काठमाडौँ — पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो राज फर्काउने भन्दै सक्रिय भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल झस्किनु स्वाभाविक छ । आलापालो मुलुकमा राज गर्दै आएका उनीहरु आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा त्यो राज हल्लिने डरका कारण आगामी दिनमा सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर उनीहरुसँग सच्चिने ठोस मोडालिटी भने छैन ।

राजावादीहरुको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गणतन्त्र पक्षधर दलको संयुक्त बैठक गरी संविधान र गणतन्त्र रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले आममानिसमा आशंका मेटाउन, दलहरुबाट भएका कमजोरी समीक्षा गरी आआफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेका थिए ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षप्रति बढ्दै गएको आशंका मेटाउन आत्मसमीक्षा गरी सच्चिने बताए पनि उनीहरुले स्पष्ट मार्गचित्र दिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवार पूर्वराजा भएको उल्लेख गर्दै छानबिनको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको करिब नौ महिना पुगे पनि आम मानिसमा व्याप्त निराशा चिर्न सकेको छैन । सरकारले विगतभन्दा प्रभावकारी काम गरेको सँधै दाबी गरे पनि सर्वसाधारणमा उत्पन्न आक्रोश सडकमा पोखिन थालेपछि ओलीले कमीकमजोरी सच्याउन तयार रहेको बताएका छन् ।

‘कहींकतै सरकारको काममा नीति, व्यवहारमा कमजोरी भएको छ भने आलोचना सुन्न तयार छ,’ उनले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने । तर सरकारले आफ्ना सेवालाई चुस्त बनाएको महसुस सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् भने मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सुधार पनि अपेक्षित छैन । पछिल्लो समय सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको गर्न मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएर आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । राजनीतिक नियुक्तिमा चरम दलीयकरणले शासकीय प्रणाली स्वतन्त्र रुपमा नचलेको स्पष्ट छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चैत १५ (शुक्रबार) समाजवादी मोर्चाको सभामा विगतमा प्रमुख दलले कमजोरी गरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको स्वीकार गरे ।

‘विगतमा हामीबाट त्रुटि गरेका हुनाले समस्या पैदा भएका भएका छन् । तपाईंहरुसँग गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु । गणतन्त्रवादीहरुले जनताका आशा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण इतिहासको कुडाकर्कटमा मिल्काइएका तत्वहरु पनि टाउको उठाउने दुस्साहस गरे,’ उनले भने, ‘विगतको गल्तीबाट शिक्षा लिएर जनताका पक्षमा अर्को नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व घोषणा गर्न चाहन्छु ।’

उनले गल्ती सच्याएर आफ्नो पार्टी विचार राजनीति र मुद्दा, वर्गतिर फर्कन आफ्ना कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने अभियान सुरु गरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘गणतन्त्र अझ राम्रो समाजवादी गणतन्त्रमा प्रक्रियामा नयाँ क्रान्तिको नेतृत्वद्वारा समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं ।’

२०७९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेससति गठबन्धन गर्नु गल्ती भएको उल्लेख बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीका लागि दुई गठबन्धन गर्नु गल्ती भएको भन्दै अब सरकारमा नजाने दावी गरेका छन् । आम निर्वाचनको परिणाम आए लगत्तै उनले एमालेसँग र त्यसको दुई महिनापछि राष्ट्रपति कसलाई बनाउनेबारे कुरा निमल्दा कांग्रेसतिर ढल्केका थिए । कांग्रेससँग ११ महिना सहकार्य गरेपछि उनी प्रतिपक्षमा पुगे । कांग्रेस एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि गत असारमा माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेका थियो । त्यसयता उनले विगतमा सत्ताका लागि दायाँबायाँ गर्नु गल्ती भएको स्विकार गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कमीकमजोरी सच्याएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन चाहेको बताउँदै आएका छन् । एमालेलाई काँधमा राखेर राजनीतिक स्थात्विको सन्देश दिन खोजे पनि सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

कांग्रेस एमालेलगायत अन्य साना दलको संसदमा करिब दुई तिहाइ नजिक अंकगणित सरकार भएपनि देखिने गरी आर्थिक सुधार र चुस्त सरकारी सेवाका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली बलियो बनाउने आवश्यक कानुन बनाउन तदारुकता देखाएनन् । ती कानुन ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले सशक्त दबाब दिन सकेन । प्रदेश सरकार बलियो हुन नसक्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशहरु प्रभावकारी बनाएको भए आशंका र प्रश्न उठ्ने थिएन ।

प्रमुख राजनीतिक दलले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश सरकारलाई अति आवश्यक पर्ने प्रहरी, कर्मचारी ऐनलगायत बनाउन सकेनन् । कहिँ न कहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरु प्रदेश सरकारलाई केन्द्रमुखी बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तीन दलका प्रमुख नेता सरकार प्रमुख छन् । ती दल र प्रमुख नेताहरुमाथि नै अहिले गणतन्त्रवादीदेखि गणतन्त्र पक्षधरले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

