रौतहट — गौर नगरपालिका–४ लालबकैया नदीको टिकुलिया घाटमा पुल बन्न लागेको १० वर्ष बितिसक्यो । निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न बहानामा कामै नगरी अलपत्र छाडेपछि सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले ठेक्का तोड्यो ।

नयाँ ठेक्का लगाउँदा निर्माण कम्पनी फेरियो । ठेकेदार फेरिए पनि पुलको अवस्था अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । पुनः ठेक्का लागे पनि स्रोत सुनिश्चिता नभएपछि पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

२०७१ असार २९ मा लालबकैया पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १४ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँमा सकारेको थियो । पप्पुले २०७५ असार २५ मा निर्माण सक्नुपर्ने थियो । विभिन्न बहाना बनाएर निर्माणको काम अलपत्र छाडेपछि सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले २०७९ चैत्र ३ गते पुनः ठेक्का आह्वान गर्‍यो । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार श्री आजाद/दिपु एन्ड कम्पनी जेभी गरुडा रौतहटले २७ करोड ६६ लाख ८ हजार १७६ रुपैयाँमा पुलको ठेक्का सकारेको हो । नयाँ निर्माण कम्पनीले २०८० असार ६ गते सम्झौता गरी २०८१ चैत्र १ गते सक्नुपर्ने थियो । पप्पुलाई कालोसूचीमा राखिएपछि २०८० असार १५ गते कालोसूचीमा राखिएको थियो । 

बजेट अभाव भन्दै ठेकेदारले काममा गति नदिँदा ठेक्का म्याद सकिए पनि काम पूरा भएको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिवनारायण साहले टिकुलियाघाट पुलको ठेक्का म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘बजेट अभावले दोस्रो ठेक्काको पहिलो म्यादमा पनि निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन,’उनले भने,‘अब चाँडै काम सक्ने गरी म्याद थप हुँदैछ । बजेट पनि निकासा हुन्छ होला ।’

हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नभएकाले कामले गति लिन नसकेको सडक कार्यालयको दाबी छ । कार्यालयका अनुसार नयाँ ठेकेदारले सुपरस्ट्रक्चर, गडर र स्लाबको काम गर्नुपर्नेछ । पहिलो ठेक्कामा फाउन्डेसन र सबस्ट्रक्चरको काम गरेर अलपत्र छाडेपछि नयाँ ठेक्का लगाएको हो । निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने बेला अर्थले स्रोतको सुनिश्चिता गर्न नसकेपछि दोस्रो ठेक्का सकारेको ठेकेदार रामसागर साउदसमेत अन्योलमा परेका छन् । 

ठेकेदार कम्पनीले स्रोत निश्चित नभएसम्म काम गर्न मानेको छैन । कामले गति लिन सकेन र पुरानै अवस्था आउन लागेको भन्दै स्थानीयले नयाँ ठेकेदारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाइरहेका छन् । ठेकेदार राउतले सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेपछि कामले तीव्रता नपाएको दाबी गरे । ‘जम्मा ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने,‘यत्ति रकमले काम सकिँदैन । पछि भुक्तानीमै लफडा हुन्छ ।’

लालबकैया नदीको पुल निर्माणको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका थिए । सुरुमा निर्माणको जिम्मा लिएको पप्पु कन्सट्रक्सनका सञ्चालक २०७४ मा जसपाबाट निर्वाचित संघीय सासंद हरिनारायण रौनियार थिए । राजनीतिमा सक्रिय भएपछि उनले कम्पनीको अध्यक्ष पद छाडेका थिए । सडक डिभिजनले पप्पु कन्सट्रक्सनलाई पटक/पटक काम थाल्न पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि ठेक्का तोडेको डिभिजन प्रमुख अरुणकुमारलाल कर्णले बताए । २०७४ भदौ ९ मा लालबकैया नदीमा ठूलै बाढी आएको थियो । नदीपारिको खेतमा खेतीपातीको काम सकेर राति ७ बजेतिर डुंगा चढेर घर फर्कदै गरेका स्थानीय २९ जना चढेको डुंगा अनियन्त्रित भएर निर्माणाधीन पुलको पिलरमा ठोक्किएर पल्टिएको थियो । उक्त घटनामा २४ जना पौडिएर बाँचेका थिए भने, ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पुल निर्माण ढिलासुस्तीले दुर्घटना भएको भन्दै स्थानीले आन्दोलनसमेत गरे । 

