर कर्मचारी नथपेसम्म जेनतेन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ अहिले देशभरका सुरक्षा शाखामा जमदार नै प्रमुख भएर चलाइरहँदा कमान्डिङमा समेत कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ । सुरक्षा शाखामा सबैभन्दा सिनियरलाई कमान्डर तोकिने गरेको सशस्त्र वनरक्षक सुरक्षा शाखा रौतहटका प्रमुख जमदार विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘जबसम्म पदस्थापन हुँदैन तबसम्म सानातिना समस्या आइपर्छन्,’ उनले भने, ‘सुबेदार खाली भएको दुई दशक बितिसक्यो । १४/१५ वर्षसम्म जमदारमै थन्किएका छौं । प्रमोसन गरेको भए सुबेदार भइसक्थेँ । यसले सबै जिल्लामा समस्या ल्याएको छ ।’
वन तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गत चितवनको टिकौलीमा सशस्त्र वन तालिम केन्द्र छ । केही वर्षयता केन्द्र निष्क्रियजस्तै भएको जमदारहरु बताउँछन् । अहिलेको वन ऐन र नियमावलीमा भर्नाबारे कुनै व्यवस्था छैन । अनिवार्य अवकाशपछि सशस्त्र वनरक्षकको संख्या घटेको छ । भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रमसमेत बन्न नसकेपछि लोकसेवा आयोगको प्रक्रियामै जान नसकिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा सशस्त्र वनरक्षक सेवा गठन हुने र संगठनात्मक संरचना सरकारले तोकिएबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीका लागि देशभरका सुरक्षा शाखाले विभागमा दबाब दिए पनि अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।
एक जमदार भन्छन्, ‘यसरी नै अड्काइराख्ने हो भने सेवानिवृत्तपछि सुरक्षा शाखा रित्तिन्छ । अनि कसले वनको सरक्षण गर्ने ?’
विसं १९८७ मा गठन भएको नेपाल सशस्त्र वन रक्षक (गैंडा गस्ती टोली) नेपाली सेनापछिको दोस्रो पुरानो वन र वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्ने फौज हो । चितवनको गैंडा संरक्षणका लागि राणाकालमा सशस्त्र वनरक्षक नामको छुट्टै फोर्स गठन भएको थियो । फौजसित अधिकांश थ्रीनटथ्री राइफल छन् । अहिले पनि देशभरका सुरक्षा शाखामा पुराना थोत्रा राइफलले वनमा गस्ती गर्दै आएका छन् ।
