क्वालालम्पुर, मलेसिया — क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोटाङका रेखकुमार राईसहित १० जना नेपाली श्रमिक हत्कडीमा थिए । उनीहरूलाई डिपोर्टेसन सेन्टरबाट नेपाल पठाउन विमानस्थल ल्याइएको थियो । विमानस्थलको अन्तिम ‘बोर्डिङ गेट’ को प्रतिक्षालयसम्म उनीहरूलाई पुर्‍याएपछि प्रहरी फर्केर गए । 

उनीहरू सबैको हातमा नेपाल फर्किने बटिक एयरलाइन्सको टिकट र नेपाली दूतावासबाट राहदानीको सट्टामा एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी जारी गरिएको ट्राभल डकुमेन्ट मात्रै थियो । १३ वर्षपछि खाली हात घर फर्किनु पर्दा राईसँग जेल जीवनमा भोगेका, देखेका र सहेका थुप्रै सम्झनाहरु मात्रै छन् । ‘हामी कोहीसँग पनि एक पैसा साथमा छैन । एकजोर फेर्ने कपडा छैन । मैले लगाएको जुत्ता पनि अरु कसैको हो । जेलबाट निस्किने बेला बाहिर थोत्रो जुत्ता देखेँ । त्यही लगाएर आएँ,’ क्वालालाम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्रर्मिनलमा भेटिएका राईले कान्तिपुरसँग भने,‘मैले यहाँ अपराध गरे । अपराध गरेपछि सजाय त भोग्नै पर्‍यो ।’

उनको अपराध भनेको कागजातविहीन भएर मलेसियामा श्रम पोख्नु थियो । अर्थात् उनीसँग मलेसियामा काम गरेर बस्न पाइने श्रम भिसा थिएन । कतारको रोजगारीबाट फर्केर सन् २०११ तिर मलेसियाको कोडाक कम्पनीमा काम गर्न पुगेका थिए । ५४६ रिंगिटको तलब पाउन उनले म्यानपावर कम्पनीलाई लागत शुल्कबापत ८५ हजार रुपैयाँ बुझाए । ऋण तिर्न नै समय लागेपछि राई कम्पनीसँग करार अवधि पूरा नहुँदै अर्को कम्पनीमा काम गर्न हिँडिदिए । त्यसरी कम्पनी छाडेर उनी प्रहरीबाट छल्दै, भाग्दै काम गरिरहेका थिए । त्यो ब्रेक गत मे १२ तारिखमा गएर लाग्यो । ‘म एउटा सुरक्षा गार्ड थिए । अध्यागमनबाट खटिएका प्रहरीबाट काम गरिरहेको बेला दिउँसो एक बजे पक्राउ परे । सधैँ छल्दै हिँडेको थिएँ । यसपटक सफल भइएन,’ उनले भने ।  कागजातविहीन हैसियतमा काम गरेको अभियोगमा अदालतले उनलाई चार महिना जेल सजाय र ५ हजार रिंगिट जारिवाना लगाई डिपोर्ट गर्ने फैसला सुनायो । 

जेलभित्र फलामको बेड, ओढ्ने ओछ्यानसम्म छैन 

अदालतले सुनाएको सजायभन्दा उनी ६ महिना बढी अर्थात १० महिनासम्म जेलमा बस्नुपर्‍यो । त्यो जेलजीवन निकै कष्टकर थियो । उनको शरीरको छालामा चिलाउने दाग थिए । ‘यो दाग सफा पानीमा नुहाउन नपाएर लागेको रोग हो । हाम्रो नुहाउने सानो स्वीमिङ पुलजस्तो ठाउँ छ । त्यसमा दैनिक सयौं जनाले नुहाउँछन् । त्यो पानीमा साबुन नै साबुन हुन्छ । त्यहाँभित्र ज्यानलाई सफा बनाउन जाने होइन, रोग निम्ताउन गए जस्तो लाग्थ्यो,’ राईले भने । 

उनीसँगै छेउमा रहेका अर्का कागजातविहीन श्रमिक रितेश वाइबा हाफपेन्टमा थिए । उनीहरुलाई काजाङ क्याम्प (डिपोर्टेसन सेन्टर)मा एउटै कोठामा सयजनाभन्दा बढीलाई राखिएको थियो । ‘हामीलाई त ओढ्ने ओछ्याउने पनि दिँदैन । आफूले लगाएको एकसरो लुगामा मात्रै हुन्छ । भुईंमा सुत्नुपर्छ,’ उनले भने,‘त्यो भुईंमा तीन लाइनमा सुत्नुपर्छ । कतिले टाउकोमा टेकेर हिँड्छ । झगडा त्यतिकै हुन्छ । खाना पनि फोहोर हुन्छ ।’ 