टिकुलिया गाउँका अधिकांश स्थानीयको खेतीपाती नदीपारी ईशनाथ नगरपालिकामा पर्छ । लालबकैयापारिका बन्जाराहा, औरैया, मठियालगायतका बासिन्दालाई सदरमुकाम गौर आउन कठिनाइ भएकोले यो पुलसँग धेरैको दैनिकी जोडिएको थियो । आफ्नै खेतमा जान डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यता टुंगिने आशमा थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काम अलपत्र छाडेकै कारण त्यतिबेला डुंगा दुर्घटनामा आमाले ज्यान गुमाएको स्थानीय रामबाबु साहले सुनाए । ‘अर्को ठेक्का लाग्यो भन्ने सुनेका छौं,’उनले भने,‘ठेकेदार फेरिए पनि कामको गति उस्तै देखिएको छ । विगतमा जस्तो नहोस् । हामी सचेत गराउन चाहन्छौं ।’ 

डुंगा दुर्घटनाको ७ महिनासम्म पुल निर्माणले गति नलिएपछि स्थानीय सन्जय सहनीले २०७९ चैत १ गते आमरण अनशन पनि सुरु गरेका थिए । पुल निर्माणको मुद्दामा स्थानीय एकजुट भएर सहनीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन एमाले नेता तथा हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्माणको काम चाँडै थाल्न सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएर अनशन तोड्न लगाएका थिए । अहिले पनि निर्माणको अवस्था उस्तै भएको भन्दै सहनीले समाजिक सञ्जालमा विरोध जनाएका छन् । 

चन्द्रनिगाहपुर–गैंडाटार जोड्ने चाँदी नदीको पुल निर्माणको काम पनि सात वर्षसम्म अधुरै छ । निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सम्झौता गरेको समयभित्र सम्पन्न गर्न सकेको छैन । यसबीच पुल अलपत्र छाडेर ठेकेदार चुप बसेपछि स्थानीयले आन्दोलन गरे । ठेकेदारले तीन पटक म्याद थपे पनि अहिलेसम्म काम सकेको छैन । सम्झौताअनुसार भएको भए चन्द्रपुर–३ स्थित चाँदी नदीमा २०७६ असार ३१ भित्रै पुल बनिसक्थ्यो । २०७४ असार ३१ गते २५ करोड ३६ लाखमा २४ हजारमा ठेक्का सकारेको पप्पु/शिवशंकर जेभीले अहिलेसम्म पुल निर्माणमा ७९ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको छ । पुल बनाउन ठेकेदारलाई पटक/पटक दबाब दिँदै आएका स्थानीयले २०८० जेठ १४ मा अलपत्र पुलमुनि स्थानीयले रिले अनशन बसेका थिए । ठेकेदार दयाराम साहले कोरोना, लकडाउनलगायतका विभिन्न कारणले ढिला भएको सुनाए । 

दुर्गाभगवती गाउँपालिका-५ स्थित सर्लाही जोड्ने बागमतीको बडहर्वा पुल शिलान्यास भएको १५ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । लुम्बिनी बिल्डर्स र पप्पु कन्ट्रक्सनले २०६७ जेठ ३१ गते तीन वर्षभित्रै अर्थात २०७० जेठ ३० सम्म निर्माण सक्ने गरी ३५ करोड ८९ लाख ९ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँमा यो पुल निर्माणको संयुक्त ठेक्का सकारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पुलको शिलान्यास गरेका थिए । सुरुको ठेक्कामा लुम्बिनी बिल्डर्सले १८ वटै स्पानको काम सकेपछि खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरेर पुलभन्दा ८ सय मिटरपूर्व सर्लाहीतिरबाट बग्न थाल्यो । अनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले तत्कालै काम बन्द गर्न ठेकेदारलाई भन्यो ।

