सुदूरपश्चिम सरकारको पूर्वाधार निर्माण योजनामा काम न कारबाही

अछाम र बाजुरामा १३ वटा सडक र ६ वटा मोटरेबल पुलका योजना छन्, तीमध्ये दुईवटा प्रदेश गौरवका योजना हुन् । १४ वटा ठेक्काको पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन ।

वैशाख १३, २०८२

अर्जुन शाह र मेनुका ढुंगाना

No action on the infrastructure construction plan of the Far West government

धनगढी/अछाम — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका योजनामा सम्झौता अवधिभित्र काम नगर्ने ठेकदार कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायले न काम पूरा गराउन सकेको छ न कारबाही नै । 

सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछाम र बाजुराका अधिकांश सडक र पुल निर्माणका योजना तोकिएको अवधिभित्र पूरा हुन सकेका छैनन् । तर सम्बन्धित कार्यालय भने काम पूरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई पत्राचारको औपचारिकतामै सीमित छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाममातहत अछाम र बाजुरामा १३ वटा सडक र ६ वटा मोटरेबल पुलका योजना छन् । तीमध्ये दुईवटा प्रदेश गौरवका योजना हुन् । तीमध्ये १४ वटा ठेक्काको पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । 

‘एकातिर सम्बन्धित योजना निर्माणका लागि कार्यालयमा बजेट थन्किएर बसेको हुन्छ, अर्कातिर फिल्डमा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छैनन्,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख जंगबहादुर थापा भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यालयमा एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी बजेट छ । तर हालसम्म ४० करोड पनि खर्च हुन सकेको छैन ।’ 

पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामअन्तर्गत बाजुरा र अछाममा चालु आर्थिक वर्षसम्म ३ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ५० हजार लागतका सडक निर्माणका १३ वटा ठेक्का छन् । ती सडक निर्माणको सम्झौता गरेका कम्पनी कसैले पनि तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । ती सडक निर्माणका लागि हालसम्म एक अर्ब ८९ करोड १४ लाख ४० हजार ६३६ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ती योनजामा प्रदेश सरकारले ५७ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ ।

बाजुराको मार्तडी–कोल्टी ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का लगाएको आठ वर्षसम्म आधा काम पनि भएको छैन । ०७५/७६ मा उक्त आयोजनाको अघि बढाइएको थियो । जसअन्तर्गत ९ देखि १४ किलोमिटरसम्मको सडकखण्ड बनाउन बानियाँ कुशेश्वर जेभीसँग १२ करोड ११ लाख ७८ हजारमा सम्झौता गरिएको थियो । बानियाँले आठ वर्षमा ६० प्रतिशत मात्र काम गरेको हो । ०७६/७७ मा १४–४० किलोमिटर सडक बनाउन पीएस बानियाँ जेभीलाई ५० करोड १६ लाख ९५ हजारमा ठेक्का दिइएको छ । बानियाँले यो खण्डमा सात वर्षमा ५० प्रतिशत मात्र काम गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख जंगबहादुर थापाले बताए । 

बाजुरामा प्रदेश गौरवको सडक आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।  खप्तड-मार्तडी सडकअन्तर्गत तीनवटा ठेक्का लगाइएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत ०७५/७६ मा सेरा आटीचौर-थामलेक सडक निर्माण गर्न १२ करोड २१ लाखमा ठेक्का लिएको अनक जयदेवी जेभीले ७० प्रतिशत काम मात्र गरेको छ । सोही सडकको भौनेरा-आटीचौर र डोगडी-गैरीखाद-काँडा खण्ड ०७८/७९ मा ठेक्का लगाइएको थियो । भौनेरा-आटीचौर खण्ड ३७ करोड ८२ लाख ३७ हजार र डोगडी-गैरीखाँद-काँडा खण्ड १७ करोड ६४ लाखमा ठेक्का लिएको केएसएमके बीसी तेज जेभीले क्रमशः ३१ र ७० प्रतिशत काम गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

No action on the infrastructure construction plan of the Far West government

अछामको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनसँग जोडिने जयगढ–रामरोशन सडकखण्ड कालोपत्र योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने जयगढ बजारदेखि दर्नासम्मको १२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयले २०७६ कात्तिक १९ गते बज्रगुरु कन्सट्रक्सनसँग २४ करोड ७७ लाख ९० हजार ३६९ रुपैयाँमा ठेक्का गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ असार १७ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । पटकपटक म्याद थपिँदा पनि अहिलेसम्म कालोपत्र सुरु भएको छैन । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार हालसम्म योजनाअन्तर्गत ८० प्रतिशत भौतिक कार्यअनुसारको भुक्तानी पनि भइसकेको छ । तर, मुख्य काम कालोपत्र नै सुरु नभएकाले आयोजना अधुरै छ । कालोपत्रको काम गत वर्षदेखि हुन नसकेको आयोजनाका साइट इन्चार्ज रवीन केसीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा काम गरेबापत एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट भुक्तानी नभएकाले काम अगाडि नबढेको उनले बताए । 