जेलमा भने एउटा कोठामा १२ जनासम्म राखिएको थियो । त्यहाँ पनि ओछ्यान छैन । फलामको खाटमाथि नै सुत्नुपर्छ । ‘फलाम माथि सुत्ने हो । शौचालय पनि भित्रै हुन्छ । एकदमै कोठा गन्हाउँछ । जेलमा भात पकाउने पनि कैदी नै हुन्छन्,’ उनले भने,‘चेपबाट खाना छिराइदिन्छन् । त्यो पनि समयमा आउँदैन । कहिले त चार बजे ल्याएर दिन्छ । त्यो पनि राम्रो हुँदैन । जेलभित्र लामखुट्टे मौरी जसरी आँउछ । राम्रोसँग कहिले निदाउन पाइँदैन ।’

अनिश्चित कालसम्म डिपोर्टेसनमै 

कागजातविहीन श्रमिकलाई पक्राउ गरेर डिपोर्टेसन सेन्टरमा राखिने दिनको निश्चित छैन । यस्तो अवधिको कुनै कानुनी सीमा छैन । चैत ४ गते बुटवलका कृष्णप्रसाद न्यूरे कायामाङ डिपोर्ट सेन्टरमा राखिएका बुटवलका दलबहादुर महतलाई नेपाल नपठाएको भन्दै नेपाली दूतावास पुगेका थिए । कागजातविहीन हैसियतमा बसेका महतलाई रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको बेला सात महिना अघि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई अदालतले तीन महिना जेल र १० हजार रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । ‘१० हजार तिर्न नसकेको भए पाँच महिना जेलमा बस्नुपर्दथ्यो । धेरै लामो जेल बस्नुनपरोस् भनेर आफैँले अदालतमा गई जरिवाना तिरेको थिएँ,’ न्युरेले कान्तिपुरसँग भने,‘जेलमा परेको सात महिना भइसकेको छ । कहिले घर पठाइदिने हो थाहा छैन । महतसँग सर्म्पक पनि हुन सकेको छैन ।’

उनले दूतावासमा निवेदन दिएको दिन महतको नेपाल फर्किने टुङ्गो लागेको थियो । दूतावासले कायामाङमा नेपाली श्रमिक हेर्ने प्रहरी अधिकृतलाई यसबारे जानकारी दिइएको थियो । जेल प्रशासनले टिकटको कारण रोकिएको जानकारी दिँदै भन्यो,‘टिकटको  व्यवस्था गरेर खबर गर्नु । टिकट आएको दिन नेपाल पठाइदिनेछौं,’ ती अधिकारीले दूतावाससमक्ष भने । त्यो खबर पाउनसाथ महतको टिकट परिवारले पठाइदिए ।

परिवार वा आफन्तले खोजी नगर्ने हो भने जेलभित्र भएका कागजातविहीन श्रमिक भित्रका भित्रै हुन्छन् । जेलभित्र न्यूनतम आधारभूत मानवअधिकार प्रत्याभूति नगरिँदा बेला बेला जेल नै तोडेर कैदी भाग्ने गरेका घटना दोहोरिइरहेका छन् । १ फेब्रुअरी २०२४ मा एउटा डिपोर्टेसन सेन्टरबाट सय जनाभन्दा बढी भागेका थिए । भाग्ने क्रममा सडक दुर्घटनामा परी दुई जनाको ज्यान गएको थियो । २०२२ मा पनि यस्तै घटना घटेको थियो । त्यसबेला ५२८ जना रोहिंग्या शरणार्थी पेनाङ राज्यको हिरासतबाट भागेका थिए । उनीहरू राजमार्ग पार गर्नेक्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूलाई पक्राउ गरी पुन हिरासतमा राखिएको थियो । त्यसरी भाग्नेहरु बढीजसो रोहिंग्या शरणार्थी थिए । 

