सुर्खेत — गत वर्ष साउनमा छायानाथरारा नगरपालिका–८ का शंकर रावलको खोरमा रहेका १३ भेडा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको भालुले मार्‍यो । राहत माग्दै उनले निकुञ्जमा निवेदन दिए । तर कहिले र कति राहत आउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

वन्यजन्तुका कारण छायानाथरारा-८ का पहलबहादुर रावतले ५ वर्षयता ९ रोपनी जग्गामा लगाएको अन्नबाली भित्र्याउनै पाएका छैनन् । ‘पाक्ने बेलामा सधैं वन्यजन्तुको हुल आएर बालीनाली नष्ट गर्छ, निकुञ्जकै कारण हामीलाई खानलाउनै मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘न क्षतिपूर्ति पाइन्छ न वन्यजन्तु रोकथामको उपाय नै हुन्छ ।’

वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा कसैलाई पनि ३ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने उनले गुनासो गरे । निकुञ्जले सडक, विद्युत्, सामुदायिक भवन, पुल, सिँचाइ योजना लगायत संरचना बनाउन नदिँदा आफूहरू आधारभूत विकासबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।

रारामा भौतिक पूर्वाधार अभावले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने आयस्रोत न्यून छ । सरकारको बेवास्ताले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा लामो समयदेखि गरिबीमा बाँच्न बाध्य भएको स्थानीय अगुवा कर्ण रावलले बताए ।

२०३२ सालमा निकुञ्ज स्थापनाका बेला छायानाथरारा नगरपालिकाको सेरीलामालेक, कार्कीबाडा, श्रीनगर, माथितुम लगायतका जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्‍यो । तर अहिलेसम्म त्यहाँका झन्डै ३ सय घरधुरीले राहत तथा पुनर्बासको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

निकुञ्जका लागि संघीय सरकारले बर्सेनि ३ देखि ४ करोड बजेट छुट्याउने गरेको छ । जसको झन्डै ६० प्रतिशत रकम कर्मचारीको तलबभत्तामा सकिने निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक आम्दानी झन्डै १ करोड रुपैयाँ छ ।

रारामा आउने पर्यटकका लागि आन्तरिक पर्यटकबाट १ सय, सार्क मुलुकका पर्यटकबाट १ हजार ५ सय र अन्य मुलुकका पर्यटकबाट ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरिएको छ । पर्यटकबाट लिइने प्रवेश शुल्कसहित दण्ड जरिवानाको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम मध्यवर्ती क्षेत्रको हितमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्यून राजस्व उठ्दा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

३ वर्षयता राराको विकासका लागि आएको झन्डै २ करोड ३० लाख रुपैयाँ काम हुन नसकी फिर्ता गएको निकुञ्जको तथ्यांक छ । गुरुयोजनाबिनै जथाभाबी रकम विनियोजन हुनु, कामका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु, बजेट भए पनि ढिलो गरी आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अख्तियारी आउनुलगायत कारण बजेट फ्रिज जाने गरेको रेन्जर धर्मजित साउदले बताए । उनका अनुसार केही योजनामा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले काम नगर्दा पनि बजेट फ्रिज गइरहेको छ ।

अरु निकुञ्जजस्तो गैरसरकारी संस्थाको आकर्षण नहुँदा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको स्थानीय राजबहादुर रोकायाले बताए । ‘न विकास छ न हाम्रा लागि आयआर्जनको बाटो नै,’ उनले भने, ‘राराताल र निकुञ्जको विकासका लागि आउने बजेटमा पनि टाठाबाठाकै हालीमुहाली भयो, निकुञ्जले हामीलाई फाइदाभन्दा धेरै घाटा गरिरहेको छ ।’ 

राराताल आउने पर्यटकलाई सीमित परिवारले मात्र घोडामा घुमाउने, डुंगा चलाउने र होटलमार्फत आम्दानी गर्ने अवसर पाएको स्थानीय नन्दबहादुर रोकायाले बताए । ‘निकुञ्ज क्षेत्रबाट बेला बेलामा चितुवा, भालु, बदेललगायत वन्यजन्तु निस्कने गरेकाले बालीनाली र फलफूल जोगाउन मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको बजेट छैन, निकुञ्जले दिएको थोरै बजेटले गाउँमा कुनै विकास–निर्माण र आयआर्जनका काम हुन सकेका छैनन, न त चरिचरन र काठदाउरा संकलनको सहजता छ ।’ उनका अनुसार चितुवा, भालुलगायत वन्यजन्तु गाउँमा पस्ने र स्थानीयलाई घाइते बनाउने जोखिम उत्तिकै छ । 

मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिका अगुवा मीन रावल भन्छन्, ‘निकुञ्जबाट धेरै आशा गरियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले निराशामा बस्नुपरेको छ ।’

जुम्ला र मुगुका ८७ बस्ती मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत छन् । आयआर्जन तथा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रमा १० इकाइ र ८३ समूह गठन गरिएको छ । तर बजेट अभावमा उक्त सबै समूह र इकाइ बेकामे बनेको उनको भनाइ छ । 

निकुञ्जका कारण खत्याड गाउँपालिका जोड्ने सडक लामो समयदेखि अलपत्र परेको गाउँपालिका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले बताए । छायाँनाथरारा नगरपालिकाले गमगढीदेखि लामाचौरसम्म सडक खनिसकेको छ भने खत्याड गाउँपालिकाले गम्थादेखि निगालबोटको समानेसम्म २१ किलोमिटरको सडक निर्माण गरिसकेको छ । झन्डै ९ किलोमिटर मात्र सडक जोडिन बाँकी छ ।‘निकुञ्जले गाउापालिका जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो छेक्यो, सडक सुविधा नहुँदा गमगढी आउजाउ गर्नै कठिन छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘सडक नहुँदा जुम्लाको गोठीज्यूला भएर सदरमुकाम आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’ 

रारामा चरिचरनको अधिक समस्या रहेको निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार रारा ताल वरिपरि झन्डै एक हजार परिवारले पालेका पशुचौपाया दैनिकजसो चर्ने गरेका छन् । ‘जथाभाबी चरिचरनले राराताल क्षेत्र प्रदूषित बन्दै गएको छ, लोपोन्मुख वनस्पति मासिँदै गएका छन्, जसले पर्यावरणमा ठूलो असर परेको छ,’ उनले भने, ‘मानवीय गतिविधि जथाभाबी बढ्दा जलचरहरु संकटमा परेका छन् ।’ 

१ सय ६ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मुगुको छायानाथरारा नगरपालिका, सोरु, खत्याड गाउँपालिका र जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकको भूभाग समेटेको छ ।  

शेफोक्सुण्डोमा पनि उस्तै हाल

नेपालको सबैभन्दा ठूलो निकुञ्ज शेफोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि बजेट अभावमा पूर्वाधार निर्माणका काम लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन् । निकुञ्जमा नाउर, घोरल, झारल, कस्तुरी, कालो भालुलगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तु पाइने रेन्जर ईश्वर महतले बताए । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म क्यामरा ट्यापिङमार्फत गरिएको गणनामा ९० वटा लोपोन्मुख हिमचितुवा भेटिएका थिए । 

शेफोक्सुण्डोको मध्यवर्ती क्षेत्रमा झन्डै ७ हजार घरधुरीको बसोबास छ । संघीय सरकारले बर्सेनि झन्डै वार्षिक ५ करोड बजेट पठाउने गरे पनि करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ तलबभत्तामा सकिने गरेको निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले बताए ।

‘बचेको एक/डेढ करोड रुपैयाँ कहाँ-कहाँ पुर्‍याउने ?,’ उनले भने, ‘एक त सडक नभएकाले ढुवानी भाडा महँगो हुँदा सदरमुकाम दुनैमा एक लाखमा बन्ने योजना बन्न कम्तीमा १० लाख खर्चिनुपर्छ, त्यसमा पनि बजेट नै न्यून आउँछ ।’ उनका अनुसार दुनैबाट प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा तिरेर खच्चडमा निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले पूर्वाधार विकासको नाममा बासस्थान सुधार, काठेपुल, विश्रामस्थल, पोस्ट निर्माण र बाटो निर्माणमै वार्षिक बजेट सकिने गरेको बताए । 

पूर्वाधार अभावमा निकुञ्जभित्र रहेको कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फोक्सुण्डो ताल आउजाउ गर्दा पर्यटक पनि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । सदरमुकाम दुनैबाट २ दिनको पैदल दूरीमा फोक्सुण्डो ताल छ । फोक्सुण्डो जाने क्रममा सुलिगाड, छेप्का, काग्री, साल्दाङ, साङरालगायत ठाउँमा पर्यटकीय होटल नहुँदा समस्या रहेको २ साताअघि फोक्सुण्डोबाट फर्किएका वीरेन्द्रनगर-६ का पुष्पराज शाहीले बताए । ‘बाटोमा भेटिने होटलमा न राम्रो खाना पाइन्छ न गतिलो बास नै,’ उनले भने, ‘दुनैबाट माथि लागेपछि फोन नटिप्दा सम्पर्कविच्छेद हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’