काम गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै लुम्बिनी बिल्डर्सले एकतर्फी रूपमा २०७१ फागुन ९ गते ठेक्का तोड्यो । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय काठमाडौंले लुम्बिनी बिल्डर्सको ठेक्का रद्द गरी दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्‍यो । लामो समयसम्म ठेकेदार कम्पनी र निर्देशनालयबीच द्वन्द्व चल्यो । समयमा डिजाइन नदिएको भन्दै लुम्बिनी बिल्डर्सले काम नगर्ने जनायो । यहीबीच ठेकेदारले निर्माणको काम अलपत्र पारेको भन्दै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जले पुनः ठेक्का आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि २ हजार २४१ मिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको कामसहित महालक्ष्मी, विकास, वाईपी जेभीले ५७ करोड ४० लाख ७७ हजारमा रुपैयाँमा ठेक्का सकारे । ठेकेदारले २०८१ कात्तिक १० गते काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ वैशाख ११ मा सम्झौता गरे पनि अहिले पुल निर्माणको काममा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।

निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जले नै काम गर्न नदिएको महालक्ष्मी, विकास, वाईपी जेभीका सञ्चालक दिवाकर साहले गुनासो पोखे । ‘पप्पुले अलपत्र छाड्यो भनेर मैले समयम काम सक्ने गरी टेन्डर सकारे । तर अहिले निर्देशनालय वीरगन्जका प्रमुखकै कारण काम गर्ने वातावरण भएन,’ उनले भने,‘कहिले चौडाको रिडिजाइन बनाउँछन् । फेरि त्यसलाई बदलेर अर्को बनाउँछन् । यसरी काम गर्न दिएका छैनन् । यसमा मेरो केही दोष छैन । मैले निर्माण थालेको तीन महिनामै १२ करोडको काम गरेको छु ।’ उक्त पुलको अघिल्लो ठेक्कामा १८ पिलर निर्माणको काम सकिएको छ । अब गाडर र स्लाब राख्ने काम मात्र बाँकी छ । नदीको धारलाई सही दिशामा ल्याउन तटबन्ध बनाउनेसमेत ठेक्का लागेको छ ।

निर्देशनालय वीरगन्जका तत्कालीन प्रमुख ध्रुव झाले ७ मिटर चौडाइलाई रिडिजाइन गरेर ९ मिटर पुर्‍याए । त्यसपछि उनको सरुवा भयो । अर्का प्रमुख दीपक झा आएर पहिलाकै साइज ७ मिटर गरिदिए । ठेकेदार साह भन्छन्, ‘डिजाइनमै लफडा गरेर काम अघि बढ्न दिएनन् ।’ उक्त ठेक्काको म्याद सकिएको छ । निर्देशनालयले काम गर्न नदिएको भन्दै ठेकेदार साहले जिल्ला प्रशासन र दुर्गाभगवती गाउँपालिकालाई पत्र पठाएर कामका लागि सहज गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । प्रशासनले पनि निर्देशनालय र ठेकेदारसित समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । निर्देशनालय वीरगन्जका प्रमुख विनोद साहले ठेकेदार आफैं म्याद थप्नका लागि नआएको बताए । ‘कामको प्रगति के कसो छ । कार्यालय आउनु पर्‍यो नि,’ उनले भने,‘उहाँ आउनु हुन्न । खाली मोबाइलमा म्याद थप्नको लागि म्यासेज पठाउनु हुन्छ ।’ 

निर्देशनालयमा २ वर्षभित्रमा ६ जना प्रमुखको सरुवा भइसकेको छ । यो पुल समयमै नबनेका कारण स्थानीय बासिन्दा भने वर्षौंदेखि आक्रोशित र आन्दोलित छन् । त्यहाँका बतसपुर, बडहर्वा, राजदेवीलगायतका स्थानीय डुंगा चढेर आउजाउ गर्न बाध्य छन् । दुर्गाभगवती गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु सिंहले दोस्रो पटक ठेक्का लागेर पनि कामको प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘हुलाकी सडक निर्देशनालयको बदमासी हो वा ठेकेदारको हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने,‘अब पनि पुल बन्दैन भने हामी कानुनी उपचार खोज्छौं । अब स्थानीय चुप बस्दैन ।’ 

गुजरा नगरपालिका–१ कोठियारस्थित लमाहा खोलाको पुलको ५ पटक म्याद थपे पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । १ सय २५ मिटर लामो पुल निर्माणको पप्पु/शिवशंकर जेभी गरुडाले ९ करोड २२ लाख ७७ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकालाई जोडने प्रिस्ट्रेस आरसीसी पुलको २०७३ जेठ २ गते सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनायो । २०७५ असोज १५ गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।