मलेसियाका अध्यागमनले सबै डिपोर्टेसन केन्द्रमा स–साना समूहमा रोहिंग्या शरणार्थीलाई राखिएको छ । नेपाली श्रमिकले एउटै कोठामा रोहिंग्यासँगको बसाइलाई सहज रूपमा लिएका छैनन् ।  ‘जेलभित्र रोहिंग्याबाट अलि बढी हेपाइ सहनुपर्छ । सानो विषयमा पनि हामीमाथि आक्रामक भइहाल्छन्,’ राईले भने,‘हरेक दिन अशान्त हुन्छ । सानो गल्तीमा पनि कठिन सजाय भोग्नुपर्छ ।’ 

अनिश्चित समयसम्म डिपोर्टेसन सेन्टरमा राखिने मलेसिया नीतिको अन्तराष्ट्रिय तहमा निकै आलोचना भइरहेको छ । मलेसिया शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक होइन । २०१९ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार नियोग यूयएनएचसीआरलाई डिपोर्टेसन सेन्टरमा पहुँच दिइएको छैन । 

मार्च २०२४ मा ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) द्वारा जारी गरिएको प्रतिवेदन अनुसार मलेसिया सरकारले १४ सय बालबालिकासहित लगभग १२ हजार कागजातविहीन आप्रवासी र शरणार्थीलाई शारीरिक दुर्व्यवहार र मनोवैज्ञानिक हानिको गम्भीर जोखिममा पर्ने गरी हिरासतमा राखिरहेको छ ।’ प्रतिवेदनले मे २०२० देखि यता ४५ हजारभन्दा बढी कागजातविहीन आप्रवासीलाई ‘एक नाङ्गो र क्रूर अस्तित्व’ बाँच्न बाध्य पारेको उल्लेख गरेको छ । त्यहाँभित्र खाना र पानीको सीमित पहुँच, अपमानजनक व्यवहार, गम्भीर सजायको बारम्बार धम्कीहरू दिइएको जनाएको छ । ‘मलेसियाको अपमानजनक र दुर्व्यवहारपूर्ण हिसाबले डिपोर्टेसनमा राख्ने  प्रणालीले कागजातविहीन आप्रवासी र शरणार्थीलाई स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य र उचित प्रक्रियाको अधिकारलाई अस्वीकार गर्दछ,’ ह्युमन राइट्स वाचका एसिया अनुसन्धानकर्ता शायना बाउचनरले भनिन् । 

कागजातविहीन श्रमिकको घर फिर्ने अर्को बाटो- आत्मसर्मपण

मलेसियाले हरेक वर्षजस्तो कागजातविहीन श्रमिकलाई घर पठाउन बेला–बेला आममाफीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०२४ को १ मार्चदेखि  डिसेम्बर ३१ सम्म १० महिने आप्रवासी फिर्ता कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । यसमा कागजातविहीन आप्रवासी श्रमिकले तोकिएको ५ सय रिंगिट जरिवाना बुझाएपछि जेलमा नबसी स्वदेश फिर्न पाइने सुविधा  थियो । यो कार्यक्रममा ६ लाख कागजातविहीन श्रमिक सहभागी हुने मलेसियाको अपेक्षा थियो । तर, दुई लाख जना मात्रै सहभागी भए । नेपाली दूतावासकाअनुसार यो कार्यक्रममा ८ हजार ९ सय ७३ जना सहभागी भई नेपाल फर्किएका छन् । उनीहरुले जरिवाना वापत मलेसिया सरकारलाई १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपरेको थियो ।

यो सुविधालाई धेरै कागजातविहीन नेपालीले उपयोग गरेनन् । राजधानी क्वालालाम्पुरबाट २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको रवाङका एउटा पसलमा दाङका शिवराज चौधरी सामान बेचिरहेका थिए । नेपालबाट मलेसिया आउँदा उनका छोरा दुई र छोरी एक वर्षका थिए । अहिले छोरा १५ र छोरी १३ वर्षका भए । कागजविहीन हैसियतमा रहेको उनी घर नफर्केको १३ वर्ष पुग्यो । उनले सामाजिक सञ्जालबाट नै आफ्नो बच्चाहरु हुर्के–बढेको देखिरहेका छन् । ‘भिसा नहुने श्रमिकको जीवन डरलाग्दो हुन्छ । अध्यागमन प्रहरीले भेट्यो भने चिलले चल्लालाई छोपेझैं लिएर जान्छ । यदि मृत्यु भयो भने पहिचान सहजै खुल्दैन । मलेसियाको अस्पतालमा नै सडिने हुन्छ । साथीभाइले चिन्यो भने मात्रै शव घर पुग्छ । दुर्घटनाको बिमा हुँदैन । कानुनी सुविधा केही पाइँदैन । हाम्रो मिहेनतको फल अरुले खाइदिन्छन्,’ उनले भने,‘कतिपय साथीहरु  दुःख पाएर गोदाई खाएर घर जानु परेको छ ।’

