सुर्खेत — कर्णालीमा पाइने जडिबुटी संकलनका लागि २०६८ सालमा वीरेन्द्रनगर-९ स्थित काँक्रेविहारमा जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको काम सुरु भयो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार निर्माणको काम अघि बढायो । जसका लागि भवन, कम्पाउण्डलगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् अहिलेसम्म झन्डै ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

‘यत्रो संरचना बनेको छ, तर सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ,’ स्थानीय बालमुकुन्द मानन्धरले भने, ‘उता करोडौं मूल्यकोजडिबुटी खेर गइरहेको छ, यता सरकारी लगानी बालुवामा पानीजस्तै भयो ।’ 

काँक्रेविहार सामुदायिक वनको झन्डै सात कट्टा जग्गामा भवन निर्माण गरिएको हो । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले १ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको जडिबुटी संकलन केन्द्र बनाउने गरी भवन निर्माण गरिएको बताए । ‘भवन मात्र निर्माण भएको छ, भित्रका संरचना सबै बाँकी छन्, बजेट भए एकै वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘झन्डै ८० प्रतिशत काम सकिएको छ, सामान्य काम गर्ने बजेट नहुँदा अहिलेसम्मको लगानी पनि खेर जाने जोखिम देखियो ।’ उनका अनुसार थप १ करोडदेखि डेढ करोड रुपैयाँ भए संकलन र प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउँछ । 

प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा झन्डै १ सय ४५ प्रजातिका जडिबुटी पाइन्छ । कर्णालीमा संकलित ७५ प्रजातिका जडिबुटी भारत र चीन निर्यात हुने गरेको छ । तर कर्णालीमा प्रशोधन केन्द्रको अभावमा जडिबुटी नेपालगन्ज भएर भारतको बहराइच, नयाँ दिल्ली, कलकत्ता र चिनियाँ नाका हुँदै विश्वबजारमा जाने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णालीबाट ११ हजार ७ सय मेट्रिक टन जडिबुटी बाहिर गएको छ । जसबापत झन्डै ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र नहुँदा हिमाली जिल्ला मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटमा उत्पादन भएकोजडिबुटी ‘कौडी’को भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको डोल्पाका जडिबुटी व्यवसायी डन्डबहादुर बुढाले बताए । ‘यहाँबाट सामान्य भाउमा भारतका व्यापारीले जडिबुटी किनेर लैजान्छन्,’ उनले भने, ‘उताबाट प्रशोधन भएर आउँदा त्यही जडिबुटी दोब्बर मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनका अनुसार स्थानीयले चिराइतो प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । तर व्यापारीले नेपालगन्जमा ९ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । त्यस्तै १४ सय रुपैयाँमा स्थानीयबाट खरिद गरिएको कटुकी १६ सय ५०, ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको काकडसिलो ८ सय र ६ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको जटामसी ९ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । ढुवानी, प्रशोधन र भण्डारण शुल्कका कारण स्थानीयबाट खरिद गरेको जडिबुटीको मूल्यमा धेरै अन्तर भएको उनको भनाइ छ । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-९ काँक्रेविहारमा अलपत्र परेको जडिबुटी संकलन र प्रशोधन केन्द्र । तस्बिर : कान्तिपुर 

डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ खातीज्युलाको जडिबुटी संकलन केन्द्र पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । जडिबुटी संकलन र प्रशोधन गर्न २०५५ सालमा विश्व वन्यजन्तु कोष, न्यू एरा र साविकको त्रिपुराकोट गाविसको आर्थिक सहयोगमा १९ लाख रुपैयाँको लगानीमा जटामसी संकलन र प्रशोधन गर्न संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । ‘जडीबुटी प्रशोधन गर्न लागत धेरै लाग्ने देखियो, जसले संकलकको दुःख नै नउठ्ने भएपछि लामो समयदेखि केन्द्र बन्द छ,’ डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाका प्रमुख मुनबहादुर रावतले भने, ‘अहिले त सबै जडिबुटी नेपालगन्ज हुँदै भारततिर जान्छ, हामीले केन्द्र सञ्चालन गर्न पहल गरेको पनि हो, तर सबै मेसिन खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थाका छन्, भवन पनि जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ, बढी लागत लाग्ने भएपछि केही गर्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार झन्डै ४ वर्ष स्थानीयले जटामसी, समायो, पिरे घाँसलगायत जडिबुटी केन्द्रमै ल्याएर भण्डारण गरी प्रशोधन गरेका थिए । 

स्थानीय कमल बुढाका अनुसार विद्युत् सुविधा नहुँदा पनि संकलन केन्द्र अलपत्र परेको हो । स्थानीय जलविद्युत् योजनामार्फत केही वर्ष उद्योगका मेसिन चलाइएको थियो । तर उक्त जलविद्युत् केन्द्र बन्द भएपछि थप समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त संकलन भएको जडिबुटी १५/२० दिनभित्र बाहिर नपठाए कुहिने र सड्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘यही प्रशोधन गर्न सके राम्रो मूल्य पाइन्थ्यो, अहिले त कौडीको भाउमा जडिबुटी बेच्न बाध्य छौं ।’ डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार डोल्पामा मात्रै वार्षिक झन्डै ६० हजार टन जटामसी उत्पादन हुन्छ । जटामसीको तेल प्रतिलिटर २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने डिभिजन प्रमुख रावतले जानकारी दिए । 

