झापा — झापा बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरको सेक्टर बी–१, छाप्रो नम्बर ११२ मा बसोबास गर्ने ७५ वर्षीय वीरमान तामाङ केही दिनयता गम्भीर चिन्तामा छन् । सन् २०१८ देखि भुटानी शरणार्थी महिला मञ्चमा पालेको रूपमा कार्यरत उनले अब चाँडै रोजगारी गुमाउँदैछन् ।

तर, जागिर गुमाउने पीडा उनलाई खासै छैन । उनको मनमा गहिरो चिन्ता भने विदेश गएका आफन्तहरूलाई पुनः स्वदेश फिर्ता गरिने हो कि, भन्ने छ । ‘मलाई मेरो जागिरको भन्दा पनि विदेशमा रहेका छोराछोरी र आफन्तको चिन्ता छ,’ मोबाइलबाट ध्यान भंग गर्दै वीरमानले भने, ‘के भर, अमेरिका पुगेका छोराछोरी भोलि फेरि त्यहाँबाट लखेटिने पो हुन् कि ।’

वीरमानको चिन्ता केबल व्यक्तिगत होइन, सामूहिक हो । हालैका घटनाक्रमले अमेरिकी भूमिमा पुनःस्थापित भएका भुटानी शरणार्थीलाई धमाधम डिपोर्ट गर्न थालेपछि सात समुद्रपारिको यो डढेलोझैं फैलिँदै शरणार्थी शिविरसम्म आइपुगेको छ । अमेरिकी अध्यागमन तथा सीमा सुरक्षा निकाय (आइस)ले अहिलेसम्म १८ जना भुटानी शरणार्थीलाई भुटान फिर्ता पठाइसकेको जनाएको छ ।

चैत दोस्रो साता पहिलो चरणमा १० जनालाई अमेरिकाबाट सोझै भुटान डिपोर्ट गरिएको थियो । जसमध्ये रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी, आशिष सुवेदी र अशोक गुरुङ नेपालबाट पक्राउ परेका हुन् । ‘अमेरिकाले भुटान सरकारलाई बुझाएर फर्काउने बित्तिकै उनीहरूलाई नेपालतिर लखेटिएको पाइयो,’ केही दिनअघि डिपोर्ट गरिएकाहरूको अवस्थाबारे बुझेर फर्किएका मानवअधिकारकर्मी गोपाल शिवाकोटी भन्छन्, ‘यति ठूलो अमानवीय हर्कत गर्न मिल्छ ? भुटानले आफ्नो नागरिकलाई स्वीकार गरेर राख्नुपर्ने होइन ?’

शिविरमा रहेका डिपोर्टमा परेकाहरूका आफन्तका अनुसार १८ जना मध्ये १४ जनाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । उनीहरू कहाँ र कुन हालतमा छन् भन्नेमा परिवार बेखबर छ । यसले उनीहरूको सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘उनीहरुको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती छ । तर, कसले गर्ने सुरक्षा ? भुटान, भारत या नेपालले ?’, बेलडाँगीका शरणार्थी अधिकारकर्मी दिल भुटानीको प्रश्न छ, ‘यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो लिन जरुरी छ ।’

यतिबेला शरणार्थी शिविरमा आगामी साता आइसीले थप २० जनालाई डिपोर्ट गर्दैछ भन्ने खबर भुसको आगोझैं सल्किसकेको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ४० जना भुटानीलाई आइसीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिसकेको खबर पनि शरणार्थीले थाहा पाइसकेका छन् ।

देशविहीनताको दुःख
अमेरिकाबाट डिपोर्ट, भुटानबाट अस्वीकार र नेपालमा अन्यौलमा परेका शरणार्थीको देश कुन हो ? अहिले यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । दमकको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा फेरि एक पटक ईतिहास दोहोरिएको छ । तीन दशकअघि भुटानले नागरिकता खोस्दै लखेटेका एक लाख वढी नेपाली भाषीहरू फेरि दोस्रो पटक त्यहीँ शिविरमा अनिश्चित भविष्य बोकेर फर्किएका छन् । तर, यसपटक उनीहरू पूरै परिचयविहीन मात्रै हैन, देशविहीनको पीडा बोकेर फर्किएका हुन् । उनीहरुलाई न भुटानी नागरिक मानिएको छ, न अमेरिकाले स्वीकारेको छ । यही अनिश्चयको भुँमरीमा परेका छन् आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङहरु ।

‘अब नेपाल पनि आधिकारिक रूपमा शरणार्थी मान्न तयार छैन’, भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईले भने,‘अब उनीहरुको भविष्य के हुन्छ ? यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी हेरिरहेको छ ?’ ‘अब यी चार जना कुन देशका नागरिक हुन् ?’, स्वदेश फिर्ती समितिका राईको यो गम्भीर प्रश्नले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संकटलाई छर्लंग पारेको छ ।

भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलका अनुसार पहिला भुटानले लखेट्यो, तीन दशक नेपालमा बिताएपछि पुनर्वासको आशमा अमेरिका गइयो । ‘अब अमेरिका र भुटान दुवैले स्वीकार नगर्ने हो भने त फेरि देशविहीन भयौं नि हामी’, अध्यक्ष पौडेलको अनुहारमा आक्रोश मात्र थिएन । पीडाको सानो धर्सो पनि दौडिरहेको देखिन्थ्यो । भुटान–नेपाल–अमेरिका–भुटान–पुनः नेपाल । यो उपक्रमलाई ‘शरणार्थी गोलचक्कर’ का रुपमा हेर्छन् भुटान मेलमिलाप समितिका अध्यक्ष कृष्ण तामाङ । ‘हामी कता जाउँ । कुन ढोका ढकढक्याउँ ?’, तामाङ सुनाउँछन् ।

तीन दशकको संघर्षपछि धेरै शरणार्थीले अमेरिका पुगेर जीवनको नयाँ गोरेटो कोर्दै थिए । तर, डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकी भुटानीहरु त्रस्त बनेका हुन् । अमेरिकाले आपराधिक रेकर्डका आधारमा केहीलाई डिपोर्ट गर्न थालेपछि समस्या झनै जटिल मोड पुगेको हो । अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रविहीन बनाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको गम्भीर उल्लंघन हो ।’

भुटान फर्किने उत्कट अभिलाषा
झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरका शरणार्थीहरुको बिहानको घामझैं न्यानो र उत्कट एउटा चाहना छ, भुटान फर्किने । त्यो चाहना कुनै भौतिक लाभका लागि होइन, आफ्नो देशको माटो टेक्ने, पहिचान फिर्ता पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि हो । ७० वर्षीया हरिकला घिमिरे भन्छिन्, ‘हाम्रो बाल्यकाल भुटानमा बित्यो, युवावस्था नेपालमा, अब फेरि भुटाननै फर्किएर उतै मर्ने धोको छ ।’ आज पनि यी शिविरहरूमा करिब ७ हजार ५ सय हाराहारीमा शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेका छन् । केहीबाहेक धेरैजसोले अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकको पुनर्वास कार्यक्रम अस्वीकार गर्दै एउटै सर्तमा जीवनयापन गरिरहेका छन्, ‘हामी हाम्रो भुटान फर्कन चाहन्छौं ।’

पछिल्लो समय अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई भुटानले स्वीकार नगरेका र नेपाल फर्काइएका शरणार्थीहरूको घटनाले धेरै शरणार्थीलाई झस्काएको छ । तर, ठीक विपरित उनीहरुमा एक भावनात्मक तरंग पनि पैदा भएको छ । जसले ‘अब जसरी पनि फर्कनुपर्छ ।’ भन्ने चेत बढाएको छ । भुटान राष्ट्रिय मेलमिलाप समितिका अध्यक्ष कृष्ण तामाङ भन्छन्, ‘हामीले स्वदेश फर्कने आशा मारेका छैनौं । बाँचुन्जेल मार्ने छैनौं ।’ उनका अनुसार पछिल्लो घटनाक्रमले भुटान सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने मौका आएको छ । ‘हामी यो संकटलाई अवसरमा बदल्न चाहन्छौं’, तामाङ भन्छन्, ‘तर, नेपाल सरकारले हामीलाई सक्दो साथ दिनु पर्छ ।’ शरणार्थीहरूले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि शान्तिपूर्ण स्वदेश फिर्तीका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग गुहारिरहेका छन् । तर, सरकारले खास पहलकदमी गर्न सकेको छैन । ‘नेपाल सरकारको सहयोगबिना यो सम्भव छैन,’ तामाङ थप्छन्, ‘हामीसँग अझै समय छ, इच्छाशक्ति छ, केवल नेपालको राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।’

अब के हुन्छ ?
नेपाल सरकार अन्यौलमा छ—अवैध प्रवेश भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको उनीहरुलाई पुनः शिविर फर्काउने कि भारत हुँदै भुटानतिर धकेल्ने ? भुटानले लिखित रूपमा अस्वीकार गरेपछि नेपालमाथि मानवीय जिम्मेवारी थपिएको छ । गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी चार जनालाई ‘तत्काल देश निकाला नगर्न’ भनेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले उनीहरूलाई वैशाख ११ गते अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । थुनामा रहेका उनीहरुको तर्फबाट नारायणकुमार सुवेदीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरूलाई तत्काल निष्कासन नगर्न भनेको हो ।