२०६५ सालयाता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दाहालले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । उनी २०६५ भदौदेखि नौ महिना, २०७३ साउनदेखि अर्को ९ महिना र पछिल्लो पटक २०७९ पुस १८ महिना प्रधानमन्त्री भएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जनआन्दोलनपछि २०७४ जेठदेखि नौ महिना र २०७८ असार १८ महिना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २०६६ जेठदेखि २० महिना, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल २०६७ माघदेखि ७ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि जनआन्लोलनपछि तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनी २०७२ असाजेदेखि १० महिना, २०७४ फागुनदेखि तीन वर्ष र २०८१ असारदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

जनआन्दोलनपछि करिब दुई दशक पालैपालो सरकारमा रहेका तीन दल मिलेर २०७२ मा संविधान जारी गर्न सफल भए पनि त्यसयता व्यवस्थालाई बलियो बनाउन पटकपटक चुकेका छन् । हाल उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि तीन दलका प्रमुख नेताहरुको हो ।

‘सुधार व्यवहारमा हुनुपर्छ’

राजावादीको सक्रियताले चनाखो भएका दलका नेताहरुले आफू सच्चिएको जवाफ व्यवहारले दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सर्वसाधारणका प्रश्नहरुको जवाफ सत्तापक्षले सरकारबाट र प्रतिपक्षल संसद र सडकबाट दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार र दलप्रति असन्तुष्टि हुनु, प्रश्न उठ्न स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ व्यवहारबाटै दिनुपर्ने बताए । ‘मुलुकमा असन्तुष्टि छ, निराशा मात्रै छ भनेर भाष्य बनाएर जानु गलत हो’ उनले भने, ‘अहिले प्रमुख दुई दलको सरकार छ । ती असन्तुष्टिलाई चिरफार जानुपर्छ । सत्तापक्षले सर्भिस डेलिभरी दिएर सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्ने, सर्वसाधारणका प्रश्नहरुलाई हल गर्नुपर्ने, किसानका समस्या हल गर्नुपर्ने, सुशासनको सुधार गरे केही प्रश्नहरुको हल हुने बताए ।

‘हामीले धेरैभन्दा धेरै जनताको गुनासो सुन्नुपर्छ’ उनले भने, ‘विपक्षले रचनात्मक भूमिका निभाउनुपर्छ । विगतमा आफू पनि सरकारमा भएको सम्झेर सुझाव दिनुपर्छ ।’

उनले मुख्य गरी लोकतान्त्रिक पार्टीहरु रुपान्तरण हुँदै जाने हो भने धेरै प्रश्नको हल हुने बताए । ‘लोकतन्त्रमा पार्टी, व्यवस्था रुपान्तरण जरुरी हुन्छ । यहाँ वडाअध्यक्ष पनि चुनाव जितेर आउँनुपर्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रनै हो ।’

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रमुख राजनीतिक दलबीच देखिएको अस्वस्थ द्वन्द्वले राजावादीहरुले टाउको उठाएको बताइन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच विद्यमान राजनीतिक प्रणाली बलियो बनाउन साझा अवधारण आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मर्यादित ढंगले एअर्काका कुरा सुन्ने र त्यही अनुसार समाधान निकाल्नतिर जानुपर्छ । दलहरुको सुधार गर्नुपर्ने रोडम्याप के हो त ? जनतासमझ अवधारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजनीतिक व्यवस्था बलियो बनाउन पहल गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ,‘साना मसिना अन्तरविरोध छाड्नुपर्छ । सरकारले नै अन्तरबिरोध समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरु नमिली देश बलियो हुन सक्दैन ।’

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो र प्रभावकारी बनाउने पहल नपुगेको उल्लेख गर्दै राजावादीहरुको दुस्साहसी कदम चालेको दाबी गरिन् ।

‘पछिल्ला गतिविधि राजावादीहरुले दुस्साहस हो । गणतन्त्रको विरोध गरेर गणतन्त्रकै सुविधा लिने पनि हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘कसैले उकासेको भरमा राजा बन्ने सपना देखेर हुन्छ ?’

उनले सरकारले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू बारम्बार सुध्रिने बताइरहेकै बेला त्यो कुरा व्यवहारमा नदेखाएसम्म आमा मानिसले पत्याउन गाह्रो भएको बताए ।

‘हामी सुध्रिएको व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो । जनतातिर फर्कने नीतिमा ल्यानुपर्‍यो । किसान, मजदुरको हितको लागि काम गर्नुपर्‍यो’ उनले भने, ‘शरीर त जता फर्काए पनि भयो । तर भौतिक सुविधाले राजनीतिज्ञलाई अपाङ्ग बनाइसकेको छ ।’

राजनीतकि दलका नेताहरु पारदर्शी ढंगले काम गर्ने हो भने धेरै प्रश्नको हल हुने बताए । ‘पहिले आफैं पारदर्शी हुनुपर्‍यो’उनले थपे, ‘आम्दानी केही नभएको नेताको महिनाको तीन लाख खर्च गरेको देख्दा जनताले पत्याउँछ र ?’