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले काम गरेबापतको सबै रकम भुक्तानी गरे पनि कम्पनीको आन्तरिक समस्याका कारण आयोजनाको काम ठप्प भएको हो । ‘कालोपत्रको काम दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । त्यसयता शून्य प्रगति छ । पहिलो वर्ष भुक्तानी नहुँदा समस्या भयो । अहिले कम्पनीको आन्तरिक कारणले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘कालोपत्रका लागि सबै सामग्री फिल्डमा तयार नै राखेका छौं । कम्पनीले नै पैसा चलाउन सकेको छैन भन्ने जानकारी पाएका छौं । कहिलेसम्म टुंगिने हो थाहा छैन ।’ साइटमा काम गर्ने कर्मचारी  र मजदुरले पनि पैसा नपाएको उनले बताए । 

अछाममा प्रदेश गौरवको चिसापानी-जंगलघाट-बडीमालिका सडकमा पनि तीन वटा ठेक्का लगाइएको छ । ०७६/७७ मा जंगलघाट-तुर्माखाँद-बाँसकाँडा खण्ड बानियाँ निर्माण सेवासँग ९ करोड ४७ लाख ७८ हजार ६४१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो सडकखण्डको काम अपेक्षाकृत नभएको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बीसी बताउँछन् । 

०७८/७९ मा गैरीटाँड-कालागाउँ-दर्ना खण्ड शनिदेव निर्माण सेवालाई १७ करोड १४ लाख ४४ हजार ३७७ मा र ०७९/८० मा गैरीटाँड-कमलबजार-बाँसकाँडा खण्ड पीके निर्माण सेवालाई ६९ करोड ४३ लाख ५३ हजारमा ठेक्का दिइएको छ । उक्त खण्ड कालोपत्र २०८२ पुस २९ भित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ । अहिले यो क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ ।

अछामकै विनायक लयाटी पुलेतोला रामारोशन सडक अपग्रेडिङ गर्न ०७८/७९ मा लगाइएको ठेक्काको काम शनीदेवी निर्माण सेवाले ठेक्काको अवधि सकिनै लाग्दा ४४ प्रतिशत मात्रै काम गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १६ करोड ३७ लाख २७ हजार ४६२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

अछामकै साँफेबगर-नन्देगडा-मेल्लेख-षोड्षा-ऋषिदह सडक ०७८/७९ मा नाति कन्स्ट्रक्सनसँग १३ करोड २८ लाख १० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सो ठेक्कामा अपग्रेडिङको काम ७९ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

No action on the infrastructure construction plan of the Far West government

अछाम र बाजुराका सडकमा ठेक्का लगाएका मोटरेबल पुलका ६ वटा योजनासमेत वर्षौंसम्म अधुरै छन् । भौनेरा बाजुरा, मालागाड बाजुरा, बार्जुगाड बाजुरा, बर्खाली अछाम, सिमधार अछाम, अनाईखोला बाजुरामा पक्की पुल निर्माण गर्न ०७९/८० मा ठेक्का लगाइएको थियो । बाजुराको बार्जुगाडमा ०७२/७३ मा पक्की पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएको थियो, १० वर्ष पुग्दा पनि अधुरै छ । अनाईखोला र बार्जुगाडको अन्तिम चरणमा छ भने अन्य पुलको काम हालसम्म ५० प्रतिशत पनि गरिएको छैन । कार्यालयका अनुसार ३८ करोड ८१ लाख ६४ हजारमा ती ६ वटा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाइएकामा हालसम्म १३ करोड २६ लाख ९१ हजार खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । 

ठेक्का लिएर अधिकांश कम्पनीले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्दैनन्, कार्यालयले पनि उनीहरूलाई काम गर्न बाध्य गराउन सक्दैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख थापाले निर्माण कम्पनीहरूलाई काम पूरा गरेपछि मात्रै कार्यालयले भुक्तानी दिने प्रावधान भएकाले रकम अभाव हुने कम्पनीहरूले काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको बताए । ‘ठेकेदारहरू पैसा छैन, निर्माण समाग्री उधारो पाउदैनौं, बैंकबाट पनि कर्जा पाएनौं भन्छन्,’ थापाले भने ‘कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई भए पनि कारबाही गर्दा झन् अप्ठेरो हुन्छ । किनकि ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोडियो भने बाँकी कामको सुनिश्चितता के हुन्छ ? नयाँ ठेक्का गर्दा उसै पनि रकम बढ्ने भएकाले निर्माणाधीन आयोजनाकै भविष्य झन् अलपत्र पर्ने जोखिम हुन्छ ।’ 

कामै नगर्ने कम्पनीसँग बारम्बार ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए पनि मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनले ठेक्का तोड्न सकिने तर अधुरो काम पूरा हुने सुनिश्चितताको व्यवस्था नगरेकाले समस्या छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोड्नका लागि लिखित पत्राचार गरिसकेपछि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निकाले पुग्छ ।’ 

अर्जुन शाह र मेनुका ढुंगाना

Link copied successfully