काँक्रेविहारमा बनेको संकलन केन्द्रको भवन बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक देखिने भए पनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा केटाकेटीले खेल्ने ठाउँ र पशुचौपायाको ओत लाग्ने ठाउँ बनेको स्थानीय नवीन महतले बताए । ‘संकलन केन्द्र स्थापना भए गाउँका केही युवाले रोजगारी पाउँथे, चहलपहल बढ्थ्यो, आसपासमा साना पसल र होटल खोल्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संकलन केन्द्र बने कर्णालीको आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुन्थ्यो ।’ उनले केन्द्र बने जडिबुटीलाई यही प्रशोधन गरी लेभलिङ, प्याकेजिङ र ग्रेडिङ गरी राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने बताए । 

त्यसैगरी २०७८ साल पुसमा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका-८ बुढाबाडामा निर्माण भएको जडिबुटी संकलन केन्द्र पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ । जलवायु अनुकूलन कोष, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा नेपालले १० लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्चेर संकलन केन्द्र स्थापना गरेको थियो । ‘संकलन केन्द्र नहुँदा कर्णाली राजमार्ग आसपासका बजार र जुम्ला विमानस्थलको चौरमा जडिबुटी अलपत्र अवस्थामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय पुष्कर न्यौपानेले भने, ‘कतिपय जडिबुटी त बजार पुर्‍याउनुअघि नै कुहिएर नष्ट हुन्छ ।’ 

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक वटा जडिबुटी संकलन केन्द्र हुनुपर्ने मुगुको मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘संकलन केन्द्र भए कम्तीमा जडिबुटी कुहिनबाट रोकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कर्णालीको जडिबुटीले सजिलै बजार पाउँथ्यो, संकलकले राम्रो भाउ पाउँथे ।’ संकलन केन्द्रको अभावमा जडिबुटी लामो समयसम्म राख्न र गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

तातोपानी गाउँपालिका-३ का जडिबुटी संकलक वेदप्रसाद न्यौपानेले ज्यानकै बाजी राखेर टिपिएको जडिबुटीले भाउ र बजार नपाउँदा संकलक पलायन हुन थालेको बताए । ‘अनकन्टार ठाउँमा ठूलाठूला भीरपहरा छिचोलेर जडिबुटी टिप्न जानुपर्छ, कतिले तजडिबुटी टिप्न गएकै बेला ज्यान गुमाउँछन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन घट्दै जाँदा हाम्रो दुःख बढ्दैछ, तत्काल बेच्नुपर्दा राम्रो भाउ पाइँदैन । संकलन गरेको जडिबुटी कम्तीमा २/३ महिना राख्नसके भाउमा व्यापारीसँग मोलमोलाइ गर्न सकिन्थ्यो ।’ अहिले कर्णाली प्रदेशभरि एउटा पनि भण्डारण केन्द्र नहुँदा कुहिने डरले व्यापारीले जति भन्यो त्यति नै मूल्यमा जडिबुटी बेच्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले गुनासो गरे । 

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका– १ रिमीस्थित महादेव जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र पनि झन्डै ११ वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७० सालमा चंखेलीसहित सर्केगाड, खार्पुनाथलगायत गाउँपालिकामा संकलन भएको जडिबुटी संकलन र प्रशोधन गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रका अध्यक्ष सर्जनबहादुर बुढाका अनुसार २२ लाख रुपैयाँ लगानीमा केन्द्रमा जडान भएका विभिन्न मेसिन बिग्रिएपछि अलपत्र परेको हो । ‘३/४ वर्ष त राम्रैगरी मेसिन चले, ३ वटा मेसिन बिग्रिएपछि पालिका र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरियो, बेवास्ता भएपछि भएका संरचना पनि जीर्ण बनेका छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्र बन्द भएपछि संकलन गरिएको जडिबुटी भण्डारणमा समस्या भयो ।’ उनका अनुसार जटामसी, कुट्की, अतिसलगायतका जडिबुटी प्रशोधन गर्न केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । 

हुम्लाबाट ल्याएको जडिबुटी कम्तीमा १/२ महिना नेपालगन्जमा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अर्का जडिबुटी व्यवसायी कर्मापाल्जोर तामाङले बताए । ‘हामीले त सामान्य नाफा खाएर मात्र बेचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ठूला व्यापारीले नलिए खरिद गरेको जडिबुटी कुहिएर जाने बाध्यता पनि छ ।’ उनका अनुसार केही दिन गाउँमा मौज्दात राख्दा पनि जडिबुटीको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ । 

भण्डारण र प्रशोधन नहुँदा पनि कर्णालीको झन्डै २० प्रतिशत जडिबुटी बर्सेनि खेर गइरहेको प्रदेश वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययनबिनै संकलन र प्रशोधन केन्द्र खोल्दा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभरि संकलन केन्द्र नहुँदा यहाँको जडिबुटी नेपालगन्ज, बुटबल, काठमाडौंमा भण्डारणका लागि पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले जडिबुटी संकलन हुनुअघि नै भारत र नेपालगन्जका व्यापारी गाउँमा गएर सोझै खरिद गरी लैजाँदा पनि समस्या भएको छ । केही व्यापारीले त जडिबुटी संकलनको खर्च पहिल्यै संकलकलाई दिएर आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी जडिबुटी खरिद गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।