अनि, यस्तो जोखिम मोलेर किन कागजातविहीन भएर मलेसिया बस्नुपरेको छ त ? जेल नबसी घर जान पाउने आममाफीको अवसर किन गुमाउनुपर्‍यो ? उनको जवाफ थियो,‘घरमा गएर के गर्ने ? यहाँ जस्तो महिनापिच्छे एक लाख रुपैयाँको तलब पाइँदैन । विदेशबाट लगेको पैसाले चार-पाँच महिना मात्रै पुग्छ,’ उनले भने,‘म फर्केको दिन बच्चाको भविष्य नै जोखिममा पर्छ । उनीहरूलाई चाहेको सबै चिज पुर्‍याउन सकेको छु । अरु देश जाँदा के हुने हो थाहा छैन । यो ठाउँ त आफूले चिनेको छ । बच्चाहरू मिस त हुन्छ । सोसल मिडियाले नै नजिक बनाइदिएको छ ।’

कागजातविहीन श्रमिक आफैंले अध्यागमनमा आत्मसमर्पण गरेमा जेल बस्नुपर्दैन । ८ वर्षदेखि कागजातविहीन हैसियतमा बसिरहेका सिराहाका ५५ वर्षीय धनेश्वर तेली शाहले स्वदेश फिर्न आफैं अध्यागमन गएर आत्मसमर्पण गरे । कतारमा तीन वर्ष काम गरेर स्वदेश फिरेपछि उनी २०१६ मा मलेसियाको इपोमा पुगेका थिए । ‘हामी विदेशमा आएपछि छोराछोरीलाई क्षमताअनुसार स्कुल पठाउन सफल भयौं । यसैमा म खुसी छु । मेरो जति जिम्मेवारी थियो, त्यो पूरा भयो । उनीहरूको पढाइ सकेपछि मेरो श्रीमतीले अब फर्कनु भन्यो । म फर्किँदैछु,’ एउटा अस्थायी सेल्टरमा भेटिएका तेलीले कान्तिपुरसँग भने,‘म आफैं घर जान्छु भनेर आत्मसमर्पण गरेको हो । जसले गर्दा मेरो जरिवाना ३१ सय रिंगिट मात्रै तोकियो । मेरो औंठाछाप पनि सकिइसकेको छ । कुनै केस देखिएको छैन । अब उनीहरूले फेरि बोलाउँछ । त्यो दिन टिकट लिएर जान्छु ।’

मलेसियाको अध्यागमन प्रहरीको फन्दामा पर्‍यो भने जेलको कठिन अवस्था भोग्नुपर्छ । १० महिने आममाफीको कार्यक्रम समाप्त भएपछि मलेसियाले फेरि पक्राउ अभियानलाई तीव्रता बनाएका छन् । त्यसरी पक्राउ परेकालाई १० हजार रिंगिटसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय वा दुवै भोग्नुपर्नेछ ।

मलेसियालाई दबाब- हिरासतको विकल्प देऊ

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सांसदहरूले कागजातविहीन श्रमिक, शरणार्थी र गैरकानुनी रूपमा मलेसिया प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई अनिश्चितकालसम्म डिपोर्टेसन सेन्टरमा राख्ने मलेसियाको नीतिलाई खारेज गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

गत जुनमा महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सीईडीएडब्लु)ले नियमितीकरण र व्यवस्थापनको लागि कानुनी र नीतिगत ढाँचालाई सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । 

ह्यूमन राइट्स वाचको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘देश निकाला गर्नुअगाडि राखिने हिरासतको अभ्यासलाई मलेसियाले नयाँ कानुन र नीति लागू गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य हिसाबमा कमजोर आप्रवासीलाई तुरुन्तै हिरासतमा राख्न बन्द गर्नुपर्छ’, वाचको रिपोर्टमा भनिएको छ,‘जोखिममा परेका बन्दीलाई पहिचान र रिहा गर्न सुरक्षित जाँच गर्ने प्रक्रियाहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।’