सर्वसाधारण अहिलेनै पार्टी र तिनका नेता सुध्रिएको पत्याउने अवस्थामा नभएको उनको बुझाइ छ । ‘सुध्रिन थालेको दिन जनाले पत्याउँछन् । आम मास आक्रोशमा आउनुभन्दा पहिलेनै सच्चिनुपर्छ ।’

उनले अहिलेसम्म दल सुध्रिने रोडम्याप नआएको उल्लेख गर्दै ठोस कार्ययोजना आउनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका व्यक्ति ल्याउन गल्ती थियो भन्नुपर्‍यो । एमालेले हाल राजावादी आन्दोलनका नेतृत्व गरेको व्यक्ति नियुक्ति गर्नु कमजोरी भएकोमा क्षमा माग्नुपर्‍यो’ उनले भने, ‘माओवादीले बनाएको राजदूतको लिस्ट हेर्दा मात्रै थाहा हुन्छ । पहिले नाता थिएन, अहिले पनि पनि छैन ।’

वैचारिक, सैद्धान्तिक रुपमा अहिलको नेता संस्कृति फेर्नतिर नलागे असन्तुष्टि र आक्रोश थाम्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख चार/पाँच नेताले राजनीतिबाट सन्यास लिए निकासको बाटो खोल्छ : भोजराज पोखरेल

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एबं विश्लेषक

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले विगतको कार्यशैली सच्याउने भनिरहेका छन् । त्यो संभावना कति देख्नुहुन्छ ?

विगतले भविष्य देखाउँछ । तर विगतजदेखि राजनीतिक दल र तिनका नेताको व्यबहार हेर्दा पत्याउन गाह्रो छ । यो अवस्था आउछ भनेर  विगतदेखिनै सतर्क गराउँदै आएकै हो । त्यसैले उनीहरुलाई सच्चिने कि सकिने भनिएको पनि हो । अस्ति राजावादीको घटनाले उनीहरुलाई झस्काएको हुनुपर्छ । पसच्चिने कि सक्किने भन्ने उनीहरुको हातमा छ ।

व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठेपछि केही चेतना आएको जस्तो देखिन्छ नि ?

अहिलसम्मको सरकारको कामले अझै संकेत दिन्न । राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्ति गर्ने मापदण्ड परिवर्तन उमेर हद हटाएको भखरै सार्वजनिक भएकै छ । अरु नियुक्ति पनि विवादमुक्त छैनन् । अब यस्तो व्यबहार देखिएपछि उनीहरुको बोली कसैले पत्याउदैनन् । नेताहरुले चाहेमा गर्न नसक्ने होइन । उनीहरुले ‘अब सच्चिन्छौ भनेर’ सजिलै पत्याउने आधार देखिन्न ।

उनीहरु यो राजनीतिक व्यवस्था बलियो बनाउन कहाँ चुके ?

प्रमुख दलले आफैले ल्याएको व्यवस्था बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने थियो । नेताहरु व्यवस्था होइन, आफै बलियो हुन थाले । मुलुक कमजोर हुने काम बारम्बार भए । नेताहरु आफैले आफ्नो खाडल खनेका छन् । अहिलेको यो अवस्था उनीहरु आफैले ल्याएको हो । त्यसमा खस्ने कि उकासिने उनीहरुको हातमा छ ।

राजनीतिक दल सुधार हुने बाटो के हो ?

उनीहरुबाट जे बोलिन्छ, त्यही गर्नुपर्‍यो । नीतिगत गर्ने भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ । त्यसलाई अख्तियारको दायरामा ल्यासनु पर्यो  संविधान निकायलगायत राज्यका सयत्ररमा अति दलीयकरण भएको छ  । यसलाई हटाउने प्रतिवद्धता हुनु पर्यो । कर्मचारीको विधेयकमा कर्मचारी ऐनमा ट्रेड युनियन हुन नदिने गरी व्यवस्था गरे राम्रो सन्देश जान्थ्यो । नेताहरु विश्वाविद्यालय राजनीति गर्दिन भन्नुहुन्छ । तर टीयुको भीसीले थाम्न नसकी राजीनामा दिनुभयो । राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर संवैधानिक अग खाली छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न सार्वजसिनक सुनुवाइको माध्यामबाट अनुमोदित सर्टस्टिमा परेको व्यक्ति छनौट गर्दा उहाहरुकै साख बढ्छ । हामीले जे भने पनि हुन्छ रोगबाट नेताहरु उन्मुक्त हुनुपर्छ ।